ख्यालठट्टासहित मृतात्माको शान्तिको कामना गर्ने पर्व गाईजात्रा
भक्तपुर । हास्यव्यंग्य र ख्यालठट्टासहित मृतात्माको शान्तिको कामना गर्दै आज काठमाडौँ उपत्यका र नेवार समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेका मुलुकका मुख्य मुख्य शहरमा धुमधामका साथ गाईजात्रा पर्व मनाइँदैछ । गाईजात्रा धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको पर्व हो । भक्तपुरमा गाईजात्राको औपचारिक शुरुवात जनैपूर्णिमाको साँझ नै गरिन्छ । गाईजात्राको पूर्व सन्ध्यामा जनैपूर्णिमाको साँझ गुठी संस्थानले सुकुलढोका स्थित नाट्येश्वरीको पूजा गरी निकालेको घिन्ताङ्घिसी नाचले नगर परिक्रमा गरेसँगै भक्तपुरमा गाईजात्रा शुरु भएको गुठी संस्थान भक्तपुरका प्रमुख हरिप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए। भक्तपुरमा गाईजात्रा जनैपूर्णिमाको साँझ शुरु भए पनि सर्वसाधारणले मुख्यरुपमा आजमात्र गाईजात्रा निकालिन्छ । सर्वसाधारणले गाईजात्रा निकाल्नुअघि आजै बिहान सबेरै दरबार स्क्वायरस्थित तलेजु भवानीको गाईजात्रा निकाल्ने परम्परा रहेको छ । सोअनुसार आज बिहान कुखुरा नबास्दै तलेजुको गाईजात्रा निकालिएको तलेजुका मूल नाइके नरेन्द्रप्रसाद जोशीले जानकारी दिए। भक्तपुरको गाईजात्रालाई मुलुकका अन्य भागमा मनाउने गाईजात्राभन्दा भिन्न र मौलिक शैलीका रुपमा लिइन्छ । यहाँको मुख्य आकर्षण घिन्ताङ्घिसी नाच हो । त्यससँगै मृतात्माको प्रतीकस्वरुप नगर परिक्रमा गरिने तहामचा अर्को आकर्षण हो । तहामचा बाँसबाट बनाइन्छ । हरियो, करिब १५ फिट लामा चारवटा बाँसलाई ठाडो पारेर आयताकारमा बाँधेर त्यसलाई कपडाले बेरेर तहामचा बनाइन्छ । तहामचाको शिरमा गाईको चित्र, परालको सिङ राख्ने र त्यसलाई छाता ओढाइन्छ । तहामचालाई बाँसको नोल लगाएर मृतकका आफन्तले काँधमा बोकेर नगर परिक्रमा गराइन्छ । तहामचामा मृतकको तस्बिरसमेत राखिन्छ । त्यसले जात्रा हेर्न आएकाहरुलाई कसको तहामचा निकालेको त्यो स्पष्ट हुने गर्छ । तहामचालाई नगर परिक्रमा गराउनु पूर्व मृतकको घरको मूलढोका अगाडि पुरोहितले किरियापुत्रीद्वारा संकल्प गराई विधि बमोजिम पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ । भक्तपुरकै तालाकोस्थित कुमालेहरुले भने मृतात्माको शान्तिका लागि माटोको गाई बनाएर नगर परिक्रमा गराउँछन् । कुमालेहरुको पुख्र्यौली पेशा माटोका भाँडा बनाउनु हो । त्यसैले उनीहरुले आफ्नै मौलिक पुख्यौली पेशाअन्तर्गतको माटोको आकर्षक गाई बनाएर नगर परिक्रमा गराइने गरेको संस्कृतिकर्मी प्रा डा पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठ बताउेँछन्। गाईसँगै मृतकको स्मृति झल्काउने करुण रस प्रधान गीति लीला, रामायण र श्रीकृष्ण लीलासमेत प्रदर्शन गरिन्छ । साथै, केटाकेटीलाई आकर्षक तवरले महादेव–पार्वती, कृष्ण–राधिकाका रुपमा सिंगारी बाजागाजाका साथ ‘वासा लुइके’ गरेर प्रदर्शन गर्ने प्रचलनसमेत रहेको छ । गाईजात्राको दिन विधिवत्रुपमा गाईलाई नगर परिक्रमा गराएमा मृतात्माहरु सजिलैसित स्वर्गलोकमा पुग्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ । गाईजात्राको दिन स्वर्गमा ढोका खुल्ने र मृतात्माले गाईको पुच्छर समातेर वैतरणी नदी पार गरी स्वर्गलोकमा पुग्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ । गाईजात्रा विशेष गरी नेवार समुदायले मनाउने पर्व हो । राजा प्रताप मल्लले गाईजात्रा पर्व चलाएको किंवदन्ती भएपनि नेवार समुदायबाहेकले गाईजात्रा गर्ने प्रचलन रहेको पाइँदैन । मल्लकालमा नेपाल मण्डल विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा नेवार समुदायको मात्र बसोबास भएको स्थान भएकाले गाईजात्रा नेवार समुदायले मात्र मनाउने पर्वका रुपमा विकास भएको प्रा डा श्रेष्ठ बताउँछन् । नेवार समुदायमा पनि भक्तपुरको गाईजात्रा भिन्न र विशेष खालँको हुनुमा तत्कालीन नेपाल मण्डलको राजधानी भक्तपुर हुनु प्रमुख कारण भएको प्रा डा श्रेष्ठ बताउँछन् । किंवदन्तीअनुसार राजा प्रताप मल्लको छोराको मृत्युपश्चात् रानी धेरै शोकमा डुबेपछि उनलाई नगरका जनताका घरमा पनि कसै न कसैको मृत्यु भएको हुन्छ भन्ने देखाउन गाई निकाल्ने प्रचलन शुरु भएको मानिन्छ । यतिले पनि रानीको मन शान्त नभएपछि रानीको मनलाई शान्त पार्न हास्य व्यंग्य, ख्यालठट्टासमेत प्रदर्शन गर्न राजाले आदेश दिए बमोजिम गाईजात्राको अवसरमा हास्य व्यंग्यसमेत प्रदर्शन गरिन्छ । प्रा डा श्रेष्ठ भने राजा जयस्थिति मल्लभन्दा पहिल्यै भक्तपुरमा गाईजात्रा मनाउँदै आएको दाबी गर्छन् । राजा जयस्थिति मल्लले सम्पादन गरेको गोपालवंशावलीमा साँःयात भन्ने उल्लेख भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्दै लिच्छविकालको अभिलेखमा गौ युद्ध उत्सव भनी लेखिएको पाइएकाले लिच्छविकालमा पनि गाईजात्रा मनाइन्थ्यो भन्ने मान्न सकिने उनको भनाइ रहेको छ । उनले विक्रमको १४औँ शताब्दीभन्दा अगाडि लिच्छविकालको अन्त्यतिर गाईजात्रा पर्व शुरु भएको मान्न सकिने आधारहरु भएको बताए । गाईजात्राकै अवसरमा भक्तपुरमा माक प्याखं, नागाचा प्याखं, लाखे प्याखं, देवी नाचलगायतका नाच प्रदर्शन गर्ने प्रचलन रहेको छ । यस वर्ष मध्यपुर थिमिमा लाय्कु भैल, अप्सरा नाच, सलँचा प्याखः महाकाली प्याखः प्रदर्शनको तयारी भइरहेको छ । आठदिने गाईजात्राकै अवसरमा मध्यपुरथिमिको बोडेमा निलबाराही नाचसमेत प्रदर्शन गरिन्छ । रासस –––––––
सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिको तलब रोकियो, अर्थ मन्त्रालयको असहयोग
काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तत्कालका लागि सुविधा दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाउन खोजेको कानुनी व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयको असहयोगले रोकिएको छ । जनप्रतिधिलाई तत्काल पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा विधेयकको मस्यौदा बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, संघीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा पठाएको दुई महिना बितिसक्दा समेत अर्थले कुनै चासो दिएको छैन । छिट्टै निर्णय गर्छौँ, अर्थ मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव केवल भण्डारीले संघीय मामिला मन्त्रालयबाट जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा, सुविधाको प्रस्तावसहित आएको विधेयकको मस्यौदाबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल थालिएको बताएका छन् । भण्डारीले जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्रोतअनुसार आफैँले औचित्यका आधारमा सेवा, सुविधा तोक्न सक्ने भए पनि अहिले केन्द्रीय सरकारबाट निश्चित मापदण्ड बनाउन जरुरी भएको बताए । संविधानअनुसार स्थानीय तहको कानुन बवनाउने अधिकार प्रदेश सभाको भएकाले हाल केन्द्र सरकारबाट बनाइएको कानुन अस्थायी हुने उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले उचित सेवा, सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय पनि गम्भीर छ । त्यस विषयमा हामी छिट्टै निर्णय गछौँ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिको सेवा, सुविधाको निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्ने र सोही मापदण्डअनुसार आफ्नो सेवा, सुविधा निर्धारण गर्न उनीहरू स्वतन्त्र रहने बताउँदै आएको छ । ‘हामीले निश्चित मापदण्ड बनाउने हो । तर, आफ्नो स्थानीय तहको आर्थिक क्षमता र आम्दानीअनुसार सेवा, सुविधा तोक्ने र लिने काम उहाहरूकै हो,’ सहसचिव भण्डारीले भने । अर्थले चासो नदिँदा असहजता स् स्थानीय विकास मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनेसहितको कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको भए पनि अगाडि बढाउन असहज भएको बताए । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ मा प्रदेश सभा गठन नहुँदासम्म कानुन बनाउने प्रदेश सभाको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्मा रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि पाउने सुविधासहितको व्यवस्था भएको कानुनको मस्यौदा बनाएको उनले बताए । सो कानुनी प्रावधानअनुसार गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको सुविधा प्रदेश कानुन नबनेसम्मका लागि संसद्ले नै बनाउनेछ । सोही आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिले पाउने पारिश्रमिको सिलिङसमेत निर्धारण गरेको थियो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि अर्थले खासै चासो नदिएकाले आफूहरू अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘अर्थले चासो नदिएपछि हामीले पनि खासै ताकेता दिन सकेनौँ । त्यसैले जनप्रनिधिको सेवासम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको कानुन अगाडि बढ्न सकेन,’ मन्त्रालयका सचिव थपलियाले नयाँ पत्रिकासँग भने । जनप्रतिनिधिले तलब पाएनन् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको दुई महिना बितिसक्दासमेत केन्द्रीय सरकारले तत्कालका लागि उनीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । पारिश्रमिकका सम्बन्धमा केन्द्रीय सरकारले पहल नगरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न कठिन भइरहेको बताए । विशेष गरी वडा अध्यक्षहरूलाई पारिश्रमिकविना काम गर्न निकै कठिन भएको उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंमा त वडा अध्यक्षहरू रातदिन जनताको काममा खटिनुपर्छ । सेवा, सुविधाविना त्यसरी खटिन गाह्रो छ । त्यसैले छिटो उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्छ ,’ उनले भने । मेयर उपमेयरले अहिलेसम्म बैठक भत्ताबाहेक अन्य कुनै सुविधा लिएका छैनन् । जनप्रतिनिधि केन्द्रीय सरकारबाट छिटो निर्णय हुने विश्वासमा छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले माथिबाट हुने व्यवस्थापनका आधारमा आफूहरूले उपयुक्त निर्णय गर्ने बताए । ‘अहिलेसम्म हामीले सुविधा लिएका छैनौँ । माथिबाट हुने व्यवस्थापन नै पर्खिएर बसेका छौँ,’ उनले भने । पारिश्रमिकको प्रस्तावित सिलिङ संघीय मामिला मन्त्रालयले बनाएको पारिश्रमिकको सिलिङअनुसार महानगरपालिकाका मेयरको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार र उपमेयरको पारिश्रमिक ५० हजार तथा महानगरपालिकाको वडा अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ३० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाका मेयरको ५० हजार र उपमेयरको ४५ हजार तथा वडा अध्यक्षको २८ हजार, नगरपालिकाको मेयरको ४० हजार र उपमेयरको ३५ हजार तथा वडा अध्यक्षको २५ हजार प्रस्ताव गरिएको थियो । यसैगरी गाउँपालिकाको अध्यक्षको ३५ हजार, उपाध्यक्षको ३० हजार र वडा अध्यक्षको २० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । पारिश्रमिक सिलिङमा मेयर उपमेयरको बैठक भत्ताको व्यवस्था गरिएको छैन भने सभाका सदस्यको बैठक भत्ता १ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले पाउने सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्तालगायत सुविधाबारेसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
भाइबर र स्काइपबाट नेपालको ल्यान्डलाइन–मोबाइलमा फोन कल अवैधानिक
काठमाडौं । भाइबर, स्काइपलगायतका म्यासेजिङ एपले नेपालमा अवैधानिक ढंगले कल सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको व्यवस्थाविपरीत म्यासेजिङ एपले मोबाइल तथा ल्यान्डलाइन नम्बरमा कल गर्न मिल्ने सेवा सुरु गरेका हुन्। म्यासेजिङ एपहरूबाट भइरहेको त्यस किसिमको कार्य कानुनतः गलत हुने प्राधिकरणका उपनिर्देशक विजय रोयले बताए। ‘प्राधिकरणको स्वीकृतिविना कसैले पनि यस किसिमको व्यावसायिक सेवा दिन पाउँदैनन्,’ उनले भने। भाइबर, स्काइपलगायतले नेपालबाट आन्तरिक तथा बाह्य मोबाइल तथा टेलिफोन नम्बरमा कल सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय उनीहरूले त्यसको व्यावसायिक प्रचारप्रसारसमेत गर्ने गरेका छन्। भाइबरले हालै विभिन्न सेवाप्रदायकमार्फत रिचार्ज सेवासमेत सुरु गरेको छ। तर, प्राधिकरणको भिओआइपी तथा इन्टरनेट टेलिफोनसम्बन्धी नियमावलीअनुसार उनीहरूले अनुमति नलिएको रोयले बताए। प्राधिकरणले भने त्यस किसिमको अवैध सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीलाई नेपालमा भिओआइपी गेटवे स्थापना गरी कुनै पनि टेलिफोन (पिएसटिएन, पिएलएमएन, आइएसडिएन) बाट नेपालबाहिर जुनसुकै टेलिफोनसँग म्यानेज्ड आइपी बेस्ड प्याकेट स्विच्ड नेटवर्क’ प्रयोग गरी भ्वाइस कल गराउन पाउने व्यवस्था छ। हाल नेपालमा त्यस्तो अनुमति ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनीले मात्र पाएका छन्। प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरू (आइएसपी)ले पनि नेपालबाट बाहिर अन्य देशमा रहेको जुनसुकै टेलिफोनसँग सार्वजनिक इन्टरनेटमार्फत भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराउन पाउँछन्। तर, विदेशबाट आइपी सेवामार्फत नेपालका कुनै टेलिफोन नम्बरमा कल टर्मिनेट गर्न भने आइएसपीहरूले पनि पाउँदैनन्। भाइबर, स्काइपजस्ता कुनै पनि म्यासेजिङ एपसँग नेपालबाट कुनै पनि सार्वजनिक टेलिफोन नम्बरमा कल टर्मिनेट गर्ने अनुमति छैन। न त कुनै नेपालका त्यस्ता कुनै आइएसपी र दूरसञ्चार कम्पनीसँग सम्झौता नै गरेका छन्। तर, त्यस किसिमका एपहरूले नेपालबाट विश्वका कुनै पनि देश तथा ती देशबाट नेपालमा आइपीमार्फत भ्वाइस कल गर्न मिल्ने सेवा भने दिइरहेका छन्। नयाँ पत्रिकाले यस विषयमा भाइबरको प्रतिक्रिया बुझ्ने कोसिस गरेको थियो। त्यसक्रममा इमेल संवाद गर्दै भाइबरको दक्षिण एसिया पार्टनरसिप म्यानेजर नितिन त्यागीले आफूलाई कसैबाट पनि त्यस किसिमको सूचना प्राप्त नभएको बताए। नेपालमा भाइबर प्रयोगकर्ताको संख्या ४० लाख रहेको भाइबरको तथ्यांक छ। विश्वभर भाइबरका ८० करोड प्रयोगकर्ता छन्। ट्यारिफ स्वीकृतिविनै रिचार्ज सेवा प्राधिकरणको स्वीकृतिविना दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)ले पनि इन्टरनेट टेलिफोनी सेवाबापत ग्राहकलाई कुनै शुल्क उठाउन पाउँदैनन्। तर, भाइबरले भने विभिन्न अनलाइन पेमेन्ट र मनी ट्रान्सफरमार्फत रिचार्ज गर्ने र सोही रिचार्जबाट कल शुल्क उठाइरहेको छ। हाल भिसा, मास्टरकार्ड, इ–सेवा, क्यास वे मनी ट्रान्सफरलगायतका माध्यमबाट भाइबरको रिचार्ज हुँदै आएको छ। त्यस्तै, स्काइपले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्डको सहायताले रिचार्ज गर्न सकिने बनाएको छ। जुन कार्य प्राधिकरणको भिओआइपी नियमावलीअनुसार अवैधानिक भएको रोयले स्पष्ट पारे। डलरमा रिचार्ज अनलाइन भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको ई–सेवाले भाइबरका लागि डलरमै रिचार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र पाएको इ–सेवाले नेपालमा रहेका भाइबरका उपभोक्ताका लागि अनलाइन रिचार्जको सुविधा दिँदै आएको छ। इ–सेवाले विगत ६ महिनादेखि भाइबरबाट क्रेडिट खरिद गरी नेपालमा रिचार्ज सेवा दिँदै आएको बताएको छ। एलसी खोलेर राष्ट्र बैंककै स्वीकृतिमा भाइबरलाई क्रेडिटको भुक्तानी उपलब्ध गराउँदै आएको इ–सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत असगर अली बताउँछन्। ‘क्रेडिट खरिद र त्यसको भुक्तानी राष्ट्र बैंककै नियमअनुसार गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार खरिद गरिएको क्रेडिट यहाँ बिक्री गर्ने गरिएको छ। त्यसबाहेक अन्य विषयमा भने कुनै जानकारी छैन।’ मारमा टेलिकम कम्पनी भाइबर आउट सेवाका कारण नेपाली दूरसञ्चार कम्पनी मारका परेका छन्। दूरसञ्चार कम्पनीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कलबापतको आम्दानी भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, इमोलगायतका ओटिटी सेवा (इन्टरनेटमार्फत हुने अडियो तथा भिडियो कल)का कारण घट्दै गएको छ। केही समययता भाइबर र स्काइपले भने विश्वभर जहाँसुकै मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कल गर्न मिल्ने सेवासमेत सञ्चालनमा ल्याएका छन्। त्यसबाट पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेका दूरसञ्चार कम्पनी तथा मुलुकको राजस्वमा थप नोक्सान हुन पुगेको कम्पनीहरूले बताएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
