धरहरा पुननिर्माण अन्योलमा, टक्सार विभागले जग्गा छोड्न मानेन
काठमाडौं । धरहरा पुननिर्माण गर्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले राष्ट्रको गौरवको रुपमा रहेको धरहरा पुननिर्माण गनेृ अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा सो स्मारक निर्माणमा अन्योल देखिएको हो । सरकारले हुलाक विभाग र टक्सार विभागको जग्गासमेत लिएर नयाँ डिजाइनमा धरहरा बनाउने योजना बनाएको थियो । टक्सार विभागले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १२ रोपनी जग्गा विकल्प नभई नछाड्ने जनाएपछि धरहरा निर्माणमा अन्योल देखिएको हो । उता सरकारले म आफैं बनाउनछु मेरो धरहरा अभियान संचालन गरेर रकम संकलन पनिगरिसकेको । संकलिन रकम, पुनर्निमाण प्राधिकरण र टेलिकमले संयुक्त लगानीमा धरहरा निर्र्माण गर्ने उल्लेख छ । यसका लाडि डिजाइन तयार भइसहेको छ भने सरकारले टेलिकमले १ अर्ब लगानीगर्ने भनेर निर्णय समेत गरिसकेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
आयल निगम जग्गा खरिदमा अनियमितता, चलनचल्तीभन्दा सस्तो भएको निगमको पुष्ट्याइँ
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले चलनचल्तीभन्दा सस्तो मूल्यमा इन्धन भण्डारणगृह निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ। उसले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत टेन्डर गरी चल्तीको दरभन्दा सस्तोमा जग्गा खरिद गरेको कागजातले देखाएको छ। यो खबर राजेश बर्माले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्। निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा खरिद गरिसकेको छ। जग्गा खरिदअघि निगमले सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालय, साविकका गाविस र नगरपालिकासँग जग्गाको सरकारी र चलनचल्तीको मूल्यसूची मागेको थियो। मालपोत कार्यालय, गाविस र नगरपालिकाले हाल खरिद भएको मूल्यभन्दा स्थानीय तहमा बिक्री हुने चलनचल्तीको मूल्यसूची ९महँगो० निगमलाई उपलब्ध गराएका थिए। निगमले भैरहवास्थित मालपोत कार्यालय र स्थानीय धकधई, वसन्तपुर, छोटकी रामनगर र छिपागढ गाविसबाट जग्गाको चलनचल्ती र सरकारी मूल्यसूची माग गरेको थियो। मालपोत कार्यालय र उक्त चारवटै गाविसले चलनचल्ती र सरकारी मूल्यसूचीको दर निगमलाई पठाएको छ। निगमले टेन्डरमार्फत भैरहवा–परासी सडकखण्ड ९राजमार्ग मोहडा०मा न्यूनतम १० लाख ९३ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १४ बिघा ७ कठ्ठा ७।१ धुर जग्गा खरिद गरेको छ। उक्त स्थानमा दुईवटा बोलपत्र परेको थियो। एउटाले प्रतिकठ्ठा १० लाख ९३ हजार र दोस्रोले १९ लाख २५ हजार रुपैयाँका दरले बोलपत्र प्रस्ताव गरेका थिए। यही जग्गालाई मालपोत कार्यालय र सम्बन्धित गाविसले पठाएको पत्रमा चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा १५ लाखदेखि १६ लाख रुपैयाँ उल्लेख छ। सोही खण्डको भित्री मोहोडामा भने उक्त जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा ११ देखि १२ लाख रुपैयाँ पर्ने वसन्तपुर गाविसको वडा कार्यालयका सचिवले चैत २८ गते निगमलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, निगमले जग्गा खरिद गरेको छोटकीरामनगर र धकधई गाविसले माघ १२ गते यस्तै बेहोराको मूल्यसूची पठाएका थिए। उक्त जग्गा यी तीनै गाविसले छोएका छन्। स्थानीय तहमा जग्गा खरिद–बिक्री हुने दरलाई चलनचल्तीको मूल्य भनिन्छ। उक्त स्थानमा भैरहवा–परासी ९सडक मोहडा०मा पर्ने जग्गाको सरकारी मूल्य भने प्रतिकठ्ठा १५ लाख रुपैयाँ छ भने भित्र एक लाख छ। निगमले झापामा जग्गा खरिद गर्न मेची नगरपालिका वडा नम्बर १३ को चलनचल्ती र सरकारी मूल्यसूची माग गरेको थियो। उक्त नगरपालिकाले राजमार्गसँग जोडिएको वडा नम्बर १३ र १४ स्थित जग्गाको सरकारी मूल्य पाँच लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा भएको चैत २८ गते पत्राचार गरेको थियो। उक्त नगरपालिकाले सोही जग्गाको चलनचल्तीको भाउ भने प्रतिकठ्ठा ३५ लाख रुपैयाँ रहेको पत्र निगमलाई प्रेषित गरेको छ। झापामै घडेरीयोग्य शाखा बाटो जोडिएको जग्गाको सरकारी मूल्य दुई लाख प्रतिकठ्ठा र २५ लाख प्रतिकठ्ठा चलनचल्तीको मूल्यसूची नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको थियो। सोही खेतीयोग्य उपशाखाले जोडिएको जग्गा प्रतिकठ्ठा सरकारी मूल्य ७५ हजार र चलनचल्तीको मूल्य १८ लाख रुपैयाँ रहेको विवरण निगमले वडा नम्बर १३ र १४ को संयुक्त कार्यालयबाट प्राप्त गरेको छ। उपशाखा बाटोसँग जोडिएको खेतीयोग्य जग्गाको सरकारी मूल्य एक लाख ५० हजार र चलनचल्तीको मूल्य १७ लाख ५० हजार तथा बाटो नभएको खेतीयोग्य जग्गाको सरकारी मूल्य एक लाख र चलनचल्तीको मूल्य १५ लाख स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको थियो। निगमले झापाको मेचीनगर–१३ ९इलाम–केचना सडकमार्गको तारिणी चौकदेखि दक्षिणतर्फ०मा टेन्डरमार्फत चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै सस्तो १३ लाख ५१ हजार कठ्ठाका दरले २३ बिघा ३ कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको छ। उक्त स्थानका लागि दुईवटा बोलपत्र परेको थियो। पहिलोले प्रतिकठ्ठालाई १३ लाख ५१ हजार र दोस्रोले १६ लाख ३० हजार प्रतिकठ्ठाको प्रस्ताव निगमलाई पठाएको थियो। चितवनमा राप्ती नगरपालिकाले जग्गाको सरकारी मूल्य एक लाख ५० हजार र चलनचल्तीको मूल्य १७ लाख ५० हजार प्रतिकठ्ठाको दर निगमलाई माघ २० गते उपलब्ध गराएको थियो। निगमले चितवनमा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा सस्तोमा टेन्डरमार्फत १५ लाख ८५ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले २३ बिघा १२ कठ्ठा ३।२५ धुर जग्गा खरिद गरेको छ। चितवनमा दुईवटा बोलपत्र परेको थियो। पहिलोले प्रतिकठ्ठालाई १५ लाख ८५ हजार र दोस्रोले १७ लाख ९५ हजार रुपैयाँको दररेट निगमलाई बुझाएको थियो। सर्लाहीमा नेत्रगन्ज गाविसले निगमलाई फागुन २४ गते पठाएको पत्रमा वडा नम्बर ९ मा प्रतिकठ्ठा जग्गाको सरकारी मूल्य ३३ हजार र चलनचल्तीको मूल्य १८ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। निगमले उक्त वडामा टेन्डरमार्फत चलनचल्तीको मूल्यभन्दा सस्तो ९ लाख ६१ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १५ बिघा १२ कठ्ठा १४ धुर जग्गा खरिद गरेको हो। उक्त स्थानमा तीनवटा बोलपत्र परेको थियो। पहिलोले ९ लाख ६१ हजार, दोस्रोले ९ लाख ९५ हजार र तेस्रोले १५ लाख ९५ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले बोलपत्र प्रस्ताव गरेको थियो। ‘हामीले चलनचल्ती मूल्यभन्दा पनि सस्तोमा प्रस्ताव हालेको र प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त लागेको जग्गाको प्रस्ताव मात्रै स्वीकृत गरी खरिद गरेका छौं’, बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले भने, ‘टेन्डरमा परेको मूल्यसूचीलाई क्रसचेक गर्न हामीले स्थानीय निकाय र मालपोत कार्यालयबाट पनि सरकारी र चलनचल्तीको मूल्यसूची मगाएका थियौं। मालपोत र स्थानीय निकायबाट प्राप्त गरेको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा पनि सस्तो मूल्यको जग्गा टेन्डरबाट खरिद गरेका छौं। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
चारवटा नाकाबाट नेपाल–चीनबीच क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण
काठमाडौं । चारवटा नाकाबाट नेपाल–चीनबीच क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला–तिब्बत र किमाथान्का–चेन्ताङ नाकाबाट अन्तरदेशीय ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने भएको हो। विद्युत् आयात–निर्यातका लागि चीनसँग क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका लागि दुई देशबीच समझदारीपत्र (एमओयू)को मस्यौदा चीन पठाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए। नेपालका तीन मुख्य नदीहरू सप्तकोसी, सप्तगण्डकी र कर्णालीलाई मुख्य आधार मानेर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने भएको हो। यसका लागि मुख्य चारवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र नेपालभित्र पनि ४०० वा २२० केभी क्षमताका ट्रान्समिसन लाइनको विकास गर्ने एमओयूको मस्यौदामा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी चीन भ्रमणमा यस विषयलाई एजेन्डा बनाइने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो। देउवाले भदौको पहिलो साता भारत भ्रमण गर्ने तय भइसकेको छ। त्यसको केही समयपछि उनी चीनको भ्रमणमा जाने परराष्ट्र स्रोतले बतायो। भ्रमणका अवसरमा एमओयूमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ। ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनको नेसनल इनर्जी कमिसनलाई अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन विस्तारका लागि एमओयूको मस्यौदा पठाएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा चीनसँग भएको प्रारम्भिक चरणको छलफल तथा वार्तापछि नेपाल र चीनका सरकार क्रस–बोर्डर कनेक्टिभिटीका लागि सहमत भएका थिए। दुवै देशले इनर्जी कर्पोरेसन मेकानिज्म बनाएर नियमित छलफल गर्ने भनिएको थियो। तर, यो अहिले निष्क्रियप्रायः छ। ‘नेपालले वान बेल्ट वान रोड (ओबर)मा सहभागी हुने विषयमा हस्ताक्षरसँगै क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने विषयमा पनि हस्ताक्षर हुने कुरा थियो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘केही प्राविधिक विषयमा अझै छलफल गर्न बाँकी रहेको भन्ने कुरा आएको थियो, उक्त विषयको टुंगो लागेपछि चाँडै सम्झौता हुन्छ।’ यी चारवटा प्रसारण लाइनका लागि चीन सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआरका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने वचन दिइसकेकाले चाँडै नै यो विषयमा सम्झौता हुने घिमिरेले बताए। पहिलो चरणमा रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन पहिलो चरणमा रसुवागढी–केरुङ ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनले रसुवागढी नाकालाई बहुआयामिक रूपमा विकास गर्ने बताएकाले पनि ट्रान्समिसन लाइनमा पनि प्राथमिकतामा राखिएको हो । नेपालको त्रिशूली तथा सो क्षेत्रआसपास उत्पादन हुने विद्युत् चीनतर्फ आपूर्ति गर्न यो प्रसारणलाइन प्रयोग हुनेछ । एमओयूमा हस्ताक्षर भएको एक वर्षभित्र यो नाकाबाट ४०० केभी क्षमताको क्रस–बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य ऊर्जा मन्त्रालयको छ । नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री रोक्ने किसिमको निर्देशिका भारतले जारी गरेको भन्दै बिजुली निर्यातका लागि विकल्पका रूपमा चीनतर्फको प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त एमओयूको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि चिनियाँ पक्षसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले चीन सरकारले सो फाइलको प्राविधिक विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
