नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनमा सरकारी निकाय नै बाधक, सरकारी निकायसँगको समन्वय नै भएन
काठमाडौं ९, कात्तिक । नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा सरकारी निकाय नै बाधक देखिएका छन् ।आपूर्ति मन्त्रत्रालयका अनुसार वन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष लगायतले पाइपलाइन विस्तारमा आसहयोग गरिरहेका छन् । यसका कारण पाइपलाइन विस्तारको काम निर्धारित समयमा सुरु हुन नसक्ने भएको छ । पाइपलाइन ओछ्याउन आवश्यक रुख कटानी, टेलिफोनको तार हटाउनुपर्ने, विद्युत र टेलिफोनको पोल हटाउनुपर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर,सम्बन्धित निकायले यसमा सहयोग गरेका छैनन् । इन्डियन आयल कर्पोरेशनले सबै बाधा हटेपछि आगामी यिडसेम्बरमा टेन्डर आहृवानग गरी पाइपलाइन निर्माणको काम अघि बढाउने जानकारी दिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
कर तिर्दैनन् सिनेमा घरहरूले, महानगरपालिकाले उपत्यकाका १७ हललाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कर तिरेनन
काठमाडौं ८, कात्तिक , सिनेमाघरमा फिल्म हेर्न दर्शकले तिर्ने शुल्कको २.५ प्रतिशत रकम करवापत स्थानीय निकायलाई बुजाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सिनेमाघरले भने कानुन अटेर गरेर कर नतिरेको सोमबारको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ। पहिले मनोरञ्जन ऐन अनुसार सिनेमाघरले मनोरञ्जन कर तिर्दै आएका थिए। २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आयो। यही ऐन अनुसार २०५६ सालमा बनेको नियमावलीले मनोरञ्जन कर स्थानीय निकायले उठाउने व्यवस्था गरेको छ। मनोरञ्जन ऐन भने २०६३ सालमा खारेज भयो। २०५६ यता सबै सिनेमाघरले मनोरञ्जन कर तिरेका छैनन्। काठमाडौं महानगरपालिकामा गंगा, अष्टनारायण, जय नेपाल, कुमारी, विश्वज्योति, गोपिकृष्ण, पुष्पाञ्जली र कलंकी सिनेमा घर आफ्नै भवनमा सञ्चालित छन्। त्यसैगरी व्यापारिक मलमा क्युएफएक्स, विग सिनेमालगायतका हल सञ्चालित छन्। महानगरपालिकाका अनुसार उपत्यकामा रहेका १७ हललाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कर तिरेका छैनन्।
एमालेको सूर्य र राप्रपा नेपालको गाई गुम्ने खतरा, राष्ट्रिय झण्डामा भएको चिन्ह प्रयोग गर्ने नपाइने व्यवस्था आउँदै
काठमाडौं ८, कात्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपा नेपालको चुनावी चिन्ह गुम्ने खतरा देखिएको छ। व्यवस्थापिका संसदमा छलफलमा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७३ मा राखिएको प्रावधानका कारण एमालेको सूर्य र राप्रपा नेपालको गाई चिन्ह गुम्न सक्ने खतरा देखिएको समाचार सोमबारको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। विधेयकमा राष्ट्रिय झण्डा या चिन्ह प्रयोग गर्ने राजनीतिक दल चुनावका लागि दर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । एक सातायता संसदमा छलफलमा रहेको सो विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भए दुबै दल आगामी चुनावका लागि दर्ता हुन सक्ने छैनन्। या त उनीहरुले चुनावी चिन्न फेर्नुपर्नेछ । गत ३० असोजदेखि सो विधेयक संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा छ । छलफलको प्रक्रिया बढेपछि दुवै दलले चुनाव चिह्न गुम्ने आशंका गर्दै संसद्को विधेयक शाखामा प्रावधान खारेजीका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ‘त्यो व्यवस्था नयाँ दलका लागि हो कि पुराना दललाई स्पष्ट छैन,’ एमाले सांसद् रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘सिंगै झन्डा कि, आंशिक खण्ड भन्ने पनि स्पष्ट छैन, विधेयकको प्रावधानले दल दर्तामै रोक लगाउने देखिएपछि हामीले संशोधन हालेका हौँ ।’ संसद्ले सैद्धान्तिक सहमति जनाएर छलफलका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएलगत्तै दुवै दलले संशोधन हालेका हुन् । विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएको तीन दिनभित्र संशोधन हाल्न पाउने व्यवस्थाअनुसार दुवै दलका सांसदले छुट्टाछुट्टै संशोधन हालेका हुन् । सो विधेयकमाथि एमाले सांस्द तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ, भानुभक्त ढकाल, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, अग्नि खरेल, सीता गिरी, ममता गिरी, गणेशमान गुरुङ, कृपाराम रानाले संशोधन दर्ता गराएका छन् । यस्तै, राप्रपा नेपालका कुन्ती शाही, भाष्कर भद्रा, दिलनाथ गिरी र विक्रम थापाले संशोधन दर्ता गराएका छन् । संविधानविपरीत रहेको दाबी एमाले र राप्रपा नेपालका सांसदले संविधानविपरीत संशोधनको मस्यौदा आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संविधानको भाग २९, धारा २६९ ९५० मा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको चुनाव चिह्न भएको दल मात्रै निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन नसक्ने रहेको भन्दै उनीहरूले विधेयकको व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन् । संविधानको व्यवस्था –कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुनेछैन । विधेयकमा चुनाव चिह्नको संरक्षण विधेयको दफा ९ मा– दलको नाम, झन्डा र चिह्नको संरक्षण दफा ४ बमोजिम दर्ता भएको दलको नाम, झन्डा र चिह्न अरू कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी संरक्षण गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
