राजनीति

लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।  नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  निर्वाचनका लागि सरकारले अवलम्वन गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनाका बाबजुद सामाजिक सञ्जालमा फैलिने द्वेष र भ्रमपूर्ण सामग्रीहरू मुख्य सुरक्षा चुनौती हुन् । त्यसैगरी, परम्परागत राजनीतिक शक्ति र नयाँ धारबीच पनि द्वन्द्व चर्किनसक्ने सम्भावना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विविध चुनौतीका बाबजुद सुरक्षा निकायको चुस्त तयारीले मतदातामा भने उच्च भरोसा जगाएको देखाएको छ ।  नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानका अनुसार सुरक्षा निकायको तीव्र र चुस्त तयारीले मतदातामा भरोसा जगाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । प्रायः सबै जिल्लामा एकीकृत सुरक्षा योजना लागू भइसकेकाले सुरक्षाकर्मीहरूमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्षम रहेको मनस्थिति देखिएको छ । सरकारको सुरक्षा योजनाले राजनीतिक दलका नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र आम मतदाताको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।  निर्वाचन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन जोखिममा आधारित सुरक्षा रणनीति अवलम्वन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ६५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ५१ प्रतिशत क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । संवेदनशील मतदान केन्द्रको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी ती जिल्लाको समग्र योजनाका साथै पहिचान गरिएका संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूका लागि छुट्टै सुरक्षा योजना बनाइएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि एकीकृत सुरक्षा पोस्टहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने रणनीतिअनुसार अहिले कतिपय स्थानहरूमा सोही नीति अनुसार काम भइरहेको छ ।  जेनजी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षाकर्मीहरू उपर भएको आक्रमणको कारण सुरक्षाकर्मीको मनोबल प्रभावित भएको विषय पनि सुरक्षाका प्रमुख जोखिम रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । खासगरी सुरक्षाकर्मीहरूले साइबर बुलिङ, सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग ठूलो जोखिम मानेका छन् । निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन हुनेमा मतदाता ढुक्क निर्धारित मितिमा नै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनेमा सरोकारवाला निकायहरू विश्वस्त रहेको  अध्ययनले देखाएको छ । तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन हुनेमा विभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरू भइरहेका बेला सार्वजनिक ‘निर्वाचनको वातावरण सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले’ यही फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा आम मतदाता, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू विश्वस्त रहेको देखाएको हो । विस्तृत अध्ययनमा अधिकांश  मतदाताले फागुन २१ मै निर्वाचन हुनेमा दृढ विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।  अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार ७१ प्रतिशत आम मतदाता समयमै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क देखिएका छन् । विशेष गरी १६ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका ७२ प्रतिशत युवा मतदाता बढी विश्वस्त भएको पाइएको छ । यो विश्वास मधेस प्रदेशमा अझ उच्च अर्थात ७९ प्रतिशत देखिएको छ । मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका ९१.७ प्रतिशत सुरक्षाकर्मीहरू तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त रहेको पाइएको छ ।  सरकार र निर्वाचन आयोगको तीव्र तयारी, अनुकूल राजनीतिक वातावरण र राजनीतिक दलहरूको सक्रियतालाई निर्वाचन हुने बलियो आधारका रूपमा औंल्याइएको छ । नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रधानका अनुसार अध्ययनका क्रममा प्रादेशिक रूपमा मधेस प्रदेशका मतदाताहरूमा निर्वाचनप्रति सबैभन्दा बढी विश्वास र उत्साह देखिएको छ भने कर्णाली प्रदेशका मतदाताहरूमा केही संशय रहेको पाइएको छ । समग्रमा अझै पनि १६ प्रतिशत मतदाताले समयमै निर्वाचन हुनेमा संशय राखेका छन् ।  युवा उमेर समूहमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव  सामाजिक सञ्जालले मतदातालाई अझ खासगरी युवा मतदातालाई आफ्नो मतबारे निर्णय गर्ने कुरामा प्रभावित गर्ने देखिएको छ । युवाहरूले निर्वाचन सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न आम सञ्चारका माध्यमहरूका साथै सामाजिक सञ्जाललाई नै मुख्य स्रोत मान्ने गरेको पाइएको छ । जेन–जी समूहका ३२ प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मतदानको निर्णयमा सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीको उच्च प्रभाव पर्ने बताएका छन् । यो अन्य उमेर समूहको तुलनामा बढी हो । यसले भौतिक माध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने निर्वाचन प्रचार–प्रसारको पहुँच बढी प्रभावकारी र विस्तारित भएको देखिन्छ ।  सामाजिक सञ्जालले युवा मतलाई निर्णायक प्रभाव पार्ने देखिए पनि पैसा र पहुँचको दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ भने मतदाताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ३४ प्रतिशत मतदाताले निर्वाचनको स्वच्छतामा पैसा र पहुँचको दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन् । सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्नेमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।  विशिष्ट निर्वाचन/संवैधानिक र संरचनागत सुधारको अपेक्षा  मतदाताले यो निर्वाचनलाई विगतका भन्दा भिन्न र विशिष्ट मानेका छन् । धेरैले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने कुरामा आशंका व्यक्त गरेको देखिए पनि अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिहरू प्रायः सबैले निर्वाचनबाट स्थिर सरकार बन्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन पछिको संसदबाट केवल नयाँ प्रतिनिधि मात्र नभई संवैधानिक र संरचनागत सुधारको अपेक्षा उनीहरुले गरेका छन् । २४ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधन मार्फत राजनीतिक प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन हुने कुरामा दृण रूपमा विश्वस्त देखिएका छन् भने ३४ प्रतिशत मतदाताले राजनीतिक दलहरू बीचमा सहमति भएमा संभव हुने बताएका छन् । मात्र १३ प्रतिशत मतदाताले आशंका व्यक्त गरेका छन् । १८ प्रतिशत उत्तरदाताले संविधानमा ठूलो परिवर्तन भई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा राखेका छन् । त्यसैगरी विशेष गरि जेन–जी समूहका मतदाताले निर्वाचन पछिको संसदले २०८२ भदौको विद्रोहका क्रममा उठेका शासकीय सुधार र परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई संवैधानिक रूपमै सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको आकर्षण र स्वच्छताको खोजी जेनजी विद्रोहपछिको राजनीतिक परिवेशमा हुन लागेकाले निर्वाचनमा मतदाताको अपेक्षा र दलहरू प्रतिको दृष्टिकोणमा व्यापक फेरबदल आएको देखिएको छ । यो निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय हुने कुरामा ज्यादै ठूलो संख्याका (८४ प्रतिशत) मतदाता देखिएका छन् र ३४ प्रतिशत मतदाता यो निर्वाचनमा नयाँ शक्तिहरूको ठूलो प्रभाव हुने कुरामा विश्वस्त देखिएका छन् । निर्वाचनको निश्चिततासँगै मतदाताहरूमा नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति आकर्षण देखिएको छ । वैकल्पिक शक्ति तर्फ मतदाताको आकर्षण बढ्नुले परम्परागत दलहरूलाई चुनौती थपेको छ ।  सर्वेक्षणअनुसार ३४ प्रतिशत मतदाता नयाँ शक्तिबाट उच्च प्रभावित छन् भने ३९ प्रतिशतले नयाँ दललाई मतदान गर्ने मनसाय राखेका छन् । परम्परागत दलहरूको शासन शैलीप्रति असन्तुष्टि र नयाँ एजेण्डाप्रतिको आकर्षणका कारण मतदाताहरू नयाँ नेतृत्वको खोजीमा देखिएका हुन् । विशेष गरी १६ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका (जेन–जी) मतदाताहरूमध्ये ५५ प्रतिशतले नयाँ शक्तिलाई रोज्ने संकेत गरेका छन् । ३७ प्रतिशतले भने उम्मेदवार चयन गरिनसकेको देखिन्छ । यही ३७ मतदाताले  निर्वाचन परिणामलाई निर्णायक मोड दिन आकलन गर्न सकिन्छ । हरेक निर्वाचन परिणामलाई नयाँ थपिने मतदाता र मत परिवर्तन गर्ने मतदाताको संख्याले प्रभावित गर्ने गरेको पाइन्छ । यो निर्वाचनमा पनि करिब २४ प्रतिशत मतदाताले मत परिवर्तन गर्ने र त्यसमध्ये १७ प्रतिशतले नयाँ दलहरूतर्फ र ७ प्रतिशतले साविककै दलहरूमा मत परिवर्तन गर्ने देखिएको छ । समग्रमा केही सुरक्षा चुनौती र आशंकाका बाबजुद सरकारी तयारी, राजनीतिक दलको सक्रियता र आम मतदाताको उत्साहले फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित रहेको सन्देश यो अध्ययनले दिएको छ ।

गण्डकी । कास्की क्षेत्र नं २ मा १७ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को प्रभाव रहेको यो  क्षेत्रलाई धेरैले उत्सुकताका साथ हेरेका छन् ।  अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेकी नेत्री विद्या भट्टराई विजयी भएकी थिइन् भने सोही पार्टीका रवीन्द्र अधिकारी २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचन र २०७४ को निर्वाचनमा विजयी भएका थिए ।     अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनमा एमालेकी नेत्री भट्टराई विजयी भएकी थिइन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माधव कँडेल र नेपाली कांग्रेसका श्रीनाथ बराल क्रमशः दोस्रा र  तेस्रा भएका थिए । यहाँ त्रिपक्षी भिडन्त हुने अनुमान गरिएको छ ।      राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसपटक नेकपा एमालेलाई पाखा लगाउने दाबी गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धनको कारण आफ्नै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेको छ । यद्यपि उसले यसपटक आफ्नै चुनाव चिह्नमा मत माग्न  पाएकाले प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई कडा टक्कर दिन सहज भएको बताएको छ । यहाँका मतदाता विभाजित छन् । अधिकांशले एमाले, कांग्रेस र राप्रपाबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने बताएका छन् ।  यहाँ नेकपा एमालेका रश्मि आचार्य, नेपाली कांग्रेसका माधव बास्तोला, नेकपा (एकीकृत)का हेमबहादुर थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उत्तमप्रसाद पौडेल, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट कुशल गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हेमजङ गुरुङसहित १७ जना मैदानमा छन् ।      गाउँबस्तीमा भोट माग्न गएका उम्मेदवारले नयाँ पुस्ताका उठाएका भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा र देशको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।     मतदाताले भरतपोखरीका चवादी, कुर्लिङ, सिङगारेवासलगायत गाउँ–बस्तीमा आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधार निर्माण  गर्न उम्मेदवारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । रासस  

काठमाडौं । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख चार राजनीतिक दलसहित विभिन्न दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा पर्यटनका मुद्दाहरूलाई अघि सारेका छन् । चार दलले जारी गरेको घोषणापत्रमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले नेपालमा रहेका धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई विश्व बजारलाई चिनाउन सांस्कृतिक करिडोर बनाउन ‘आस्थाको यात्रा’ नारासहित विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । सांस्कृतिक र आध्यात्मिक अनुसन्धानका लागि काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ र कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा जनकपुर–मिथिला, लुम्बिनी, काठमाडौं उपत्यका, हिमाली, किरात, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका संस्कृतिअनुसार क्षेत्रीय सांस्कृतिक राजधानी र पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘जनकपुर–लुम्बिनी–काठमाडौं’ आध्यात्मिक र ‘बुद्ध–टु–शिव’ जस्ता डिजिटल करिडोर लगायत मुक्तिनाथ, जनकपुर र लुम्बिनीलाई हवाई र सडक सञ्जालले जोडी एकीकृत पर्यटकीय सर्किट बनाउने काम गर्नेछौं,’ कांग्रेसद्वारा जारी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।  ग्रामीण होमस्टे र पदमार्गहरूलाई सहरी र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकसँग जोडेर स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, कृषि–पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्धन गर्दै स्थानीय उत्पादन (हस्तकला, जैविक खाद्यान्न, महजस्ता उत्पादनको) को बिक्रीलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायीबीच स्थायी साझेदारी स्थापित गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेसले पर्यटन पूर्वाधारको व्यवस्थापनको कमजोरी, हवाई भाडादरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकिएको, युरोपेली हवाई सुरक्षा प्रतिवन्धबाट नेपाललाई हटाउन नसक्नु लगायतका पर्यटनसम्बन्धी कमी–कमजोरी सुधार्न र पर्यटनलाई स्थानीय रोजगारी, उद्यमशीलता र समुन्नतिको मूल आधार बनाउने संकल्प गरेको छ । योग, ध्यान, आयुर्वेद र जडीबुटीलाई एकीकृत गरी ‘आरोग्य नेपाल’ अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै, कांग्रेसले नेपाललाई विश्वको ‘आध्यात्मिक राजधानी’ का रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने योजना अघि सारेको छ । स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योग–ध्यानलाई जोड्दै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा ‘वेलनेस जोन’ र योग प्रयोगशालाहरू निर्माण गर्ने विषय पनि कांग्रेसले गरेको छ । विदेशी पर्यटकका लागि ‘वेलनेस र डिजिटल नोम्याड भिसा’ को व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले नेपाली सभ्यता र संस्कृतिलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्न जीवन्त सभ्यता र स्थानीय जीवनशैलीको अनुभव नारासहित विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ । नेपाली सभ्यता र जीवनशैलीको प्रत्यक्ष अनुभवका लागि सामुदायिक होम स्टे र सहरी घरवास कार्यक्रम प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय भेषभूषा, रैथाने खानपान र शिल्पकलालाई पर्यटन प्याकेजका रूपमा ब्रान्डिङ गरिने र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा स्थानीय परम्परा झल्किने सांस्कृतिक भिलेज निर्माण गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । सामुदायिक वन र सिमसार क्षेत्रलाई स्थानीय सहभागितामा पर्या–पर्यटन केन्द्र बनाउने व्यवस्था गर्छौं । १० वर्षमा ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष  आगामी १० वर्षभित्र वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ । साथै पर्यटन क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १५–२० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि नेपालका विमानस्थलहरूलाई यात्रीमैत्री र सुविधासम्पन्न बनाउन आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल एयरलाइन्सलाई ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन सुदृढीकरणमार्फत ‘जनताको ध्वजावाहक’ मा रूपान्तरण गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तथा विश्वका प्रमुख सहरहरूसँग सिधा उडान सम्पर्क विस्तार गर्न उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले गरेको छ । प्रदेशस्तरमा विषयगत पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्दै सम्पदाको जीर्णोद्वारमा मौलिक शैली अनिवार्य गरिने उल्लेख छ । पर्यटन यात्रालाई सहज र झन्झटरहित बनाउन बहुभाषिक डिजिटल पर्यटन प्लेटफर्म लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । सम्पदाबारे जानकारी दिन अन्तरक्रियात्मक एप, फाइभ–जी कनेक्टिभिटी र डिजिटल अर्काइभको व्यवस्था गरिने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । कला–संस्कृतिको डिजिटल ब्रान्डिङमा युवालाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । घोषणापत्रमा कांग्रेसले सुरक्षित र किफायती हवाई सेवा प्राथमिकतामा राखिएको छ । विदेशी तथा आन्तरिक यात्रुका लागि हवाई भाडा सुलभ बनाउन विमानस्थल सञ्चालन शुल्क र हवाई इन्धनमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क घटाउने योजना अघि सारिएको छ । एयर ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउँदै आकाशमा हुने विमानको होल्डिङ समय न्यूनीकरण गरिने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई स्वायत्त निकायमा विभाजन गरी हवाई सुरक्षा सुदृढ गर्ने घोषणा गरिएको छ । साथै नेपाललाई युरोपियएन युनियन (ईयू) को हवाई सुरक्षा ‘सेफ्टी लिस्ट’ बाट हटाउन पहल गर्ने उल्लेख  छ ।  युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रमा परम्परागत कला झल्किने ‘इन्टरप्रिटेटिभ भिलेज’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगमार्फत रैथाने खाना, भेषभूषा र संगीतको प्रवर्द्धन गरिनेछ । हस्तकलालाई पर्यटन आपूर्ति शृङ्खलासँग जोड्दै ऐतिहासिक गढी, किल्ला र दरबारहरूको संरक्षण गरिने उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध महिला तथा युवा उद्यमीलाई विशेष कर छुट र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक साझेदारी मोडेलमार्फत पर्यटन विकास अघि बढाइने र मर्यादित रोजगारी तथा समान ज्यालाको नीति सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता पनि गरिएको कांग्रेसले गरेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै हिमाल संरक्षण र जलवायु अनुकूलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘सफा हिमाल, सुरक्षित आरोहण’ अभियान सञ्चालन गरिने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, पर्वतारोहण रोयल्टीको ३० प्रतिशत रकम हिमताल संरक्षण र स्थानीय जलवायु अनुकूलनमा खर्च गरिने छ । आरोहीका लागि व्यक्तिगत पूर्वानुमान सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । कांग्रेसले पर्यावरणमैत्री रिसोर्ट स्थापना गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण तथा विद्युतीय महसुलमा छुटको व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, नेपाललाई ‘कार्बन–नेगेटिभ’ पदयात्रा गन्तव्यका रूपमा ब्रान्डिङ गरिने र हिमालमा फोहोर फाल्नेलाई कडा जरिवाना तथा सरसफाइमा योगदान गर्नेलाई विशेष पुरस्कारको व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । रैथाने खानपानको प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणका लागि ‘नेपाल गौरमेन्ट गाइड’ तयार गरी सातै प्रदेशका मौलिक परिकार, सामग्री र गुणस्तर समेटेर नेपाली स्वादको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गरिनेछ । अर्गानिक कृषि र स्थानीय पेय पदार्थलाई गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित पर्यटन आपूर्ति शृङ्खलासँग जोडिनेछ । पर्यटकीय होटलहरूमा स्थानीय रैथाने मेनु प्रोत्साहित गरिने र नेपाली मसला तथा जडीबुटीयुक्त खानालाई ‘मेडिसिनल फुड’ का रूपमा प्रचार गरिने उल्लेख गरिएको छ । नेकपा एमालेको घोषणापत्र : ५ वर्षमा दोब्बर पर्यटक  नेकपा एमालेले पाँच वर्षमा पर्यटक आगमन दोब्बर पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । पर्यटनको पूर्वाधार विकास, बजार प्रवद्र्धन, हवाई सेवा विस्तार, आन्तरिक सुरक्षा र नयाँ गन्तव्यको विकास गरेर पाँच वर्षमा पर्यटक आगमन दोब्बर बनाउने एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । एमालेले भिसा तथा आन्तरिक उडान भाडादरमा पुनरावलोकन गरी ‘गन्तव्य नेपाल’ लाई थप आकर्षक बनाउने योजना अघि सारेको छ । एमालेद्वारा जारी घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘लक्जरी रिसोर्ट, इकोलज, वेलनेस सेन्टरको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछौं । सामाजिक सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल ब्लगर, इन्फ्लुएन्सर, वृत्तचित्र र चलचित्रमार्फत नेपालका विविध पर्यटन गन्तव्य, क्षेत्र र अनुभवहरूको आक्रामक प्रचार–प्रसार गर्नुका साथै यस कार्यमा नेपाली डायस्पोराको समेत सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछौं ।’  ‘पर्यटकको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता’ र ‘हृदयस्पर्शी, अविस्मरणीय नेपाली सत्कार’ लाई मूल मन्त्र बनाएर पर्यटन सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्दै पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउने रणनीति एमालेले अघि सारेको छ । त्यस्तै, एमालेले नेपाललाई धार्मिक र सांस्कृतिक विशेषता, विशिष्ट संस्कृति र असाधारण साहसिक पर्यटनको अनुपम अनुभवको अवसर दिने विशिष्ट पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विश्व पर्यटन बजारमा ब्राण्डिङ गर्ने उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सुविधाजनक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा प्रदायकहरूसँग सहकार्य गनेदेखि लिएर आन्तरिक हवाई सेवालाई सहज, सुरक्षित र आरामदायी बनाउने घोषणा एमालेले गरेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रतिबद्दता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि प्रतिबद्दता पत्रमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुर, स्वर्गद्वारी, हलेसी, मुक्तिनाथ, उग्रतारा, ठाकुरद्वारा, बराहक्षेत्र, रिडी, देवघाट, बागलुङ कालिका, पर्वतको गुप्तेश्वर, सेतिवेणी शिला, भिमेश्वर, कालिञ्चोक, हलेसी, निगलासैनीलगायत ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण तथा प्रवर्धन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । खप्तड, बडिमालिका, पाथीभरा लगायतका हरेक प्रदेशका विशिष्ट पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि विशेष पहल गरिने पनि नेकपाले जनाएको छ । त्यस्तै, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको गुणस्तरीय विकास गरिने नेकपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । डिजिटल टुरिजम ड्यासबोर्डमार्फत गन्तव्य, मार्ग, सेवाहरू र स्थानीय व्यवसायको तथ्यांक उपलब्ध गराइने र पर्यटन क्षेत्रलाई स्मार्ट, डेटा ड्राइभन, योजना आधारित बनाई व्यवस्थित विकास गरिने घोषणा गरेको छ ।  नेकपाले पर्यटन पूर्वाधार अन्तर्गत मुख्य स्थलमा सडक, यातायात, स्वास्थ्य, सुरक्षा र डिजिटल सेवाहरू उपलब्ध गराइने,  ट्रेकिङ मार्गमा सुरक्षित मार्ग चिन्ह र सूचना प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, एयरपोर्ट र विमान सेवा सुधार नेकपाको प्राथमिकतामा रहेको छ । नेपाल एयरलाइन्स र निजी एयरलाइन्सको प्राविधिक सुधार गरिनुका साथै भैरहवा र पोखरा एयरपोर्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गरिने योजना नेकपाको छ । नेकपाले ईको–टुरिज्म, साहसिक पर्यटन, स्वास्थ्य/वेलनेस पर्यटन, जडीबुटी/हर्बल पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने घोषणा गरेको छ । १५ भन्दा बढी हिल स्टेसन/रिसोर्ट हब-भारतीय सीमा नजिक मनोरञ्जन, वेडिङ हब र ईको–टुरिज्म क्षेत्र बनाइने प्रतिबद्धता अघि सारेको छ । कम चिनिएका हिमाली क्षेत्र (९७ पिक) खोलेर आरोहण प्रवर्द्धन गरिने पनि कांग्रेसले घोषणा गरेको छ ।  रास्वपाको वाचा : पर्यटक र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमार्फत पर्यटन, उड्डयन र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यापक सुधार र संरचनात्मक पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । पाँच वर्षभित्र नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या र उनीहरूको प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित पार्टीले धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटनदेखि हवाई सुरक्षासम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । रास्वपाले पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति तथा वास्तुकला, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध महिमा तथा जनकपुरलाई धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै सुदूरपश्चिम, कर्णाली, मधेस र कोशी प्रदेशका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ नपुगेका गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धनमा जोड दिइने बताइएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनर्गठित गरी नयाँ र सिर्जनात्मक मार्केटिङ रणनीति अपनाउने, स्थानीय समुदायका उत्पादनलाई ‘कथा’मार्फत बजारीकरण गर्ने तथा अनुभव संकलन र प्रसारणलाई प्राथमिकता दिने योजना अघि सारिएको छ । नेपाललाई विश्वकै प्रमुख पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित ‘माउन्टेन स्कुल’ को नीतिगत ढाँचा तयार गरिने र उच्च हिमाली उद्धार तथा चिकित्सा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय एकेडेमी सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणभित्र नियामकीय र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय अलग गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ टोलीमार्फत हवाई सुरक्षा अडिट गराई नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कालोसूचीबाट हटाउन पहल गरिने वाचा रास्वापाले गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएको व्यावसायिक टोलीमार्फत सञ्चालन गर्ने, सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व कायम राखी निजी क्षेत्रको सहभागिता भित्र्याउने र अन्ततः धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्ने रणनीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन शुल्क सहुलियत प्रभावकारी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने तथा भारतसँग प्रवेश–निर्गमन र आइएलएस सञ्चालनका लागि कुटनीतिक पहल गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, घोषणापत्रमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तारका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने र दीर्घकालीन अध्ययनका आधारमा निजगढ वा वैकल्पिक स्थानमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने उल्लेख छ ।  एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणालीमार्फत अध्यागमन, ट्रेकिङ, राष्ट्रिय निकुञ्ज र सम्पदा स्थलका अनुमति तथा शुल्क प्रणालीलाई एकीकृत गरिने योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै रास्वपाले पर्यटनलाई विविधीकरण गर्दै प्रकृति, संस्कृति र समुदायलाई जोड्ने ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्ने तथा सडक निर्माणले प्रभावित पदमार्गको विकल्प विकास गर्न बजेट छुट्याउने घोषणा गरेको छ ।