राजनीति

काठमाडौं । सरकारले साबिकका २२ वटा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरेपछि गाभिएका तथा नवगठित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार (आज) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि विभिन्न पदहरूको दरबन्दी हालको भन्दा घट्न सक्ने र केही कर्मचारीहरू दरबन्दी भन्दा बढी भई फाजिलमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ । यसरी फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति बिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय भएको छ ।  साउन ४ गते बसेको सचिव बैठकले गरेको उक्त निर्णय अनुसार, यदि कुनै पदमा पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएमा सुरुमा फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिनेछ ।  फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि पनि कुनै पद रिक्त रहेमा वा ओ एण्ड एम सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मात्र त्यस्ता पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमित रूपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरिने कार्यालयको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बढ्दो राजनीतिक दूरीले प्रदेश सरकारहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।  कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने घोषणा गरेसँगै नयाँ सत्ता समीकरणबारे बहस तीव्र बनेको छ । यही बहसको केन्द्रमा अहिले एउटा प्रश्न छ, के प्रदेशहरूमा फेरि वामपन्थी सहकार्य सम्भव छ ? पहिलो नजरमा यसको उत्तर सकारात्मक देखिए पनि प्रदेशगत अंकगणित, नेतृत्वको दाबी, साना दलहरूको भूमिका र केन्द्रको राजनीतिक निर्णयलाई हेर्दा वाम गठबन्धन सबै प्रदेशमा समान रूपमा सहज देखिँदैन । कतै स्पष्ट बहुमत पुग्ने अवस्था छ भने कतै सरकार गठनका लागि क्षेत्रीय वा साना दलको समर्थन अपरिहार्य देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा वाम बुद्धिजीवी नीलकण्ठ तिवारीका अनुसार अहिलेको बहस केवल वाम गठबन्धन बन्छ कि बन्दैन भन्नेमा सीमित छैन । मुख्य प्रश्न बने पनि त्यो कति टिकाउ र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो । संविधानले प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त अधिकार दिए पनि व्यवहारमा प्रदेश सरकारहरूको आयु र स्वरूप प्रायः पार्टीका केन्द्रको निर्णयले निर्धारण गर्दै आएको छ । २०७९ यताका राजनीतिक घटनाक्रमले पनि केन्द्रको निर्णयले प्रदेश सरकारहरू फेरिने परिपाटी स्थापित भएको देखाएको छ । यसपटक पनि कांग्रेस एमाले सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा प्रदेश सरकारहरू नयाँ समीकरणको खोजीमा छन् । एमालेका लागि कांग्रेसको विकल्प स्वाभाविक रूपमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका वाम दलहरू हुन् । तर विगतका अनुभवले वाम सहकार्य घोषणा गर्न जति सहज हुन्छ, त्यसलाई लामो समय टिकाइराख्न त्यति नै कठिन हुने देखाएकाले निर्णय पहिले विचार गर्नुपर्ने तिवारी बताउँछन् । कोशीमा सम्भावना बलियो कोशी प्रदेशमा एमाले ४० सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो । प्रदेशसभाको प्रभावकारी सदस्य संख्या ९२ रहेकाले सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । नेकपाका १७ सांसदको समर्थन पाए एमाले नेतृत्वमा सहजै सरकार गठन हुन सक्छ । अंकगणितका हिसाबले वाम सहकार्य सम्भव देखिए पनि सरकार गठनपछि त्यसलाई स्थिर राख्नु भने मुख्य चुनौती हुनेछ । मधेशमा निर्णायक शक्ति मधेशकेन्द्रित दल मधेश प्रदेशको राजनीतिक समीकरण अन्य प्रदेशभन्दा फरक छ । यहाँ सत्ता निर्माणको केन्द्र वाम दलभन्दा बढी जसपा, जनमतलगायत मधेश केन्द्रित दलहरू हुन् । हाल १०३ सदस्यीय प्रदेशसभामा जसपाका २८, एमालेका २४ र नेकपाका १५ सांसद छन् । सरकार गठनका लागि ५२ सांसद आवश्यक पर्छ । यस प्रदेशमा एमाले र नेकपा मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन । त्यसैले मधेशमा वाम सहकार्यको सफलता उनीहरूको आफ्नै शक्ति होइन, क्षेत्रीय दलहरूसँगको सहकार्यमा निर्भर रहने देखिन्छ ।  तर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पुराना वाम नेता भएकाले उनी वाम गठबन्धनको विपक्षमा नरहने यादव नजिकका नेता सन्जयकुमार यादवले बताए । ‘मधेश प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका यादव मधेशमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सर्तमा अध्यक्षले अन्यत्र वाम गठबन्धनलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।  बागमतीलाई अंकगणितले साथ दिँदैन बागमती प्रदेशमा एमाले र नेकपाको संयुक्त शक्ति उल्लेखनीय भए पनि सरकार गठनका लागि पर्याप्त छैन । १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद छन् । दुवै दल मिल्दा ५१ सिट पुग्छ, जबकि बहुमतका लागि ५३ सांसद आवश्यक पर्छ । यसकारण वाम गठबन्धनले सरकार बनाउन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन सांसद वा अन्य साना दलको समर्थन अनिवार्य देखिन्छ । नेतृत्व बाँडफाँट र विगतका अविश्वास पनि यहाँ थप चुनौती बन्न सक्छन् । गण्डकीमा स्वतन्त्र सांसद किङमेकर  गण्डकी प्रदेशको राजनीति पटक–पटकको सत्ता परिवर्तनका कारण अस्थिर रहँदै आएको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २२ र नेकपाका ८ सांसद छन् । दुवै मिल्दा ३० सिट पुग्छ, जबकि सरकार गठनका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । यस अवस्थामा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको समर्थन निर्णायक बन्न सक्छ । त्यसैले गण्डकीमा अंकगणितभन्दा राजनीतिक वार्ता बढी महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको नेकपा गण्डकीका एक नेताले बताए ।  लुम्बिनीमा जसपाको भूमिका निर्णायक लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले बलियो दल भए पनि एक्लै सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छैन । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २९, नेकपाका ११ र जसपाका ५ सांसद छन् ।  सरकार गठनका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । एमाले र नेकपा मिल्दा ४० सिट मात्रै पुग्ने भएकाले जसपाको समर्थन निर्णायक हुने देखिन्छ । जसपा मधेशका नेता यादवले एमाले र नेकपाले मधेशमा जसपाको नेतृत्व स्विकार गरे आफ्नो दल अन्यत्र वाम गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने जानकारी दिए । कर्णालीमा वाम सहकार्यका लागि सबैभन्दा सहज प्रदेश कर्णाली प्रदेश वाम गठबन्धनका लागि सबैभन्दा अनुकूल प्रदेश मानिन्छ । यहाँ नेकपाका १४ र एमालेका १० सांसद छन् । दुवै दल मिल्दा सहज बहुमत पुग्ने अवस्था छ । त्यसैले वाम दलहरूले प्रदेशबाट सहकार्य सुरु गर्ने निर्णय गरे पहिलो प्रयोग कर्णालीबाट हुन सक्ने आँकलन राजनीतिक वृत्तमा छ । नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कल वहादुर हमालका अनुसार अहिलेसम्म एमाले नेकपाको सहकार्यबारे कर्णालीमा कुनै छलफल भएको छैन । तर त्यस्तो भए यहाँ सहजरूपमा सरकार बनाउन सकिन्छ । सुदूरपश्चिलाई अंकगणितको साथ सुदूरपश्चिममा पनि वाम सहकार्य अपेक्षाकृत सहज देखिन्छ । यहाँ नेकपाका २२ र एमालेका ११ सांसद छन् । संयुक्त रूपमा उनीहरूले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले सत्ता परिवर्तनको सम्भावना सबैभन्दा बढी चर्चा भएको प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम पनि एक हो ।  ‍अंकगणित नभई विश्वासको संकट राजनीतिक विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराईका अनुसार वाम दलहरूबीचको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सिट संख्या होइन, विश्वासको संकट हो । उनका अनुसार एमाले र नेकपाले विगतमा पटक–पटक सहकार्य गरे पनि ती गठबन्धन दीर्घकालीन बन्न सकेनन् । त्यसैले अहिले बन्ने सम्भावित सहकार्य वैचारिकभन्दा बढी परिस्थितिजन्य हुने सम्भावना छ । भट्टराईका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कसले पाउने, मन्त्रालय कसरी बाँड्ने र सत्ता सञ्चालनको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने विषयले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारहरू संविधानतः स्वतन्त्र भए पनि व्यवहारमा केन्द्रको राजनीतिक निर्णयसँग जोडिएका छन् । यदि एमाले र नेकपा सहकार्य औपचारिक रूपमा अघि बढ्यो भने त्यसको प्रभाव केही दिनभित्रै प्रदेश सरकारहरूमा देखिन सक्छ । तर सहमति जुट्न नसके सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया लम्बिन पनि सक्छ ।’ भट्टराईले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेशसभामा विपक्षीविहीन अवस्था बनाउने पक्षमा आफू नरहेको अभिव्यक्ति दिएकाले पनि तत्कालै सबै प्रदेशमा एउटै किसिमको सत्ता समीकरण बन्ने निष्कर्ष निकाल्न हतार हुने बताए । सम्भावना बलियो तर सफलता अनिश्चित नेकपाका नेता देव गुरुङ प्रदेश सरकारहरूमा वाम सहकार्यको सम्भावना केही साताअघिको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढेको बताउँछन् । तर उनका अनुसार सम्भावना हुनु र सफल कार्यान्वयन हुनु फरक विषय हो । राजनीतिक विश्लेषणले पनि त्यही संकेत गर्छ । कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा वाम सहकार्य अपेक्षाकृत सहज देखिए पनि मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा अंकगणित, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र साना दलहरूको भूमिकाले अन्तिम परिणाम निर्धारण गर्नेछ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासले सरकार गठनभन्दा सरकार जोगाउन कठिन हुने तथ्य बारम्बार पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले केन्द्रमा हुने आगामी राजनीतिक निर्णयले सातै प्रदेशको सत्ता समीकरण एकैपटक फेरिन सक्ने सम्भावना अझै कायम छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले ४४औँ बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा पार्टी संस्थापन पक्षबाट अलग्गै कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । यससँगै कांग्रेसभित्रको आन्तरिक ध्रुवीकरण थप स्पष्ट देखिएको छ । संस्थापन पक्षले बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा ग्रीन रन लगायतका कार्यक्रम तय गरिरहेको बेला देउवा पक्षले भने साउन ६ गते काठमाडौंस्थित प्रज्ञा भवनमा छुट्टै स्मृति सभा गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवस भव्य रूपमा मनाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि कांग्रेसका पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा आयोजक समिति गठन गरिएको छ । देउवा पक्षले सोही कार्यक्रममा पार्टीको आगामी राजनीतिक रणनीतिसँग जोडिएको राष्ट्रिय भेलाको मिति, स्थान र समयसमेत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको यो समूहले यसअघि विभिन्न प्रदेशमा भेला सम्पन्न गरिसकेको छ भने अब केन्द्रीय स्तरको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको हो । विश्वकर्माले पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद, संगठनको अवस्था र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे समीक्षा गर्न साउन महिनाभित्र काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा देउवा पक्षले पार्टी एकताका लागि भएका प्रयास सफल हुन नसकेको भन्दै नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेको छ । विश्वकर्माले पार्टीभित्र सहमति र एकताको वातावरण बनाउन पटक–पटक संवाद र छलफल भए पनि नेतृत्व तहबाट आवश्यक लचकता नदेखिएकाले सहमति जुट्न नसकेको बताए । उनले वार्ता र छलफल निरन्तर जारी रहे पनि अहिलेसम्म त्यसले ठोस परिणाम दिन नसकेको उल्लेख गर्दै पार्टी एकताको सम्भावना क्रमशः कमजोर बन्दै गएको निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरू विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशशरण महतलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।