राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।  नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो बताएकी हुन् ।  आयोगले आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिको पनि भुमिका रहेको औंल्याएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सवारी दुर्घटनाका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति र सञ्चारमन्त्रीको उत्तेजनात्मक टिप्पणीले युवा पुस्तालाई उक्साउने र आन्दोलनमा इन्धन थप्ने काम गरेको डा. थापाको भनाइ छ ।   आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा १५ जना सांसद तथा राजनीतिक नेताहरूले उत्तेजनात्मक भुमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ । डा. थापाले आन्दोलनका क्रममा भएका अवाञ्छित गतिविधि र त्यसमा जिम्मेवार पक्षहरूबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए । आयोगले तयार पारेको २९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा ‘सिंहदरबार जलाउने’, ‘काटमार गर्ने’ र ‘हेलिकप्टर खसाल्ने’ जस्ता हिंसात्मक र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिने नेताहरूको पहिचान गरिएको उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिकाअनुसार यस्ता अभिव्यक्ति दिने नेताहरूका भिडियो प्रमाणहरू आयोगसँग सुरक्षित छन् ।  समितिकी संयोजक डा. थापाकाअनुसार अनुसन्धानका क्रममा कारागारका जेलर, विभागका निर्देशक र रवि लामिछाने लगायतसँग सोधपुछ गरिएको थियो । बयानका क्रममा जेलरले दिएको जानकारी र अन्य केही व्यक्तिहरूको दाबीमा भिन्नता पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराएको र पत्र लेख्न लगाएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको डा. थापाले बताइन् । प्रतिवेदनमा उक्त कार्यमा संलग्न दुई–तीन जना सांसदहरूको नाम समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।  उनले भनिन्, ‘जेलरको विषयमा त झन् हेर्नुस्, हामीले नामै तोकेर दिएका छौँ । जेलर आउनुभयो, त्यस विभागका निर्देशकसँग कुरा गर्यौँ, रविजीसँग कुरा गर्यौं, सबैसँग कुरा गर्यौं, हामीले कुरा गर्दा रविजीको बयान र जेलरको बयानमा खासै फरक थिएन ।’ आयोगले शान्ति र मानव अधिकारको पक्षमा उभिने व्यक्तिहरूबाट यस्ता हिंसात्मक गतिविधि अपेक्षित नहुने स्पष्ट पारेको छ । कुनैपनि सम्पदा जलाउने वा व्यक्तिको ज्यान लिने धम्की दिनु मानव अधिकार र मानवता विरुद्धको कार्य भएको आयोगको ठहर छ । आयोगले कुनैपनि दबाब वा धम्कीको प्रवाह नगरी निष्पक्ष रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी गरेको छ ।  प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानूनी अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने र आगामी दिनमा यस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधि दोहोरिन नदिन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।   

काठमाडौं । रवि लामिछानेले पार्टीभित्र ‘म’ केन्द्रित सोच त्यागेर ‘हामी’को भावनामा रुपान्तरण हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन प्रक्रिया अन्तर्गत वडा र पालिका तहका अधिवेशनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै हाल जिल्ला अधिवेशन जारी रहेको जानकारी दिएका छन् । अधिवेशनलाई नेतृत्व चयनको प्रक्रियामात्र नभई पार्टीको दीर्घकालीन जीवन, विधि–पद्धति र स्वस्थ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताएका छन् । लामिछानेले पार्टीको हितका लागि सक्षम, इमानदार र जनमैत्री नेतृत्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्नु रास्वपाको मूल संस्कार भएको बताए । यस्ता लोकतान्त्रिक अभ्यासले पार्टीलाई थप परिपक्व बनाउने उनको भनाइ छ । उनले पार्टीभित्र पद र अवसरका लागि ‘योगदानको हिसाब–किताब’ खोज्ने तथा पुरानो सोच र प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने अभ्यासप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । यस्ता प्रवृत्तिले पार्टी जीवनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै समयमै सच्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । त्यस्तै, नेतृत्वमा पुग्न भविष्यका संसदीय अवसरलाई आधार बनाएर मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि उनले औंल्याएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई अधिवेशनकै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । लामिछानेले पार्टीको वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्नुमा मतदाताको विवेक र पार्टी सदस्यहरूको समर्पण मुख्य कारण भएको उल्लेख गर्दै अब रास्वपालाई मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम राजनीतिक शक्तिमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिनुपर्ने बताएका छन् । संगठन विस्तारसँगै संकीर्ण सोच त्याग्दै पार्टीलाई थप समावेशी र सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले सबैलाई धैर्य, त्याग र समर्पणका साथ अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् । अन्त्यमा उनले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन प्रक्रिया सभ्य, भव्य र सन्देशमूलक रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गरेका छन् ।  

काठमाडौं । बजेट घोषणा अघि केही भन्सार नाकाबाट विद्युतीय कार जाँचपास भएको विषयलाई लिएर फैलाइएको अफवाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि गरिएको चरित्र हत्याप्रति अर्थ मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार रसुवागढी नाकामा भन्सार बिन्दुमै नआएका सवारी साधनको जाँचपास भएको भन्ने विषयमा गठित छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार जेठ २० गते प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित ९ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी भन्सार विभाग तानिएको छ । उक्त घटनामा थप अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ । त्यस्तै, मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट जाँचपास भएका कारको विषयमा पनि मन्त्रालयले स्थलगत छानबिन अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली फिल्डमै खटिएर अनुसन्धान गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा भन्सार छलीको आशंकामा केही सवारी साधन र आयातकर्ता कम्पनीमाथि निगरानी तथा अनुसन्धान जारी रहेको छ । विस्तृत विवरण भने छानबिनपछि सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले छानबिन जारी रहँदै गर्दा अर्थमन्त्री र जिम्मेवार अधिकारीहरूविरुद्ध भ्रामक प्रचार, मिडिया ट्रायल तथा बजेटलाई विवादमा पार्ने उद्देश्यले गरिएका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न केही व्यक्तिविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया सुरु भइसकेको र अन्यविरुद्ध पनि आवश्यक कानुनी कदम चालिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।  साथै, अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयमा धारणा बनाउँदा आधिकारिक स्रोतसँग तथ्य पुष्टि गर्न र प्राविधिक विषयमा यथार्थ जानकारी लिएर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवालासँग अनुरोध गरेको छ ।