जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले मर्चेन्ट बैंकर व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सहायक कम्पनी स्थापना गरेको छ ।बैंकले जनता क्यापिटल लिमिटेड स्थापना गरेको हो । क्यापिटललाई सञ्चालनमा ल्याउन जनताले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुत्त गर्न लागेको छ । अगष्ट १० तारिखसम्म दरखास्त दिन कम्पनीले भनेको छ । व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्त, अर्थशास्त्र, तथ्याँकशास्त्र, लेखामा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको हुनुपर्ने छ ।

Building and sign bank (done in 3d) काठमाडौं । छिट्टै सञ्चालनमा आउन लागेको नेपाल इन्फस्ट्रक्चर बैंकले सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित ४० जना भन्दा बढीलाई जागिर खुलाएको छ । बैंकले सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, इन्जिनियरिङ पुर्वाधार फिजिविलिटी विभागको प्रवन्धक, पुर्वाधार वित्त विभागमा प्रवन्धक, जोखिम व्यवस्थापन विभागमा प्रवन्धक, कम्पनी सचिव, ट्रेजरी, फाइनान्स एन्ड अपरेशन डिपार्टमेन्ट प्रमुख, इन्भेष्टमेन्ट एन्ड स्ट्रक्चर्ड प्रडक्ट डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट प्रमुख, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रशासन विभागमा सहायक प्रवन्धक नियत्त गर्न लागेको हो । यस्तै सुचना प्रविधि विभागमा सहायक प्रवन्धक, केही सिनियर म्यानेजमेन्ट फलो, १६ जना अधिकृत, वरिष्ठ सहायक र सयहाक १४ जना नियुक्त गर्न लागेको बैंकले जनाएको छ । विभिन्न पदमा बैंकले ४० भन्दा बढीलाई जागिर दिने भएको छ ।  इच्छुक व्यक्तिले मेरो जव डटकममा साृउन १६ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले सबै कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सबै कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा समानता ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हदबन्दी ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो । सो प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयकलाई सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो । विधेयकमा यसअघि ५८ बाट ६० वर्ष उमेरको हदबन्दी राखिएको थियो । पछि पुनः ६० वर्षलाई हटाएर ५८ वर्ष कायम गरिएको थियो । तर अहिले पुनः अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको सहमतिपत्रमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दी कायम गर्न उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सहमति गरेर पठाएको विधेयकमा निवृत्तिभरणमा थपिँदै गएको बोझ, औसत आयुमा भएको वृद्धि सबै तह र सेवामा देखिएकाले अवकासित उमेरको विविधता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता परेको भन्दै विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष राख्न थालिएको उल्लेख गरिएको छ । संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बर्षबाट नबढाउने अडान राख्दै आएका छन् । सरकारी सेवामा क्षमतावान र उर्जाशिल युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै उनी ५८ बर्षको अवकास सिमा बढाउन नहुने लाइनमा उभिँदै आएका छन् ।