जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं २१, पुस ।सरकारले युवा स्वरोजगार कोषमार्फत प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको नियमावली संशोधन गर्दै ऋण सीमा बढाउन लागिएको छ । हाल स्वरोजगार कोषमार्फत प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, कोषमार्फत प्रदान गरिने ऋणको व्याजदर साविकको १२ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा। डा। पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । “कोषमार्फत धेरैभन्दा धेरै बेरोजगार युवाले सुविधा उपयोग गर्न सकुन् भनेर नियमावली संशोधन गर्न लागेका हौं,” कोषमा उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका रेग्मीले भने, “आम बेरोजगार युवा उद्यमी बनुन्, आयआर्जनमा लागुन् भन्ने नै सरकारको उद्देश्य हो ।” पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएका हुन् । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको अध्यक्षतामा हालै बसेको कोषको बोर्ड बैठकले आवश्यक खाकासहित नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । संंशोधित नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय लैजाने तयारी भएको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार, सरकारले घोषणा गरेका युवालक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘एक इलाका एक नमुना व्यवसाय’ लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कोषले सहकारी संस्थालाई प्रदान गर्ने सहुलियत ऋणको सिमा समेत बढाउने तयारी भएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले युवा स्वरोजागर कोषमार्फत एक करोड रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण पाउनेछन् । हाल बेरोजगार युवालाई दुई लाख रुपैयाँसम्म दिनसक्ने प्रावधानसहित वित्तीय संस्थालाई ५० लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अब यस्ता संस्थाले पनि एक करोड रुपैयाँ ऋण पाउनेछन् । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं २०, पुस । निजामती कर्मचारीसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका १९ हजार २ सय १३ जनाले यो वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। विवरण नबुझाउनेमा बढी १० हजार २ सय १५० शिक्षक छन्।  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष सिफारिस गरेको छ। फाइल तस्विर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार निजामती सेवाका ७८ हजार एक सय जना कर्मचारीले विवरण बुझाएका छन्। नबुझाउने कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। साथै नबुझाउने व्यक्तिसँग गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको आशंकामा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने कानुनी व्यवस्था समेत छ। केन्द्रका अनुसार देशभरका ७२ हजार ५ सय ७ जना शिक्षकले विवरण बुझाएका छन्। त्यस्तै ८९ हजार ४ सय ७३ जना सैनिक र ९६ हजार प्रहरीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। २ हजार ६ सय १३ जना सैनिक र ४ सय ९२ जना प्रहरीले बुझाएका छैनन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएको अनुगमनको जिम्मेवारी सतर्कता केन्द्रलाई तोकेको छ। हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नबुझाउने व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाहीका लागि केन्द्रले अख्तियारमा पठाउनेछ। शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय विवरण नबुझाउने धेरै कर्मचारी भएको मन्त्रालयमा पर्छन्। शिक्षाका ३ सय ४५, स्थानीय विकासका ६ सय ९०, ऊर्जाका एक सय २४ र सिँचाइ मन्त्रालयका एक सय ८२ जना कर्मचारीले विवरण बुझाएका छैनन्। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं १९, पुस । नेपालमा हालसम्म १० हजार १ सय ९९ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये कति उद्योग सञ्चालनमा आए होलान् रु यसको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । निजी क्षेत्रको भनाइअनुसार हाल नेपालमा साढे ४ हजार उद्योग सञ्चालनमा छन् । यो तथ्यांकलाई विश्वास गर्ने हो भने उद्योग विभागमा दर्ता भएकामध्ये ६० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आएका छैनन् । उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता हुन्छ । तर, दर्ता भएको उद्योग सञ्चालनमा आयो कि आएन भनेर विभागले कुनै जानकारी राखेको छैन । उद्योग मन्त्रालयसँग पनि कुनै तथ्यांक छैन ।  तर, निजी क्षेत्रको भनाइलाई मान्ने हो भने ‘धेरै उद्योग दर्ता हुन्छन्, तर कममा मात्रै लगानी हुन्छ ।’ अझै पनि अनुकूल औद्योगिक वातावरण नबनेकै कारण उत्साहका साथ उद्योगमा लगानी आउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् । उद्योगीले उद्योग दर्ता गरे पनि सरकारले उचित सहयोग नगर्दा सञ्चालनमा भने ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योग सुरु गर्दादेखि सञ्चालन र खारेज गर्दासमेत अनेकौँ समस्या छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले उद्योगमा अपेक्षित र आवश्यकताअनुसार लगानी आउन सकेको छैन ।’ यसबाहेक कतिपय लगानीकर्ताले निहित स्वार्थ पूरा गर्न उद्योग दर्ता मात्रै गर्ने गरेको उदाहरण पनि देखिने गरेको उनको भनाइ छ । दर्ता भएका ४० प्रतिशत उद्योग चल्छन् गत असारसम्ममा स्वदेशी लगानीका कुल ६ हजार ५ सय २४ वटा स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । करिब १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने उद्योगले ५ लाख २१ हजार ८ सयजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यस्तै, सोही अवधिमा ३ हजार ६ सय ७५ वटा विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । करिब १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भनिएका ती उद्योगले पनि २ लाख १७ हजार ५ सयजनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । यसलाई आधार मान्दा मुलुकमा हालसम्म १० हजार १ सय उद्योग सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने हो । र, करिब ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका ती उद्योगमा ७ लाख ३९ हजार ३ सयले रोजगारी पाएका हुन्थे । यसरी दर्ता भएकामध्ये करिब ४० प्रतिशतभन्दा कम उद्योग मात्रै सञ्चालनमा आउने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । के भन्छ सरकारी तथ्यांक ? केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०६९ असारमा सार्वजनिक गरेको १०औँ औद्योगिक गणनाले मुलुकमा ४ हजार ७६ वटा उद्योग रहेको देखाएको थियो । जबकि, ०६९ असारसम्ममा उद्योग विभागमा ७ हजार ९ सय २६ वटा उद्योग दर्ता भइसकेका थिए । यसले दर्ता भएका आधा अर्थात् ३ हजार ८ सय ५० वटा उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको देखाउँछ । उक्त गणनाले ०६५ देखि ०६९ सम्ममा ६ सय ३० वटा उद्योग थपिएको देखाएको थियो । जबकि, उक्त अवधिमा २ हजार ५ सय ३६ वटा उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । सोही समयसम्ममा उद्योगमा २ लाख ४ हजारजनाले रोजगारी गरिरहेको विभागको तथ्यांक छ । जबकि, दर्ता भएका उद्योगको प्रतिबद्धता ६ लाख ३९ हजार ३ सयलाई रोजगारी दिने थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।