जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं १२, माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई घातक रोगका लागि ५ लाख रुपैयाँ थप हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार वैदेशिक रोजगार बिमाका सम्बन्धमा भएका निर्णयबारे पत्रकार भेटघाट गर्दै यस्तो जानकारी दिएको छ । फाइल फोटो हाल वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको १० लाख रुपैयाँको म्यादी जीवन बिमा हुन्छ । क्यान्सर, किड्नी फेल, हृदयाघात र प्यारालाइसिसजस्ता १५ प्रकारका घातक रोगमा कामदारले यस्तो सुविधा पाउनेछन् । ‘वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको बिमा सुविधामा विस्तार गरी कामदारको स्वास्थ्य बिमातर्फ साबिकको सुरक्षा तथा सुविधालाई विस्तार गरी जीवन बिमा, आयको नोक्सानीलगायतका सुविधा विस्तार गरिएको छ,’ उनले भने । सरकारले घातक बिमाबापतको रकम कामदारले १ फागुनदेखि नै पाउने प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १ फागुनदेखि कार्यान्वयनमा आउने यस्तो बिमाको करार अवधि १ वर्ष थप गरिएको जानकारी दिए । ‘यो व्यवस्थाले मध्यपूर्वका कतिपय देशमा ३ र मलेसियामा ४ वर्षको रक्षावरण गर्नेछ,’ उनले भने । यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषको रकममा कामदारको मृत्यु भएमा ७ लाख रुपैयाँ पाउने गरी वैदेशिक रोजगार संशोधन विधेयक प्रक्रियामा रहेको छ । हाल कामदारको विदेशमा मृत्यु भएमा ३ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । सरकारले यसको कार्यान्वयन गरेपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले २७ लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । भारत जाने कामदारको पनि बिमा सरकारले भारत जाने सबै वालिग नागरिकको पनि बिमा गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत जाने कामदारको बिमा हुने व्यवस्थाका लागि गृह, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित एक अध्ययन कार्यदल बनाउने जानकारी दिए । ‘कार्यदलले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने र प्रतिवेदनपछि यसको कार्यान्वयन हुनेछ,’ उनले भने । शारीरिक रूपमा मृत्युसरहलाई १८ लाख प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घातक रोग लागी मृत्यु नभएको, तर शारीरिक रूपले मृत्युसरह मानिने अवस्था प्रमाणित भएमा १८ लाख रुपैयाँसम्म कामदारले प्राप्त गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्तो अवस्था भएका कामदारले बिमाबाट १३ लाख र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट ३ लाखसहित घातक रोग लागेबापत ५ लाख गरी १८ लाख पाउनेछन् । कामदारले पाउने बिमा रकम (रुपैयाँमा) जीवन बिमाः १० लाख बिमितको आय नोक्सानीः २ लाख किरिया खर्चः१ लाख औषधि उपचार खर्चः१ लाख शव ल्याउन खर्चः १ लाख घातक रोगः५ लाख (मृत्यु भएमा पनि) कल्याणकारी कोषः हाल पाउँदै आएको ३ लाखमा ४ लाख वृद्धि गरी ७ लाख पुर्‍याइने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं १०, माघ। नेपालको एकमात्र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) उत्कृष्ट नमूना मानिएको संस्था नेपाल पर्यटनमा २५ जना अधिकृतको लागि जागिर खुला भएको छ । खुलाबाट १४ जना र ११ जनालाई रोजगारी दिने गरी बोर्डले पदपूर्तिको सूचना जारी गरेको छ । यसमध्ये समावेशीतर्फ ४ जना महिला, ३ जना आदिवासी जनजाती, २ जना मधेसी, र एकएक जना दलित र अपांग रहेको पनि बोर्डले जारी गरेको पदपूर्ति सूचनामा उल्लेख छ । यसबाहेक बोर्डले १० जना प्रवन्धकको पनि बढुवा गर्ने भएको छ । ८ जना प्रवन्धक वरिष्ठताका आधारमा र २ जना भने आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गर्ने भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ  बोर्डले गत कात्तिक अन्तिम साता लोकसेवा आयोगबाट बोर्डमा कर्मचारी दरबन्दी पूरा गर्न अनुमति पाएको थियो । सोही अनुमति पछि पर्यटन बोर्ड संचालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार आन्तरिक बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाको लागि सूचना जारी भएको पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ । २१  दिनभित्रै आवेदन दिनुपर्ने बोर्डले स्नातकोत्तर तह उर्तिण गरेकालाई मात्रै आवेदन दिन सक्ने जानकारी दिएको छ । बोर्डले आगामी २१ दिनभित्र र दोब्बर दस्तुर तिरेर अर्को एक साता रोजगारीको लागि आवेदन दिन पाउँने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डमा आवेदन दिन अधिकृततहको लागि अनिवार्य स्नातकोत्तर तह उर्तिण हुनुपर्ने व्यवास्था भएकोले सो भन्द कमको शैक्षिक योग्यताका नागरिकले आवदेन दिन पाउँने छैनन् । बोर्डले अधिकृतको लागि १ हजार रुपैयाँको आवेदन दस्तुर तोकेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड करीब दुई दशक अगाडि स्थापना भएको पीपीपी मोडलको संस्था हो । बोर्डले ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भएपनि पछिल्लो समय अख्तियार दुरपयोग अनुसान्धान आयोगको कारवाहीका कारण चार जना निर्देशकसहित बोर्डका आधा दर्जन भन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा भने दरबन्दीको आधा मात्रै कर्मचारी बोर्डमा कार्यरत छन् । तल्लो तहका कर्मचारी मात्रै हुदाँ बोर्डलाई काम गर्न निकै असहज भएकोले पनि आन्तरिक बढुवा गर्ने र खाली भएको तल्लो तह अर्थात अधिकृत स्तरका कर्मचारी भने नयाँ भर्ना गर्ने गरी बोर्डले तयारी गरिरहेको छ । बोर्डमा सीईओ भन्दा तल वरिष्ठ निर्देशक तथा निर्देशक अहिले खाली छन भने दुई जना प्रवन्धक मात्रै रहेका छन् । बोर्डमा कर्मचारी अभावकै कारण चाहेर पनि बोर्डले गति लिन नसकेको उल्लेख छ । बोर्डले नेपाल आउने विदेशी पर्यटक फर्कदा प्रति पर्यटक एक हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेको छ । बोर्डको आम्दानीको प्रमुख स्रोत पनि यहि हो । बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड विक्री गर्ने र बोर्डको अन्य स्रोतबाट गरेर बार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट बनाउने गरेको छ । बोर्डको प्रमुख उद्देश्य नै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्ने भएकोले बोर्ड नेपालको पर्यटनको प्रमुख निकाय पनि हो । नेपालकै पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र पनि बोर्ड नै हो । बोर्डमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको पनि आकर्षक सेवा र सुविका हुने भएकोले बोर्डको जागिरप्रतिको आकर्षण बढेको उल्लेख छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार अन्य निजी तथा सरकारी संस्थाको तुलनामा निकै आकर्षक सेवा सुविधा बोर्डका कर्मचारीलाई हुने गरेको छ ।

काठमाडौं १०, माघ । यो महिनाको सुरुवातदेखि नै थालनी गर्ने भनिएको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको अनलाइन सेवा अन्योलमा परेको छ । निकै लामो प्रयास र ठूलो लागानीमा तयार गरिएको अनलाईन सेवा सुरु हुन नसकेपछि सेवाग्राहीले त्यसको दोष कर्मचारीलाइ दिन थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सहजता दिन तथा यस क्षेत्रमा भइरहेको विकृति रोक्ने उपायस्वरुप सुरु गरिएको अनलाईन सेवा थाल्न नसक्दा कतिपयले बाँदरको हातमा नरिवल‘ भन्न थलेका छन् । वैदेशिक रोजागरीको क्षेत्र अस्तव्यस्त र वदनाम हुनुका विभिन्न कारणमध्ये पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति कागजी प्रक्रियाबाटै दिइनुलाई मुख्य रुपमा लिने गरिएको छ । अघिल्लो महिनाको पुस ३ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाई सहज दिन अनलाइन सेवा सुरु भएको घोषणा गरेको थियो । नागरिक दैनिकबाट ।