आयल निगममा अब सबै कर्मचारीले ओभरटाइम भत्ता नपाउने, प्राविधिकलाई मात्रै सुविधा
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका अधिकांश कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्तामा अब कडाइ हुने भएको छ । सरकारले प्राविधिक र अत्यावश्यक सेवामा खटिने कर्मचारीबाहेक अन्यलाई ओभरटाइम भत्ता नदिने व्यवस्था लागू गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवको निर्देशन तथा निगम नेतृत्वसँगको छलफलपछि ‘नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौं संशोधन) विनियमावली, २०८३’ मार्फत ओभरटाइम खर्चमा व्यापक कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २४सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने र संवेदनशील प्रकृतिका प्राविधिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीले मात्रै अतिरिक्त समय काम गरेबापत भत्ता पाउनेछन् । हवाई इन्धन डिस्पेन्सर, इन्धन वितरण डिपो तथा पाइपलाइन सञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू यस व्यवस्थाभित्र पर्नेछन् । यस बाहेक प्रशासनिक तथा अन्य गैर-प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई ओभरटाइम भत्ता उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । सरकारका अनुसार हरेक वर्ष ओभरटाइमको नाममा करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुँदै आएको र अनावश्यक खर्च तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न यो निर्णय गरिएको हो । संशोधित विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा कर्मचारी खटाउने प्रक्रियालाई पनि थप कडाइ गरेको छ । अब अतिरिक्त समयमा काम लगाउँदा त्यसको स्पष्ट कारण, कार्यबोझ र सम्बन्धित कर्मचारीको उपलब्धता उल्लेख गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, आकस्मिक अवस्था वा अतिरिक्त कार्यको आवश्यकता पुष्टि भएमा मात्रै अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृतिमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वीकृति दिने अधिकारीले मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितालाई अनिवार्य आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।
७ विश्वविद्यालयका नयाँ उपकुलपतिलाई शिक्षामन्त्री पोखरेलले खुवाए शपथ
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलले विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई शुक्रबार (आज) मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन्द्र शाहले शुक्रबार (आजै) विभिन्न सात विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिद्वारा सिफारिस उम्मेदवारमध्येबाट कुलपति शाहले उपकुलपतिहरू नियुक्त गरेका हुन् । मन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति किसनदत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति राजन सुवाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति ऋषिराम कट्टेल, राजर्षी जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति देवेन्द्र अधिकारी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुजनबाबु मरहट्टालाई शपथ गराएका हुन् । त्यस अवसरमा मन्त्री पोखरेलले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, व्यावसायिक र पारदर्शी ढङ्गले विश्वविद्यालयको काम कारबाही गर्न निर्देशन दिए । “सबै जनाले इतिहास बनाउने गरी आफ्नो अवधिमा काम गर्नुहोला, तपाईँहरूलाई सरकार र मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहन्छ । कसैको दबाबमा नपरी व्यावसायिक तवरले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहोला”, उनले भने । मन्त्री पोखरेलले सबै विश्वविद्यालय र सम्भव भएका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी ढङ्गले अनिवार्य गराउन तथा विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा भएका ट्रेड युनियनका ब्यानरहरू हटाउन आवश्यक निर्देशनसमेत दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माले नवनियुक्त उपकुलपतिहरूबाट शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । शपथपछि नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयको शाख र गरिमालाई कायम राख्दै निर्भिकता र इमानदारिताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरुले सरकारद्वार खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उपकुलपति छनोट प्रक्रियाले आफूहरूको मनोबल उच्च रहेको भन्दै प्रतिबद्धताबमोजिम काम गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति पोखरेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले विज्ञको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाएर उपकुलपति छनोट गरेको हो ।
वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन
काठमाडौं । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा आएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशनअनुसार अस्पतालमा सहुलियत दरमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरिएको हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नं. ८५ (घ) अनुसार सरकारी अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन तथा विस्तार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै नारायणी अस्पतालले यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । मन्त्रालयका अनुसार सुलभ फार्मेसीमार्फत अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीले आवश्यक औषधि बजार मूल्यभन्दा सहुलियत दरमा अस्पतालबाटै सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसबाट उपचार खर्च घट्नुका साथै गुणस्तरीय औषधिमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबीच, नारायणी अस्पतालमा क्याथ ल्याब मेसिन जडान कार्य पनि सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार देशभरिका सरकारी अस्पतालमा चरणबद्ध रूपमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन तथा विस्तार गर्ने कार्यलाई अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
