नेपाल पर्यटन बोर्ड र एयरलाइन्सबीच सहकार्य, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने
काठमाडौं । नेपालका पर्यटन उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा संयुक्त प्रवर्द्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) र नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । समझदारीपत्र अनुसार दुवै संस्थाले विश्वभरका पर्यटन मेला, डिजिटल क्याम्पेन, फ्याम ट्रिप, संयुक्त प्रचार–प्रसार, मेगा–इभेन्ट तथा ब्रान्डिङजस्ता गतिविधि सहकार्यका आधारमा सञ्चालन गर्ने सहमति जनाएका छन् । यस कदमले नेपालको पर्यटन कूटनीतिलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको बताइएको छ । बोर्डले विदेशी पर्यटन मेलाहरू, सेल्स मिसन, रोड शो, पत्रकार सम्मेलन र फ्याम ट्रिपमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सलाई ‘पार्टनर एयरलाइन’को रूपमा निःशुल्क सहभागी गराउनेछ । निगमले पनि आफ्ना उडान गन्तव्यहरूमा १०० किलोसम्मका प्रवर्द्धन सामग्री निःशुल्क लैजान दिने, संयुक्त कार्यक्रमका लागि उपहार टिकट उपलब्ध गराउने र रियायती टिकट सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । दुवै संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रभावशाली व्यक्तित्व, पत्रकार, ब्लगर, टुर अपरेटर्स र सेलिब्रिटी सहभागी हुने फ्याम ट्रिपहरूमा सामूहिक रूपमा काम गर्नेछन् । समझदारीपत्रमा डिजिटल विज्ञापन, प्रमोशन भिडियो, संयुक्त ब्रान्डिङ, वेबसाइट लिंक–सपोर्ट, संयुक्त होर्डिङ बोर्ड लगायत सामग्री उत्पादनलाई एकीकृत गर्ने प्रावधान पनि उल्लेख गरिएको छ । आवश्यक परेको अवस्थामा संयुक्त ब्रोसर, गाइडबुक, पोस्टर तथा सांस्कृतिक विविधता झल्किने सामग्री निर्माण गर्ने र विदेशी राष्ट्रिय दिवस वा व्यापारिक कार्यक्रमहरूमा संयुक्त उपस्थिति जनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नेपालभित्र विदेशी कलाकार, फिल्म उत्पादक, खेलाडी तथा सेलिब्रिटी सहभागी हुने मेगा–इभेन्टमा पनि निगमले सहुलियत टिकट उपलब्ध गराउनेछ । समझदारीपत्र मार्फत नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन संरचना बढी गतिशील, समन्वित र परिणाममुखी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । दुवै संस्थाले हरेक छ महिनामा संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नेछन् । समझदारीपत्र हस्ताक्षरपछि नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ दीपक राज जोशीले यस सहकार्यलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र बजार पहुँच विस्तारका लागि ऐतिहासिक कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै भने, 'नेपाल एयरलाइन्स हाम्रो राष्ट्रिय गौरव हो र पर्यटन यसको मूल चालक शक्ति हो । दुवै संस्थाबीचको यो रणनीतिक साझेदारीले ‘नेपाली ब्रान्ड’लाई विश्वभर उच्चतम प्रचार र प्रवर्द्धन गर्न टेवा पुग्नेछ । विमानस्थलदेखि गन्तव्यसम्म एकीकृत प्रवर्द्धनले नेपालको पहिचान थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउँछ ।'
विराटनगर इन्टरनेशनल कलेजको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न
काठमाडौं । विराटनगर इन्टरनेशनल कलेज (बीआईसी) को वार्षिक दीक्षान्त समारोह २०२५ आइतबार सोल्टी वेस्टेन्ड, इटहरीमा सम्पन्न भएको छ । कलेज प्रशासनका अनुसार यस वर्ष कलेजका ६४ विद्यार्थीले स्नातक उपाधि प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये ५४ जना बीएससी (एचओएनएस) इन्टरनेशनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट र १० जना बीएससी इन्टरनेशनल हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा दीक्षित भएका छन् । कलेजका अनुसार यी विद्यार्थी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक करिअर यात्रा सुरु गर्न सक्षम छन् । समारोहमा इनोभेट नेपाल ग्रुप (आईएनजी) का संस्थापक तथा अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीले स्नातकहरूलाई शुभकामना दिँदै परिवर्तनकारी सोच, नेतृत्व क्षमता र सामाजिक जिम्मेवारीसहित समाजको रूपान्तरणमा योगदान दिन आह्वान गरे । यस्तै, कलेजको शैक्षिक साझेदार युनिभर्सिटी अफ वोल्भरह्याम्पटनका प्रतिनिधिले स्नातकहरूको प्रतिबद्धता, अनुशासन र मेहनतको प्रशंसा गर्दै बीआईसी र विश्वविद्यालयबीचको सुदृढ शैक्षिक सहकार्यकै परिणाम स्वरूप यस्तो उत्कृष्ट नतिजा आएको बताए । कलेजका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापन टोलीले स्नातकहरूलाई बधाई दिँदै उनीहरूले व्यवस्थापन, उद्यम, आतिथ्य सेवा र विश्वस्तरका अवसरहरूमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
भारतमा सबै मोबाइलमा ‘सञ्चार साथी’ प्रीलोड अनिवार्य, अधिकारकर्मीको कडा आपत्ति
काठमाडौं । भारत सरकारले सबै स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको साइबर सुरक्षा एप ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य रूपमा पूर्व–स्थापना गर्न निर्देशन दिएपछि प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयताबारे गम्भीर चिन्ता उब्जिएको छ । एप हटाउन नपाइने प्रावधानले आलोचना झनै तीव्र बनेको छ । सन् २०२४ को सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतमा एक अर्ब १६ करोड मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरू छन् । सरकारका अनुसार एपले प्रयोगकर्ताहरूलाई ठगी तथा साइबर अपराधबाट थप सुरक्षा दिने उद्देश्य राखेको छ । सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार आगामी ९० दिनभित्र भारतमा उत्पादन वा आयात भएका सबै मोबाइल सेटमा एप अनिवार्य रूपमा प्रीलोड हुनुपर्नेछ । साथै, उपकरण सेटअपको पहिलो चरणमै उपभोक्ताले एप सजिलै देख्न र प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । सरकारका अनुसार ‘सञ्चार साथी’ हराएको वा चोरी भएको मोबाइल फोन ट्र्याक र ब्लक गर्न, प्रयोगकर्ताको नाममा दर्ता गरिएका नक्कली मोबाइल सदस्यता पहिचान गर्न तथा आवश्यक परे डिस्कनेक्ट गर्न सहयोगी छ । सरकारी तथ्याङ्कले एपमार्फत हालसम्म २६ लाखभन्दा बढी फोन पत्ता लगाउन मद्दत भएको दाबी गर्दछ । तर, अधिकारकर्मी तथा साइबर विशेषज्ञहरूले यस कदमलाई गम्भीर निगरानी जोखिमको सुरुआतका रूपमा चित्रण गरेका छन् । अधिकारसम्बन्धी संस्था ‘इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसन’ (आइएफएफ) ले आदेशलाई ‘व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणमा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने अत्यन्त चिन्ताजनक पहल’ भन्दै कठोर आलोचना गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकारले प्रत्येक भारतीय स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई खुला–अन्त निगरानी क्षमतायुक्त एप स्वीकार गर्न बाध्य पार्दैछ, त्यो पनि आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा बिना ।' पहिले नै बजारमा रहेका फोनहरूमा पनि सफ्टवेयर अपडेटमार्फत एप अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारी आदेशले गोपनीयताबारेको बहसलाई थप चर्काएको छ । साइबर सुरक्षा विश्लेषक निखिल पाहवाले एक्समा लेख्दै प्रश्न उठाएका छन्, 'हामी कसरी निश्चित हुन सक्छौँ कि एपले हाम्रो फाइल, सन्देश वा अन्य निजी सामग्रीमा पहुँच गर्दैन ? भविष्यका अपडेटहरूले निगरानी क्षमतामा वृद्धि गरेनन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?' उनले यो कदमलाई ‘स्पष्ट रूपमा गोपनीयताको उल्लङ्घन’ भनेका छन् । प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस पार्टीले भने यसलाई असंवैधानिक भन्दै आदेश तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ । काङ्ग्रेस नेता केसी वेणुगोपालले एक्समा लेखे, 'बिग ब्रदरले नागरिकहरूलाई हेरिरहन मिल्दैन । स्थापना रद्द गर्न नपाइने सरकारी एप एक डिस्टोपियन निगरानी उपकरण हो, जसले प्रत्येक भारतीयको हरेक गतिविधि नियाल्छ ।' यसअघि अगस्टमा रुसले पनि नयाँ फोन तथा ट्याब्लेटहरूमा ‘म्याक्स’ नामक अफिसियल मेसेजिङ एप अनिवार्य गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो, जसलाई अधिकार समूहहरूले शक्तिशाली निगरानी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने चेतावनी दिएका थिए । भारतमा भने यो प्रीलोड आदेशले गोपनीयता, डिजिटल स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत उपकरणमा राज्यको अधिकार सीमा सम्बन्धी बहसलाई अभूतपूर्व रूपमा चर्काएको छ । रासस
