डिशहोमका इन्टरनेट र डिटिएच सेवामा वार्षिक अफर, बोनससहित आकर्षक योजना
काठमाडौं । डिसहोमले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसर पारेर इन्टरनेट सेवा (आईएसपी) तथा डाइरेक्ट–टु–होम (डिटिएच) सेवामा केन्द्रित विभिन्न वार्षिक अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ग्राहकलाई थप मूल्य प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित बोनस–आधारित योजनाहरू ल्याएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सञ्चालन खर्च, सामग्री लागत तथा पूर्वाधार विस्तारका कारण मूल्य संरचनामा सामान्य समायोजन गरिएको भए पनि ग्राहक आकर्षित गर्न र सेवा विस्तार गर्न नयाँ योजना ल्याइएको हो । यसले विशेषगरी वार्षिक नवीकरण बढाउने, उच्च गतिको इन्टरनेटतर्फ ग्राहक आकर्षित गर्ने तथा निष्क्रिय ग्राहकलाई पुनः सक्रिय बनाउने लक्ष्य राखेको छ । इन्टरनेट सेवाअन्तर्गत हालका ग्राहकले वार्षिक रिचार्ज गर्दा १५ देखि ६० दिनसम्म बोनस पाउनेछन् भने सेवा बन्द हुनुअघि रिचार्ज गर्दा थप ३० दिन बोनस उपलब्ध हुनेछ। दुवै सुविधा लागू हुँदा अधिकतम ९० दिनसम्म बोनस प्राप्त गर्न सकिनेछ । ३० दिनभन्दा बढी सेवा बन्द भएका ग्राहकले पुनः जडान गर्दा ९० दिन बोनस पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै नयाँ जडानतर्फ २०० एमबीपीएस वा सोभन्दा माथिका वार्षिक योजनामा ‘१२ महिना शुल्क तिरेर १४ महिना सेवा’ अफरअन्तर्गत २ महिना बोनस प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै डिटिएच सेवामा वार्षिक रिचार्ज गर्ने ग्राहकलाई २ महिना बोनस दिइनेछ भने सेवा बन्द हुनुअघि रिचार्ज गर्नेले थप १ महिना बोनस पाउनेछन् । यसरी अधिकतम ३ महिना बोनस सुविधा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । यी सबै अफरहरू वार्षिक योजनामा मात्र लागू हुनेछन् र पुराना बोनस योजनाहरू प्रतिस्थापन गरिएका छन् । इन्टरनेट तथा डिटिएच सेवाका अफरहरू निश्चित अवधिसम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । उद्योग विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो बोनस–आधारित वार्षिक रणनीतिले औसत आम्दानी वृद्धि, छोटो अवधिका योजनाबाट वार्षिक योजनातर्फ ग्राहक आकर्षण तथा सेवा निरन्तरता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
देशभर लाइसेन्स वितरण तीव्र: २३ वटा कार्यालयहरूमा पठाइयो, असारभित्र सबैलाई उपलब्ध गराइने
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका विभिन्न २३ वटा कार्यालयहरूमा मुद्रण गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा छापिएका लाइसेन्सहरू जुम्ला, बनेपा, सुर्खेत, डडेलधुरा, दिपायल, उदयपुर, धनकुटा, इलाम, कावासोती, गौर, ओखलढुङ्गा, राजविराज, चौरजहारी, डुम्रे, खुर्कोट, पाल्पा, नवलपरासी, सर्लाही, झापा, सुनसरी तथा काठमाडौं उपत्यकाका भक्तपुर, ठूलो भ¥याङ र चाबहिल कार्यालयहरूमा पठाएको जनाएको छ । यी कार्यालयहरूका अधिकांश ब्याकलग लाइसेन्सहरू छापेर पठाइसकिएको भए तापनि प्राविधिक त्रुटि भएका र म्याद ६ महिनाभन्दा कम बाँकी रहेका केही लाइसेन्स भने छाप्न बाँकी रहेको विभागको भनाइ छ । सेवाग्राहीहरूलाई आफूले अन्तिम पटक नवीकरण गरेको वा ट्रायल पास गरेको सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गरी लाइसेन्स लिन विभागले अनुरोध समेत गरेको छ । गत कात्तिक १२ गते विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच भएको सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा १२ लाख थान लाइसेन्स छाप्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त लक्ष्य बमोजिम आगामी वैशाख १५ गतेभित्र सबै प्रतिहरू छापिसकिने र असार मसान्तसम्ममा देशभरका सबै प्रतिक्षारत सेवाग्राहीले आफ्नो लाइसेन्स प्राप्त गरिसक्ने विभागको योजना रहेको छ ।
मणिपाल कलेज बनाउन खरिद गरेको ३५ बिघा जग्गा वर्षौँदेखि अलपत्र
जलेश्वर । महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको मणिपाल इन्जिनियरिङ कलेज बनाउने भन्दै ३२ वर्षअघि किसानसँग खरिद गरिएको ३५ बिघा जग्गा अलपत्र परेको छ । जलेश्वर–बर्दिबास सडकखण्डमा पर्ने जलेश्वर नगरपालिका–१, ७ र ८ मा रहेको सो जग्गा खरिद गरी तारजालीले घेरेको तीन दशक बितिसकेको छ । तीनवटै वडाका सयौँ किसानका अन्नभण्डार मानिएको जग्गा कलेजका लागि भनेर सस्तो दाममा बिक्री गरेको भएपनि प्रयोगविहीन भएपछि जङ्गलमा परिणत हुन लागेको हो । यहाँका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सो जग्गाप्रति कुनै सरोकार नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । ‘मणिपाल इन्जिनियरिङ कलेज एन्ड टेक्नोलोजी’ भन्ने अन्तरराष्ट्रियस्तरको कलेज सञ्चालनका लागि स्थानीय किसानले प्रतिकट्ठा मात्र १० हजार रुपैयाँका दरले बिक्री गरेका थिए । इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिोनिक्स, मेकानिकल, सिभिल र कम्प्युटर गरी पाँच विषयको पढाइ हुने इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन हुने भनेपछि जलेश्वर नगरपालिकाभित्रका जलेश्वर, बजराही, रतबारा, बखरी गाउँका किसानले आफ्नो उब्जाऊ खेत सस्तो दरमै बिक्री गरेका थिए । मणिपाल एजुकेसन गु्रपले जग्गादाता प्रत्येक किसानका एक सन्तानलाई निःशुल्क इन्जिनियरिङ पढाउने र रोजगारी दिने वचनबद्धता गरी सस्तो दाममा जग्गा किनेको स्थानीय दानीकान्त पाठकले बताए । शिक्षाको हब बन्ने प्रलोभनमा पारेर कौडीको भाउमा यहाँका किसानले जग्गा बेचेको तीन दशक बितिसक्दा पनि कलेज निर्माण तथा सञ्चालनको कुनै आधार नदेखिएको जग्गा बिक्रेता किसान हरिशचन्द्र ठाकुरले बताए । प्रस्तावित मणिपाल इन्जिनियरिङ कलेज हरेक निर्वाचनमा महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का उम्मेदवारहरूको प्रमुख एजेन्डा बन्ने गर्छ भने निर्वाचनपश्चात त्यो विषय हराउने गरेको छ । जुन, हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि पुनरावृत्ति भएको स्थानीय बताउँछन् । भारतको बैङ्गलोरमा प्रमुख कार्यालय रहेको मणिपाल एजुकेसन ग्रुपले २०५१ सालमा नेपाल सरकारसँग महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको थियो । हाल बतास समूहअन्तर्गतको बापो होल्डिङ्सद्वारा सञ्चालित मणिपाल एजुकेसन तथा मेडिकल ग्रुपले सो जग्गा ओगटेर राखेको छ भने अझै पनि त्यस जग्गामा इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनका लागि कुनै काम अगाडि बढाइएको छैन । कलेज निर्माण र सञ्चालनका लागि जग्गा बेचेका बजराही, रतबारा, बखरी र जलेश्वर किसानले अब त्यहाँ मणिपालले इन्जिनियरिङ कलेज नबनाउने हो भन्ने त्यहाँ लगाइएका तारबार काटेर आफूहरूले जोतभोग गर्ने चेतावनी दिएका छन् । रासस
