राष्ट्रपतिसमक्ष दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय दलित आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आज राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम सो प्रतिवेदन पेस गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । दलित आयोग नेपालको संविधानको धारा २५५ मा व्यवस्थित संवैधानिक आयोग हो । यसले दलित समुदायको हित अभिवृद्धि गर्न जातीय छुवाछुत, उत्पीडन एवम् विभेद अन्त्यका लागि पहल गर्दै आएको छ । दलितसँग सम्बन्धित उपयुक्त राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने आयोगको मुख्य काम हो ।
घटस्थापनापछि एक लाख ३८ हजार यात्रुले काठमाडौं छाडे
काठमाडौं । घटस्थापना पछिका तीन दिनमा एक लाख ३८ हजार दुई सय ९६ यात्रुले काठमाडौं छाडेका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार असोज ६ गते (घटस्थापना)का दिन ४० हजार ९२३, असोज ७ गते ३९ हजार ८१४ र असोज ८ गते ५७ हजार ५५९ यात्रुले काठमाडौं छाडेका हुन् । कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरेश सुवेदीले देशका विभिन्न क्षेत्रबाट काठमाडौं उपत्यकामा अध्ययन, व्यापार व्यवसाय, रोजगारीको लागि आएकाहरु दसैँ मनाउन घर जान थालेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त तथ्याङ्क थानकोट, साँगा, दक्षिणकाली र बालाजु नाकाबाट उक्त यात्रुहरु गन्तव्यस्थलमा गएकाहरुको हो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले पानी परेका कारण राजमार्गमा पहिरो जाँदा सवारी साधनलाई आवतजावतमा समस्या परेको बताए । 'मुग्लिङ–नारायणघाट सडकखण्डमा पहिरो जाँदा घण्टौँसम्म सवारी साधन बाटोमा रोकिएका छन्, जसका कारण समयमै काठमाडौंमा बस नआउँदा यात्रुलाई गन्तव्यस्थलसम्म पठाउन समस्या भएको छ,' अध्यक्ष स्वारले भने । काठमाडौं गोँगबुस्थित राष्ट्रिय बसपार्क नयाँ बसपार्कमासमेत दसैँमा घर जाने यात्रुको चाप बढ्न थालेको छ । नयाँ बसपार्क सञ्चालन गरेको लोत्से बहुउदेश्यीय प्रालिका महाप्रबन्धक सुनिल कुँवरले नयाँ बसपार्कबाट दैनिक ५०० बस बाहिरिन थालेको बताए । उनले अरु समयमा दैनिक औसतमा दुई सय ५० बस बाहिरिए पनि अहिले उक्त सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताए । यात्रुको सहजताका लागि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको १५ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना बनाउन सरकारले बनायो पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष
काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष बनाएको छ । गत २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड भई खर्बौंको क्षति भएपछि सरकारले स्रोतको अभावमा सहायता लिन लागेको हो । त्यस्ता भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरूत्थान र राहत लगायतका कार्यको लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको छ । त्यस्तो कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्रहरु, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहयोग गर्न सक्नेछन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई स्रोतको अभाव नरहेको बताए । उनले स्रोत अभाव नभएपनि विदेशमा भएका नेपालीले पुनर्निर्माणमा सहभागिता जनाउन चाहेकाले कोष बनाइएको बताए । सिंहदरबारमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खनालले भने– ‘पुनर्निर्माण गर्नका लागि स्रोत पर्खेर बसेका छैनौं । तपाईहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अर्थमन्त्रालय,भौतिक मन्त्रालय नै रंगरोगन गर्ने काम चलिरहेको छ । त्यस्तै, तुरुन्त बनाउनुपर्ने प्रहरी भवनको निर्माण अघि बढाउन हामीले भनेका छौं । सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नै स्रोतबाट पनि भवन बनाउन सक्छन् भने नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गरोस् र पुनर्निर्माणमा हामी पनि सहभागी बन्छौं भनेर विदेशमा बसेका नेपालीले भनेकाले पुनर्निर्माण कोष बनाएका हौं ।’ निजी क्षेत्रसहित दातृ निकायहरुले कोषमा आर्थिक सहायता गर्न सक्नेछन् । उनीहरुले गरेको सहायता रकम योगदानकर्ताको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन/खर्च कट्टी गर्नसक्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । उनकाअनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति बनाइएको छ । त्यसका लागि आदेश जारी भइसकेको छ र अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति बनेको छ । समितिमा गृहमन्त्री र शहरी विकासमन्त्री पनि सदस्य रहनेछन् । समिति सदस्यमा मुख्यसचिव पनि रहने व्यवस्था आदेशमा छ । साथै समिति सदस्यसचिवका रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले काम गर्नेछन् । घिसिङले भने–‘समितिले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृत गर्नेछ । कोषबाट खर्च हुने रकमसहित कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तोक्ने काम समेत समितिले गर्नेछ । कोषको रकमबाट सञ्चालित कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने तथा कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने काम समितिको तोकिएको छ ।’ उनकाअनुसार आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्य गर्नेछ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ । साथै, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले प्रदान गरेको रकम, गैरआवासीय नेपालीले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ । त्यसैगरी विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा दातृ निकायबाट प्राप्त नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रम बापत प्राप्त रकम पनि सोही कोषमा जानेछ । विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व बापत रकम समेत सोही कोषमा जम्मा हुनेछ ।
