समाज

काठमाडौं । नेपाली हिन्दु नारीले हरितालिका तीज व्रतको तयारीस्वरुप आज दर खाने तयारी गरेका छन् । दरखाने दिनसँगै चार दिने तीज पर्व आजदेखि सुरु हुँदैछ । विशेषगरी नेपाली हिन्दु नारीले मनाउने हरितालिका अर्थात् तीजको पहिलो दिन आज दर खाइन्छ । विगत वर्षमा नेपालमा मात्र मनाइने तीज पर्व पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमको प्रचारप्रसारका कारण भारतमा पनि यो पर्व मनाउन थालिएको छ । तीजका गीत भारतीय टेलिभिजन च्यानलमा समेत प्राथमिकताका साथ देखाउन थालेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडा बताउछन् । माइती पक्षले चेलबेटीलाई बोलाई दर खुवाउने परम्परा छ । दरका रुपमा विशेषगरी दूधबाट बनेका शुद्ध परिकार खाइन्छ । जसले व्रतका दिन आडिलो बनाउँछ । गहुँको रोटी र घिउ खाँदा वर्तालुका लागि अझ आडिलो हुने अनुभवीको भनाइ छ । नीराहार व्रतका लागि आडिलो बनाउन दर तीजको व्रत सक्नेले निराहार बस्ने भएकाले आज वर्तालुहरुले शक्ति प्राप्तिका लागि मीठा एवं आडिलो परिकार दरका रुपमा खाइ मङ्गलबारको व्रतका लागि पूर्व तयारी गर्छन् । विशेषगरी माइती एवं दाजुभाइले छोरी, चेली, दिदीबहिनीलाई बोलाई दर खुवाउने गर्दछन् । दर दुई भाग रात हुँदै खाइसक्नुपर्ने शास्त्रीय विधान रहेको धर्मशास्त्रविद् प्रा तोयराज नेपाल बताउछन्। महिलाहरुले वर्षदिनभर आफूलाई परेका दुःख, पीर, मर्कालाई पोख्ने पर्वका रुपमा समेत तीजलाई उपयोग गर्ने गरेका छन् । तीजको अवसरमा गीतका माध्यमबाट यस्ता मर्कालाई महिलाले सार्वजनिक गर्दछन् । जन्मघरबाट कर्मघरमा गई बस्दा पाएका दुःख, पीर, मर्कालाई नारीले पोख्ने गरेका छन् । विकृतिमा परिणत हुँदै तीजको संस्कृति    पछिल्ला वर्षमा तीजका नाममा उच्छृङ्खलता र तडकभडक आएको छ । एक महिना अघिदेखि दर खाने, गरगहना एवं पोसाक प्रदर्शन गर्ने जस्ता गतिविधिले तीजको संस्कृतिलाई विकृतिका रुपमा लैजान खोजेको  समाजशास्त्री कीर्तिकुमार राईको धारणा छ । यस्ता गतिविधिले नहुनेलाई खिन्न बनाउने भएकाले पनि विकृति रोकिनुपर्नेमा पनि संस्कृतिविद्, धर्मशास्त्री एवं समाजशास्त्रीले जोड दिएका छन् । एक महिना अघिदेखि नै दर खाने चलन पछिल्लो समय बढ्न थालेपनि भाद्र शुक्ल द्वितीयाको बेलुकीको समय शास्त्रीय रुपमा दर खाने दिनका लागि तोकिएको छ । पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयमा समेत एक महिनाअघिदेखि नै तीज कार्यक्रमको तामझाम हुने गरेको छ । दर खाएर सुरु गरिँदै चार दिने तीज आइतबार दर खाएपछि औपचारिक रुपमा सुरु हुने तीज पर्व ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ । तृर्तीयाका दिन हरितालिका व्रत, चौँथीका दिन गणेश भगवान्को पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी अरुन्धतीसहित सप्तऋषिको पूजा गरी तीज समापन हुन्छ । यसवर्ष असोज २ गते मङ्गलबार भगवान् गणेश उत्पत्ति भएको विश्वास गरिने गणेश चौँथी र ऋषिपञ्चमी पर्व मनाइने समितिले स्वीकृति दिएका पात्रोमा उल्लेख छ । गणेश चौँथी प्रातः कालमा तिथि परेका दिन मनाइन्छ । ऋषिपञ्चमी भने मध्याह्नकालमा पञ्चमी परेका दिन मनाउनुपर्ने शास्त्रीय विधि छ । असोज २ गते मङ्गलबार बिहान चौँथी तिथि र त्यसै दिन मध्याह्नकालमा पञ्चमी तिथि परेकाले दुवैपर्व एकै दिन मनाउनुपर्ने गरी निर्णय गरिएको समितिका अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो । हरितालिकाको पौराणिकता तीजको आगमनसँगै नेपाली महिलामा उत्साह जाग्ने गरेको छ । सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले गौरीघाटमा बसी तपस्या गरेर श्री महादेव पति पाउने बरदान पाएकी थिइन् । तर पिता हिमालयले पार्वतीको इच्छा विपरीत विष्णुसित विवाह गरिदिन खोजेपछि साथीहरुलाई आफ्नो समस्या सुनाइन् । पार्वती समस्यामा परेको थाहा पाएपछि उनका साथीहरुले हरण गरेर लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर राखिदिए । साथीहरुले लुकाएकै ठाउँमा पार्वतीले निराहार व्रत गरी महादेवलाई प्राप्त गरिन् । यसरी पार्वती साथीहरुद्वारा हरण भएको दिन भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन भएकाले त्यही समयदेखि हरितालिका तीजको व्रत लिने प्रचलन सुरु भएको धर्मशास्त्रीय मत रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मीकि विद्यापीठ धर्मशास्त्र विभागका प्रमुख एवं पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य प्रा डा देवमणि भट्टराई बताउछन् । हरितालिका तीज पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा लाखौँ महिलाको भीड लाग्ने गर्छ । तीज सुरु भएसँगै रेडियो एवं टेलिभिजनले पनि तीजसम्बन्धी गीत प्रसारणलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । तीजसँगै समग्र माहोल नै पर्वमय बन्न पुगेको छ । रासस

काठमाडौं । मुलुकमा संघीय संरचना कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष पुग्दैछ । यस अवधिमा आम नागरिकलाई सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम र केन्द्र जानैपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको छ । यो मीठो अनुभूति खासगरी दूरदराजमा बस्ने नागरिकले गरिरहेका छन् । दुर्गम, पिछडिएको, सिमान्तकृत, क्षेत्र, जाति, वर्गले संघीयताका कारण नजिकको सरकारबाट लिन पाएको सेवालाई सहज अवसर प्राप्त गरेका पाइन्छ । नागरिकका गुनासा, माग र आवश्यकतालाई सहजै सरकारसमक्ष पुर्‍याउन र त्यसबाट हुने समाधान एवं सम्बोधनको शीघ्रताले संघीयता वरदान जस्तै भएको छ । अर्कोतर्फ सबैखाले सेवा, सुविधालाई सहजै उपभोग गरेको क्षेत्र, जाति र वर्गले संघीयताले आफू खोसिएको महसुस गरेको छ । नागरिकका यी दुवैखाले अनुभूति र अनुभवमा रहेर कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: संघीयतापछि मुलुकले के प्राप्त गरेको छ ? संघीयता एकात्मक राज्य व्यवस्थाको व्यवहारबाट उब्जिएका असमानता, अविकास, विभेद, गरिबी र पछौटेपनको न्यायका खातिर प्राप्त संरचनात्मक व्यवस्था हो । सामाजिक न्यायसहित समानुपातिक, समावेशी, समतामूलक समाज निर्माण गरी मुलुकमा पिछडिएको क्षेत्र, जाति, वर्ग, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन संघीयता ल्याइएको हो । यो एकात्मक शासन व्यवस्थामा भएका सबैखाले विभेद र असमानताको अन्त्य र सङ्घात्मक राज्यको निर्माण नै हो । यसको उद्देश्य भनेकै मुलुकको सन्तुलित विकासबाट आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्नु हो । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सात वटा प्रदेश तथा देशभरिका पालिकामा सन्तुलित बजेट पुग्नु, बजेट वितरणका सूचक जस्तो जनसङ्ख्या, भौगोलिक विकटता र राजस्व सङ्कलनलाई आधार बनाएर स्रोतको बाँडफाँट हुनु, तीन तहका सरकारमा मूलतः स्थानीय सरकारले जनताको आँगन, प्रदेश सरकारले दैलो पुगेर जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नु र संघीय सरकारले पूर्ण अभिभावकत्व दिनु संघीयता कार्यान्वयनपछिका प्रतिफल हुन् । विगतमा सामान्य कामका लागि मुकाम वा केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने विवशता अहिले सीमितबाहेक सबै बाध्यता हट्दा यसले जनतामा धेरै राम्रो प्रभाव पारेको छ । त्यस्तै मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि पूर्वाधार क्षेत्रको विकास भएको छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षामा धेरै रुपान्तरण भएको छ । सात प्रदेशले आफ्ना प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षाका संरचना निर्माणका साथै प्रभावकारी सेवामा जोड दिँदै आएका छन् । आर्थिक उत्पादनमा लगानी, सामाजिक न्यायसहितको सुशासन कायमका लागि तीनै तहका सरकारमा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट जनताका लागि सेवा दिने अभ्यास संस्थागत हुँदै गएको छ । कोभिड महामारीको प्रतिकार्य, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारको राम्रो भूमिका रह्यो । यसको प्रभाव जनतामा राम्रो देखाप¥यो । सबैले निर्वाह गरेको जिम्मेवारीले जनताको जीउधन सुरक्षामा ठूलो सहयोग पुग्यो । यसबाट दूरदराजका नागरिकलाई पनि सहजै सेवा प्राप्त अवसर मिल्यो । यो सबै संघीय व्यवस्थाका उपलब्ध मान्न सकिन्छ । विशेषतः संघीयता काठमाडौँलाई नभई कर्णालीजस्ता पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, जातिका निम्ति ल्याइएको हो । यो सामाजिक न्याय नपाएकाहरुका लागि अमृत समान बनेको छ । कर्णाली प्रदेशको प्रथम मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व सम्हाल्दाका समयमा यहाँले के-कस्ता जटिलता र चुनौतीहरु भोग्नुभयो ? संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार नितान्त नौलो संरचना थियो । प्रदेशसभाको चुनाव भयो तर सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि प्रकारका संरचनाहरु थिएनन् । कहाँ बसेर जनताको सेवा दिने भन्ने थाहा थिएन । हामीसँग संरचना र जनशक्ति कुनै पनि थिएन । कार्यालय भवन थिएन । अनुभूतिका हिसाबले मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि कहाँ गएर पदबहाली गर्ने भन्नेमा अन्योल भयो । विकल्पका रुपमा क्षेत्रीय प्रशासकलाई अर्कोमा सारेर उहाँकै कार्यकक्षमा पदबहाली गरियो । तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकारको एक जना कर्मचारी थिएन । क्षेत्रीय प्रशासकलाई आफ्नो कामका साथै प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नु भन्ने चिठी आएको थियो । छ महिनासम्म कुनै कर्मचारी प्रदेश सरकारका नाममा खटाइएको थिएन । अन्य विभागीय मन्त्रालयको हकमा प्रदेशमा रहेका सङ्घ सरकारअन्तर्गतका निर्देशनालय तथा डिभिजन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले सहयोग मागे आवश्यक सहयोग गर्दिनु भन्ने अवस्थाबाट कार्य थालनी गर्‍यौँ । यो गाह्रो मात्र थिएन, निकै चुनौतीपूर्ण थियो । कुनै निवेदन तयार गर्दा आफैँले टाइपिङ गर्नुपथ्र्यो । ‘मन्त्रिपरिषद्’का प्रस्ताव आफैँले तयार गर्दा त्यसमा सही गर्न कुनै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी खोज्दै जानुपर्ने अवस्था थियो । सही गराएर ल्याएपछि मात्र ‘क्याबिनेट’को काम अगाडि बढ्थ्यो । त्यही चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिएर हामीले जिल्ला कार्यालय स्थापना, निर्देशनालय निर्माण गर्‍यौं अनि सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको काम पनि त्यसैबेला भयो । अहिले प्रदेश सरकारका दुई हजार दुई सय कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । सरकार सञ्चालनको क्रमसँगै हामी प्राथमिकता के लाई दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित भयौँ । तीनै तहका सरकारले कति सडक हेर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी कृृषिका संरचनाका कार्य अगाडि बढायौँ । के-कति कच्ची पक्की सडक निर्माण गर्ने भनेर निर्धारण गरियो । आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन क्षेत्र निर्धारण पूर्वाधार निर्माण गर्‍यौं । यसपछि सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत छोरी खाता, महिला आयआर्जनका लागि ७९ स्थानीय तहमा बीउ पुँजी, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता सहिद परिवारका लागि सम्मान भत्ता, दुर्घटना बीमालगायतका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइयो । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जे आवश्यकता छ त्यही काम गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सुरुआत गर्‍यौं, जुन निरन्तर प्रभावकारी तवरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको व्यवस्थित सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ऐन, नियम, कार्याविधि मार्गनिर्देशन बनाइयो । शून्य अवस्थाबाट सुरु गरी आजको सहज अवस्थामा पुर्‍याइएको प्रदेश संरचनामा रहेर काम गर्न पछिल्ला सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । अब उहाँहरुले यसमा निरन्तरता र गति दिनेमात्र हो । कर्णालीका सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाका पूर्वाधारलाई निर्माणका लागि प्राथमिकीरण गर्‍यौं । प्रदेश रङ्गशालाजस्ता गौरवका आयोजना पनि अगाडि बढाइयो । ऐन, नियम, कानुन सबै बनायौँ । सडक कति कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाउने र स्थानीय सरकारले कति बनाउने भन्ने तय गरेका थियौँ । प्रदेश सरकारका गौरवका आयोजना पनि तयार ग¥र्यौं । आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन क्षेत्र निर्धारण पूर्वाधारका काम अगाडि बढाइएको छ । महिलाका लागि बीउ पुँजी भनेर ७९ पालिकामा महिला सहकारी, दलित, घाईते अपाङ्गता, छोरी खाता, दुर्घटना बीमाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ । मेरो नेतृत्वको सरकारले थुप्रै उत्पादनका कार्यक्रम लागू गर्न बढोत्तरी दिएको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारको समृद्धि र विकासको मोडललाई पूर्णता दिन प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी त्यसअन्तर्गका गतिविधिहरु अगाडि बढिरहेका छन् । प्रदेश संरचनाप्रति असन्तुष्टि पैदा भइरहेको छ, खारेज हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्, यसले कस्तो संकेत गर्छ ? संघीय व्यवस्थाविरोधी शक्तिले संघीयता आवश्यक छैन भनिरहनुले नेपाली उत्पीडित, जाति, वर्ग र क्षेत्रलाई अन्यायमा पार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ । संघीय व्यवस्थाले अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, महिला, दलित, पिछाडिएका क्षेत्रका लागि आवश्यक छ भन्ने प्रष्टै बनाएको छ नि । जनताको परिवर्तनलाई रोक्न नसकेर बाध्यतावशः संविधान स्वीकारेका शक्ति अहिले प्रतिगमनकारी व्यवस्थाको पुनःस्थापना गर्न खोजिरहेका छन् । यो व्यवस्था चाहने शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । अब राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन्छ । मुलुकको समृद्धि, विकास र सुशासनका निम्ति स्थिर सरकार आवश्यक छ । अनि मात्र जनतालाई अपेक्षित प्रतिफल दिन सकिन्छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघीय व्यवस्थाका पक्षधर सतर्क हुनुपर्ने अपरिहार्यता आइलागेको छ । संघीय कानुन, संरचना र अधिकार बाँडफाँटका कुरालाई सरकारले छिटो लागू गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनबाट शान्ति र समृद्धि ल्याउन जनतामा माओवादी पार्टीको गुमेको विश्वास फिर्ता ल्याउन सुशासनको मुद्दालाई बलियो बनाइएको छ । संघीयतालाई संस्थागत एवं दिगो बनाउन अब के गर्नुपर्ला ? मुलुकमा संविधान, संघीय सरकार बन्यो तर आवश्यक कानुन बन्न सकेनन् । संघीय निजामती तथा प्रहरी ऐन बनाउनुपर्छ । ती कानुन नबन्दा समस्या भएको छ । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट हुनुप¥यो । अनुदान दिएर सरकार चल्ने प्रवृत्तिमा रुपान्तरण आउनुपर्दछ । संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ ती व्यवस्थाका कुरा कार्यान्वयन प्रक्रियामा आउनुपर्दछ । परिणामुखी काम गर्न पुँजी मापन गर्ने र त्यहीअनुसार बाँडफाँट गर्ने प्रणालीलाई स्थापित गरिनुपर्छ । तीनै सरकारले गुरुयोजना बनाउने र कसले कति बजेटको काम गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बन्नुपर्दछ । अनुदानका भरमा चल्ने सरकार आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन् । उनीहरुको आफ्नो स्रोत हुनुपर्दछ । अब परिणाममुखी काम गर्नुपदर्छ । कुनै पनि सरकारको गुरुयोजना छैन । गुरुयोजना प्रष्ट नहुँदा विकास निर्माणमा योजनाको डुप्लिकेसन र बजेट दुरुपयोग भयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय पालिकाले कतिसम्मका सडक तथा अन्य पूर्वाधार बनाउने भन्ने प्रष्ट छैन । यसका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले भने पञ्चवर्षीय योजना बनाएको छ । ‘सोच २१००’ निर्माण गरेको छ । गुरुयोजनासँगै कार्ययोजना निर्माण गर्ने र त्यहीअनुसार सरकार अगाडि बढ्न सकेमात्र मुलुकले अपेक्षा गरेको विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ । लगानी र आयोजनाको विभाजन गर्ने, वडादेखि पालिका जोड्ने सडक पालिकालाई, पालिका–जिल्लादेखि प्रदेश जोड्ने सडक प्रदेश र प्रदेश केन्द्रदेखि संघीय केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माणको जिम्मा सङ्घ सरकारलाई दिनेगरी क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ । कर्मचारीबीचको समन्वय र स्तरवृद्धि गर्न जरुरी छ । विधागत ज्ञान दिन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारसँग अनुभव कम छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम आवश्यक छ । यो हुन जरुरी छ । यसो हुनसक्यो भनेमात्र संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश, स्थानीय तथा सङ्घ सरकारले आशातीत गति लिनसक्ने र यसको संस्थागत एवं दिगोपनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । रासस

काठमाडौं । अभिनेता एवं चलचित्र निर्माता दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माले आईएनआई सिनेमा हल सञ्चालनमा ल्याएका छन् । बानेश्वरस्थित एनबी सेन्टरमा आईएनआई सिनेमाको फ्रेन्चाइजअन्तर्गत सिनेमा हल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गिरी, निरौला र शर्माले १० करोड रुपैयाँ लागतमा सिनेमा हल निर्माण गरेका छन् । कार्यक्रममा वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले चलचित्र बनाउनु पनि तपस्या गरेसरह रहेको बताए । उनले भने, ‘आम दर्शकलाई चित्त बुझाउने काम भनेको एउटा तपस्वीले तपस्या गरेर बल प्राप्त गरेको सरह हो ।’ पहिला नामका लागि काम गरे पनि पछि नामसँगै पैसा कमाउन थालिएको तर समयलाई चिन्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । आफूहरुले गर्न नसकेको काम सिनेमा हल सञ्चालन गरेर दीपक र दीपाश्रीले कलाकारको सपना पूरा गरेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । कार्यक्रममा गिरीले नेपाली चलचित्र उद्योगले सरकारबाट आवश्यक सुविधा नपाएको गुनासो गरे । उनले आफ्नो सिनेमा हलबाट हलबाट प्रदर्शक र निर्माताले बराबर पैसा पाउने घोषणा गरे । गिरीले ४ सय सिट क्षमताको हल रहेको र दुइटा अडिटोरियम हल रहेको बताएका छन् ।