को हो काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्ने गिरोह ?
काठमाडौं । गत शनिबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीबराम श्रेष्ठले फोहोर भित्रको गिरोहको कारणले काठमाडौंको फोहोरमैलाको व्यवस्थापन हुन नसेकको वक्तव्य दिए । उनले फोहोरमा ठूलो गिरोह सक्रिय रहेको भन्दै फोहोर व्यवस्थापनको विषय चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको धारणा राखे । उनले मात्रै होइन निवर्तमान सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले समेत काठमाडौंको फोहोरमैलाको व्यवस्थापनमा अवरोध गर्नेलाई उच्च राजनैतिक तहबाट नै संरक्षण भएको बताउँदै आएकी थिइन् । सिसडोलका वासिन्दाले आफ्ना केही माग राख्नुपर्यो भने फोहोरको ढुवानीमा अवरोध गर्ने गरेको उनको धारणा थियो । यसरी बहालवाला मन्त्रीबाटै उच्च राजनीतिक व्यक्तिकै संरक्षण भएको भनेपछि आम सर्वसाधारणले यस विषयवप्रति चासो देखाएका छन् । को हो फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्ने गिरोह ? सरकारले आफुहरुसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट सरोकार समितिले आउँदो भदौ १ गतेदेखि फोहोर फाल्न नदिने घोषणा गरेको छ । सो समितिले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आफ्ना मागहरु सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालदेखि विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरेको छ । अहिले पनि विगतदेखि काठमाडौंका विभिन्न ठाउँहरुमा थुप्रिएर रहेका फोहोर उठिसकेको छैन । साथै समयमा नै नियमित रुपमा फोहोर उठ्न नसकेको विषय पनि दोहोरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा देखिएको समस्यालाई एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने क्रम रोकिएको छैन । दोषारोपणकै क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीबराम श्रेष्ठले फोहोरमैलाको गिरोह भनेर अमुक समूहलाई आरोप लगाएका छन् । ‘फोहोरमैलाको कुराहरु अहिले लामै कथा भइसकेको छ, सामान्य कुरा हो तर हामीले त्यसलाई अहिलेसम्म पनि समाधान गर्न सकेका छैनौं, फोहोरमैला भित्रको गिरोहले फोहोरमैला समाधान गर्न दिँदैन, फोहोरमैला समाधान गर्नको लागि ठूलो कुरा होइन, ठूलो कुरा बनाइएको छ, त्यहाँ भित्रको गिरोहले,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा कृषि विभागका प्रमुख सरिता राइका अनुसार प्रत्येक वर्षको वर्षायाममा बाटोको कारणले गर्दा फोहोर बिसर्जनमा समस्या हुने गरेको छ । ‘प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा बाटो बिग्रने र फोहोरको ढुवानीमा समस्या सिर्जना हुन्छ, साथै यो समयमा फोहोर पनि बढी उत्पादन हुने गर्दछ,’ प्रमुख राइले भनिन् । प्रमुख राइका अनुसारसमस्या प्राकृतिक र मानवीय ढंगले उत्पन्न भएको छ । काठमाडौंको झण्डै ४० प्रतिशत ठाउँबाट महानगरले र अन्य ठाउँबाट निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न संस्थाहरुले फोहोर उठाएर बिसर्जन गर्ने स्थलसम्म पुर्याउने गर्छन् । फोहोरको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध नगरेको प्रमुख राई बताउँछिन् । ‘फोहोरको क्षेत्रमा काम गरिरहेका निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले पनि फोहोर लैजाने भनेको सरकारले नै तोकेको ठाउँमा हो, उनीहरुले आफ्नो ढंगले फोहोर उठाइरहेका छन्, यदी उठाएनन् भने महानगरले हस्तक्षेप गरेर उठाउँछ,’ प्रमुख राइले भनिन् । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थानसम्म पुग्नको लागि बाटो बनाउन, त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्न, लिचेडको सही व्यवस्थापन गर्न र फोहोरको बैज्ञानिक व्यवस्थापन जिम्मेवारी सरकारको रहेको र सो विषय पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौं महानगरले नै गिरोह पाल्ने काम गरेको छ’ काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्ने निकायलाई काठमाडौं महानगरले वर्षौंदेखि पाल्दै आएको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट सरोकार समितिका अध्यक्ष श्रीराम ढुंगाना बताउँछन् । मन्त्रीले कुन पक्षलाई किटान गरेर गिरोह भनेको आफुलाई थाहा नभएको तर, आफुहरुलाई भनेको भएपनि कुनै आपत्ति नहुने उनको भनाइ छ । ‘ठिकै छ हामीलाई भनेनी केही आपत्ति छैन, त्यहाँका जनता कोहीपनि बाँच्न पर्दैन भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यसले त्यही किसिमको प्रचार गर ेहुन्छ,’ उनले भने, ‘यो समस्या हल नगरेको महानगरपालिकाले गर्दा हो, त्यो शक्ति भनेको बस्ने त्यहीँ हो, उनीहरुले भनेको मान्ने भनेको मेयर र उपमेयरले हो, गिरोह बस्ने ठाउँ महानगरपालिका हो, त्यो उनीहरुले नै पालेको हुन्छ ।’ पर्यटनमन्त्री जीबराम श्रेष्ठले फोहोर व्यवस्थापनका काम गरिरहेका निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर गिरोह नभनेको हुन सक्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपालका अध्यक्ष ध्रुब आचार्यले विकासन्युजलाई बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले विगत २० वर्षदेखि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकोले मन्त्रीको सो टिप्पणी आफुहरुलक्षित हुन सक्दैन । ‘कुनै गिरोहले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गरेको भन्ने भनाइ सतही बुझाइ भएको उनले बताए । ‘यो सतही बुझाई हो जस्तो लाग्छ, फोहोरको क्षेत्रमा बाहिर सुनिएको जस्तो राजनीति पनि छैन,’ उनले भने । सबै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको बेलामा पनि पछिल्लो १ वर्षदेखि ल्यान्डफिल्ड साइट पटक–पटक बन्द भएको र फोहोरको ढुवानीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘मुख्य कुरा ल्यान्डफिल्ड साइडमा व्यवस्थापकीय कमजोरी हो, स्थानीयहरुको पनि स्वास्थ्य, बाटो, शिक्षा लगायत धेरै कुराको माग रहेको छ,’ उनले भने ‘उठेका मागहरु सम्बोधन गरेको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन ।’ अहिले सिसडोलदेखि बञ्चरेडाँडासम्म जाने बाटो र काठमाडौं त्रिशुली जोड्ने हाइवे बिग्रेको कारणले ढुवानीमा समस्या भएको अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । अहिले फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या तिनै तहका सरकारहरु मिलेर समाधान गर्न चाहने हो भने रातारातमै सम्भव हुने आचार्य बताउँछन् ।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा कीर्तिमान तोड्नेलाई ५० हजार
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने खेलाडीले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने भएका छन् । आइतबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको एक सय १३ औं बैठकले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने खेलाडीलाई ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो । पोखरामा असोज २८ गतेदेखि कार्तिक ३ गतेसम्म हुने खेलकुदमा सो पुरस्कार दिने राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले जानकारी दिए । बैठकले प्रतियोगिताको एकल प्रतिस्पर्धामा स्वर्णपदक विजेत खेलाडीलाई नगद २५ हजार, टिम इभेन्टमा स्वर्ण विजेतालाई १५ हजार पुरस्कार दिने समेत निर्णय गरेको छ । बैठकले आर्थिक बर्ष २०७९/८० को वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट समेत पारित गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि विभिन्न जिल्लामा रहेका कर्मचारी प्रदेश खेलकुद मातहत रहने गरि काम गराउने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै खेलाडी तथा अफिसियललाई दैनिक दुई हजार भत्ता दिने, प्रदेश छनौटका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने, सम्बन्धित जिल्ला तथा प्रदेशका खेलाडीहरुले मात्र सम्वन्धित टिममा सहभागी हुनु पर्ने लगायतका निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । प्रदेश तथा विभागीय टिमहरुले भदौ १५ गते सम्म खेलाडीको संख्या र २५ गते सम्म नाम दर्ता गराउन समेत निर्देशन गरेको छ । प्रत्येक टिमबाट खेलाडी महिला ३३९ र पुरुष ३६९ कोटा निर्धारण गरेको छ । प्रतियोगिताको मूल ट्रफी प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सार्वजनिक गरिने तथा ट्रफीलाई सातै प्रदेश तथा तीन विभागिय टोलीको मुख्यालयमा प्रर्दशन गरिने छ । यस्तै परिषद्को कर्मचारी सेवा, शर्त सम्वन्धी विनियम तयार गर्न परिषद सदस्य प्रकाश कुसारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने भएको छ । यस्तै परिषद्को भौतिक संरचना तथा सम्पती यकिन तथा प्रदेशमा हस्तान्तरण सम्वन्धी परिषद् सदस्य अन्जन धमलाको संयोजकत्वमा समिति र खेल संघ विवाद सहजीकरणमा उपाध्यक्ष शिव कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने भएको छ ।
रसुवामा ५० प्रतिशत भन्दा धेरै सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा
रसुवा । हिमाली जिल्ला रसुवामा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा बढ्न थालेको छ । रसुवा जिल्ला अदालतमा गत आवमा दायर भएका देवानी तथा फौज्दारीसमेत विभिन्न किसिमका ६४ थान मुद्दामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदको रहेका छन् । विगत वर्षमा २९ जोडिले सम्बन्धविच्छेद गराएका थिए । गत आवमा यो सङ्ख्या बढेर ३५ पुगेको छ । विगतको तुलनामा गत वर्ष सम्बन्धविच्छेदको सङ्ख्या २० दशमलव ६८ प्रतिशतले वृद्वि भएको रसुवा जिल्ला अदालतले जनाएको छ । यस्तै जिल्ला अदालतमा जबर्जस्ती करणी, चोरी, ठगी, ज्यान मार्ने उद्योग, सवारी ज्यान, अपहरण, जग्गा खिचलोजस्ता विविध प्रकारका मुद्दा दायर भएका थिए । विगतको जिम्मेवारी सरेका र गत वर्ष दायर भएका समेत ९९ मुद्दा विचाराधीन रहेकोमा ५९ थान फछ्र्योट भइसकेको बताउँदै अदालतका श्रेस्तेदार (उपसचिव) मुना अधिकारी ढकालले ४० वटा फैसला प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिइन्। जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालको इजलासले छिटो छरितो मुद्दा फैसला गर्ने गरेका कारण न्याय सम्पादनअन्तर्गत गत असार मसान्तसम्ममा सुधार आएको अदालतका कर्मचारीले बताएका छन् । रासस ।
