स्पट फिक्सिङ : एक बलको १० लाख रुपैयाँ अफर !
काठमाडाैं । नेपाल टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको स्पष्ट फिक्सिङमा चार सहभागि टोलीकै व्यवस्थापकसहित १० जना संलग्न रहेको नेपाल प्रहरी केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले जनाएको छ । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सीआईबीले प्रतियोगितामा सहभागिता टोली मध्येको चार टिम काठमाडौं नाइट्स, विराटनगर सुपर किंग्स, जनकपुर रोयल्स र फारवेष्ट युनाइटेडका व्यवस्थापकै संलग्नता रहेको जनाएको हो । साथै, फिक्सिङमा एक नेपाली र एक विदेशी गरी २ जना खेलाडी संलग्न रहेको सीआईबीले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सीआईबीका कार्यवाहक प्रवक्ता एसपी सञ्जयसिंह थापाले महबुब आलमले दुई नेपाली खेलाडीलाई फिक्सिङका लागि आर्थिक प्रलोभन गरेको तथा दुई खेलाडी र चार विचौलियासहित १० जना यस घटनामा संलग्न देखिएको थापाले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि थालेको अनुसन्धानमा खेलाडीलाई ६ देखि १० लाख रुपैयाँ सम्मको प्रश्ताव गरिएको सिबिआइले जनाएको छ । फिक्सिङका लागि उनीहरुलाई प्रत्यक्ष तथा अन्य समाजिक सञ्जाल र फोन, सन्देशबाट अप्रत्यक्ष रुपमा प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गरिएको थियो । यस्तै सिआइबीकै अनुसन्धानले प्रतियोगितामा कमर्सियल पार्टनरको रुपमा रहेको भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टसको भुमिका समेत शंकास्पद रहेको जनाएको छ । पुस ९ गतेबाट शुरु भएको प्रतियोगिताको लिग चरणअन्तर्गत काठमाडौं नाइट्स र विराटनगर सुपर किंग्सबीचको खेल दौरान दुवै टोलीका खेलाडीले पारिश्रमिक नपाएको भन्दै मैदान उत्रन अस्वीकार गरेपछि नेपाल टी–२० लिगको विवाद र फिक्सिङ प्रकरण बाहिरिएको थियो । सो खेलपछि काठमाडौंका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफ्ना एक खेलाडीलाई फिक्सिङको प्रश्ताव आएको र आफूहरुले यसबारे एन्टी करप्सन युनिट (एसियु) लाई जानकारी गराएको जनाएका थिए । स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएका मेहबुबबाट आदिल अन्सारीलाई एउटा नो बल र एउटा वाइड फाल्न एप्रोच भएको थियो । जम्मा पाँचजना खेलाडीलाई फिक्सिङका लागि प्रश्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । अन्य फिक्सिङमा संलग्न नाम भने पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएन । कार्यवाहक प्रवक्ता थापाले अनुसन्धानको काम भइरहेको अवस्थामा कसुर भइ ठहरिएमा पक्राउ गर्ने कठिन हुने भन्दै अन्यको नाम सर्वाजनिक नगरेको बताए । साथै यसमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को कुनै संलग्नता नभएको सीआईबीले जनाएको छ । मुलुकी अपराध संहीता २०७४ ले खेल मिलेमतो तथा म्याच फिक्सिङसम्बन्धी कसुरमा सजाय निर्धारण गरेको छ । संहीताको दफा ५१ उपदफा ३ मा नेपालमा वा विदेशी मुलुकमा खेल मिलेमतो गरे ३ वर्षसम्म कैद र ३ हजारसम्म जरिवाना तोकेको छ । त्यस्तै. फिक्सिङमा लेनदेन भएको रकम सबै जफलत हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
स्पट फिक्सिङ गरेको आरोपमा क्रिकेटर आलम र अन्सारी पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल टी-२० क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङ गरेको आरोपमा दुई क्रिकेटर पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा आदिल अन्सारी र मेहबुब आलम रहेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सोमबार बिहान उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । सुरूदेखि नै विवादमा परेको लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको भन्ने उजुरीपछि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।
भरतपुरमा १८ करोडको ऋण तिर्न नसक्दा रङ्गशालाको कामअघि बढ्न सकेन
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिका–१५ मा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम ऋण तिर्न नसक्दा अघि बढ्न सकेको छैन । कलाकारद्वय सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेले सञ्चालन गरेको धुर्मुस–सुन्तलि फाउन्डेसनले रङ्गशाला निर्माणका क्रममा रकम अभाव र १८ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न नसकेपछि भरतपुर महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाउदै निर्माण रोकेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा लालपुर्जा भएको र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरिरहेको २० बिघा ६ कठ्ठा जग्गा उपलव्ध गराएको थियो । निर्माणको समयमा अत्यधिक ऋण भएपछि कहाँबाट तिर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या आएको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले बताइन् । विसं २०७५ माघ १६ मा महानगरपालिका र फाउण्डेसनबीच भएको सहमति अनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख थियो । सहमतिपत्रमा रङ्गशाला निर्माणका क्रममा ऋण लागे फाउण्डेसन वा महानगर कसको दायित्वमा पर्ने उल्लेख नभएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ । “रङ्गशालाको ऋण तिर्नुपर्ने छ, यसका लागि उपायको खोजी भइरहेको छ,” उनले भने । निर्माण अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री, युवा तथा खेलकुदमन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, खेलकुद मन्त्रालयका सचिवसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताउनुहुँदै ऋणको व्यवस्थापन हुनासाथ निर्माण अगाडि बढाइने प्रमुख दाहालले बताइन् । सङ्घीय सरकारले रङ्गशाला निर्माणका लागि रू २२ करोड र प्रदेश सरकारले रू पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ भने भरतपुर महानगरपालिकाले आन्तरिक आयबाट आठ करोड रुपैयाँँ खर्च गरिसकेको छ । निर्माणका क्रममा लागेको ऋण तिर्ने उपाय नजुट्दा काम ठप्प भएको दाहालको भनाइ छ । रङ्गशाला निर्माणको काम महानगरको प्रथामिकतामा रहेको बताउँदै उहाँले सरकारी तवरबाट ऋण तिर्ने व्यवस्था हुन नसके फाउण्डेसनले फेरि अर्को अभियान चलाएर तिर्नुपर्ने बताए । यसअघि फाउण्डेसनले निर्माणको जिम्मा लिएपनि रकम परिचालन भने महानगरपालिकाले नै गर्दै आएको थियो । फाउण्डेसनले महानगरपालिकालाई रङ्गशाला हस्तान्तरण गर्दा ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको थियो । रासस