सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । विश्वमा पछिल्लो तीन दशकमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा विकास भएको एउटा महत्वपूर्ण विषय सूचना प्रविधि हो । भौतिक पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, रोजगार, लगायतका क्षेत्रमा नेपालले विकास गर्न नसकेतापनि आयातित प्रविधिको प्रयोगमा भने नेपालले पनि फड्को मार्न थालेको छ । कार्यालयका कामहरुलाई कागजी प्रकृयामार्फत गर्ने विधि नटुंगिएपनि केही सरकारी कार्यालयहरुले भने पूर्ण डिजिटल अभ्यासतर्फ आँफूलाई उन्मुख गराउन थालेका छन् । सरकारी कार्यालयहरुको सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरुलाई सुरक्षित तवरले भण्डारण र सञ्चालन गर्नको लागि सरकारी क्लाउडको स्थापना गरिएको छ । सो क्लाउडले सरकारी निकायका वेबसाइट तथा वेब एप्लिकेसनहरु सर्भरमा होस्ट गर्न, भण्डारण र ब्याकअपको काम गर्छ । सो क्लाउडले भर्चुअल रुपमा सिपियु, र्याम, स्टोरेज, पब्लिक आइपी लगायतका रिसोर्सहरु उपलब्ध गराउने काम गर्छ । सूचना तथा प्रविधि विभागले विकासन्युजलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म १ सय ३५ वटा स्थानीय तहहरु केन्द्रीय जी–क्लाउडमा जोडिएका छन् । त्यस्तै १२ वटा स्थानीय तहहरु जोडिने क्रममा रहेका छन् । जि–क्लाउडमा जोडिएपछि सरकारी कार्यालयहरुको सुचना सम्बन्धी विवरण चुहिने तथा हराउने डर हुँदैन । सूचना प्रविधि विभागले गत वैशाखबाट एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । सो प्रणालीमा कर्मचारी हाजिरी, टिप्पणी र तोक आदेश, बिदा तथा काज, जिन्सी व्यवस्थापन, बैठक व्यवस्थापन, लगायतका कार्यहरुलाई डिजिटल रुपमा एकीकृत ढंगले व्यस्थापन गरिन्छ । विभागका अनुसार यो प्रणाली शुरुवात भएपछि सिंहदरबार भित्र रहेका मन्त्रालयहरु लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु सो प्रणालीमा आवद्ध हुने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म जिआइओएमएस प्रणालीमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग लगायत ५१ वटा कार्यालयहरु आवद्ध भएको विभागले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यो प्रणालीमा आवद्ध भएको कार्यालयको कर्मचारीहरुले बिदा लिँदा पनि कागजी प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्दैन । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारका केही मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले कागजी रजिष्टरमा हाजिरी गर्नु पर्दैन । कर्मचारीले आफूले काम गरिरहेको कार्यालयबाट अन्य कार्यालयमा काजमा जान परेको अवस्थामा, भ्रमण आदेश, बिमारी विदा लगायतका कामहरुमा पनि अनलाइनबाटै काम गर्न सकिन्छ । ०७१ साल चैतको सचिवस्तरीय बैठकले सूचना प्रविधि विभागले विकास गरेको केन्द्रीकृत हाजिरी प्रणालीमा कर्मचारीहरुलाई आवद्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सूचना विभागका अनुसार सञ्चालनमा आएको ८ वर्षमा अहिलेसम्म १२९२ वटा सरकारी कार्यालयहरु सो प्रणालीमा आवद्ध भएका छन् । सो प्रणालीमा आवद्ध भएका कार्यालयहरुको कर्मचारीको हाजिरी सम्बन्धी अवस्था केन्द्रीकृत रुपमा संग्रहित हुने गर्छ । डिजिटल प्रणालीबाट हाजिरी गर्दा उपस्थिति नभएको बेलामा नक्कली हाजिरी गर्ने र हाजिरी हराउने समस्या हुँदैन । विभागले विकास गरेको जिआइओएमएस प्रणाली जडान गरेर प्रयोगमा ल्याउनको लागि यतिबेला सिंहदरबार भित्रका मन्त्रालयहरुका कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालय स्तरमा तालिम दिने काम भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी तेजकुमार केसीले बताएका छन् । विभागले धेरै निकायमा जिआइओएमएस प्रणाली जडान गरेपनि सबैमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको सूचना अधिकारी केसीले बताएका छन् । यो प्रणाली जोडिइसेकपछि काम गर्न सजिलो र पारदर्शी हुने उनको भनाइ छ । उनले प्रविधिको प्रयोग शुरुवातकै अवस्थामा रहेको र यसलाई प्रयोग, विकास र विस्तार गरिरहेको उनले बताए ।  

काठमाडौं । ओटिटी (ओभर द टप) प्रतिको आकर्षण कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका समयमा बढ्यो । घरमै रहन बाध्य दर्शकले मनोरञ्जनको विकल्पका रुपमा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ रोजे । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा बजारमा स्थापित नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम भिडियो, डिज्ने प्लस हटस्टार, जी फाइभ, सोनी लिभलगायत ‘ओटिटी प्लेटफर्म’ दर्शकका प्रिय बनिरहँदा नेपाली एप भने ओझेलमा रहे । नेपालमा समेत विदेशी ओटिटीका प्लेटफर्मतर्फ बढ्दा नेपालमै रहेका आइफ्लिक्स, भिडियो पसल, सिनेमाघर जस्ता एपले भने धेरै दर्शक तान्न सकेनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच सय डलरसम्म वार्षिकरुपमा खर्च गर्न मिल्नेगरी कार्ड उपलब्ध गराए पनि विदेशी एपमै दर्शक बढ्दै आएका छन् । आइफ्लिक्स र चलचित्र टिभीले सफलता नपाए पछि बन्द नै भए । नेपालमा सन् २०१६ देखि सुरू भएको एप सिनेमाघरले सब्स्क्रिप्सनको सुविधा हटाएर फिल्मअनुसार भुक्तानी गरेर हेर्न मिल्ने बनाएको यसका अध्यक्ष खगेन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए। अभिनेता, निर्माता, लेखकसँगै पछिल्लो फिल्म ‘पानीफोटो’ मार्फत निर्देशक बनेका लामिछानेले सिनेमाघर एपसँग सन् २०१८ मा जोडिएका थिए। ‘हामीले नयाँ फिल्म ल्याउदा दर्शक बढछन् । फिल्मले पनि राम्रो आमदानी गरिरहेका छन्’, अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘हामीले आफ्नै कन्टेन्ट ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ । यद्यपि त्यसको लाइनअप पूरा नहुँदासम्म आँट गरेका छैनौँ ।’ उनका अनुसार वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर मात्र आफ्नै ‘कन्टेन्ट’ ल्याइने छ । यसरी तयारी गर्दा कुनै एक ‘कन्टेन्ट’ असफल हुँदा अन्यले दर्शकलाई ‘होल्ड’ गर्ने उनको बुझाइ छ । आइफ्लिक्स र भिडियो पसल सञ्चालन गरिसक्नुभएका ओमप्रकाश अग्रवालले भने पाइरेसीको समस्याले ओटिटीमा जोखिम रहेको बताए । ‘पाइरेसी गर्नेलाई कडा कारबाही नभएसम्म कन्टेन्ट सुरक्षित हुँदैनन’, सञ्चालक अग्रवालले भने। ‘ओएसआर प्ले’ नामक एपको तयारी गरिरहेका सञ्चालक अग्रवालसहितको टोलीले ओएसआर डिजिटल टिम भिडियो पसलमार्फत फिल्म दर्शकमाझ पुर्याइरहेको छ । अध्यक्ष लामिछानेले पाइरेसीसम्बन्धी शिक्षाको कमीले यस्तो भइरहेको बताए । ‘पक्राउ परेपछि ख्यालख्यालमै चलचित्र पाइरेसी गरिएको भन्ने सुनिन्छ । यससम्बन्धी चेतना फैल्याउनुपर्छ’, उनले भने। डिजिटल बजारलाई सघाउन चलचित्र विकास बोर्डले नियमन गर्ने र सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तयार गरिरहेको सदस्य फणिन्द्र कटवालले जानकारी दिए । ‘ओटिटी सम्बन्धि कार्यविधि बनाएर नै हामीले काम अगाडि बढाउने सोच बनाएका छौँ’, उनले भने ।

काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्नसकिने गरी तयारी गरिरहेको बताएका छन् । शुक्रबार न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अवस्था तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सफ्टवेयरको शुभारम्भ गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चमा अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता गर्नसकिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका हुन् । ‘यसको निम्ति अध्ययन भइ कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको छ, त्यस्तै अदालतमा कोर्ट रुम टेक्नोलोजी लगायतको प्रविधिहरुको प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छाैं, त्यस्तै पेसी अटोमेशनका लागि सफ्टवेयर लगायतको पूर्वाधार तयार गरिरहेका छाैं,’ उनले भने । का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतहरुमा रहेका अभिलेख मिसिलहरुलाई डिजिटाइजेशन गर्न शुरु गरिएको बताए । अदालतले ३६ लाख मुद्दाका मिसिल कागजातहरुलाई स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेमा प्रविष्ट गराउने सोच राखेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘सर्वोच्च अदालतले सूचना प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका प्रणालीहरुको प्रयोग गर्नाले कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याएको छ, यसबाट मुद्दाका पक्षहरु र अदालत स्वयम्लाई कार्य सम्पादनमा सहज भएको छ, विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगका कारण अदालतहरुमा पक्षहरुको उपस्थितिलाई न्युन गर्दै मुद्दाको कारबाहीको बारेमा सहज जानकारी उपलब्ध गराउन सकिएको छ,’ उनले भने ।