अमेरिकी प्रतिबन्धको मारमा परेको हुवावे पूर्ववत अवस्थामा फर्कियो
एजेन्सी । चिनियाँ विशाल प्रबिधि कम्पनी (हुवावे)ले अमेरिकी प्रतिबन्धका बावजुद पनि सन् २०२२ का लागि वार्षिक आम्दानी स्थिर रहने अनुमान गर्दै ‘व्यवसायमा पूर्ववत अवस्थामा’ फर्किएको शुक्रबार जनाएको छ । दूरसञ्चार उपकरण, स्मार्टफोन र अन्य उन्नत उपकरणहरूको अग्रणी आपूर्तिकर्ता, हुवावेलाई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले साइबर सुरक्षा र जासूसी चिन्ताको कारण कारबाहीस्वरूप प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ट्रम्पका उत्तराधिकारी जो बाइडेनले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा हुवावेको पहुँचलाई खतरामा पार्ने पूर्ववत् अमेरिकी सरकारको नियमहरूसँगै कम्पनीमाथिको प्रतिबन्धलाई थप मजबुत पारेका थिए । हुवावेका अध्यक्ष एरिक जुले नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमा कम्पनीको अवस्था सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सन् २०२२ मा हामीले सफलतापूर्वक आफूलाई सङ्कटको मोडबाट बाहिर निकालेका छौं । अमेरिकी प्रतिबन्धहरू अब हाम्रो लागि सामान्य हो’, उनले पत्रमा भनेका छन् । ‘हामी सामान्य रूपमा व्यवसायमा फर्केका छौं’, उनले थपे । कम्पनीले सन् २०२२ का लागि वार्षिक आम्दानी ६३६.९ अर्ब युआन (झण्डै ९२ अर्ब अमेरिकी डलर) हुने अनुमान गरेको छ, जुन सन् २०२१ को ६३६.८ अर्ब युआनभन्दा केही बढी हो । अमेरिकी नेतृत्वको प्रतिबन्धले हुवावेको दूरसञ्चार उपकरण र स्मार्टफोन व्यवसायको ठूलो हिस्सा ओगट्न थालेपछि हुवावेले राजस्व प्रवाहमा विविधता ल्याएको बताएको थियो ।
एमडीएमएस सिष्टम तत्काल लागू नहुने, पछि हट्यो सरकार
काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) तत्काल लागु नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले तत्काललाई एमडीएमएस लागू नगर्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको हो । नेपाल दूूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि एमडीएमएस लागु गर्दै दर्ता बीनाका फोन सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले नै तत्काल एमडीएमएस प्रणाली लागु नगरौ भनेपछि तत्कालका लागि रोकिएको प्राधिकारणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछि एमडीएमएस अनिश्चीत बनेको हो । मोबाइल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विदेशबाट फर्कने नागरिकले थप सास्ती पाउने भन्दै यसको चर्को आलोचना भएको थियो । सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन । ‘हामीलाई प्रधानमन्त्री ज्यूले नै तत्काल लागु नगँरौ भन्नुभयो, उहाँले भन्नेपछि हामीले आजदेखि स्थगित गर्र्याे, उहाँलाई हामीले डेटा उपलब्ध गराउँछौँ, उहाँको निर्देशन अनुसार थप निर्णय हुन्छ’, उनले भने । भन्सार विभागले विदेशबाट स्वदेश फर्कने नेपालीले मोबाइल फोन तथा ल्यापटक ल्याउँदा थप १८ प्रतिशत भन्सार शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । आजदेखि विदेशबाट आउनेहरुले आफ्नो प्रयोगमा रहेको एउटा मोबाइल स्वघोषणा गरेर निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र लिने र दोस्रो मोबाइलको भन्सार शुल्क तिरेर मात्रै प्रज्ञापनपत्र लिने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्सार विभागले जनाएको छ । सरकारले एमडीएमएस लागु गरेपछि विदेशबाट आउने मोबाइल दर्ता गर्नका लागि भन्सारमा प्रज्ञापनपत्र दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर तत्काल एमडीएमएस लागु नभएपछि भन्सारमा पुरानै नियम लागु हुने भन्सार विभागले जनाएको छ । पुरानै व्यवस्था लागु भएपछि अब विदेशबाट ल्याईएका २ भन्दा बढी मोबाइल मात्रै भन्सारले जफत गर्नेछ ।
विदेशबाट ल्याईने फोनमा कडाई नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । विदेशबाट फर्केका नेपालीले ल्याउने मोबाइल फोनमा कडाई नगर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबारदेखि विदेशबाट फर्कनेले ल्याउने मोबाइल फोनमा सरकारले कडाई गरेपछि सवत्र विरोध भएको थियो । सवत्र विरोध भएपछि तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका हुन । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भने अब विदेशबाट फर्किंदा कुनै पनि व्यक्तिले आफूले चलाइरहेको बाहेक अर्को नयाँ सेटको भन्सार तिर्न नपर्ने भएको छ । प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले वर्षौँ विदेशमा पसिना बगाएर परिवारलाई उपहारको फोन र ल्यापटप ल्याउँदा भन्सार अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको थियो । मञ्चका अध्यक्ष सञ्जय थापाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको उक्त निर्णय अव्यवहारिकका साथै प्रवासी नेपालीको हितमा नभएकाले तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हुन् । यस्तै, आजदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि विदेशबाट आजदेखि दर्ता नभएका मोबाइल फोन नचल्ने जनाएको छ ।
