सेवा : सूचना-प्रविधि

बलेवा । किसानमा आवश्यक सूचनाको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन काठेखोला गाउँपालिकाले ‘कृषि फर्म’ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाले तयार गरेको ‘कृषि फर्म’ एप मोबाइलमा डाउनलोड गरेपछि अब काठेखोलाका किसान आफ्नै लागि आवश्यक सूचना र सन्देशबाट वञ्चित हुने छैनन् । मोबाइल एप निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनको विधि तथा आर्थिक सहयोग विवाइसी बागलुङको व्यवस्थापनमा सञ्चालित हेफर इन्टरनेसनल परियोजनाले गरेको हो । उक्त सेवा निःशुल्क हुने हेफरइन्टरनेसनलका कार्यक्रम संयोजक तारा पन्थीले बताए। परियोजनाले किसानमा कृषि सूचनाको पहुँच पु-याउने उद्देश्यले मोबाइल एप सहयोग गरेको हो । परियोजनाले गाउँपालिकाको पशु तथा कृषि शाखामा रहने ‘किस्का मेसिन’ हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त मेसिनमा कृषि फर्म मोबाइल एप जडान गरिएको छ । किसानले एपमार्फत् कृषि विज्ञ तथा गाउँपालिकाको विषयगत शाखासँग समन्वय गरी सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् । एपबाट खेतीपाती गर्ने तरिका, रोग तथा किराबारे जानकारी पाउन तथा मौसम अनुसारको खेतीपाती गर्नु सहज बनाउने हेफर इन्टरनेसनलका कार्यक्रम संयोजक तारा पन्थीको भनाइ छ । उक्त सेवाबाट किसानहरुले घरमै बसेर मौसम र कृषिसम्बन्धी जानकारी पाउनेछन् भने किसान कृषि उत्पादनको सूचनासँग सहजै जोडिन सक्नेछन् । बाली लगाउने सही समय, मल व्यवस्थापन, सिँचाइ बाली बिरुवाको शत्रु तथा तिनको रोकथाम जस्ता जानकारी एपमार्फत् लिन सकिनेछ । गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको एपमा काठेखोलाका चार सय ६९ जना कृषक जोडिएका छन् । कृषकहरुको व्यक्तिगत तथा खेतीबालीको विवरण एप्समा समावेश गरिएको विवाइसी बागलुङका अध्यक्ष मणिभद्र शर्माले बताए । किसानले आफ्नो मोबाइल एपमार्फत् विज्ञ केन्द्र वा स्थानीय तहको पालिका केन्द्रमा घरबाटै आफ्नो अन्नबालीमा लागेका रोग, किरा तथा पशुमा लागेको रोगबारे जानकारी दिएर आवश्यक विज्ञ सुझाव सल्लाह प्राप्त गर्नेछन् । प्राविधिकहरुले कुन क्षेत्रमा कस्ता बाली लगाउने, कति मल छर्ने, कस्तो बालीमा कस्तो खालको रोग किरा लाग्छ र कसरी रोकथाम गर्ने लगायतका सन्देश कृषकको मोबाइलमा एपमार्फत पुग्नेछ । पढ्न र लेख्न नसक्ने किसानका लागि भिडियो र अडियो सेवा व्यवस्थापन गरिएको छ । कृषि सूचना प्रणालीमा कृषकलाई जोड्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले बताए । ‘कृषकको समय र पैसाको बचत गर्ने विषयमा गाउँपालिका सचेत छ’, उनले भने, ‘घरमै बसेर समस्या समाधान गर्न सक्नेगरी पहल गर्छौं ।’

काठमाडौं । सरकारले आगामी पुस १५ गतेदेखि अबैध मोबाइल फोन (दर्ता नभएका) बन्द गर्ने भएको छ । गत असोज १ गतेदेखि आशिंक रुपमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागु गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस १५ गतेदेखि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा दर्ता भएका मोबाइल फोनहरु बन्द हुनेछन् । प्राधिकरणले मिति नै तोकेर अबैध फोन नेपालमा नचल्ने उद्घोष गरेपछि पछिल्लो समय दर्ताका लागि आवेदन दिनेको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । पछिल्लो तीन दिन (शुक्रबार, आईतबार र सोमबार) मात्रै १ हजार ४३९ थान मोबाइल दर्ताका लागि आवेदन परेको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार गत असोज १ गतेदेखि दर्ताका लागि आवेदन परेकामध्ये ३६ लाख बढी मोबाइल फोनहरु दर्ता हुन सकेका छैनन् । दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र उपलब्ध गराउन नसक्दा उक्त संख्याका फोनहरु दर्ता हुन नसकेको उनको भनाई छ । अनलाईन तथा व्यक्ति स्वयम् प्राधिकरणमा उपस्थित भएर विदेश तथा भारतीय नाकाबाट ल्याईएका ३६ लाख मोबाइल फोन दर्ता हुन सकेका छैनन् । पुस १५ गतेबाट अबैध फोन सञ्चालनमा नआउने भएपछि दर्ता नभएका फोनहरु दर्ताका लागि आवेदन दिनेको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत असोज १ गतेदेखि हालसम्म १४ हजार ९२८ थान मोबाइल सेट एमडीएसमएसमा दर्ता भएका छन् । ‘असोज १ गतेदेखि हामीले अबैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने सिस्टम लागु गरेका हौं, असोज १ गतेदेखि नेपालमा ल्याईएका अवैध फोन नियन्त्रणमा आएको छ, सिस्टम पूर्ण रुपमा लागु नहुँदा पूराना फोन नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको  थिएन’, उनले भने, ‘अब पुस १५ गतेबाट दर्ता बिनाका फोनहरु पूर्ण रुपमा बन्द हुनेछन् ।’ २०७३ साल बैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान गर्न २०७४ साल वैशाख २८ गते परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा १३ वटा कम्पनीको आबेदन परेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आबेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा मात्रै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट गरी ६ महिनाभित्र उक्त सिस्टम लागु गर्न अनुमति दिएको थियो । ६ महिनाका लागि समय तोकिएर एमडीएमएस सिस्टम जडानका लागि छनोट गरिएको कम्पनीले समयमा नै काम नसक्दा नेपालमा अवैध मोबाइल फोनको व्यापार मौलाएको व्यवसायीले बताउदै आएका थिए ।

चितवन । जिल्लाको मुख्य सहरी क्षेत्रमा आफ्नो कार्य क्षेत्र बनाएर इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका १४ कम्पनीले पोल भाडा सम्झौतामा ढिलाइ गरेका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्नुपर्नेमा कुनै पनि कम्पनी सम्झौताका लागि आएका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र भरतपुरका राजेन्द्र पौडेलका अनुसार यस केन्द्रमार्फत पोलभाडा सिफारिस लिएर प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कुनै कम्पनी नआएको उनले बताए । उनले भने, ‘पोल भाडा सम्झौताका लागि अहिलेसम्म एउटा कम्पनी पनि आएको छैन ।’ प्राधिकरणले पालिकाअनुसार पोल भाडा कायम गरेको छ । यसअनुसार महानगरभित्र एक किलोमिटरका लागि नौ हजार रुपैयाँ र नगरपालिका एवं गाउँपालिकाका लागि सात हजार रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको पाँच महिना पूरा हुँदासमेत पोल भाडा सम्झौता गर्न इन्टरनेट प्रदायक संस्था नआएपछि केन्द्रले अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । निर्वाचन, चाडपर्वका कारण काम गर्न नपाएको बताउँदै उनले यही पुस १५ गतेदेखि पोल भाडा सम्झौताका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने बताए । अभियानमा सुरुआती समयमा प्रदायक संस्थालाई बोलाएर सम्झौताका लागि आग्रह गर्ने र अटेर गरे सामान जफत गर्ने उनले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यहाँ रहेका इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ पोल भाडाबापतको रकम बुझाएको भए पनि यस वर्ष सम्झौताका लागि नआएका हुन् । उनले भने, ‘यस वर्ष पोल भाडाबापतको रकम करिब दुई करोड रुपैयाँ उनीहरुले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।’ यस वितरण केन्द्रअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका–१ देखि १६ सम्म, यस्तै वडा नम्बर २२ र २९ पर्छन् । इच्छाकामना गाउँपालिकासमेत यसै केन्द्रअन्तर्गत पर्ने उनले जानकारी दिए । रासस