नेपालबाट भारत फोन गर्दा २ रुपैंयाँ ९९ पैसा तर भारतबाट नेपाल फोन गर्दा १९ रुपैंयाँ किन ?
दिगम्बर झा, अध्यक्ष– नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण टेलिकम क्षेत्रमा खुल्ला बजार नीति, निजी क्षेत्रको प्रवेश र विदेशी लगानी भित्र्याउने क्रम सुरुभएसँगै निकै सुधार भएको छ । दुर सञ्चार प्राधिकरणले प्रबिधीमा भएको विकासको फाईदा जनताले उठाउन पाउनु पर्छ भन्ने सोचेको छ । नेपाल टेलिकमका प्रबिधी तर्फका कर्मचारीले प्रबिधिमा बिशेष ध्यान दिनु पर्छ । एसियाका लागि भिओआईपी ठुलो समस्या छ । ६ महिना अघि हामीले गरेको अध्ययनले नेपालमा भिओआईपी १० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरेको देखाएको थियो । बंगलादेशमा यो ७० प्रतिशत भन्दा बढि हुने गरेको छ । हामीले १० प्रतिशत भन्दा कमलाई पनि अझै घटाउन सक्छौं । हामीले विदेशबाट आउने कलको टर्मिनेशन चार्ज घटाउन सकियो भने भिओआईपीको ग्रे मार्केट आफैं बिलाउँछ । नेपालबाट भारत फोन गर्दा २ रुपैंयाँ ९९ पैसा तर भारतबाट नेपाल फोन गर्दा १९ रुपैंयाँ भन्दा बढि किन ? १२ रुपैंयाँ आईसी तिरेर भारतमा रहेका नेपालीहरुले फोन गर्नु पर्ने किन ? हामीले भारतीय पक्षसँग कुरा गर्दा बल नेपालकै कोर्टमा छ भनेको छ । नेपालका कम्पनीले भारतीय सर्भर प्रयोग गरेवापतको सर्भिस चार्ज जम्मा शुन्य दशमलब ६ रुपैंयाँ लिँदा रहेछन् । तर भारतीय कम्पनीले नेपाली सर्भर प्रयोग गर्दा भने १० गुणा बढि शुल्क लिईरहेका रहेछन् । यस्तो पनि हुन्छ कहिँ ? भारतबाट नेपाल आउने ९० प्रतिशत फोन नेपालीले नै गरेका हुन्छन् । शुल्क घटाउने हो भने नेपालीलाई नै फाईदा छ । टेलिकमले यसबारे सोचे राम्रो हुन्छ । पुराना प्रबिधलाई पालेरै राख्नु पर्छ भन्ने छैन् । नयाँ प्रबिधीलाई अपनाउनुस । हामीले पुर्वाधार सह प्रयोगको निती अघि सारेका छौं । यसले एउटै टावरको धेरै कम्पनीले प्रयोग गर्न सक्छन् । यसले लागत घटाउन र गुणस्तर बढाउन सहयोग गर्छ । नेपाल सरकार पुर्वाधार प्रवद्र्धन समितिले यस्तो निर्णय गरिसकेको छ ।नेपाल टेलिकमसँग धेरै पुर्वाधार छन् । त्यसको प्रयोगद्धारा कम्पनीका लागि आम्दानीको नयाँ स्रोत बन्न सक्छ । फ्रिक्वेन्सी भनेको राज्यका लागि आम्दानीको श्रोत पनि हो । नेपाल टेलिकमले फ्रिक्वेन्सीको उचित सदुपयोग गर्न सकेन् । त्यसमा नेपाल टेलिकमल चुकेको छ । हामीले त तुलना गर्छाै । एनसेलले सबै ब्याण्ड मिलाएर जम्मा २९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । त्यति फ्रिक्वेन्सीमा एनसेलले राज्यलाई ५५ अर्ब राजश्व दिएको छ । नेपाल टेलिकमलाई ७२ दशमलब ६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएका छौं तर जम्मा ३४/३५ अर्ब राजश्व मात्रै तिरिरहेको छ । कम्पनीले फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम सदुपयोग गर्नु पर्यो । फाल्तु भएका फ्रिक्वेन्सी किन राखिराख्ने कि त फिर्ता गर्नु पर्यो । होइन भने त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्नु पर्यो । ६ वटा कम्पनीमध्ये नेपाल टेलिकम दोश्रो नम्बरमा छ । एक नम्बरमा किन नआउने ? टेलिकमको सम्भावना भनेको एक नम्बरको कम्पनी हुने हो । प्राधिरणले जुनसम्ममा फोरजी र ८जी खुल्ला गर्दैछौं । त्यसको प्रयोगका लागि कम्पनीहरुले तयारी गर्नु पर्छ । हामीले अप्टिकल फाईबर पनि बिछ्याउने योजना बनाएका छौं । त्यसका लागि ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको रकम छुट्याउँदैछौं । त्यो टेलिकमले नै प्रयोग गर्ने हो । त्यसको प्रयोगको मोडालिटी पनि बनाउनु पर्छ । गुणस्तरको सवाल हेर्ने हो इन्धनको सहज आपुर्ति नहुँदासम्म गुणस्तरिय सेवा चाहियो भन्ने अवस्था छैन् । तर सामान्य अवस्थामा भने गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्दैनौं ।
प्रिपेड मोवाईलको नामसारी व्यवस्था गर्न संसदीय समितिको निर्देशन, प्राविधिक विषय सांसदलाई सिकाउनु पर्ने
काठमाडौं, ५ माघ । संसदको विकास समितिले प्रिपेड मोवाईल प्रयोग कर्ताको सीम नामसारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सञ्चार मन्त्रालय, दुरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । हाल नेपालमा मोबाइल सेवाका उपभोक्ताहरुमध्ये धेरैले प्रिपेड मोवाईल प्रयोग गर्छन । तर पोष्टपेड सेवा प्रयोगकर्ताले स्वामित्व (नामसारी) गर्न पाउँछ भने प्रिपेड प्रयोग कर्ताले स्वामित्व नामसारी गर्न नपाउने अवस्था छ । ‘प्रिपेड प्रयोगकर्ताले समेत आवश्यक कागजात एवं दस्तुर बुझाई प्रक्रिया पूरा गरी राजीनामा गरेर मात्र सेवा उपभोग गर्ने भएकोेले स्वामित्व हस्तान्तरण नामसारी गर्ने व्यवस्था गर्नुृ’ समितिले मंगलबार दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । समितिले दूर सञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वितरण गरेका सिम कार्डहरु विवरण वास्तविक भन्दाबढी भएको देखिएकोले अधिकारिक अध्यावधिक गर्न, प्रयोगमा नभएका, नरहेका सीमहरुलाई तीन महिना भित्र खारेज गर्न र नियमित रुपमा सो कार्य गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ । साथै संसदीय समितिले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रबारे आफूहरुले बुझ्न नसकेको जनाउदै ती विषयमा सांसदहरुलाई स्पष्ट रुपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । ‘अप्टिकल फाइवर सेयरिङ एण्ड नेटवर्किङ, इन्टर कनेक्टीभिटी, नम्बर प्रोर्टाविलिटी, इन्टरनेशनल टेलिकम्यूनिकेसन यूनियनले उपलब्ध गराउने सेटलाईट स्पेस लगायत प्राविधिक विषयहरु लिखित रुपमा स्पष्ट पार्नु र स्पष्ट पार्न कार्य कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्नु’ संसदीय समितिले जारी गरेको निर्णय पत्रमा उल्लेख गरेको छ । यी विषयमा हाल भईरहेको काम, भावी योजना, समस्या र चुनौतिहरु समितिलाई लिखित रुपमा पेश गर्न पनि संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले मंगलबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधनराई, मन्त्रालयका सचिव, दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, नेपाल दूर सञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक, एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ग्रामीण दूर सञ्चार प्रविधि विज्ञ महावीर पुनलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग विस्तृत छलफल पछि उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिले प्रत्येक गाविस, विद्यालय, अस्पतालमा प्रभावकारी इन्टरनेट सेवा पु¥याउने मन्त्रालयको प्रतिवद्धताअनुसार काम नभएकोेले १ वर्ष भित्र ती क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । त्यसको लागि आवश्यक परेमा ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोषको समेत प्रयोग निर्देशन दिएको छ । दूर सञ्चार सेवा प्रदायकहरुले आफूले प्रवाह गर्ने सेवाको शुल्कमा पारदर्शित कायम गर्न, गुणस्तरीय सेवा दिन, उपभोक्ताको सेवामा दत्तचित्त भई लाग्न, अनावश्यक अदृश्य शुल्कहरु समावेश नगर्न, क्षमता अनुकूलको सेवाविस्तार गर्न एवं जनगुनासाहरुलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न सम्बन्धी कम्पनीहरुलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथको अन्तर सञ्जाललाई अझ बढि व्यवस्थित गर्न, अझ सस्तो र सम्भावित सबै विकल्पहरु खुल्ला हुने गरी मित्र राष्ट्र चीनसँगको सीमानाबाट पनि जोड्ने व्यवस्था गर्न समितिले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको रोयल्टीवितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७२ लाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
विनोद चौधरीको एसटिएम टेलिकमको लाईसेन्स खारेज
काठमाडौैं, १६ मंसिर । उद्योगी विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालीको लाईसेन्स खारेज भएको छ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंसिर ९ गते बसेको बैठकले चौधरीको टेलिकमको लाईसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालीले लिएको लिमिटेड मोबिलीटी सर्भिस अन्तर्गतको ३४ जिल्लाको अनुुमति खारेज भएको हो । कम्पनीले लिमिटेड मोबिलीटी सर्भिस अन्तर्गत ४१ जिल्लामा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । सोमध्ये ३४ जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्ने लाईसेन्स खारेज गरिएको नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले विकासन्युजलाई बताए । एसटिएमले नियमानुसार नविकरण दस्तुर नतिरेकाले लाईसेन्स खारेज भएको हो । कम्पनीले ग्रामिण दुर सञ्चार सेवा अन्तर्गत बिभिन्न जिल्लामा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ भने युनिफाईड लाईसेन्सका लागि आवेदन दिएको छ । आवश्यक पुर्वाधार पुरा नगरेकाले तत्कालका लागि युनिफईड लाईसेन्स नदिएको र पुर्वाधार पुरा गरेपछि लाईसेन्स दिने प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
