सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ पार्न इनफर्मेसन सेक्युरिटी रिस्पोन्स टिम नेपालले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० सम्बन्धी परामर्श बैठक गरेको छ । टिमले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ पार्न महत्त्वपूर्ण प्रयासमा सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इन्नोवेसन र टेक्सस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड आईटीको सहयोगमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० सम्बन्धी परामर्श बैठक आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवालाहरूलाई समावेश गरी सबल र समावेशी साइबर सुरक्षा नीति विकासमा योगदान पुर्याउने अवसर प्रदान गरेको टिमका अध्यक्ष चिरन्जीवी अधिकारीले बताए । उनका अनुसार परामर्शको उद्देश्य नीति सबै सरोकारवालाहरूको विविध दृष्टिकोण र आवश्यकतालाई समेट्ने रहेको थियो । जसले गर्दा देशभर एक सुरक्षित र लचिलो डिजिटल वातावरणलाई प्रोत्साहन दिन सकियोस् । कार्यक्रममा साइबर सुरक्षा चुनौतीहरूका बारेमा प्रमुख विचार राख्दै अधिकारीले व्यापक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । अधिकारीले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्नुपर्ने महत्त्वलाई रेखांकित गर्दै यसले बढ्दो साइबर खतराबाट जोगाउन र देशका डिजिटल सम्पत्तिको दीर्घकालीन लचिलोपन सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने बताए । त्यस्तै पूर्वडिआईजी डा. राजीव सुब्बाले नेपालमा साइबर सुरक्षा शिक्षाको महत्त्वमाथि ध्यान केन्द्रित गरे । उनले आगामी पुस्ताका साइबर सुरक्षा विशेषज्ञहरूलाई तयारी गराउन व्यावहारिक सीप विकासमा केन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । फिनटेक विशेषज्ञ गणेश घिमिरेले नेपालमा सीमापार आर्थिक लेनदेनका सम्भावना र चुनौतीहरूको गहिरो विश्लेषण गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लेनदेनमा रहेका साइबर सुरक्षा कमजोरीहरूलाई उजागर गर्दै यी लेनदेनलाई सुरक्षित बनाउन सुरक्षा उपाय सुदृढ गर्नुपर्ने आग्रह गरे । घिमिरेको विशेषज्ञताले सुरक्षित सीमापार आर्थिक गतिविधिको लागि नियामक र प्राविधिक सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ। साइबर साक्षरता प्रवर्द्धन र नीति कार्यान्वयनको कमीमा ध्यान दिँदै इनफो डेवलपर्सको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै रेशम भण्डारीले ग्रासरुट लेभलमा साइबर साक्षरताको महत्त्वमा जोड दिए । उनले सामान्य जनसंख्यामा साइबर खतराको बारेमा चेतना र बुझाइ वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउएका छन् । जसले सुरक्षित डिजिटल वातावरणको सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ। भण्डारीको समुदायस्तरीय शिक्षा पहलमा केन्द्रित रणनीतिले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षालाई तलबाट माथि सुधार गर्न उद्देश्य राखेको देखाउँछ । त्यस्तै, शरदचन्द्र प्याकुरेलले अहिलेका अनुकूल नीति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको गति ढिलो रहेकोमा ध्यान दिएका छन् । प्याकुरेलले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई स्पष्ट गर्दै यस खाडललाई मेटाएर मात्र साइबर सुरक्षामा सार्थक प्रगति सम्भव हुने बताए । वीरेन्द्र सिंह धामीले देशमा बढ्दो साइबर अपराधको रोकथामका लागि प्रभावकारी कानुनी संरचनाको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)ले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासमा साढे ६ अर्ब बढी नाफा गरेको छ । गत असारसम्म कम्पनीको खुद नाफा १६.४४ प्रतिशत घटेर ६ अर्ब ६१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ७ अर्ब ९२ करोड १ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म कम्पनीको आम्दानी ४.९९ प्रतिशत घटेर ३४ अर्ब ४६ करोड ११ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३६ अर्ब २७ करोड १४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीको वित्तीय आम्दानी १६.६८ प्रतिशत घटेर ६ अर्ब ४८ करोड ९१ लख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ७ अर्ब ७७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ वित्तीय आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल आम्दानी ६.३२ प्रतिशत घटेर ४१ अर्ब ६१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४४ अर्ब ४२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो । नाफासँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ७.२४ रुपैयाँ घटेर ३६.७७ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ५२५.४३ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात २२.९८ गुणा रहेको छ । १८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोष पौने १ खर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ७५ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रुपैयाँ जगेडा कोष १ प्रतिशत बढेर ७६ अर्ब ५७ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चित छ ।

काठमाडौं । एनसेल सिम प्रयोगकर्ताले कुनै पनि सर्ट कोड वा सेवा प्रदायकले पठाएका वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी), एसएमएस र अन्य एसएमएसमार्फत आउने सूचनाहरू मोबाइलमा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । यसरी प्राप्त गरिने वा पठाइने सूचनाले विशेष गरी केवाईसीमा मोबाइल नम्बर चाहिने र नेपाली नागरिकलाई आफ्ना सेवा, सुविधा बारेमा सूचित गराउन डाटा बेस राख्ने सरकारी निकायलाई ठूलो महत्त्व पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । विविध डिजिटल सेवाको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको हालको अवस्थामा ग्राहकले एप्लिकेसन टू पर्सन (एटूपी) म्यासेजहरू जस्तै : ओटीपी, एसएमएस र अन्य नोटिफिकेसनका रुपमा प्राप्त गर्नेछन् । कम्पनीका अनुसार यस्ता ओटीपी, एसएमएस र नोटिफिकेसनहरू सरकारी, अर्ध–सरकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विभिन्न सेवा प्रदान गर्ने निजी क्षेत्रका संघसंस्था, गुगल र फेसबुक जस्ता विश्वव्यापी प्लेटफर्महरूले पठाउँछन् । ‘हाम्रा कुनै पनि नम्बर रेन्जमा एटूपी म्यासेज वा नोटिफिकेशन डेलिभरीको समस्या छैन, हरेक वर्ष बढिरहेको एटूपी म्यासेज प्रवाह डिजिटलाइजेसनको सकारात्मक सूचक हो, जसले हाम्रा ग्राहकहरू सधैं अन रहेको देखाउँछ,’ एनसेलका चीफ कमर्शियल अफिसर उमेर मोहसिनले भने । मोहसिनले कम्पनीका कुनै पनि नम्बर रेन्जमा एटूपी म्यासेज वा नोटिफिकेसन डेलिभरीको समस्या नरहेको बताए । हरेक वर्ष बढिरहेको एटूपी म्यासेज प्रवाह डिजिटलाइजेसनको सकारात्मक सूचक भएको भन्दै उनले यसबाट ग्राहकहरू सधैं अन रहेको देखाउने बताए । ‘सुरुवातमा ९७० रेन्जमा केही प्रारम्भिक समस्या देखिएका थिए । ती समस्याहरू द्रुत गतीमा समाधान भइसकेका छन्,’ उनले भने । एनसेल नम्बरमा एसएमएस, ओटीपी र नोटिफिकेसन नआउने भन्ने गलत बुझाइका बारेमा स्पष्ट पार्दै एनसेलले देशभित्र र बाहिर विदेशमा रोमिङमा भएको बेलामा एनसेलका सबै नम्बरहरू यस्ता सूचना प्राप्त गर्न योग्य रहेको उनले बताए । एनसेलले अन्य सर्ट–कोड संचालक तथा सेवा प्रदायकलाई पनि उनीहरूका प्रणालीमा एनसेलको नयाँ ९७० नम्बर रेन्ज समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । एनसेलले आफ्ना ग्राहकलाई सुविधा अझै विस्तारित गर्ने योजना अनुरुप गत वर्षदेखि नै यो नयाँ नम्बर रेन्जमा मोबाइल नम्बरहरू जारी गर्न थालेको हो ।