सेवा : पर्यटन

इटहरी । नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरले नेपालको पूर्वी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि क्षेत्रीय सहकार्य र कनेक्टिभिटीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । पूर्वी नेपालसहित सीमावर्ती क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित आयोजित छैटौँ इस्टर्न ट्राभल मार्टअन्तर्गत भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले क्षेत्रीय सहकार्य, पूर्वाधार विकास र सहज आवागमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र छिमेकी देशका पर्यटन व्यवसायीबीच अन्तरक्रिया गर्दै पर्यटन बजार विस्तारका सम्भावना र चुनौतीबारे बहस भएको हो । बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक सिंह ऐरले भारतका सीमावर्ती क्षेत्र, भुटान र बंगलादेश ठूलो पर्यटन बजार भएकाले पूर्वीय क्षेत्रको पर्यटन विकासमा विशाल सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, 'यो क्षेत्रमा ५० अर्बभन्दा बढीको पर्यटन बजार सम्भावना छ । यहाँ नेचर, कल्चर र एड्भेन्चर सबै छन्, तर हवाई तथा सडक कनेक्टिभिटी र नेटवर्किङमा अझै सुधार आवश्यक छ ।' उनले सीमावर्ती नाकाबाट वार्षिक करिब १५ लाख पर्यटक नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न पूर्वाधार तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । ऐरले विशेषगरी अध्यागमन प्रक्रियामा देखिएका जटिलताले पर्यटक आगमनमा असर परेको स्वीकार गर्दै प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी विकास अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । 'सीमापार पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हामीले सीमा सहरहरूमा यस्ता ट्राभल मार्ट आयोजना गरिरहेका छौँ । भारत, बंगलादेश र भुटानमा पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ,' उनले भने । उनले नेपाललाई ‘वेडिङ डेस्टिनेशन’का रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिमा समेत बोर्ड सक्रिय रहेको जानकारी दिए । वरिष्ठ निर्देशक सिंहले पूर्वी नेपालका नयाँ ट्रेकिङ रुट विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै थपे, 'चिवाभञ्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्मको ट्रेकिङ ट्रेल विकासको काम अघि बढाइएको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रले पनि पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छन् । यसलाई प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रममार्फत विशाल बजार आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।' वरिष्ठ निर्देशक ऐरले पर्यटनलाई विकल्प नभई अपरिहार्यताका रूपमा लिनुपर्ने समय आएको पनि बताए । कार्यक्रममा सहभागी भुटानी टुर अपरेटर कमलाले ‘हाइ भ्यालु, लो भोल्युम’ अवधारणामा आधारित दिगो पर्यटन नीतिले भुटानलाई विशिष्ट गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरेको बताइन् । उनले पर्यावरणीय सन्तुलन र सांस्कृतिक संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै पर्यटन विकास गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । सिक्किमका पर्यटन व्यवसायी अमृत शर्माले सन् २०१९ पछि भारतको सिक्किम राज्यमा ग्रामीण पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यहाँ १२०० भन्दा बढी होमस्टे सञ्चालनमा छन् । 'नेपालको सिरुबारीबाट सिकेको ग्रामीण पर्यटन मोडल अहिले भारतमा सफल रूपमा विस्तार भइरहेको छ,' उनले भने । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाटा) का अध्यक्ष पुण्य भट्टराईले नेपालले सिक्किम र बंगाललाई समेत ट्राभल मार्टको अवधारणा सिकाएको दाबी गरे । उनले क्षेत्रीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा नेपाल अग्रणी भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै अझै पनि सडक सञ्जाल र कनेक्टिभिटीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले पूर्वीय क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन क्षेत्रीय सहकार्य, पूर्वाधार विस्तार, सहज अध्यागमन र प्रभावकारी नेटवर्किङ अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाले । चैत १४ गते सुरु भएको इस्टर्न ट्राभल मार्ट सोमबार सम्पन्न भएको छ । तीन दिनसम्म पूर्वका पर्यटकीय गन्तव्य र पूर्वाधारको अवलोकन, अन्तरक्रिया तथा छलफलहरू गरिएका थिए ।  

काठमाडौं । फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा केही ढिलाई भएपनि तालको तालघर छुट्याउने काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेको छ । तालमा पानीको उच्चतम सतह ७५४.९५ मिटर कायम गरी १ हजार ५५ पिल्लरहरु गाडिएको छ ।  अब मापदण्डमा पर्ने सरकारी कार्यालयहरुबाट नै तालको बफर जोन कायम गर्ने र काम शुरु गर्ने योजना रहेको महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बताए । नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल किनार छुट्याउनका लागि प्राविधिकले डिजिटल रुपमा यकिन गरेको ठाउँमा भौतिक पोल गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसलाई फेवाताल संरक्षणमा कोशेढुंगा मानिएको छ ।  यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप–समितिले फेवाताल किनारमा १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल गाड्न सीमांकन गरेको थियो । अहिले प्राविधिकको टोलीले ६५ मिटर मापदण्डमा पर्ने दुसीत जग्गा छुट्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको मेयर आचार्यको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तालको ‘हाइ फ्लड पोइन्ट’ निर्धारण गरी सीमांकनको पहिलो चरण सम्पन्न भएको महानगरले जनाएको छ ।  पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यकाअनुसार १८ महिना लामो प्राविधिक अध्ययनपछि फेवातालको उच्च जलस्तर (हाइ फ्लड पोइन्ट) पत्ता लगाएर सोभन्दा बाहिर ६५ मिटर क्षेत्र छुट्याइएको हो । महानगरले मुआब्जा पाउने जग्गाहरूको मूल्याङ्कन तेस्रो चरणमा शुरु गर्ने योजना बनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को अध्यक्षतामा रहने समितिले मुआब्जाको दर निर्धारण गर्नेछ ।  प्रमुख आचार्यले मुआब्जा नपाई कसैलाई पनि जबर्जस्ती जग्गा छोडाउन नलगाइने स्पष्ट पारे । मापदण्ड कार्यान्वयनको शुरुवात सरकारी भवन र संरचनाहरूबाटै गरिने महानगरले जनाएको छ । पर्यटन बोर्ड, महानगरकै शिक्षा कार्यालय र नेपाल प्रहरीको गण रहेका क्षेत्रबाट ६५ मिटर खाली गर्ने काम शुरु हुनेछ । यसका लागि महानगरले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । उनले भने ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीलाई आदेश गर्यो, त्यो आदेशअनुसार  फेवातालको हाइ फ्लड पोइन्ट पत्ता लगाएर त्यसमा त्यो भन्दा हाइ फ्लड पोइन्ट भन्दा बाहिर ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र कायम गर्नु र त्यसलाई ग्रिनरी लगायतका अरु संरचनाहरु खास गरिकन पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित विषयहरु हुन सक्नेगरी निर्माण गर्नु भन्ने त्यसको आशय छ ।’ सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार ४ गते पूर्ण फैसला गर्दै विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर फेवातालको ५.६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कायम गर्न भनेको थियो । साथै २०३१ पछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्न तथा त्यसअघि दर्ता भएका जग्गा वालालाई मुआब्जा दिन भनेको थियो । चुनौतीपूर्ण रुपमा हेरिएको फेवा संरक्षणको पहिलो काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेर सकरात्मक सन्देश दिएको त छ नै अब वास्तविक पीडितलाई सही व्यवस्थापन र अतिक्रमणकारीलाइ महानगरले कसरी तह लगाँउछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।     

काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउने योजना अघि सारेको छ । यो विषयमा सरकारले तीव्र गतिमा नीतिगत पहलहरू अघि बढाएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूचीमा उक्त योजना समेटेको छ । यसका साथै सरकारले आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’का रूपमा मनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ । पूर्वीय दर्शन, ध्यान, योग तथा प्राकृतिक चिकित्साजस्ता क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले १५ दिनभित्र आरोग्य पर्यटनसम्बन्धी रणनीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा आवश्यक रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माणसमेत भइसकेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘यसले नेपाललाई नयाँ पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,’ अध्यक्ष शाहले भने ।  अध्यक्ष शाहले ‘नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट आरोग्य पर्यटन केन्द्र बन्ने सम्भावना बोकेको देश’ भएकोले सरकारले अघि सारेको यो कदम निकै नै सकारात्मक रहेको औंल्याए ।  नेपालको आरोग्य पर्यटन पूर्वीय दर्शन, योग, ध्यान तथा प्राकृतिक उपचार पद्धतिमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै शाहले यसलाई प्राचीन ऋषि–मुनिहरूको ज्ञान र वेदमा वर्णित जीवनशैलीसँग जोडेर प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताए ।  त्यस्तै, उनले नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल १५ लाई ‘आरोग्य दिवस’का रूपमा मनाउन थालेको विषयलाई पनि सकारात्मक उपलब्धि भएको उल्लेख गरे । साथै उनले सरकारले सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’ घोषणा गर्ने तयारीलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताए ।  ‘सरकारले सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’  भनेर घोषणा गर्ने कुरालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं,’ अध्यक्ष शाहले भने ।  ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले नेपालमा आरोग्य पर्यटनको सम्भावना अत्यन्तै उच्च रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्राकृतिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले नेपाल भारतभन्दा पनि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्ने थुप्रै आधारहरू छन् । ‘आरोग्य पर्यटनको स्कोप धेरै राम्रो छ, भारतको भन्दा पनि राम्रो छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा तपोभूमि, विभिन्न मठ–मन्दिर जस्ता धार्मिक स्थलहरू छन्, जहाँ मानिसहरूले आध्यात्मिक शान्ति र स्वास्थ्य लाभ दुवै प्राप्त गर्न सक्छन्।’ पाण्डेले विगतमा योजना बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रति भने दुःख व्यक्त गरे । ‘विगतका सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेनन्, जसका कारण सम्भावना हुँदाहुँदै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेन,’ उनले भने ।  तर नयाँ सरकारले सुरुवातदेखि नै यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढाउन खोजेकाले अब कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । के पूर्वाधार पर्याप्त छन् ? सरकारको स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको विश्वस्तरीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । व्यवसायीहरूका अनुसार  आरोग्य पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास नेपालमा भइसकेको छ ।  हानका अध्यक्ष शाहका अनुसार नेपालका अधिकांश ठूला होटल तथा रिसोर्टहरूमा फिटनेस सेन्टर, योग, ध्यान, स्पा र जिमजस्ता सुविधा उपलब्ध छन् । ‘आरोग्य पर्यटनको लागि आवश्यक पूर्वाधार रहेकोले उचित नीति–नियम र समन्वय भएमा आगामी पाँच वर्षभित्रै यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ अध्यक्ष शाहले भने ।  टानका अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार नेपालमा आरोग्य पर्यटन लक्षित छुट्टै रिसोर्ट वा होटलहरूको विकास अझै हुन सकेको छैन । व्यावसायिक रूपमा यस्तो पूर्वाधार विकास गर्नु आवश्यक रहेको पाण्डे औंल्याउँछन् । आरोग्य पर्यटनका लागि शान्त, एकान्त र प्राकृतिक वातावरण अनिवार्य हुने बताउँदै उनले यस्तो विशेषतायुक्त गन्तव्य निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर लाग्नु पर्ने बताएका छन् । थप प्रचार–प्रसार बढाउँदै पर्यटन बोर्ड नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरले आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपालले ‘माइन्ड, बडी र सोल’ शुद्धीकरणको अवधारणामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालको प्राकृतिक, आध्यात्मिक र सांस्कृतिक विशेषताले यस क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान बनाउन सहयोग पुर्‍याएको छ । निर्देशक ऐरले भने, ‘नेपालमा योग, विपश्यना, आयुर्वेद र स्पाजस्ता सेवा–सुविधाहरू अहिले चारतारे र पाँचतारे होटलहरूमा उपलब्ध भइसकेका छन्, जसले आरोग्य पर्यटनको आधार तयार भइसकेको छ ।’  ऐरका अनुसार खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको योग केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । तर सरकारी वन ऐनका कारण निजी क्षेत्रलाई जमिन लिजमा उपलब्ध गराउन कठिनाइ रहेको उनले जानकारी दिए । ‘चन्द्रागिरि हिल्स जस्ता सफल परियोजनाका लागि जस्तै मोडल यहाँ पनि आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । उनले हालसम्म आरोग्य पर्यटनका लागि मात्रै नेपाल आउने पर्यटकहरूको छुट्टै तथ्याङ्क (डेटाबेस) नभएको स्वीकार्दै भविष्यमा यस्तो ‘सेग्मेन्टेसन’ गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । सन् २०२७ लाई ‘वेलनेस टुरिजम वर्ष’ का रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको र त्यसका लागि आवश्यक रणनीति निर्माणमा पर्यटन बोर्डले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने उनले बताए । पर्यटन बोर्डले मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र ‘फ्यासिलेटर’ का रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य राखेको ऐरले स्पष्ट पारे ।