सेवा : पर्यटन

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न १२ वटा मिनि क्यासिनो विवाद दुई वर्षदेखि अझै सल्टिएको छैन । पछिल्लो समय क्यासिनो नवीकरण गर्ने र नगर्नेबीच नै विवाद सुरु भएको छ भने राज्यलाइ कुनै पनि सेवा शुल्क तथा कर नतिरि १२ वटा मिनि क्यासिनो २ वटा ठुला क्यासिनाे नै सञ्चालन भइरहेका छन् । काठमाडाै‌का क्यासिनाेकाे फाइल तस्बिर पर्यटन मन्त्रालयका दर्ता भएका तीन वटा मिनि क्यासिनोले एउटाले चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चलान गर्ने गरी अनुमति पाएका छन् । यी क्यासिनोलाई २०७२/७३ को आर्थिक ऐनले चार ठाँउमा सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार दिएको हो । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को आर्थिक ऐनले एउटा अनुमतिबाट एउटा मात्रै क्यासनो संचालन गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यी दुई आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारण भएको विवादाका कारण दुई वटा मिनि क्यासिनोले अदालतको आदेशबाट र एउटाले विना नविकरण क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । याकएन्ड यती र र्याडिसन हाेटलका क्यासिनाे  पनि सरकारी अनुमती विना नै अदालती अादेशले चलेका छन् । विभागका अनुसार पछिल्लो आर्थिक ऐन अनुसार नेपालको सीमा क्षेत्रमा संचालन भइरहेको विभिन्न नौ वटा मिनि क्यासिनो बन्द हुनुपर्छ । तर, यी क्यासिनोले उल्टै अदालतको आदेश ल्याएर सरकारीलाई कुनै सेवाशुल्क, रोयल्टी वा कर नतिरि सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारले एक वर्ष अगाडि नै आधुनिक मेसिन तथा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेल (मिनि क्यासिनो) संचालन गर्न एउटा इजाजत पत्र (लाइसेन्सले)ले एक स्थानमा मात्रै पाइने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले एउटा लाइसेन्सले चारवटा मिनि क्यासिनो संचालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई अनिवार्य रुपमा संख्या घटाउनुपर्ने दबाव परेको थियो । तर, सरकारले ल्याएको नियम कानुन मान्नु त कता हो कता व्यवसायी उल्टै अदालत गए । अदालेनले पनि तत्काल अन्तरिम आदेश दिइहल्यो, अहिलेसम्म चलाइरहेकै छन्, विभागका एक अधिकारीले भने । एउटा मिनि क्यासिनोले वार्षिक रोयल्टी ७५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरको छ । यस अघि एउटा मिनि क्यासिनोले दुई करोड रुपैयाँ वार्षिक रोयल्टी तिरेर चारवटा स्थानमा संचलन गर्न पाउँने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार हाल नेपालमा तीन वटा मिनि क्यासिनो सेन्ट्रल मिडिया, रक इन्टरनेशनल र ह्याप्पी आवरले चारवटाका दरले १२ स्थानमा मिनि क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले सीमा क्षेत्रका विभिन्न १२ वटा होटलमा यस्तो मिनि क्यासिनो संचालन गरेका छन् । रक इन्टरनेशनल र ह्याप्पी आवरले अदालतको आदेशले चलाइरहेका छन्, भने सेन्ट्रल मिडियाले पनि चालू आर्थिक वर्षदेखि नवीकरण नगरेको पर्यटन विभागका निर्देशक विष्णुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतको आदेश भएकाले हामीले बन्द गर्न मिलने । उनिहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुनै शुल्क र कर नतिरी अवैधानिक रुपमा क्यासिनो सञ्चालन पनि गरिरहेका छन् । श्रम समितिले भने क्यासिनालाई कानूनी दायरामा ल्याऊ संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र श्रम समितिले भने क्यासिनोलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशन दिएको छ । १ महिना अगाडि दिएको यस्तो निर्देशन भर्खरै पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागमा पुगेको छ । विभागका अनुसार समितिले दुई आर्थिक ऐनमा भएको फरक फरक व्यवस्थालाई कानुनी व्याख्या सम्वन्धि २०१० अनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ । अब, सो अनुसार व्याख्या गर्ने र सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भएको पनि विभागको बुझाई छ । हरेक वर्षको बजेटमा क्यासिनोमा नयाँ व्याख्या, रोयल्टी, शुल्क तथा कुनै नियमनको आधार आउने गरेको छ । आगामी वर्षको बजेटल आउने तर्खरमा रहेकोले अहिले कुनै नयाँ व्यवस्था गर्ने भन्दा पनि सरकारले स्पष्ट रुपमा लगाम लगाउन सक्नुपर्ने बुझाई मन्त्रालयका कर्मचारीको छ । सरकारी नियमको धज्जी उठाउँदै क्यासिनो चलाउँदै मिनि क्यासनो एउटा इजाजतपत्रले चारवटा मिनि क्यासिनो संचालन गर्न पाउने पछिल्लो सरकारी नियमलाई धज्जी उठाउँदै व्यवसायीले पुरानै व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म क्यासिनो चलाइरहेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार एउटा लाइसेन्सले एउटा मात्रै मिनि क्यासिनो खोल्न पाउने व्यवस्था अनुसार चालू आवको बजेट कार्यान्वयनसँगै व्यवसायीले आफ्ना मिनि क्यासिनोको संख्या घटाउनुपर्ने थियो । तर, अदालतको आदेश ल्याएर सञ्चालन गरेकोले मन्त्रालयले केही गर्न सकेको छन् । मिनि क्यासिनोमात्रै नभएर ठूला क्यानिसनोले पनि २ वर्षदेखि नविकरण नगरी, सरकारी पैसा नतिरी चलाईरहेका छन् । र्याडिसन होटलको क्यासिनो र्याड र याकयाण्ड यति होटलको क्यासिनो रोयल अदालतकै आदेशबाट चलिरहेका छन् । यी क्यासिनोले न सरकरलाई पैसा तिर्छन, न नियममा आउँछन् । राज्यको नियमलाई धज्जी उडाएरै करोडौ रुपैयाँ कमाइरहेको पनि विभागकै भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)बाट हिमचुली आरोहण रोयल्टी खोसिने भएपछि ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)को टिम्स कार्ड पनि जोखिममा परेको छ । अर्को वर्ष (२०७५)को साउनदेखि नै एनएमएका ६५ सय भन्दा कम उचाईका २७ हिमालको चुली आरोहण अनुमति खोसिने भएको छ । गत चैतमा सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले एनएमएलाई सरकारी राजस्व उठाउन नदिनु भनेको र यस अघि पनि पटकपटक विवाद भइरहेकोले पनि अब भने यस्को अधिकार पर्यटन विभागमै फिर्ता जाने भएको छ । सरकारको विसं २०३४ माघ ५ गने संघलाई ६५ सय मिटर मुनिका १८ साना हिमचुलीको आरोहण गर्न इच्छुक पदयात्री तथा पर्वतारोहीसँग सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पुनः संघलाई २०५९ भदौ ३१ गते थप १५ हिमाल थप गरेर ३३ हिमालचुलीको रोयल्टी उठाउने, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनसमेत गर्ने जिम्मा दिएको थियो । ५८ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल गत वर्षदेखि पदयात्रा रूटमा परेकोले हाल एनएमएसँग २७ वटा हिमाल मात्रै बाँकी छन् । यो पनि खोसिने भएपनि अबको विवाद टानतर्फ गएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकै एक सहसचिवले एनएमएजस्तै टान पनि व्यवसायीक संस्था भएकोले एउटाले गरेकै जस्तो काम अर्कोले गरेकाले अब टिम्स दिइनु सरकारी कमजोरी हुने तर्क दिए । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार एनएमएबाट खोस्ने र टानलाई चाहिँ टिम्सको रकम उठाउने जिम्मा दिइरहने हो भने सरकारी अधिकारी विरुद्ध नै मुद्दा आउँछन् । संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेकोले पनि अब पुराना ऐन, नियम र कुनै पटके निर्णयले दिएको अधिकार अब रहँदैन । त्यसमा पनि राजस्व उठाउने कुरा हुन्छ । टानलाई प्रति पर्यटक १ र दुई हजार रुपैयाँको टिम्सकार्ड विक्रीका नाममा अधिकार दिँदा होटल संघ, हिमालयन उद्दार संघ, राफ्टिङ एजेन्सी एसोसिएन (नारा)लाई किन नदिने भन्ने विवाद आउँछ । ‘टानको टिम्सजस्तै नाराले पनि रिम्स कार्डको माग गरिरहेको छ । भोली अन्य संस्थाले पनि शुल्कको प्रस्ताव ल्याए के गर्ने ?’ मन्त्रालयका ती उच्च उनले भने, त्यसैले संविधान आइसकेपछि संविधानले तोकेको निकायबाट मात्रै राजस्व तथा शुल्क उठाउनुपर्ने तर्क मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीको छ । टानले ७ वर्षदेखि पदत्रायामा जाने पर्यटकबाट पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्डको रुपमा समूहमा जानेसँग १ हजार र एक्लै जानेसँग २ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सरकारल दिएको यो अधिकार टानबाट प्रयोग भइरहेको छ । पर्यटन बोर्डका अनुसार अहिले यो विषयमा कुनै विवाद आएको भने छैन । सरकारले बोर्डलाई दिएको अधिकारमा टानबाट काम लिइएको बोर्डका बरिष्ठ अधिकृत तथा मिडिया संयोजक सुधन सुवेदीले बताए । उनका अनुसार सरकारले निर्णय गर्दा नै बोर्डले गर्ने र यसका लागि निजी व्यवसायीको संस्थासँग सहकार्य गरेर लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बोर्डले टानसँग सहकार्य गरे टिम्स लिएको पनि बोर्डको बुझाई छ । टानका महासचिव कर्ण लामाका अनुसार टानले टिम्सको रकम उठाउन पाउने अधिकार सरकारबाट सीधै आएको होइन् । एनएमएले सरकारबाट सीधै निर्णय गरेर ल्याउको र आफैं शुल्क उठाएर आफैंले गर्छ गर्ने गर्छ । तर, टानले भने पर्यटन बोर्डमार्फत शुल्क उठाउँछ । बोर्डलाई नै हिसाव बुझाउनुपर्छ । उहाँका अनुसार टानले बोर्डको काम गरिदिएको मात्रै हो । टिम्सबाट उठेको शुल्क टानको आम्दानी पनि होइन, र एकलौटी खर्च गर्ने अधिकार पनि छैन, त्यसैले यसलाई खोस्न नमिल्ने बुझाई लामाको छ । यस अघि नै टानले टिम्स उठाउन पाउँने की नपाउने भन्ने विषयमा भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । करिब ६ महिना अगाडि उक्त विषयमा टानबाट नै टिम्स लिन पाउने गरी अदालतले निर्णय पनि गरेकोले यो विषय बहस र विवादको विषय नै नभएको बुझाई टानको छ । यस्तो शुल्कबाट टान, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा दुबै संस्थाको संयुक्त कोषमा ३०/३० प्रतिशत र मजदुर कल्याणकारी कोषमा १० प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । यो रकमबाट बोर्ड तथा टानले सम्बन्धित क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा र मजदूरको हकहितमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ । बोर्डकै अर्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार निजी संस्थालाई सरकारी रकम उठाएर धनी बनाउँन मिल्दैन, जसरी एनएमएले चार दशकदेखिको अधिकार गुमाउने भएको छ त्यसैगरी टानको अधिकार पनि गुम्ने दाबी ती अधिकारीको छ । उनका अनुसार अब बहसको विषय भएको छ । टानले बार्षिक करोडौं रुपैयाँ चलाउने अधिकार दिन मिल्छ कि मिल्दैन । एनएमएको अधिकार खोसिएपनि टानको अधिकार पनि बाँकी नरहने दाबी ती अधिकारीको छ ।

वसन्तकालीन आरोहण अभियान अन्तर्गत यस वर्ष सगरमाथातर्फ गएकामध्ये हालसम्म १ सय २० बढी आरोहीले चुचुरोमा पाइला टेक्न सफल भएका छन् । पर्यटक विभागबाट सगरमाथा आरोहणका लागि यसपटक नेपालीसहित ३ सय ७४ जनाले अनुमति लिएका थिए । यीमध्ये हालसम्म तीन जनाको आरोहणका क्रममा मृत्यु भइसकेको छ भने एक भारतीय हराइरहेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयबाट सगरमाथा आधार शिविरका लागि खटाइएका सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार यस वर्षको पहिलो आरोहण गत सोमबार भएको थियो । त्यसदिन यता सय बढीले सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेक्न सफल भएका छन् । ‘सोमबार यता १ सय २४ जति आरोहीले समिट गरिसकेका छन्,’ सम्पर्क अधिकृत श्रेष्ठले भने । सोमबारपछि गत बिहीबार र शुक्रबार मौसम खराब हुँदा कुनै पनि आरोही चुचुरोमा पुग्न सकेका थिएनन् । ‘सोमबारदेखि मौसम सुध्रिने संकेत सुनिएको छ, यसपटक मौसम अनुकुल रहे जेठ ११ भित्र थुप्रैले आरोहण सक्ने छन्,’ श्रेष्ठले भने । अहिलेको सिजनमा दैनिक ३५र४० जनाले आरोहण गरीरहेको खबर आएको नेपाल पर्वतारोहण संघले जनाएको छ । यसैबीच, आइतबार बिहान एक अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भएको छ । सम्पर्क अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार ५० वर्षीय ती अमेरिकी चिकित्सक रोल्याण्ड एयरउडको आरोहणका क्रममा बाल्कोनीमा मृत्यु भएको हो । ८ हजार ४ सय मिटर उचाईको बाल्कोनीमा उनी मृत अवस्थामा भेटिएका थिए । उनको आरोहण सकिएर फर्किने क्रममा मृत्यु भएको हो वा चढ्दै गरेकाबेला हो भन्नेबारे नखुलेको उनलाई लैजाने एजेन्सी एभरेष्ट परिभार एक्सपिडिसन कम्पनीले जनाएको छ । यस कम्पनीबाट यसपटक १५ जना सगरमाथा आरोहणकालागी त्यसतर्फ गएका थिए । त्यस्तै, सगरमाथा आरोहण सकेर फर्किदै गरेका एक भारतीय नागरिक शनिबारदेखि बेपत्ता छन् । रवीकुमार नामका ती भारतीय सेभन समिटस् ट्रेक्स प्रालि कम्पनीमार्फत गएका थिए । पर्वतरोहण संघका अध्यक्ष आङ्गछिरिङ्ग शेर्पाका अनुसार यस सिजनमा तिब्बती मोहोडाबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने क्रममा एक अष्ट्रेलियन आरोहीको मृत्यु भएको छ । ५४ वर्षीय फ्रान्सिस्को इन्रीको नाम गरेका उनी आरोहण सकेर फर्किदै गरेका बेला तिब्बततर्फको ७ हजार ५ सय मिटर हाराहारीको उचाईमा थिए । उत्तरतर्फको उक्त मोहोडाबाट साताअघि संखुवासभाकी ४४ वर्षीया लाक्पा शेर्पाले सगरमाथा आरोहण गरेकी थिइन् । पर्यटक विभागका अनुसार यस वर्ष नेपाली मोहोडाबाट ४१ वटा आरोहण दलका ३ सय ७४ जनाले सगरमाथाका लागि अनुमति लिएका थिए । यस वर्ष सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिनेहरुको यो संख्या हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै मानिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।