होमस्टेको नाममा लज र रिसोर्ट, ग्रामिण पर्यटनको सुविधामा अधिक लाभ लिँदै, राज्यलाई छल्दै
काठमाडौं १२, माघ । सरकारले ग्रामिण पर्यटनालाई प्रवद्र्धन गर्न सन् २०११ देखि होमस्टे प्रवद्र्धन गर्न थालेको हो । सरकारले ६ वर्ष अगाडि ग्रामिण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निःशुल्क दर्ता र सरकारी सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले सुरु गरेको होमस्टेमा विकृति सुरू हुन थालेको छ । सरकारले नियमन गर्न नसक्दा होमस्टेमा नै आधुनिक लज र रिसोर्ट चल्न थालेको छन भने होमस्टेका नाममा होटल पनि संचालन भइहरेको फेला परेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागमा पाँच वर्षपछि नवीकरण गर्न आइपुगेका होमस्टेको विरण हेर्दा अधिक लाभ लिन विभिन्न उपाय अपनाउन थालेको फेला परेको हो । विभागका अनुसार होमस्टेले सरकारले कुने प्रकारको कर नलिने, निःशुल्क दर्ता हुने र सरकारी सेवा सुविधा पनि पाइने तथा पर्यटन बोर्ड र तारागाँउ विसका समितिले प्रवद्र्धनको काम पनि गरिरहेका छन् । तर, तिनै होमस्टेले ग्रामिण पर्यटन सेवाका नाममा राज्यलाई ठगी गर्न थालेको विभागका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार होमस्टेका नाममा होमल, गेस्टहाउस संचालन हुन थालेका छन् । काठमाडौैंको ठमेलमै भएको होमस्टेले कम्पनी सरह लेखापरीक्षणसमेत गरेको फेला परेको छ । विभागका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारी अनुमगनमा जाने तयारी भएको र उसको विवरण हेर्नुपर्ने भएकोले नाम भने अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । ठमेलमै होमस्टे संचालन गरिएको, ग्रामिण पर्यटनका नाममा होटल संचालन गरेर राज्यको सेवा सुविधा लिने तर कर भने नतिर्ने गरेको पाइएइको छ । विभागका अनुसार नाम चलेका होमस्टेमै ग्रामिण पर्यटनको नाममा आधुनिक गतिविधि भइरहेको छ । यो गतिविविधि होमस्टे कार्यविधि २०६७ विपरित भएको विगभाको भनाइ छ । विभागका अनुसार वर्दियाको डल्ला होमस्टे, नवलपरासीको अमलटारी होमस्टे, बाँकेको गाभरभ्याली होमस्टे, काभ्रेको पात्लेखेत होमस्टे, चितवनको थारु होमस्टेसहितले वार्षिक लाभ निकै राम्रो गरेकोले अब करको दायरामा ल्याउन लागिएको पनि उल्लेख छ । विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार होमस्टे सुरुमा चलनेन भनेर प्रवद्र्धन गरिदिएको हो । अहिले राम्रोसँग चलेपछि उसले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने र नियमनको दायमार पनि ल्याउनुपर्ने बेला आएको हो । विभागका अनुसार गाभरभ्याली होमस्टेले लज नै संचालन गरिरहेको छ भने कपन होमस्टेले होटलकै रुपमा पर्यटकीय गतिविधि गरिरहेको छ । होमस्टेको मर्म अनुसार ग्रामिण परिवेसमा हुने, त्यहीको खानपान हुनुपर्ने हो यसरी होटलकोरुपमा संचालन गर्ने र देश बाहिर पनि प्रवद्र्धन गर्ने गरी त व्यवासायीक होटल नै भैहाल्यो नि । विभागका अनुसार सहरी क्षेत्रमा होमस्टे राख्ने दिन नहुने गरी कार्यविधि संसोधनको आवश्यकता देखिएकोे छ । गाँउ पर्यटनलाई विकृत गरेर सहरमै होमस्टे हुनुको कुनै अर्थ देखिएन । हाल ठमेल, लाजिम्पाट, कपन, किर्तिपुर, गोंगबुँसहितका क्षेत्रमा होमस्टे रहेको छ । विभागका अनुसार हाल निजी तथा सामूदायिक गरी २५० वटाको हाराहारीमा होमस्टे दर्ता भएको छन् । नवीकरण गर्न आउँदा कतिपय होमस्टेले दैनिक र मासिक आम्दानी लुकाएको पनि फेला परेको छ । सरकारले गर्ने अनुगमनबाट सबै विवरण संकलन गरेर राख्ने भएको छ । हाल कतिपय होमस्टे चलेकै छैनन भने केही होमस्टेले भने निकै आकर्षक आम्दानी गरेका छन् । एउटा होमस्टेले वार्षिक १ लाखदेखि मासिक एक लाखसम्म आम्दानी गरेको विवरण राखेर पनि नवीकरणमा आउन थालेका छन् । घरवास पर्यटनलाई करको दायरामा ल्याइदैँ, साउनदेखि होमस्टे कर, व्यवस्थित गर्न तीन तहमा वर्गीकरण
नगरकोट जान पर्यटन शुल्क, आन्तरिक र बाह्य दुबैलाई अनिवार्य
काठमाडौं १२, माघ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले अब नगरकोट प्रवेश गर्दा पर्यटन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सबै पर्यटकले निःशुल्क प्रवेश गर्न पाउने नगरकोटमा बाह्य पर्यटकले मात्र नभई आन्तरिक पर्यटकलाई समेत शुल्क लाग्ने भएको छ । भक्तपुर र काभ्रेको सीमानामा पर्ने नगरकोटमा दैनिक हजारौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन हुने गरे पनि सरकारीस्तरबाट कुनै शुल्क लिइने गरेको थिएन। अबदेखि भने पर्यटकले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न दुबै जिल्लाका सरकारी अधिकारी, पर्यटन व्यवसायी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरिएको छ । नगरकोटमा भएको बृहत छलफलपछि नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष इन्द्र लामा संयोजक रहने गरी नगरकोट नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कार्की र काभ्रेतर्फको बालुवापार्टी नाम्दुम गाविस सचिव मुकुन्द गजुरेलसहित दुबै जिल्लाका स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् । सो कार्यदलले एक महिनाभित्र शुल्क के कति उठाउने हो, सो विषयमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने छ। राजधानी दैनिकबाट ।
होटल/रेस्टुराँको १०% सेवाशुल्क भागवन्डामा विवाद, सेवाशुल्क खारेज गरे होटल चल्न दिँदैनौः मजदुर
काठमाडौं ११, माघ । होटल तथा रेस्टुराँमा ग्राहकको सेवा गरेवापत मजदुरले पाउने १० प्रतिशतको सेवा शुल्क विवादको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विभिन्न पाँच वटा मजदुर संघले होटल संघ नेपाल (हान)लाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सेवा शुल्क खारेज गरे सशक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन । हानले भने मजदुरले ज्यादती गरे सेवा शुल्क नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । हानले मजदुरले पाउने सेवा शुल्क खारेज गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै गत आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना नै गरेको थियो । तर, मजदुरले भने हानलाई आफ्नो माग पूरा गराउन अल्टिमेटम दिइसकेका छन् । मजदुरले आगमी फागुन १ गतेबाट कडा संघर्षका कार्यक्रम गर्ने गरी हानलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हान भने मजदुरले खाइपाई आएको सेवा शुल्क सत् प्रतिशत मजदुरलाई दिनु परे खारेज गर्ने मनसायमा पुगिसकेको छ । २०६३ सालदेखि सुरू भएको सबै होटल तथा रेस्टुराँमा ग्राहकले मेनुमा भएको मूल्यको अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्दै आएका छन् । यो १० प्रतिशतको शुल्कमा मजदुरले ६८ प्रतिशत पाउँछन । बाँकी ३२ प्रतिशमा ३० प्रतिशत सम्बन्धित होटलले र बाँकी दुई प्रतिशत रकम होटल संघ नेपाल (हान)ले लिँदै आएका छन् । हानको सदस्यता नलिएका होटल तथ रेस्टुरेन्टले भने ३२ प्रतिशत सबै आफैंले आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । शत् प्रतिशत सेवा शुल्क नछाड्ने मजदुर अडान मजदुरले आफ्नो हक अधिकार माग्दा व्यवस्थापनले सेवा शुल्क नै खारेजीको धम्कि दिएको भएपनि आफ्नो अधिकार नछोड्ने, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी होटल तथा रेष्टुराँ मजदुर संङ्घका अध्यक्ष बद्रि चापागाईले बताए । उनका अनुसार हानले आगामी शुक्रबार वार्तामा बोलाएको छ । ‘हामीले अब सत् प्रतिशतको सेवा शुल्क छोड्दैनौ’ उनले भने । होटलको सामान फुटे र सामान विगि त्यसको क्षतिपूर्ति वापत नै अहिले मजदुरले ८६ प्रतिशत लिएर बाँकी व्यवस्थापनलाई छोडको छौ । अब त्यसको क्षतिपूर्ति हामी आफैं तिछौं आफ्नो अधिकार पूरै लिन्छौ, चापागाईले विकास न्युजसँग भने । पर्यटनसँग सम्बद्ध विभिन्न पाँच वटै मजदुर संघले हानलाई आफ्ना संघर्षको कार्यक्रम सुरू भइसकेको पनि बताएका छन् । मजदूरले आफ्नो अधिकार कुनै पनि हालतमा नछोड्ने दाबी पनि गरेका छन् । मजदुरले अहिले सत् प्रतिशतको सेवा शुल्कको अडान राखिरहेका छन् । सेवा शुल्क खारेज गरे होटले बन्द हुन्छः मजदुर १० वर्षदेखि पाउँदै आएको र मजदुरले संघर्ष गरेर ल्याएको अधिकार खोज्न खोज्ने वा सेवा शुल्क खारेज गरे सम्वन्धित होटल तथा रेस्टुराँ बन्द हुने चापागाईले बताए । उनका अनुसार कुनै पनि व्यापार तथा उद्योगमा श्रम र पूँजीको बराबार योगदान हुन्छ । ‘हामीले होटलको नाफा र शेयर मागको होइन, मजदुरको खाइपाई आएको अधिकार मागेको हो,’ उनले भने । पहिले पनि मजदुरले आन्दोलन गर्ने चेनावनी दिएपनि व्यवस्थापक आफैंले गेष्टलाई सेवा दिने प्रयास गरेका थिए । केही नलागेपछि मजदुरलाई सेवा शुल्क दिएरै काम लगाउँन सहमत भएका हुन । अधिकार सजिलै मागरे नपाउँने भएपनि खोसेर पनि लिनुपर्ने तर्क चापागाईको छ । मजदुरलाई तलब पनि कम दिने र सेवा शुल्क पनि दिँदैनौ भन्न नपाउने तर्क विभिन्न मजदुर संघको छ । मजदुरले तलव पनि ४० प्रतिशत बढाउँन माग गरेका छन् । सेवा शुल्क होटल तथा रेस्टुराँका ६ लाख मजदुरको हितमा रहेको छ । यति धेरै मजखदुरको हित विपरित जान व्यवसायीले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भएकोले अनि आफ्ना जायज माग पूरा गराइछाड्ने मजुरको भनाइ छ । सेवा शुल्कले विल महंगो भयो, खारेज गर्नुपर्छः हान सेवा शुल्ककले ग्राहकको विल महंगो बनाएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको नकारात्मक छवि पुगेकोले विश्वमा नभएको व्यवस्था हामीले लागू गर्न नसक्ने हानको भनाइ छ । हान कार्यसमितिका सदस्यले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै यो शुल्क खारेज गर्न उपयूक्त हुने तर्क दिएका छन् । हानका अध्यक्ष अमरमान शाक्यका अनुसार मजदुरले लिने सेवा शुल्कका ग्राहकको गुनासो निकै धेरै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि मेनुमा भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउँने भएकोले खारेज गर्नुको विकल्प नभएको तर्क शाक्यको छ । विवाद कसरी सुरू भयो ? एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा माओवादीसहतिको पाँच वटा टे«ड युनियएनले सेवा शुल्क सत् प्रतिशतल मजदुरलाई दिनुपर्ने, सेवा शुल्कको रिम्भू गर्नुपर्ने, ४० प्रतिशत तलव बढाउनुपर्ने र साना होटल तथा फास्टफुडमा पनि सेवा शुल्क अनिवार्य लागू गर्नुपर्न माग राखेर हानलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाए । मजदुर १० प्रतिशको सेवा शुल्क सम्बन्धित होटल र हानले लिएर शुल्कको दुरुपयोग गरेकोले सबै मजदुरले पाउनुपर्ने तर्क दिए । होटलले ३० प्रतिशत र हानले २ प्रतिशत पाइरहको यो शुल्क मजदुरले सबै माग गरेपछि आफ्नो पक्षमा केही नआउने भएकोले सेवा शुल्क नै खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा हान तथा सम्वन्धित होटलको मन मिलेको हो । आफूले पाउँदा ठीक र मजदुरले पाउँदा वेठीक भन्ने तर्कका कारण अहिले मजदुर र हानबीच विवाद बढेको हो । यो पनि पढ्नुस्, : होटल रेस्टुराँको १० प्रतिशत सेवा शुल्कमा विवाद, मजदुरले मागे सत् प्रतिशत, हानद्वारा खारेजको चेतावनी
