चितवनको विमानस्थल व्यवस्थित गरिने, नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्न जोड
चितवन, २६ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पश्चिम चितवनको मेघौलीमा रहेको विमानस्थललाई व्यवस्थित र सुदृढ गराएर नियमित हवाई सेवा सञ्चालनका लागि पहल गरिने बताएका छन् । मेघौली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको मंगलबार नारायणी नगरपालिका-३ बुद्धनगरमा उद्घाटन गर्दै उनले नियमित उडान भएर विमानस्थल व्यवस्थित भएमा मेघौली क्षेत्रको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने बताए । उनले सरकारी तवरबाट नीतिगत रुपमा गर्न सकिने कामका लागि आफ्नातर्फबाट सहयोग हुने बताएका छन् । नारायणगढ-मेघौली हुँदै गोलाघाट जाने सडक छिटो स्तरोन्नति गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट पहल गरिने वचन दिँदै उनले सडक पुनःनिर्माण भएसँगै मेघौली क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकसमेत बढ्ने बताए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दा वन्यजन्तुका कारण प्रभावित भएकाले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबापतको राहतका लागि अधिकतम क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारी तवरबाट सहयोग गरिने उनको भनाइ छ । “वन्यजन्तुकै कारण पर्यटक बढेका हुन्, वन्यजन्तुबाटै हुने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्नेतर्फ हामी सबै लाग्नुपर्छ ।” नारायणी नगरपालिका वडा नं ३ बुद्धनगरमा तीन वर्षअघि निर्माण थालिएको सो खानेपानी आयोजना १७ करोड २० लाख रुपैयाँको लागतमा बनेको हो जसमा नेपाल सरकारको आठ करोड ६० लाख रुपैयाँ, नगर विकास कोषको ऋण सात करोड ७९ लाख रुपैयाँ र उपभोक्ताको ८० लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । दैनिक २१ लाख लिटर पानी वितरण गर्ने क्षमता भएको सो आयोजनाले एक हजार ५९५ घरधुरीमा धारा जडान गरिसकेको छ । आयोजनाबाट एक हजार ७६५ परिवार लाभान्वित हुने बताइएको छ । रासस
होटल रेस्टुराँको १० प्रतिशत सेवा शुल्कमा विवाद, मजदुरले मागे सत् प्रतिशत, हानद्वारा खारेजको चेतावनी
काठमाडौं २५, पुस । होटल तथा रेस्टुराँमा ग्राहकको सेवा गरेवापत मजदुरले पाउँने १० प्रतिशतको सेवा शुल्कमा विवाद सुरू भएको छ । २०६३ सालदेखि सुरू भएको सबै होटल तथा रेस्टुराँमा ग्राहकले मेनुमा भएको मूल्यको अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्दै आएका छन् । यो १० प्रतिशतको शुल्कमा मजदुरले ६८ प्रतिशत पाउँछन । बाँकी ३२ प्रतिशमा ३० प्रतिशत सम्बन्धित होटलले र बाँकी दुई प्रतिशत रकम होटल संघ नेपाल (हान)ले लिँदै आएका छन् । हानको सदस्यता नलिएका होटल तथ रेस्टुरेन्टले भने ३२ प्रतिशत सबै आफैंले आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । पर्यटन क्षेत्रका मजदुरले यो शुल्क लागू हुुँदा १० वर्ष अगाडि हानसँग गरेको सहमति अनुसार हरेक ३÷३ वर्षमा यो आवश्यक परिमार्जन गर्ने, छलफल गर्ने समस्याको समाधान गर्ने र कमी कमजोरी सुधार गर्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार मजदुरले १० वर्षपछि केही होटलले तथा रेस्टुराँले सेवा शुल्ककको दुरुपयोग गरेको मजदुरको भनाइ छ । मजदुरलाई तिनुपर्ने शुल्क नदिएको र धेरैजसो होटल तथा रेष्टुरन्टले आफ्नै आम्दानी मानेकोले सबै रकम मजदुरले नै पाउनुपर्ने माग गरेको एमाले समर्थित नेपाल स्वातन्त्र होटल तथा मजदुर युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवरले बताए । पर्यटन क्षेत्रमा हाल ९० प्रतिशतले लागू गरेका छन् उनका अनुसार मजदुरको नाममा लिइने सर्भिस चार्जमा व्यवस्थापनको मनोमानी हुन थाल्यो । हामी मजुदरले पाउँनुपर्ने रकम व्यवस्थापकले चलाउने गरेकोले पनि शत् प्रतिशत मजदुरले नै पाउनुपर्ने अडान राखिएको हो । होटल तथा रेष्टुरेन्टका चियरमेन टु डोरमेनसम्म ६८ प्रतिशत सेवा शुल्क बाड्दै आएकोले पनि यो शुल्क लागू भएका क्षेत्रमा निकै राम्रो प्रभाव छ । पछिल्लो समय चिया पसल, मःम पसलदेखि सामान्य रेष्टुरेन्टसम्मले यो शुल्क लिने गरेका छन् । अधिकांंकले मजदुरको नाममा लिएको शुल्क व्यवस्थापक आफैंले लिने गरेकोले पनि शत् प्रतिशत मजदुरलाई नै हुनुपर्ने माग सम्पूर्ण पर्यटन मजदुरले राखेको कुवँरको भनाइ छ । यो शुल्क पर्यटन क्षेत्रमा हाल ९० प्रतिशतले लागू गरेका छन् । यही शुल्कका कारण मजदुरले पाउनुपर्ने न्यनुतम नौ हजार सात सय रुपैयाँको तलबसमेत व्यवस्थापनले नदिएको आरोप मजदुरको छ । व्यवस्थापनले सर्भिस चार्ज आउँछ भनेर कतिपय होटल तथा रेस्टुराँले तलव नै कम दिने गरेको पनि मजदुरको आरोप छ । सर्भिस चार्जका कारण लाखौ मजदुर लाभान्बित भने भएका छन् । सामान्य होटलले चार पाँचजार यस्तो शुल्कवापत मजदुरले पाउँछन भने सबैभन्दा बढी पाँचतारे होटल ह्यात रिजेन्सीका मजदुरले पाउँछ । ह्यातमा मजदुर कम भएकोले प्रति मजदुर २० हजारसम्म यस्तो शुल्क पाउने गरेको मजदुर युनियनकै भनाइ छ । शुल्क नै खारेजी गर्ने हानको धम्की मजदुरको नाममा लिइने सेवा शुलक २ प्रतिशत हानले लिने र ३० प्रतिशत सम्वन्धि होटलले लिने गरेको भएपनि मजदुरले शत प्रतिशतको माग गरेपछि हानले भने यो शुल्क नै खारेज गर्ने धम्कि दिएको छ । ग्राहकलाई सर्भिस चार्ट लागेपछि ग्राहकको सेवा र होटलको स्तर मेन्टेन गर्ने विषयमा प्रतिवद्ध हुनुको साटो हानले उल्टै शुल्क खारेज गर्ने धम्कि दिएका छन् । अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुरले गत साता हानमा यो शुल्क मजदुरलाई दिन ७ दिने अल्टिमेट दिएका थिए । सोही विषयमा भएको मदजुरसँगको छलफलमा हानले शुल्क खारेजीको चेतावनी दिएको हो । हानले विज्ञप्ती नै जारी गरेर महाभूकम्प, नाकाबन्दी र भारतीय ५ सय एक हजारको नोटबन्दीको प्रतिवबन्धले पर्यटन उद्योग नै धरासायी भएको भन्दै यस्तो शुल्कमा कुनै बलजफस्ती गर्न नहुने बताएको छ । सन् २००६ डिसेम्बरमा ५ वटा ट्रेड युनियन र होटल संघ नेपालबीच भएको २० बुँदे सम्झौता ट्रेड युनियनका तर्फबाट बलपूर्वक पालना नभएको तथा सेवा सुल्कबाट ग्रहकहरुले बलजफ्ती १० प्रतिशत सेवा सुल्क तिर्न बाध्य पारिएको गुनासो आएको हानको भनाइ छ । हानका अनुसार सो सेवा शुल्कको प्रावधान नै हटाउन पर्ने तर्क पेश गरेका छन । मजदुरले भने आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गरेर भएपनि आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने चेनावती दिएका छन् ।
एयरवस किन्न सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्न निजी बैंक तयार, सस्तो व्याजदरलाई प्राथमिकता: निगम
काठमाडौं २४, पुस । नेपाल वायुसेवा निगमलाइ नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा लामो समय उडान गर्ने क्षमतमा भएको एयरबसको वाइडबडि जहाज किन्न निजी बैंकले लगानी गर्न चाहेका छन् । वायुसेवा निगमका अनुसार हिमालयन बैैंक तथा स्याण्डर्ड चार्टरको अगुवाइमा डेड दर्जन बाणिज्य बैंकले सहवित्तीयकरण (कन्सोटियम)मा ऋण लगानी गर्न चासो देखाएको वायुसेवा निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका अनुसार निगमले वाइडवडि जहाज खरिदको निर्णयका लागि निगम संचालक समितिमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । समितिबाट निर्णय भएपछि ऋणको जोहो गर्ने जानकारी दिएको छ । वायुसेवा निगमका अनुसार नागरिक लगानी र कर्मचारी संचय कोषले पनि चासो देखाएका छन । निजी बैंक एक्लैले २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न नसक्ने भएकोले सहवित्तीयकरणमा ऋण लगानी गर्न औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा नै प्रस्ताव आइरहेको निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार निगमलाई दुई वटा वाइडबडि नामक जहाज किन्न सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँको जमानी दिएपछि निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चासो बढाएका हुन । सरकाले जमानी बसेपछि र यस अघि दुईवटा एयरवसका न्यारोवडिको ऋणको किस्ता कर्मचारी संचालय कोषलाई नियमित रुपमा तिरिरहेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको चासो बढेको हो । निगमले जहाज किनेर संचालन सफल रुपमा गर्ने भएको र निगममा गरेको लगानी सुनिश्चित हुने भएपनि पैसा दिन्छु भन्ने संस्थाको लाइनै लागेको पनि वायुसेवा निगमका अधिकारीको भनाइ छ । निगमका अनुसार पहिले संचालक समितिबाट एक साताभित्रमै जहाज खरीदको निर्णय गर्छौ। हाल अमेरीकी कम्पनी एआरआरले ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमै जहाज दिने प्रस्ताव पेश गरेको छ । सोही कम्पनीको प्रस्तावलाई बोर्डबार्ट निर्णय गराउँने निगमको भनाइ छ । त्यसपछि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिने, जहाज खरिद गर्न ऋण लिने संस्थाको बोर्डबाटै टुंगो लगाउने छौ । बोर्डले हाल आएका ऋण दिन चाहने संस्थामध्ये सबैभन्दा सस्तो व्याजदर र सहजता हेरेर निर्णय गर्ने उल्लेख छ । कर्मचारी संचाय कोषले १० प्रतिशत भन्दा कम व्याजदर दिन नसक्ने भनेर अनौपचारिक रुपमा भनेको छ । उसले कम व्याजमा पैसा दिन नसके यो पटक निजी बैंकबाट नै ऋण लिन सकिने पनि निगमको भनाइ छ । निगमका अनुसार कुन संस्थाको ऋण लिने भन्ने विषयको तय गर्न भने बाँकी रहेको छ । बजारमा हामीले गरेको अफ अनुसार जसले कम व्याजदरमा पैसा दिन्छ, उसैसँग ऋण लिने पनि निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले यस अघि दुईवटा एयरवसको १५८ सिट क्षमताको न्यारोबडि किनिसकेको छ । यो जहाज किन्दा संचयकोषबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । सो ऋणको नियमित किस्ता तिरिरहेकोले पनि संचय कोष नै फेरि ऋण लगानी गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख छ । संचयकोष र नागरिक लगानी कोष एक्लैले २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी औपचारिक रूपमै निगमलाई दिइसकेका छन् । निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भने एउटै संस्थाबाट २५ अर्बको लगानी ठूलो भएकोले पनि सहवीत्तियकरण मा ऋण लगानी स्वीकार गर्न पनि कुनै समस्या नभएको निगमको भनाइ छ । निगमका लागि जहाज खरिद गर्न सरकारले जमानी बस्ने सहमति दिएपछि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाहेक निजी बैंकहरू हिमालय, नबिल, एभरेस्ट, एनएमबी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, स्यार्डड चार्टरलगायतले लगानी गर्न इच्छा देखाएका हुन । एयरवसले किन्न भर्खर कम्पनी छनोटको चरणमा रहेकोले पहिले कम्पनी छनोट गर्ने र त्यसपछि सम्झौता पछिको लक अफ मनि (बैना) पठाउने बेलासम्म ऋण तय भए हुने पनि निगमको भनाइ छ । निगले दुई सय सय ८० सिट क्षमताका दुईवटा एयरबस ए ३३०–२०० सिरिज खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । निगमले बढीमा एक हजार घन्टा(तीन महिना मात्रै उडेको) जहाज लिन सक्ने गरी प्रस्ताव मागेको भएपनि नयाँ जहाजकै पनि प्रस्ताव आएको छ ।
