सेवा : पर्यटन

काठमाडौं, १६ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आगामी भारत भ्रमणमा हवाई मार्ग विस्तारको कार्यान्वयन सम्झौता आवश्यक  छ । नेपाल र भारतबीच यस अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत हवाई मार्ग विस्तार गर्ने सहमति भैसकेको छ । यो सहमतिमा नेपालबाट बाहिरिने र भित्रने हवाई रुट बढाउन नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले सहमति दिएको थियो । हवाई मार्ग विस्तारको बाटो खुलाउन मोदिले सहमति दिएपछि प्राविधिक पक्ष भएकोले दुई पक्ष वार्ताबाट यो रुट खुलाउन सहमति भएको थियो । यसैलाई अहिले कार्यान्वयको चरणमा जानुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह प्रवक्ता प्रमोद नेपालले जानकारी दिए । पहिल्यै भैसकेको यो सहमतिमा पुनः सम्झौता आवश्यक छैन, उनले भने । परराष्टले यसलाई भारत भ्रमणमा यसलाई राखिरहनु जरुरी नभएकोले कार्यान्वयन चरणमा जाने बाटो खोज्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको पनि नेपालले जानकारी दिए । नेपाल भित्रदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वयुसेवाले हाल सीमरामाथिको आकाश हुँदै आउनुपर्ने एउटै मात्र रुटलाई भारतले थप गर्न अनुमति दिइसेको भएपनि कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । भारतले नेपाल भित्रनको लागि जनकपुर, भैरहवा र नेपालगञ्जको रुट तथा क्रस बोर्डरमा सीधा उडानमा अनुमति दिएको थियो । फाइल तस्बिर यो अनुमतिपछि अब नेपालबाट वाहिरिने तथा भित्रने वायुसेवाको लागि हवाई रुट छोटो हुनुका साथै क्रस बोर्डरबाट नजिकका गन्तव्यमा सहजै उडान गर्ने बाटो खुलेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकणले जानकारी दिएको छ । नेपालको हवाई क्षेत्रको बारेमा आएको कुनै प्रस्तावको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको परराष्ट मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवत्ता भरतराज पौडेलले बताए । उनका अनुसार के आवश्यक छ र कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायबाट कुनै प्रस्ताव आएको छैन । यदी प्रस्ताव आएको अवस्थामा समावेश हुन पनि सक्ने जानकारी पौडेलले दिए । उनका अनुसार हालसम्म कुनै प्रस्ताव नआएकोले के विषयमा कस्तो प्रस्ताव तयार हुँदै छ भनेर सम्बन्धि निकायबाट नै जानकारी लिनुपर्छ । हिमालयन रुट २ लाई कायान्वय गर्न माग नेपालको उड्डयन क्षेत्रको विकास गर्ने हवाई रुट हिमालयन २ मात्रै भएकोले यसैलाई कार्यान्वयनको आवाज उठाउनुपर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपाल र भारतबीचको दुई पक्षिय सम्झौता हिमालयन रुटलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यस अघि हवाई सेवा सम्झौतामा उल्लेख गर्ने सहमति भएको भएपनि कार्यान्यन भने हुन सकेको छैन । यसलाई कायान्वयन गर्न सके काठमाडौं, बागडोरा, गुहाटी, सिलचर, इम्फाल, कुन्मीङ हुँदै हङ्कङ जोड्ने हवाई रुट खुला हुने उल्लेख छ । अहिले नेपालबाट हङ्कङ जान वंगलादेश हुँदै जानुपर्ने लामो दुरीलाई यो हिमालयन रुटको अनुमतिले एक सय नटिकल माइल तथा करीब २० मिनेटको हवाई दुरी छोटो हुने भएको छ । काठमाडौबाट विराटनगर तथा महेन्द्रनगर हुँदै भारतको आकाश भएर उडान गर्न यो सबैभन्दा छोटो रुट हो । हिमालय रुट २ को अनुमतिले युरोप र हङकङ जाने रुटसमेत छोटो हुन्छ । यो अनुमतिले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवाले प्रत्यक्ष लाभ लिन पाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका अन्य विदेशी वायुसेवाले हिमालयन रुट प्रयोग गर्ने भएकोले नेपालले आर्थिक लाभ पाउँछन । हिमालनय रुटको अनुमतिले टोकियोबाट लण्डन जाने जहाजले पनि छोटो हवाई रुटका कारण नेपालको आकाश प्रयोग गरेर गर्न सक्ने भएकोले हवाई क्षेत्रको राजश्व बढ्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । उड्डयन नियम अनुसार कुनै पनि देशमाथिको आकाशमा जहाज उडान हुँदा फ्लाई ओभर शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो शुल्क देश अनुसार फरक फरक हुन्छ । नेपालले यो रुट खुला भएपनि उड्डयन नियमावली संसोधन गरेर फ्लाई ओशर शुल्क तोक्नेभ भएको छ । अहिले भने प्राधिकरणले न्युनतम एरोनटिकल चार्स मात्र लिने गरेको जानकारी दिएको छ । हिमालय २ खुल्दा एउटै उडानमा साढे तीन लाख फाइदा हिमालयन रुटलाई अनुमति दिने सहमति कार्यान्वयन भएको अवस्थामा नेपाल वायुसेवा निगमलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा साढे तीन लाख फाइदा हुने उल्लेख छ । काठमाडौंबाट हङ्कङ जाँदा बंगलादेश हुँदै जाने गरिएको निगम यो रुटको अनुमति पाए हिमालय रुट २ प्रयोग गरेर २० मिनेटको दुरी छोटो पर्ने मा हङ्कङ जान सक्छ । यो दुरी घटेपछि निगमलाई १३ सय लिटर इन्धन बचत, एकतर्फि उडानमै एक सय डलर, फ्लाई ओभर शुल्क घट्ने भएकोले हरेक उडानमा तीन लाख ६४ हजार रुपैयाँ फाइदा हुने निगमले जानकारी दिएको छ । हाल निगमले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नेपाली आकाशको प्रयोग गरेवापत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बाहिरिदा र भित्रदा ३४५÷३४५ डलर बुझाउने गरेको छ । ओभर फ्लाइ ओभर शुल्कबापत सम्वन्धित मुलुकले लिने यस्तो रकममा भारत जाँदा २७० डलर, फर्कदा ३११ डलर, वंगलादेश जाँदा ४२० डलर, फर्कदा ४२० डलर नै तिर्दै आएको छ । निगमले चीन जाँदा ३०२ र फर्कदा २७० डलर, हङ्कङ जाँदा आउँदा १४२ डलर, म्यान्मार जाँदा÷आउँदा २३८ डलर तिर्दे आएको छ । यसरी विदेशी आकाश प्रयोग गरेवापत बुझाउनुपर्ने शुल्क निगमले काठमाडौबाट हङ्कङसम्म जादा १६ सय १० र फर्कदा १५ सय ४० डलर तिर्ने गरेको निगमले जानकारी दिएको छ । हिमालय २ कार्यान्वयन भए जसरी निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा फ्लाई ओभरको शुल्क तिर्नुपर्छ त्यसैगरी विदेशी वायुसेवाले नेपाललाई यस्तो शुल्क बुझाउने छन् । विदेशी वायुसेवाले नेपलाको बाटो हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने छन् ।

काठमाडौं १६, भदौ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले आफ्नो कार्यकालभित्रै अन्र्तराष्ट्रिय उडानको लागि कम्तिमा ६ वटा र आन्तरिक उडानको लागि १२ वटा विमान किन्ने योजना रहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्टिय उडानका लागि पनि ६ वटा जहाज खरिद गर्ने योजना आफ्नै कार्यकालमा पूरा गर्ने दाबी मन्त्री शाहिको छ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री शाहीले भने,‘नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि अहिले विमानको आवश्यकत्ता छ, मेरै कार्यकालमा अन्र्तराष्ट्रिय उडानको लागि ५र६ वटा बोयिङ अथवा एयरवस र आन्तरिक उडानको लागि १० देखि १२ वटा विमान ल्याउने योजना बनाइरहेको छु । त्यसको लागि गृहकार्य सुरु भैसकेको बताए ।यसमा पत्रकारहरुको साथ र सहयोग चाहिन्छ, विमान किन्न म पछि हट्दिन् ।’ क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री शाहीले स्वदेशमा जहाज भित्र्याएमात्रै पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने बताएका हुन् । उनले भने,‘विगतमा जहाज ल्याउने तयारी गर्दा सँधैभरि मुद्दा हाल्ने, झगडा गर्ने र कानुनी बाधा अड्चन थियो, अब त्यो नहोस भन्ने म चाहन्छुृ, यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ, पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रर्वद्धनको लागि हामीले फराकिलो मनले सोच्नुपर्छ, पर्यटन क्षेत्रको विकास भयो भने मात्रै मुलुक समृद्ध हुन्छ ।’ उनले भने, ‘सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ, मेरो कार्यकाल अब ८ महिनामात्रै बाँकी छ, यो वीचमा सबैको साथ सहयोग रह्यो र कानुनी अवरोध भएन भने हामी जहाज किन्ने योजनामा सफल हुन्छौं, पैसा तत्काल तिर्नुपर्दैन, सरकार जमानी बस्छ र जहाज खरिद गरेर ल्याउँछौं ।

काठमाडौं १६ भदौं । पर्यटन व्यवसायीले नेपालको हवाई क्षेत्रको नियमन र विकास गर्न एयर मोनिटरिङ काउन्सिल बनाउँन माग गरेका छन् । ट्राभल तथा टुर व्यवसायीको छाता संगठन सोसाइटी आफ ट्राभल एण्ड टुर अपरेटस (सोट्टोे) नेपालले काउन्सिल बनाउन माग गर्दै पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई ज्ञापनपत्र दिएका छन् । व्यवसायीले हवाई टिकटको सहज विक्री वितरण, पर्यटन सेवा शुल्क बापताके २५ प्रतिशत व्यवसायीले गर्ने पर्यटन प्रवद्र्धनमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । पर्यटन मन्त्री शाहीसँग भेट गर्दे सोट्टो नेपाल व्यवसायीले मन्त्रीसमक्ष राखेका १८ बुँदे माग १. कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भई सम्बन्धित सबै निकायहरुबाट ईजाजत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको ट्राभल्स् एण्ड टूर्स कम्पनीको म्याद समाप्त भएको ६ (छ) महिना सम्म ईजाजत नविकरण नगरीएमा स्वत ईजाजत खारेज हुने व्यवस्था अत्यन्त अव्यवहारीक भएकोले त्यसलाई आवश्यक प्रकृया र जरिवाना लिएर कम्तिमा म्याद समाप्त भएको मितिबाट एक (१) वर्ष भित्र अतिरिक्त शुल्क लिएर नविकरण गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गरीनु पर्ने साथै ईजाजत प्राप्त नगरी अनाधिकृत रुपमा सञ्चालित व्यवसायीलाई निरन्तर रुपमा अनुगमन गरी त्यस्तो कार्य गर्ने उपर कानुनी कार्वाही गर्नु पर्ने । २. पर्यटकिय दृष्टिले अतिनै सम्भावना बोकेको विश्व प्रशिद्ध गौतम बुद्धको जन्म स्थल तथा शान्तिभुमि लुम्बिनिलाई अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यम मार्पmत व्यापक रुपमा प्रचार प्रशार गरी उचित गुरुयोजना तयार पारी अगाडी बढाउनु पर्ने । लुम्बिनि क्षेत्रको बिकास संगै त्यस स्थान नजिकै रहेको अन्य धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थल गुल्मिको रिडि, रेसुङ्गा, अर्घाखाँचिको सुपादेउराली, प्युठानको स्वर्गद्वारी समेतको उचित प्रर्वधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानिय जनतालाई पर्यटन सम्बन्धि तालिम प्रदान गर्नुको साथै कम्युनिटि बेसमा रहि काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने । ३. नेपालमा रहेका बिदेशी बिमान कम्पनीहरुले आप्नो हवाई टिकट बुकिङ गर्ने सिस्टम (जीडीएस) लाई केही सिमित ट्राभल्स व्यवसायीहरुलाई मात्र खुल्ला गरी अन्य व्यवसायीहरुलाई टिकट बुकिङ गर्न नपाउने व्यवस्था गरीएकोले त्यस्तो व्यवस्थालाई तत्काल समाधान गर्नु पर्ने र बजेट एयरलायन्स तथा अन्य वायुसेवा कम्पनीले बिक्रि गर्ने टिकट दर अत्यन्त अव्यवहारीक तथा अश्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने गरीएको, चलन चल्तिको दर भन्दा बढी गर्ने, क्रितिम अभाव सृजना गरी बढी दर भाउमा टिकट बिक्री गर्ने गरीएकोले त्यस्तो व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न एयर मोनिटरिङ काउन्सिल गठन गरी अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी हवाई कम्पनिको टिकट स्टक लिन नगद माग्ने विधिलाई अन्त्य गरी बैंक ग्यारेण्टी सिस्टमलाई मान्यता दिनु पर्ने । ४. नेपालको नियम कानुनको परिधिमा रही सम्बन्धित निकायहरुबाट स्विकृती लिई सञ्चालित व्यवसायहरुले मात्र आप्mनो व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्नेमा विभिन्न एनजीओ आइएएनजीओ स्वयं विदेशि नागरिक तथा पर्यटकहरुले ट्राभल्स, ट्रेकिङ, होटेलहरुले बिभिन्न बिदेशी पोर्टलमा नेपाली पर्यटन व्यवसायीलाई भन्दा कम दरमा बुकिङ गरी प्रत्यक्ष रुपमा व्यवसाय गरीरहेको पाईएका छ । नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने कर राजश्वमा समेत असर परिरहेकोले त्यस्तो अनैतिक कार्यलाई तत्काल बन्द गर्नु पर्ने र दर्तावाल व्यवसायहरुबाट मात्र काम गर्नु पर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गर्नु पर्ने । ५. हाल सञ्चालनमा रहेको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सा¥है साघुरो र अव्यवस्थित भएकोले तत्काल अर्को सुविधा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने (प्रस्तावित निजगढ विमानस्थललाई तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने) साथै क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण शुरु गर्नुपर्ने । ६) नेपाल वायुसेवा निगमलाई समय सापेक्ष परिमार्जित गर्नुपर्ने देखिन्छ हाल आयटा एजेन्ट्सले मात्र टिकट काट्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्दै नेपाल सरकारमा दर्ता भएका ईच्छुक नन आएटा ट्राभल एजेन्सीसँग पनि आवश्यक बैंक ग्यारेण्टी राखी टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने साथै नेपाल वायुसेवा निगमलाई पब्लिक प्राईभेट पार्टनरशीपको अवधारणामा सञ्चालन गरिनुपर्ने । जहाजहरु थप गरि नाफामुलक स्थानमा थप फ्लाइट गरिनुपर्ने । युरोप तथा एसियाली मुलुकमा सिधा फ्लाइटको व्यवस्था गरिनुपर्ने । ७. विनाशकारी भुकम्पले क्षति पुगेका ऐतिहासिक धरोहरहरुको यथाशाक्य छिटो पुरानै अवस्थामा ल्याउन मर्मत तथा पुनः निर्माण कार्य शुरु गर्नुपर्ने । ८. नयाँ पर्यटकिय सम्भावना भएका ठाउँमा निजामति कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा आन्तरिक भ्रमण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । ९. अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरु बापत हवाई टिकटको माध्यमद्घारा लिइदै आएको सेवा शुल्कबाट पर्यटन प्रबद्धन गर्नका लागि ट्राभल व्यवसायीको छाता संगठन सोट्टो–नेपाल लाई २५% फिर्ता गरिनुपर्ने । जसको माध्यमबाट प्रचार प्रशार गर्न सहयोग पुग्नेछ । १०. हाल कायम रहेको अ. विमानस्थलमा रहेको प्रि पेड सवारी साधनलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, अनावश्यक व्यक्तिको ज्यादै भिड हुने गरेकोले आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने । ११ . काठमाण्डौ लगायत पर्यटकीय स्थल पोखरा, चितवन, लुम्बिनि, बर्दियामा उचित स्थान पहिचान गरि पर्यटक बसपार्क निर्माण गर्नुपर्ने । लुम्बिनि तथा बर्दियामा पर्यटक बस सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाईदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं । १२. काठमाण्डौ – पोखरा, काठमाण्डौ – चितवन नारायणघाट–लुम्बिनी तथा अन्य पर्यटकीय स्थल जाने मार्गहरुमा सुविधा सम्पन्न पर्यटकिय शौचालय निमार्ण गरिनुपर्ने । १३. पर्यटकीय सवारीसाधन आयतमा उचित व्यवस्था गरि सर्व सुलभ तरिकाले ल्याउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । १४. भारतिय पर्यटक लिएर आउने भारतिय साधनलाई अझ व्यवस्थित गरिनुपर्ने तथा भारतिय सवारी साधनमा तेस्रो मुलुकको पर्यटक सेवा दिन निषेध गरिनुपर्ने । १५. विनाशकारी महाभुकम्पले पर्यटन क्षेत्रमा धेरै क्षती पुगेकोले होटेल, ट्राभल्स, ट्रेकिङ्क व्यवसायीलाई यस वर्ष करमा उचित छुट दिनुपर्ने तथा बैंक ब्याज मिनाह गर्न आवश्यक पहल गरिनुपर्ने । १६. पर्यटन प्रवद्धन अझ प्रभावकारी तरिकाले निजी क्षेत्रको संलग्नतामा मात्र गरिनुपर्ने र अन्तराष्ट्रिय प्रचार प्रसार तथा सेल्स मिसनहरुमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाइनु पर्ने । १७. छिमेकी राष्ट्रहरु भारत तथा चिन राष्ट्रका पर्यटकहरुलाई बढी भन्दा बढी आकर्षण गर्ने विषेश प्याकेज बनाई ठोश पहल कदमी अगाडि बढाउनु पर्ने । १८. आन्तरिक भ्रमण वर्ष २०७३ र पर्यटन वर्ष २०१८ सफल बनाउनको लागी प्रभावकारी तरिकाले निजि क्षेत्रसंग समन्वय गरी अगाडी बढ्नु पर्ने ।