बजार : उद्योग

चितवन । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय चितवनमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहँदै आएका एक सय ४० वटा उद्योग बन्द भएका छन् । कार्यालयका अनुसार चालु आवमा ती उद्योग बन्द गर्नका लागि कार्यालयमा निवेदन परेको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद खनालका अनुसार ३१ वटा उत्पादनमूलक, ५५ वटा कृषि तथा वनजन्य, २० वटा पर्यटनमूलक र ३४ वटा सेवामूलक उद्योग बन्द भएका छन् । सोही समयमा ४० वटा उद्योगले नामसारी गरेका छन् । खरिदबिक्रीपछि नाम सारी गरिएको उनले बताए । ११ वटा उद्योगले ठाउँसारी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा दुई सय ५८ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । साना उद्योगतर्फ ती फर्महरु दर्ता भएका हुन् । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उद्योग दर्ता हुने क्रम न्यून र बन्द हुने तथा बिक्री हुने क्रम तीव्र भएको पाइएको उनले बताए । सोही समयमा व्यावसायिक फर्महरु एक सय ८१ वटाको लगत कट्टा गरिएको छ । १३ वटाको नामसारी र २२ वटाको ठाउँसारी गरिएको उनले जानकारी दिए । व्यावसायिक फर्मतर्फ दुई सय ७३ वटा नयाँ दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा व्यवसाय बन्द गर्नेको सङ्ख्या चार सय ३४ रहेको थियो । यस्तै ३८ वटाले ठाउँसारी गरेका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई सय ६९ वटा उद्योग बन्द भएका थिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आठ सय ५९ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए । सो वर्ष नामसारीका लागि ६३ वटा उद्योगका सञ्चालकहरुले निवेदन दिएका थिए भने ३४ वटाले स्थान परिवर्तन गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीका लागि कम्पनी दर्ता गरेर आयआर्जन देखाउने र प्रयोजन सकिएपछि कम्पनी बन्द गर्न आउनेको सङ्ख्या बढ्दो रहेको उनले बताए । उद्योग सञ्चालन गर्ने तर यहाँ आम्दानी नभएपछि विदेश जानका लागि बन्द गर्नेहरुको सङ्ख्या उच्च रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘पाँच लाखसम्मको उद्योग वा व्यापारिक फर्महरु पालिकामा दर्ता हुने यहाँ बन्द गराएको पाइन्छ ।’ आर्थिक मन्दी, कोरोना असरका कारण समेत साना उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । कार्यालयमा दर्ता हुन आउने उद्योगहरु अधिकांश महिलाका नाममा दर्ता हुने गरेका छन् । राजस्वमा ५० प्रतिशत छुट हुने भएकाले महिलाका नाममा दर्ता गर्नेहरुको सङ्ख्या बढेको खनालले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा एक सय ३३ जना महिला उद्यमीले उद्योग दर्ता गराउँदा पुरुषका नाममा एक सय ११ वटा दर्ता भएका छन् । रासस

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यमीका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत गरेर मन्त्रालयले उक्त रकम विनियोजन गरेको जनाएको छ । उद्यम दर्ता गरेर ७ वर्ष पूरा नगरेका कार्यविधिको मापदण्डभित्र पर्ने उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाको लागि आवेदन पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा नवीन प्रविधि एवम सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरेको’, कुल चुक्ता पुँजी दुई लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ भएको र स्थिर पुँजी दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको उद्यमीले उक्त सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धितलगायत १६ क्षेत्रका उद्यमीहरू स्टार्टअप कर्जा प्राप्त गर्न योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप परियोजनाको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने र उद्यमी छनोटका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । प्रस्तावका लागि कार्यविधिले निश्चित ढाँचासमेत तोकेको छ । साथै, एकजना उद्यमीले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजमा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । छनोट भएका उद्यमीहरूले बैंकबाट अधिकतम शून्य दशमलव एक प्रतिशत ब्याज लिएर कर्जा प्रवाह गर्ने र तमसुकमा सम्झौता भएको आधारमा ब्याज र किस्ता बुझाउनुपर्ने छ । बैंकले ५ लाखसम्मको कर्जा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा २ किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा ३ किस्तामा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शेखरबाबु कार्कीले बताएका छन् । हेर्नुहोस ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ ।

काठमाडौं । कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एप्रेन्टिससीप) सञ्चालनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, नेपाल उद्योग परिसंघ र ६ उद्योगहरुबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । माघ १४ गते भएको सम्झौतामा केन्द्रका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत दीपक घिमिरे, परिसंघका तर्फबाट महानिर्देशक दीपकराज जोशी र सम्बन्धित उद्योगका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एप्रेन्टिससीप कार्यक्रममा सम्झौता गर्ने ६ उद्योगहरुमा लिटमस् इन्डष्ट्रिज प्रालि, अरिहन्त मल्टिफाइबर्स लिमिटेड, किरण शुज म्यानुफ्याक्चर्स प्रालि, बाबा जुट मिल प्रालि, मोर्डन स्लिपर इन्डष्ट्रिज प्रालि, र रन शुज् इन्डष्ट्रिज प्रालि रहेका छन् । सम्झौताअनुसार यी उद्योगहरुले कुल एक हजार ६ सय ६५ जना प्रशिक्षार्थी कामदार छनोट गरी उनीहरुलाई प्रशिक्षण दिएर सोपश्चात् कम्तिमा १८ महिनाको रोजगारी प्रदान गर्नेछन् । प्रशिक्षार्थी कामदारहरुको अधिकतम तीन महिनाको पारिश्रमिक भने नेपाल सरकारका तर्फबाट केन्द्रले व्यहोर्ने बताइएको छ । सम्झौता कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, उद्योग सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल, र विभिन्न उद्योगी र नेपाल सरकारका उच्च अधिकृतहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यस्तै, कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका महाशाखा तथा विभागीय प्रमुखहरु, उद्योग मन्त्रालयकी पूर्वसचिव यामकुमारी खतिवडा, महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता तथा परिसंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति ध्रुव रिजाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघ निर्यात प्रवर्द्धन समितिका सहसभापति तथा नेपाल तयारी पोशाक महासंघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे, विभिन्न उद्योगका प्रतिनिधिहरु समेतको उपस्थिति थियो । मन्त्री रिजालले यस कार्यक्रमको सञ्चालनबाट उद्योगको उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । साथै, कार्यक्रममा साझेदारी गर्ने सम्बद्ध सबै पक्षलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न क्रियाशील रहनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि ९ ओटा उद्योगहरुले २१०० प्रशिक्षार्थीका लागि परिसंघमार्फत आवेदन दिएका थिए । तथापि, पाठ्यक्रम तथा अन्य चुनौतीका कारणले ६ ओटा उद्योगहरुसँग मात्र यस कार्यक्रमका त्रिपक्षीय सम्झौता हुन सक्यो । अन्य उद्योगहरु इच्छुक हुँदाहुँदै पनि यसमा सहभागि हुन नसक्दा १६६५ हाराहारी मात्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिएकाले आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यसलाई सफल बनाउनका लागि परिसंघको भूमिका सदैव सकारात्मक रहने छ ।’ यस्तै, परिसंघका उपाध्यक्ष गुप्ताले आगामी वर्ष यस कार्यक्रमको लक्षित संख्यामा वृद्धि गरी सबै उद्योगहरुलाई समेट्नुपर्ने बताए । ‘सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम भएमा यस कार्यक्रमले अझ ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नेछ,’ उनले भने । नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालय अन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले दक्ष जनशक्ति विकस गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको यस कार्यक्रममा यस किसिमले सरोकार पक्षहरुबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनु ठूलो उपलब्धि भएकाले यसलाई थप सफल बनाउन सबै सरोकारवालाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।