बजार : उद्योग

काठमाडौं । सरकारले हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि हस्तकला विकास बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधवार (आज) नेपाल हस्तकला महासंघका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा बोर्ड गठन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।  प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यले हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा हस्तकला विकास बोर्ड स्थापना गर्ने अवधारणामा सहमति जुटेको जानकारी दिए ।  यसले हस्तकला क्षेत्रका चुनौतीहरूको समग्र मूल्यांकन गर्दै समाधानका लागि नीतिगत पहल गर्ने उनको भनाइ छ।  नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री साहले हस्तकला क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार र संस्थागत संरचना निर्माणतर्फ अग्रसर हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।  विगत १५ वर्षदेखि मनाइँदै आएको हस्तकला दिवसलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिने महासंघको प्रस्तावमा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग हस्तकला वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन, नगद अनुदान, भ्याटसम्बन्धी समस्या, हस्तकलाकर्मी तथा कलाकारको परिचय व्यवस्थापन, निष्क्रिय रहेको सार्क हस्तकला विकास केन्द्र सञ्चालन तथा हस्तकलाका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।  प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला व्यवसाय सम्बन्धी नीति, कला संरक्षण, रोजगार सिर्जना र हस्तकला पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  अध्यक्ष शाक्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशमा हस्तकला ग्राम स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि बढाउने तथा सार्वजनिक संरचनामा नेपाली हस्तकलाको प्रयोग बढाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने व्यवसायीको सुझाव अनुसार नै काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए । अध्यक्ष शाक्यका अनुसार हालसम्म व्यवसायीहरूले स्वघोषणाको आधारमा सामाग्री निर्यात गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री साहले हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने सोको पाँच प्रतिशत रकमलाई पनि निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सो रकम तीन वर्षयता रोकिएको महासंघले जनाएको छ । उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकला सम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाएको महासंघका अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिए । यसबाहेक निर्माण व्यवसायीसँगको सहकार्यमा कलात्मक संरचना निर्माण गर्न दुई पक्षबीच सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ । नेपालको हस्तकला उद्योगले वार्षिक करिब २७–२८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्ने गरेको महासंघले जनाएको छ ।  महासंघका अनुसार हाल ८२ प्रकारका नेपाली हस्तकला सामग्री ६० देशमा निर्यात भइरहेको छ । अनलाइन बजार विस्तार, युवा सहभागिता र सहज नीतिगत वातावरण सिर्जना गर्न सके हस्तकला क्षेत्रले निर्यात, राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा अझ ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्ने महासंघले जनाएको छ ।  प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष शाक्यसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरणकुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हस्तकला व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन् । बुधबार (आज) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री र नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको हो। छलफलका क्रममा प्रतिनिधिहरूले नेपालमा हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । वर्तमान सरकारले हस्तकला व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएको आफूहरूलाई महसुस भएको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला व्यवसाय सम्बन्धी नीति, कला संरक्षण, रोजगार सिर्जना र हस्तकला पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । यस्तै, निजी सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने पदाधिकारीहरूको मागमा पनि प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक भएका छन् । अहिलेसम्म महासंघले मंसिर २८ मा आफ्नै ढंगले हस्तकला दिवस मनाइरहेको अवस्थामा अब राष्ट्रिय स्तरमा मनाउनुपर्ने महासंघका पदाधिकारीको माग थियो । प्रधानमन्त्री शाहले पनि उक्त दिवस मनाउने विषयमा तत्कालै गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न आफ्नो टिमलाई निर्देशन दिए । यस्तै, हस्तकला सामग्री निर्यात अहिलेसम्म स्वघोषणामा भइरहेकोमा त्यसको साटो बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्दा राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने पदाधिकारीको सुझाव अनुसार काम गरिने पनि प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पारे । हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा पाउनुपर्ने सोको पाँच प्रतिशत रकम तीन वर्षयता रोकिएकोमा प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिने विषयमा पनि आश्वासन दिए । हस्तकलाको वस्तु उत्पादन र विकासका लागि उद्योग विभागमा सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन निर्माण भइसके पनि त्यहाँ अरू नै कार्यालय (कम्पनी रजिस्ट्रार) रहेकोमा त्यो आफूहरूलाई फिर्ता हुनुपर्ने माग पदाधिकारीले राखेका थिए । सोही अनुसार काम गर्ने प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए । यस्तै, उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकला सम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाएका छन् । निर्माण व्यवसायीसँगको सहकार्यमा कलात्मक संरचना निर्माण गर्न दुई पक्षबीच सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्रीसँग व्यवसायीहरूले अनुरोध गरेका थिए । यसबारेमा पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेका छन् । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरण कुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

काठमाडौं । वरुण बेभरेजेस (नेपाल) प्राइभेट लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा ५ अर्ब ८७ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा १०.३२ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले ७ अर्ब ७४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ८ अर्ब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ६ अर्ब ५४ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ५ अर्ब १४ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ६ अर्ब ८७ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ६ अर्ब ९२ करोड २० लाख रुपैयाँ र आव २०७३/७४ मा ५ अर्ब ९९ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९८५ मा स्थापना भएको वरुण बेभरेजेस (नेपाल) प्राइभेट लिमिटेड नेपालमा पेप्सीकोको आधिकारिक बोतल भर्ने तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । वरुण बेभरेजेस (नेपाल) भारतको वरुण बेभरेजेस लिमिटेडको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी हो । कम्पनीको प्रधान कार्यालय सिनामंगल काठमाडौंमा रहेको छ भने उत्पादन उद्योग काठमाडौंको पेप्सीकोला र नवलपरासीमा सञ्चालनमा छन् । कम्पनीले नेपाली बजारमा पेप्सी, माउन्टेन ड्यु, स्लाइस, मिरिन्डा, सेभेन अप, एक्वाफिना, सोडा र स्टिङ लगायतका कार्बोनेटेड तथा मदिरारहित पेय पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म स्वदेशी कार्बोनेटेड चिसो पेय बजारमा मूल्यका आधारमा करिब ४३ प्रतिशत बजार हिस्सा कायम गरेको जनाएको छ । साथै पछिल्ला केही वर्षयता कम्पनीको कुल आम्दानीमध्ये करिब ८३ देखि ८६ प्रतिशत हिस्सा माउन्टेन ड्यु ब्रान्डबाट मात्रै आउने गरेको जनाएको छ । सोही अवधिमा सञ्चालन नाफा मार्जिन २७.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २५.५ प्रतिशत थियो । कम्पनीका अनुसार अप्रिल २०२६ सम्म स्वीकृत कर्जा सीमामध्ये करिब ५२ प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा सुविधा प्रयोग भएको छैन । हाल कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा कम्पनीविरुद्ध करिब ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको विवादित कर दायित्व रहे पनि सम्बन्धित निकायहरूले हालै ती दाबीमध्ये करिब ६९ प्रतिशत घटाएका छन् । यद्यपि अन्तिम फैसला सर्वोच्च अदालतबाट आउन बाँकी रहेकाले यस विषयलाई कम्पनीले निगरानीमा राखेको जनाएको छ । विवादित कर दायित्व घटेपछि कम्पनीले अघिल्लो वर्ष करका लागि छुट्याएको करिब ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता लेखांकन गरेको छ । हाल कायम रहेको विवादित दायित्वमध्ये करिब ७३ प्रतिशत रकमका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले नाफाको ठूलो हिस्सा नगद लाभांशका रूपमा वितरण गर्ने नीति पनि निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट १०२ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट ९२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार चिनी, पेय पदार्थको मूल मिश्रण (कन्सन्ट्रेट) लगायत कच्चा पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावले नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ । गत आर्थिक वर्षमा चिनीको आयात महसुल ३० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झर्दा नाफा मार्जिनमा सकारात्मक प्रभाव परेको भए पनि भविष्यमा सरकारी नीतिमा प्रतिकूल परिवर्तन भए त्यसले नाफामा असर पार्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानीको करिब ४० देखि ४३ प्रतिशत लागत कच्चा पदार्थमै खर्च हुने गरेको जनाएको छ ।