आर्थिक सम्बन्ध बढाउन सीएनआई र आईसीसीले गरे सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र ईण्डियन चम्बर अफ कमर्श (आईसीसी) बीच आर्थिक सम्बन्ध अभिवद्धि गर्ने सम्बन्धी दुई वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । युनियन अफ एसियन चेम्बर (यूएसी) र समावेशीता तथा लैंगिक समानताका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा समझदारी गरिएको हो । उद्योग परिसंघले आईतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र ईण्डियन चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष अमेया प्रभुले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो साझेदारीले नेपाल र भारतबीच आर्थिक सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न सरोकारवालाहरुलाई प्लाटफर्म प्रदान गर्ने छ । साथै दुई देशबीच द्धिपक्षिय सम्बन्ध विस्तार तथा पारस्परिक हितका लागि सहकार्य हुनेछ । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत, सुचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानीको अवसरहरु रहेको बताउँदै नेपालमा लगानीका लागि भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरे । उनले नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भित्रको अपार सम्भावना, शिक्षा र चियालगायतका क्षेत्रमा भएको लगानीको अवसरहरूबारे प्रकास जानकारी गराए । ईण्डियन चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष प्रभुले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई महत्त्व दिँदै दुवै देशले संयुक्त उद्यम र साझेदारीको हरेक अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । पारस्परिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि यस्ता सहकार्यको रणनीतिक महत्व रहेको उनले बताए । परिसंघका उपाध्यक्ष निर्माण चौधरीले क्षेत्रीय व्यवसायीक विकासमा युएसीको महत्त्व बारे प्रकाश पारे । साथै, उनले युएसीले एशीयन राष्ट्रहरु बीचमा आर्थिक सहकार्य तथा साझेदारी विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भुमीका खेल्ने बताए। परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने र क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न यो सहकार्य सहयोगी हुने बताए ।
लगानीको वातावरण सहज गर्न ५ वटा कानुन खारेज र तीन वटा नयाँ बनाउनुपर्छ : परिसंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले ५ वटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरुको कानुनहरुको अनुसन्धनात्मक अन्वेषणबाट ५ वटा कानून खारेज गर्नुपर्ने औंल्याएको हो । त्यस्तै परिसंघले तीन वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली र एक/एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरुको दफाहरुसमेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए । उनले औद्योगिक व्यवसायिक ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसायिक नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत रहेको बताए । परिसंघले समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न सुझावलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिइ विद्यमान कानुनमा सुधार एवं नयाँ कानून ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास गरेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै यी कानुनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कानुनमा सुधारसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानून बनाउन सहयाग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघको अनुसन्धानले देखाएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसमक्ष बुझाउने पनि बताए ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद समाधान गर्न सरकारलाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगीरव्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीचको समस्या समाधानमा सरकारले विशेष प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको ५७औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले उद्योगको विद्युत उत्पादन, रोजगारी र राजस्वलगायत अन्य थुप्रै विषयसँग सम्बन्धित रहने बताउँदै उद्योगको विद्युत जोडेर वार्ता सुरु गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरे। उनले लगानी सम्मेलनको मुखमा उद्योग बन्द गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने बताउँदै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग अथवा संयन्त्र जरुरी हुने बताए । उनले अर्थतन्त्र सुधारको लागि सबै व्यवसायी सकारात्मक सोचका साथ लाग्न जरुरी रहेको बताए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सहज भएपछि छोटो समयमा फड्को मार्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र एकताले मात्र अर्थतन्त्रलाइ पुरानो लयमा लैजान सकिने बताउँदै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन निजी क्षेत्र र सरकारबीच वास्तविक सहकार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
