बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले समस्या समाधानका लागि अर्धन्यायिक निकायहरु विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गर्नसक्ने समाधान तत्काल गर्न र सम्बन्धित निकायबाट समाधान हुन नसक्ने भए न्यायिक समिति वा आयोग बनाएर तुरुन्तै समाधान गर्न माग गरे । कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन लागेको र लगानी सम्मेलन समेत गर्न लागेको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा बढेको अध्यक्ष ढकालले बताए । प्राधिकरणले काटेको उद्योगहरुको विद्युत लाइन प्राधिकरणले तत्काल जोडेर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय लोडसेडिङको समयदेखिको उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणको विवाद हुँदै आएको छ, अर्को लोडसेडिङ हटिसकेपछि प्राधिकरणबाट बिलहरु आएको छ, व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने प्रमाण भए तिर्न तयार छौं भनेको अवस्था छ,  कतिपय अर्धन्यायिक निकायहरु विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गर्नसक्ने समाधान सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्छ,  प्रमाण भए व्यवसायीहरुले विद्युत महशुल तिर्न तयार रहेको कुरा भनिरहेका छन्, प्राधिकरणले एकलौटी निर्णय गरेर उद्योगहरुको लाइन काटिएको छ, प्राधिकरण तत्काल लाइन जोड्नुपर्छ’, उनले भने । उनले चार महिना पहिला प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न सूचना निकाल्दा लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन दिएपछि रोकिएको बताए । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरु र प्राधिकरणबीच विवाद बढ्न नदिएर हस्तक्षप गर्न आवश्यक रहेको बताए । एउटा ट्रान्समिसन लाइन र लोडसेडिङ भइसकेपछि प्राधिकरणबाट विद्युत महशुल तिर्न बिलहरु आएको विवाद न्यायिक आयोगमार्फत तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

२०७२ सालमा महसुलको प्रिमियम दर लागू हुनुभन्दा पहिला पनि डेडिकेडेट फिडर लाइन जडान गरेका थिए । ४४० भोल्टेजको लाइनबाट ३ सय, साढे ३ सय मात्रै भोल्टेज आउन थालेपछि डेडिकेडेट लाइन जडान गरिएको थियो । त्यसैले ठूलो ग्राहकहरूका लागि छुट्टै तार (डेडिकेडेट फिडर)तानेर बिजुली उपलब्ध गराउन थालियो । जसबाट विद्युत आपूर्तिमा सहज होस् भन्ने थियो । सबस्टेशनबाट उद्योगसम्म जाने लाइनलाई डेडिकेडेट लाइन भनिन्छ । डेडिकेडेट लाइनको कन्ट्रोल प्राधिकरणको सबस्टेशनमा हुन्छ । डेडिकेडेट लाइनको कन्ट्रोल उद्योगीहरूले गर्न पाउँदैनन् । डेडिकेडेट फिडरमा २४सै घण्टा बिजलुी आउँछ भन्ने पनि हुँदैन । डेडिकेडेट लाइन (ग्रिड कनेक्स) जडान गर्दा प्राधिकरणले सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले डेडिकेडेट लाइन विभिन्न शर्त तोकेको थियो । विद्युत महसुल आयोगको २०७२ पुस २९ गते बैठक बसेर १०३ नम्बरमा २४सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएपछि मात्रै प्रिमियम दर लागू हुने भनेर निर्णय गर्याे । तर, प्राधिकरणले २०७२ फागुन ११ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर विद्युतको आपुर्ति घटेका कारण डेडिकेडेट लाइन लिएका उद्योगले पनि लोडसेडिङमा पनि बस्नु पर्ने स्पष्ट रुपमा लेखेको छ । तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङजीले उक्त सूचना नयाँ ग्राहकहरुका लागि हो भनेर दावी गरिरहनु भएको छ । यस्तो छ सूचना ‘यथार्थ अवस्थालाई मध्येनजर गरी अर्काे निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय अस्पताल, सूरक्षा तथा संवेदनशील निकाय बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान, अस्पताल, नर्सिङ होम आदीलाई डेडिकेडेट फिडरबाट विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेडेट फिडरबाट विद्युत आपुर्ति लिइरहेका निजी, औद्योगिक प्रतिष्ठान, अस्पताल लगायतका ग्राहकहरूलाई २०७२ फागुन ११ गतेदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहनेगरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ सूचनामा उल्लेख थियो । नयाँ डेडिकेडेट लाइनका लागि भनिएको भए हामी स्वीकार गथ्र्याैं तर, डेडिकेडेट लाइन लिइरहेका उद्योग समेत भनेपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायत अन्य उद्योग पनि परे । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ३३ केभीको १२ बजेदेखि २२ बजेसम्म लोडसेडिङ हुने भनेर सूचनामा स्पष्ट लेखेको छ । यदि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायत अन्य उद्योग प्रिमियम ग्राहक थिए भने किन लोडसेडिङको तालिकामा राखियो ? त्यसपछि पनि प्राधिकरणले १५/३० दिनमा प्रकाशन गर्ने लोडसेडिङ परिवर्तनको सूचनामा हामी उद्योगहरू पनि हुन्थ्यौं । डेडिकेडेट लाइन लिएपछि प्राधिकरणले कहिलै पनि नियमीत बिजुली उपलब्ध गराउन सकेको थिएन । र, लोडसेडिङको सूचना निकालेपछि त झनै पाउने पनि भएन । प्राधिकरणले निवेदन दिएका १८० वटा ग्राहकहरूलाई मात्रै नियमित दिइरहेको थियो । जसले महसुल बिल तिरिरहेका छन् । हिमाल आइरन उद्योग पनि त्यहीअन्तर्गत पर्छ । टिओडी मिटर जडान के हो ? टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर जडान उद्योग परिसरमा हुन्छ । तर, त्यो सम्पत्ति प्राधिकरणको हुन्छ । एउटा बाकसमा प्राधिकरणले टिओडी मिटर जडान गरेर राखेको हुन्छ । हामीले हेर्न मात्रै पाउने थियौं, चलाउन पाउँदैनौं । जस्तो घरमा जडान गरिएको विद्युत मिटर पनि प्राधिकरणको अधिनमा रहन्छ । जबकी घरधनीले छुन पनि पाउँदैन । त्यसैगरी टिओडी मिटरमा प्राधिकरणले ताल्चा लगाएर राखेको हुन्छ । टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हरेक वर्षको चैतमा डाउनलोड गरेर प्राधिकरणले राख्नु पर्ने प्रावधान छ । टिओडी मिटरको तथ्याङ्क डाउनलोड गरेर एउटा पत्र क्षेत्रीय निर्देशनलाय र एउटा पत्र केन्द्रिय कार्यालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । यदि तथ्याङ्क नराखेको खण्डमा अधिकृत जिम्मेवार हुने भनिएको छ । जस्तो २०७० सालमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई ६० हजार रुपैयाँ महसुल छुट दिएको थियो । सो रकम छुट दिँदा प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्याङ्क स्पष्ट रुपमा लेखेर पठाएको छ । २०७० सालमा ६० हजार रुपैयाँ छुट दिँदा टिओडी मिटरको तथ्याङ्क स्पष्ट लेख्ने प्राधिकरणले ७३ करोड रुपैयाँको चिठी पठाउँदा किन टिओडी मिटरको तथ्याङ्क दिन सकेन ? जबकी उक्त पत्र  एकैचोटी साढे तीन वर्षपछि पठाएको थियो । महसुल आयोगले २४सै घण्टा डेडिकेडेट लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गर्नेलाई मात्रै प्रिमियम दर लिनुपर्छ भनेर गरेको निर्णयलाई प्राधिकरणले नजरअन्दाज गरेर ७३ करोडको पत्रमा टिओडी मिटरको तथ्याङ्क राख्न सकेन । उक्त पत्र प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएको ११ महिनापछि मात्रै पठाएको थियो । भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनमा छैन रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स भक्तबहादुर पुन प्राधिकरणका डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो । उहाँको अध्यक्षतामा समिति बन्यो । समितिले २०७५ बैशाख ३१ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा कुन–कुन उद्योग वा ग्राहकबाट कति रकम उठाउनु पर्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । सरकारी कार्यालय कुनैको तिर्नु पर्छ, कुनै कार्यालयको तिर्नु पर्दैन भनेर पनि लेखिएको छ । प्रतिवेदनमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, उक्त प्रतिवेदनमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाम छैन । जुन ग्राहकबाट पैसा लिनु पर्ने थिएन, उनीहरूको नाम थिएन । प्राधिकरणले भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनका आधारमा एक्सन लिनु पर्ने हो । तर, प्रतिवेदन बुझाएको ८ महिनापछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७३ करोड रुपैयाँ तिर्नु छ भनेर पत्र पठायो । जबकी प्रतिवेदनमा रिलायन्स स्पिङि मिल्सको नाम नै छैन । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मैले झुण्डिन र रगत बगाउन तयार छु भन्दै आएको छु । म धागो उत्पादक संघको अध्यक्ष भएकाे नाताले त्रिवेणी स्पिनिङको लाइन काटेपछि आवाज उठाउँदा प्राधिकरणले यो सूचना (गिफ्ट) पठायो । यदि प्रतिवेदनमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स छुटेको थियो भने सञ्चालक समितिमा ल्याएर निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले हचुवाको भरमा ६५ प्रतिशत जोडेर पठायो । टिओडी मिटर गणना, अटोमेटिक डाटा सुरक्षित प्राधिकरणलाई तीनथरी विद्युत दर तोकेको छ । सबैभन्दा महँगो दर बिहान ६ देखि १० बजे र बेलुका ६ देखि १० बजेसम्म हुन्छ । उक्त समयमा एक युनिटको १२ रुपैयाँसम्म महसुल तोकेको छ । उक्त समयमा सबैभन्दा बढी पावर खतप हुने भएकाले महँगो लगाइएको हो । त्यस्तै, बिहान १० बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म प्रतियुनिट ९ रुपैयाँसम्म तोकेको छ । त्यस्तै, राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ घटी छ । किनकी उद्योगहरु राती चलाओस् भनेर सस्तो दर तोकेको हो । टिओडी मिटरमा कुन घण्टा कति पावर खपत भएको छ भनेर रेकर्ड हुन्छ । घण्टा–घण्टाको मिटर गणना गर्न टिओडी मिटर जडान गरिएको हो । त्यसमा कम्प्युटर जस्तै रेकर्डिङ हुन्छ । टिओडी मिटर जडान भएपछि कागजमा अपडेट गराउनु पर्दैन । (कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स (एमच्याम) बीच लगानी अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा समझदारी भएको छ । दुई संस्थाबीच नेपाल र अमेरिकाबीच व्यवसायिक वातावरण सुदृढ बनाउन सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । मंगलबार परिसंघ सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस समझदारी अनुसार दुई संस्थाले नेपाल र अमेरिकाका उद्यमीहरूबीच सम्पर्क बिन्दुको रूपमा कार्य गर्ने, नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक अमेरिकी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी सम्बन्धी जानकारी दिने, पारस्परिक उद्देश्यहरू पूरा गर्न नीतिगत सुधारहरूको वकालत गर्ने गतिविधिमा सहकार्य गर्ने, नेपालमा अमेरिकी लगानी बढाउन रणनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नेछन् । बजारमा आधारित वित्तीय र गैर-वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच वृद्धि गर्दै आईटी क्षेत्रहरूका लागि लगानी र व्यवसाय वातावरण सुधारमा काम गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले यो सहकार्यले नेपाल र अमेरिकालाई व्यवसायिक रुपमा जोड्न पुलको रुपमा काम गर्ने बताए । यो सहकार्यले ज्ञान सिपको आदानप्रदान, नवप्रवर्तन तथा नयाँ सहकार्यका बाटोहरु खुला गर्ने, विश्वव्यापी बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, औद्योगिक विकासका लागी योगदान गर्न मद्दत गर्ने उनले बताए । एमच्यामका अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्योगीहरुको साझा संस्था परिसंघसँगको सहकार्यले अमेरिकी लगानी अभिवृद्धि गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने बताए । उक्त कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोर, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप सारडा, अमेरिकन चेम्वर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरु सहभागी थिए ।