७४१ बिगाहा क्षेत्रफलमा चितवनकाे शक्तिखोर हरियाली औद्योगिक क्षेत्र बन्दै
काठमाडौं । चितवन जिल्लाको शक्तिखोरमा निर्माणको चरणमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरी हरियाली बनाइने भएको छ । राष्ट्रिय वनको जमीन भएर पनि रुख बिरुवा कम भएको उक्त ठाउँमा औँद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागिएको हो । देशकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र बनाउन लागिएको उक्त ठाउँको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) को काम सकिएर अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को काम चलिरहेको छ । शान्ति सम्झौतापछि माओवादी लडाकू राखिएको सो क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरिने छ । उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष भेषराज दुवाडीले नेपालकै नमूना औद्योगिक क्षेत्र बन्ने बताउँदै सो क्षेत्र हरियाली औद्योगिक क्षेत्र हुने जनाएका छन्। उद्योगले लिने जमीनमध्ये २५ प्रतिशत क्षेत्र हरियाली हुनुपर्ने अनिवार्य गरिँदै छ । सो क्षेत्रमा रहेका कतिपय रुख रहनेछन् भने उद्योगको बीचबीचमा धेरै रुख रहेका ठाउँलाई सुरक्षित गरिँदै छ । बाटोको दुबैतर्फ वृक्षरोपण गरिने बताउँदै दुवाडीले जति रुख छन् औद्योगिक क्षेत्र बनेपछि त्यो भन्दा धेरै रुख हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बाहिरबाट मानिसले आएर हेर्न योग्य हुनेगरी हरियाली औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सरकारी र निजी क्षेत्र तयार रहेको र ईआइएको काम सकिएर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणको काम शुरु हुन अझै छ महीना लाग्ने भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली, पानी, सडक, ढलसँगै आवास, डिपार्टमेन्टल स्टोर, बैंक, होटल लगायतका सुविधा समेत हुनेछन् । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र कालिका नगरपालिका–३, ७ र ८ मा पर्दछ । यहाँको एक हजार ७४१ बिगाहा क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागिएको हो । सरकारले एक प्रदेश, एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने अवधारणा अनुरुप प्रदेश नं ३ का लागि चितवनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको सबै काम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरिरहेको छ भने चितवन उद्योग सङ्घले निर्माणको अगुवाइ गरिरहेको छ । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रत्ननगरबाट १० किलोमिटर उत्तरमा पर्दछ । नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेलाई पनि ठाउँको अभाव रहेको हुँदा पछिल्ला वर्षमा जग्गाको मूल्य आकासिएपछि उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेकाले औद्योगिक क्षेत्रको पर्खाइमा रहेका छन् । सो क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेले फाराम भरेर उद्योग सङ्घमा बुझाएकाे छ । रासस
सिंगल डिजिटमा व्याजदर झार्ने बैकंर्स संघको निर्णयप्रति चेम्बरको स्वागत, लगानी योग्य पुँजीको माग बढ्ने
काठमाडौं । मुद्धति निक्षेपको डबल डिजिटको व्याजदर सिंगल डिजिटमा झार्ने नेपाल बैंकर्स संघको निर्णयलाई नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले स्वागत गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न बैंकर्स संघको बैठकले साधारण बचतमा बढिमा ६.५० प्रतिशत, व्यक्तिगत निक्षेपमा बढीमा ९.७५ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा ९.५० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने निर्णयप्रति आफु सकारात्मक रहेको चेम्बरले बताएको छ । लामो समयदेखि उच्च व्याजदरको कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको नकारात्मक प्रभाव परेको चेम्बरले जनाएको छ । उक्त प्रभावलाई सम्वोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा बैकंर्स संघको बैठक बिहीबार बसेको थियो । साथै, यसअघि बैंकहरुले अनियन्त्रित एवं एकतर्फी तवरबाट उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले लिएको कर्जामा लगाएको उच्च व्याजदर छिटो भन्दा छिटो घटाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गर्दछ । अहिले तोकिएको व्याजदरले आर्थिक गतिबिधिहरुलाई बढी कृयाशील बनाइ लगानी प्रवद्र्धनमा सकात्मक असर पर्ने चेम्वरको विश्वास रहेको छ । यसअघि पनि बैंकहरुबीच व्याजदरबारे भद्र सहमति भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा यस पटकको समझदारी कार्यान्वयन गरिन ठोस पहल हुन पर्ने चेम्वरको धारणा रहेको छ । एकल अंकको व्याजदरले लगानी योग्य पुँजी माग बढ्ने भएकाले यसलाइपनि सम्वोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बिशेष पहल गर्नुपर्ने एवम् सरकारलाईपनि पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक कार्य योजना बनाइ लागु गर्न चेम्वरले विशेष अनुरोध गरेको छ ।
चिनी उद्योगीलाई मातृका यादवको आव्हानः भिड्ने भए आउनुस्
काठमाडौं । उद्योग मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले चिनी उद्योगीलाई युद्धको ऐलान गर्न चेतावनी दिएका छन् । बुधबार संसदको उद्योग बाणिज्य र श्रम तथा रोजगार समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले चिनी उद्योगीहरुलाई युद्ध घोषणा गर्न चेतावनी दिएका हुन् । ‘मन्त्रालयसँग कुरा नगर्ने, समितिमा उजुरी गर्ने, म धेरै कार्यक्रम स्थगित गरेर यहाँ आएको हुँ, चिनी उद्योगीले के गर्न खोजेको ? भिड्ने भए आउनुस्’, मन्त्री यादवले भने । चिनी उद्योगीहरुले सरकारसँग निहुँ खोजेको आरोप पनि मन्त्री यादवले लगाएका थिए । चिनी आयातमा कोटा निर्धारण, भन्सार दर वृद्धि लगायतका सहुलियत दिँदा समेत उद्योगीले निहुँ खोजेको मन्त्री यादवको भनाई थियो । ‘आयातमा कोटा लगाएका छौं, भन्सार दर पनि पुनरावलोकन गरिदिए कै छौं, फेरी पनि निहुँ खोज्दै समितिमा किन उजुरी गरेको हो ?’, मन्त्री यादवले प्रश्न गरे । उनले यथेष्ठ सहुलियत दिँदा पनि चिनी उद्योगीले किसानलाई उखुको भुक्तानी नदिएको पनि आपक्ति जनाए । ‘तपाईहरुले सुबिधै सुबिधा चाहिने अनि किसानलाई उखुको भुक्तानी पनि नदिने ? यस्तो पनि कहिँ हुन्छ, अब मन्त्रालय चुप लागेर बस्दैन’, मन्त्री यादवले भने । उनले किसानको भुक्तानी तत्काल नदिए थप कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिए । बैठकमा चिनी उद्योगहरुले आफुहरु बार्षिक ३ अर्ब नोक्सानीमा रहेको बताएका थिए ।
