उद्योग मन्त्रालय पुगेर दर्जनौं राजदूतले भने-‘वैदेशिक लगानी बढाउन हायर एण्ड फायर’
काठमाडौं, ५ पुस । नेपालस्थित दर्जनौं मुलुकका राजदुतहरुले वैदेशिक लगानी बढाउनका लागि हायर एण्ड फायरको व्यवस्थासहित लचिलो श्रम ऐन ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले आगामी फागुनको १९ र २० गते आयोजना गर्न लागिएको नेपाल लागानी सम्मेलनको छलफलमा सहभागी राजदुतहरुले हायर एण्ड फायर सहितको लचिलो श्रम ऐनले मात्रै नेपालमा वैदेशिक लगानी बढाउन मदत पुग्ने धारणा राखेका हुन् । सरकारले वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनका लागि हालसम्म ल्याएका कानुनहरु सकारात्मक भएपछि श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न हायर एण्ड फायरको व्यवस्था अत्यावश्यक रहेको बताएका हुन् । छलफलमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क), जापान, सयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडेन, साउथ अफ्रिका, म्यानमार, न्युजल्यान्ड, थाइल्यान्ड, फिनल्यान्ड, चेक रिपब्लिक लगायतका मुलुकका राजदुतहरुको सहभागीता रहेको थियो । उनीहरुले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बन्दै गएकोले नीतिगत र राजनीतिक स्थिरताका साथै लचकदार श्रम ऐन पनि चाडो ल्याउन सुझाएका थिएए । छलफलमा उद्योग मन्त्री जोशीले नेपाल सम्पुर्ण रुपले वैदेशिक लगानीका लागि सुरक्षित गन्तव्य बन्दै गएको बताएका थिए । उनले उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरलीकृत एवम छरितो बनाइएको, अन्तर मन्त्रालयबीचको समन्वय सहज भएको दावी गर्दै नेपाल लगानी सम्मेलन मार्फत आफ्ना मुलुकका लगानी कर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
उद्योगको कुल उत्पादन क्षमताको ४८.२ प्रतिशत मात्र उपयोग, औद्योगिक पूर्वाधार विकास नहुँदा उद्योगहरु क्षमताभन्दा न्यून उत्पादन गर्न बाध्य
काठमाडौं, ३० मंसिर । अार्थिक वर्ष २०७२/७३ मा उद्योगहरुले कुल उत्पादन क्षमताको औसतमा ४८.२ प्रतिशत मात्र उपयोग गरेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको ४७ जिल्लामा भएका आर्थिक गतिविधि सम्बन्धि अध्ययनले आधाभन्दा कम क्षमता उद्योगहरु सञ्चालन भएको देखाएको हो । अघिल्लो वर्ष उद्योगहरुले ५२.७ प्रतिशत औसत क्षमता उपयोग रहेको थिए । समीक्षा अवधिमा पश्मिनाले सबैभन्दा बढी ८८ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको छ । चाउचाउ ८३.३० र बिजुलीको तार उत्पादन गर्ने उद्योगले ७२.५६ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त अवधिमा चामल उद्योगले सबैभन्दा कम १३.६ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको छ । सिद्धार्थ सिमेन्ट उद्योग फलामको रड, पेय पदार्थ उद्योगले क्रमशः १९.८२ र २३.१६ प्रतिशत क्षमताको उपयोग गरेका छन् । गत वर्ष सीमा नाका बन्द तथा अवरोधका कारण उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक इन्धन तथा कच्चा पदार्थको आपूर्ति नहुँदा उद्योगहरु पूर्ण क्षमता सञ्चालन हुन नपाएका हुन् । ऊर्जा समस्याको दीर्घकालीन समाधान, उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि, व्यवसायी एवम् श्रमिकबीच सुमधुर श्रम सम्बन्ध तथा औद्योगिक पूर्वाधार विकास नहुँदा उद्योगहरु क्षमताभन्दा न्यून उत्पादन गर्न वाध्य भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता पक्षहरुमा अपेक्षित कार्य हुन नसक्दा उद्योग क्षेत्रले गति लिन नसकेको राष्ट्र बैंकको ठम्याई छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुहरु भनि पहिचान गरिएका वस्तुहरुको समेत लागत प्रभावी उत्पादन गर्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा यस्ता वस्तुहरुको निर्यात प्रवद्र्धन गरी अपेक्षित लाभ हासिल गर्ने कार्य चुनौतीको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४७ जिल्लामा गरेको आर्थिक गतिविधि तथा विशेष अध्ययन मार्गदर्शन २०७० ले कृषि क्षेत्रको समग्र अवस्थामा सामान्य गिरावट आएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । कृषि तर्फ प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन ८, गहुँको उत्पादन ६ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । समीक्षा वर्षमा वनस्पती घ्यू तथा तेल, अन्य खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, दुग्ध पदार्थ, सूर्तिजन्य वस्तु, कागज, प्रशोधित छाला, जुटका सामान, रंग, सावुन, सिमेन्ट, फलामको छड तथा पत्ति र घरेलु धातुका सामान आदिको उत्पादनमा ह्रास आएको छ । मकैको उत्पादन ३.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ । तयारी कपडा, पश्मिना, औषधि र प्लाष्टिकजन्य वस्तुलगायतका उत्पादन बढेको छ । उद्योगको क्षमतामा ह्रास आएपनि उद्योगहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने औद्योगिक कर्जामा भने १९.५ प्रीतशतले बृद्धि भएको छ । गएको आवसम्म ५ खर्ब २९ अर्ब २७ करोड रुपैयाा कृषि कर्जा पुगेकोे छ । गएको वर्ष धानको उत्पादन औसतमा प्रति हेक्टर ३ दशमलव ३ मेट्रिक टन, मकैको उत्पादन २.७ मेटन, गहुँको उत्पादन २.४ मेटन र आलुको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर १३.२२ मेटन रहेको छ । क्षेत्रगत रुपमा काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी धान र आलु फलेको छ । विराटनगर र वीरगञ्जमा मकै र नेपालगञ्जमा गहुँ बढी फलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा दुधको उत्पादन ३.१ मासुको उत्पादन ४.७ र अण्डको उत्पादन १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवाहित कृषि कर्जामा २७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ८४ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन बढेका कारण राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गएको वर्ष काठमाडौंमा ४४.१, धनगढीमा १०.३, वीरगञ्जमा ८.१, पोखरामा ४.७, नेपालगञ्जमा २.२ प्रतिशतले घरजग्गाको जरिष्ट्रेशन बढेको छ । विराटनगरमा ८.८, जनकपुरमा १७.४र सिद्धार्थनगरमा शुन्य दशमलव ७ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।
अब स्वेदेशी उद्योग ३० घण्टामा र वैदेशीक लागानी भएका उद्योग एक हप्तामा दर्ता हुने
काठमाडौं, ३० मंसिर । उद्योग विभागले ३० घण्टाभित्र उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र दिने भएको छ। विहिवार उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले विभागको निरिक्षण गर्दै सो कुरा वताएका हुन्। विहिवार मन्त्री जोशीले कुनै पनि कागजपत्र पुगेका उद्योगहरु बढिमा ३० घण्टाभित्र दर्ता गरिसक्न विभागका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। कागजपत्र पुगेको अवस्थामा अधिकतम ३० घण्टाभित्र पनि उद्योग दर्ता नभए कार्वाहि गरिने मन्त्रीले बताए। कागज नपुगेर रहेछ भने के कारणले हो स्पस्ट खुलाएर सेवाग्राहिलाई दिनुपर्ने र सम्वान्धित अधिकारीलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने जोशीले बताए। त्यस्तै बैदेशीक लगानी भएका उद्योगहरु बढिमा एक हप्ताभित्र दर्ता गरिसक्न मन्त्रीले निर्देशन दिए। उद्योग विभाग चाँडै अटोमेसन प्रविधिमा जाने र ३० दिन वा एक हप्ताभन्दा पनि कम समयमा उद्योग दर्ता भइसक्ने मन्त्री जोशीले बताए। विभागले माघ एक गतेदेखि उद्योगका सवै कामहरु अनलाइनवाट नै गरिसक्नेगरी काम अगाडि बढिरहेको तथा त्यसका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग अनलाइन पेमेन्ट गेटवेका लागि पनि छलफल भइरहेको मन्त्रीले जानकारी दिए।
