बजार : उद्योग

काठमाडौं । परिसंघ तथा भारतको पिएचडी चेम्बर प्रतिनिधिबीच बुधबार परिसंघको सचिवायलमा भेटघाट तथा छलफल भएको छ । छलफलका अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्तशर्माले हाल नेपालले स्थिर सरकार प्राप्त गरे पश्चात निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्ताको लागि प्रसस्त अवसरहरु प्राप्त भएको बताए । भारत नेपालको छिमेकी तथा ठूलो व्यापारिक साझेदार भएकोले नेपाली निजी क्षेत्रले त्यहाँका लगानीकर्तासँग ठुलै अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ । नेपालको भारतसंगको बढ्दो व्यापार घाटा घटाउन ठुला परियोजनाहरु स्थापना गरी भारत तथा तेश्रो मुलुकतर्फ निर्यात बढाई घाटा कम गर्न भेटमा छलफल भएको छ । यसका लागि परिसंघ, पिएचडि चेम्बर जस्ता संस्थाहरु सहकार्य गरी अगाडि बढ्नु पर्ने धारण दुवै पक्षले राखेका थिए । त्यस्तै भारतले समय–समयमा गैह्र भन्सार अवरोध गर्ने, निर्यात अवरोध लगायतको विषय समेत छलफलमा उठेको थियो । छलफलमा पिएचडि चेम्बरका अध्यक्ष अनिल खेतानले नेपालका लगानीका सम्भावना रहेका प्रमुख क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिदै यसमा पिएचडि चेम्बर तथा इण्डीया नेपाल सेन्टरले पहल गर्न सक्ने बताए । पिएचडि चेम्बरले नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत केभि राजनल गायतको सहकार्यमा इण्डीया–नेपाल सेन्टरको स्थापनाको पहल गरिरहेको छ ।

एमभी दुगड ग्रुपका भाईस चेयरम्यान युवा उद्यमी विवेक दुगडले एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनले पब्लिक र प्राइभेट दुबै खालका कम्पनीहरुमा लगानी गरेका छन् । उनी हाल गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा अध्यक्ष छन् भने सनराईज बैंक, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रवद्र्धक हुन् । विवेक अटोमोवाईल, दुगड ब्रदर्श एण्ड सन्, दुगड अटोमोवाईल्स, दुगड अटो क्लिनिक, गुराँस इन्जिनियर्स, पान हिमालय इनर्जी, ग्लोवल हाईड्रोपावर एशोसिएट, नम्बर हिमालय, नाशा हाइड्रोपावर, कोहिनोर कोल्ड स्टोर, सनराईज प्रपर्टीज लगायत प्राइभेट कम्पनीहरु पनि चलाईरहेका छन् । प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनी चलाउँदा के के फरक हुँदो रहेछ ? बैंकको व्याजदर वृद्धिले व्यवसायमा कस्तो असर पारेको छ ? लोडसेडिङको अन्त्य र राजनीतिक स्थायीत्वपछि लगानीको वातावरण कस्तो बनिरहेको छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भई दुगडसँग गरिएको विकास वहस । विवेक दुगड, भाईस चेयरम्यान-एमभी दुगड ग्रुप पछिल्लो समयमा नेपालको व्यवसायिक वातावरण कस्तो देख्नु भएको छ ? मलाई लाग्छ नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरिसक्यो । नेपाल मात्रै एउटा त्यस्तो देश हो, जहाँ छोटो समयमै धेरै ठूला परिवर्तन भएका छन् । सशस्त्र संघर्ष, आमहड्ताल, जनआन्दोलन, लोकतन्त्रको स्थापना, गणतन्त्रको स्थापना, नयाँ संविधानको निर्माण, देशको पुर्नसंरचना, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहको निर्वाचन अत्यान्तै छोटो समयमा भयो । यतिबेला दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेको छ । देशमा राजनीतिक स्थीरताको विश्वास जागेको छ । शान्ति, स्थायीत्व र समृद्धितर्फ मुलुक अगाडि बढेको छ । नेपाली जनतामा राजनैतिक ज्ञान र समझदारिता अत्यान्तै उच्चस्तरको देखिएको छ । वर्तमान सरकारले विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा गरेका प्रतिवद्धता, उच्च अधिकारीहरुसँगको भेटघाटको क्रममा भएको कुराकानीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि सरकारले आर्थिक समृद्धि पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । सबै कुराहरु सकारात्मक रुपमा आएका छन् । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत लगायत सबै क्षेत्रमा स्वतस्फूर्त इन्टरप्रिनर्सशीप विकास हुँदै आएको छ । द्वन्द्वमा समेत इन्टरप्रिनर्सशीपको विकास राम्रो थियो । आर्थिक वृद्धि २÷३ प्रतिशत भईरहेको थियो । आर्थिक वृद्धिदर कहिल्यै पनि नकारात्मक भएन, ऋणात्मक भएन । उद्यमशीलतमा सबैतिर परिवर्तन आएको छ । कृषिमा धान, गौहुँ, मकै, कोदो, फापर खेति गर्ने किसानहरु विस्तारै तरकारी, फलफूल तथा नगदेवालीतर्फ रुपान्तरित हुँदै गएका छन् । चिया, कफि, अलैंची, किबी, स्टेवरी जस्ता उच्च मूल्यका कृषिजन्य पदार्थको उत्पादनतर्फ अगाडि बढेका छन् । पशुपंक्षी पालनतर्फ पनि सुधार भएकै छ । कुखुरा, अष्ट्रिज, बाख्रा, गाई, वंगुर, माछा लगायत धेरै पुशुपंक्षी क्षेत्रमा व्यवसायकि फार्महरु विकसित भएका छन् । सेवातर्फको उद्यमशिलता पनि राम्रो छ । बैंकिङ, बीमा, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई सेवा, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा पनि धेरै विकास आएको छ । मानिसहरुले स–साना ठाँउमा पनि उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको देखिन्छ । उनीहरुमा जोखिम बहन गरेरै भए पनि राम्रो गर्ने प्रयास गरेका छन् । सरकारले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि राम्रो प्रयास भएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको बजेटले पनि पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिएको छ । रोजगारी सिर्जनालाई जोड दिएको छ । आर्थिक वृद्धि हुनु नै रोजगारीको सिर्जना र उत्पादन वृद्धिबाट हो । सरकारले सहि दिशा लिएको जस्तो मलाई लाग्छ । तपाईको ग्रुपले लगानी विस्तारको योजना कस्तो बनाएको छ ? हाम्रो ग्रुपले आगामी दश वर्षको योजना बनाएको छ । जसमा कम्पनीले धेरै विजनेशमा हात नहाल्ने सोच बनाएका छौं । सिमित विजनेशलाई फोकसमा राखेर अघि बढ्ने छौं । हामी मुख्य प्रर्वद्धक रहेको सनराइज बैंक, गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अझै राम्रो बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । त्यस्तै, सानिमा ग्रुप मुख्य प्रवद्र्धक भएको सानिमा जनरल इन्स्योरेन्समा प्रमोटरको रुपमा लगानी गरेका छौं । बैंकिङ, ननबैंकिङ फाइनान्सियल इन्स्टीच्यूसनमा लगानी विस्तार गर्दै गएका छौं । त्यसमा सबै सेग्मेन्टमा हाम्रो ग्रुपको रिप्रेजेन्टेसन भयो । यसको अलवा हाम्रो ट्रेडिशनल विजनेश छ अटोमोबाइल । अटोमोबाइल क्षेत्रको ग्रोथ पनि राम्रो छ । आगामी दिनमा यस क्षेत्रको विस्तार राम्रो हुन्छ किनकी विकास निर्माणमा अटोमोवाईल क्षेत्रले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । अटोमोवाईल व्यापारको लागि पनि हामीले पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छौं । अहिलेसम्म देशभर ३४ वटा शाखाहरु खोलिसकेका छौं । त्यस्तै, ग्रुपको अर्को फोकस भनेको हाइड्रो पावरमा हो । आफ्नो देशको प्राकृतिक स्रोत भएको क्षेत्रमै लगानी बढाउने सोचको साथ हाइड्रो पावरलाई प्राथमिकतामा राखेका हौं । जसमा लिखु १, लिखु २ र लिखु ए गरी तीन वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका छौं । तीन परियोजनाको कुल क्षमता १५६ मेगावाट छ । निजी क्षेत्रले बनाईरहेको ठूलो जलविद्युत परियोजनामा हामी नै अगाडि छौं । यी परियोजनाको लागि हामीले अहिले १ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिसकेका छौं । जहाँ विभिन्न गाँउ र सहरलाई सडकमार्फत जोडेका छौं । साथमा ४० किलोमिटरभन्दा बढी ट्रान्समिशन लाइन पनि बनाएका छौं । टनेलिङ लगायतको काम पनि अघि बढिसकेको छ । काम द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । जलविद्युतमा लगानी कति गर्नु भएको छ ? सबै गरी २१ अर्ब रुपैयाँको परियोजना हो । प्रतिमेगावाट बराबर करिब साढे १३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । सरकारी नियम अनुसार यी परियोजनाहरु पब्लिक कम्पनीको रुपमा अगाडि बढाएका छौं । ६ वटा पब्लिक कम्पनी चलाईरहनु भएको छ । साथै, प्राइभेट कम्पनीहरु पनि थुप्रै छन् तपाईको ग्रुपमा । दुई प्रकारको कम्पनी मध्ये सञ्चानल र व्यवस्थापनमा कुन कम्पनी बढी सजिलो हुन्छ ? प्राइभेट र पब्लिक कम्पनीको विजनेशको चरित्र निकै फरक हुन्छ । हामी दुबै प्रकारका कम्पनीहरु चलाईरहेको छौं । गाडीको व्यापार र होटलको व्यापार तुलना गर्न नै मिल्दैन । बैकिङ विजनेश र हाईड्रोपावर विजनेश तुलना गर्न मिल्दैन । पब्लिक कम्पनीहरु हामी प्रोफेशनलहरुलाई नै चलाउन दिन्छौं । हाम्रो भूमिका नीति बनाउने र गाईड गर्नेमा मात्र केन्द्रीत हुन्छ । कम्पनी चलाउने जिम्मा प्रोफेसनलहरुलाई छोडेका छौं । ‘दे नो द बेस्ट’ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नाफा प्राइभेट कम्पनीमा बढी हुने कि पब्लिक कम्पनीमा ? कस्ता कम्पनीमा बढी नाफा हुन्छ वा कस्ता कम्पनी सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर भन्न कठिन छ । भविष्यमा लगानीको सुरक्षा कस्ता कम्पनीमा बढी सुरक्षित हुन्छ ? लगानीको सुरक्षाको हिसाबमा प्रोफेसनली सञ्चालन भएका पब्लिक कम्पनीहरु बढी सुरक्षित हुन्छन् । किनभने त्यहाँ प्रोफेसनलहरुले नै निर्णय गर्ने हो । कम्पनीको सञ्चालक समिति र प्रवद्र्धकले राम्रो गाइडिङ भएको छ र प्रोफेशनल मान्छेले सिष्टमेटिक रुपमा कम्पनी चलाएका छन् भने त्यस्ता कम्पनीहरु जति पछिभयो त्यति राम्रो भएर जान्छ । पछिल्लो समय बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिन्छ । बैंकको व्याजदर वृद्धि भएको छ । यसले उद्यमशिलताको विकास र उत्पादन वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने हो कि ? पछिल्ला वर्षहरुमा बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा विस्तार बढी गरेको छ र निक्षेपको विस्तार कम दरमा छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कर्जा विस्तार करिब २० प्रतिशतले भएको छ भने निक्षेप १६ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ । ग्रोइङ इकोनोमिमा यस्तै हुन्छ । त्यतिखेर क्रेडिड ग्रोथ बढी हुन्छ । सेभिङ कम हुन्छ । पुरानो अर्थशास्त्रमा पढेको जस्तो डिमान्डलाई कट गर्नुपर्छ नत्र इकोनोमिमा ओभर हीटीङ हुन्छ भन्ने अहिले हँुदैन । चीनमा पनि यस्तै भएको थियो । आखिरी चीनले तीन दशकदेखि लगातार उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ । अहिले सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजहरुमा लगानी भईरहेको छ । नयाँ होटल, नयाँ हाइड्रो पावरहरुमा लगानी भइरहेको छ । यसरी भईरहेको लगानीलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसले मुलुकमा रोजगारको सृजना हुन्छ । जीडीपी बढाउन मद्दत गर्छ । यदि कर्जा लगानी विस्तार हुन सकेन, कर्जा लगानीको नीति नियन्त्रणमुखी भयो, उद्यमीहरुले लगानी गर्न कर्जा नै पाइएन वा बढी कडाई गरियो भने ग्रोथ रोकिन्छ र अटोमेटीकली ग्रोथ डिग्रोथमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि समस्या आउँछ । त्यसैले सरकारले अहिलेको लीक्वीडीटी क्राइसिसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । कुनैबेला सरकराले भनिदिन्छ अटोमोबाइल सेक्टरको लगानी नन प्रोडक्टीभ छ । कर्मशिययल गाडीहरु, एक्जाभेटर, डोजर, लोडरहरु अहिलेको संख्या जति नभइदिएको भए पुनर्निर्माण हुनसक्दैन थियो । साइडमा जानको लागि गाडी, पिकप लगायत आवश्यक पर्छ । अटोमोबाइल प्रोडक्टिभ इन्भेसमेन्ट हो भनेर सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ । किनकी यसले कहि न कहि उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुर्याएकै हुन्छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन बाटो खुला गरेको छ । उच्चदरको विकास हासिल गर्ने बेलामा जुनसुकै देशले विदेशबाट पैसा ल्याएका हुन्छन् । विगतमा चीनले पनि अमेरिकन पैसा ल्याएरको थियो । ग्रोइङ इकोनोमीमा बाहिरबाट पैसा झिकाउनै पर्छ । ग्रोथलाई मोमेन्टम दिनको लागि आइएमएफ मार्फत हुन्छ कि, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकबाट पैसा ल्याउन सकिन्छ । मित्रराष्ट्रहरुबाट लाइन अफ क्रेडिड लिन सकिएला । विगतमा ७/८ प्रतिशतमा लिएको ब्याज अहिले १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ । तपाई बैकिङ र गैर बैकिङ दुबै विजनेसमा हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला ? मैले यसअघि नै भनिसके कि बेलासम्म सरकारी निकायको पोलिसी नै बनाएर लामो समयसम्मको लागि विदेशी पूँजी वा कर्जा भित्र्याउनु पर्छ । यतिबेला व्याजदर महँगो भयो भनेर कर्जा विस्तारलाई रोक्नेतर्फ कसैले पनि ध्यान दिनु हुँदैन । विदेशबाट पैसा ल्याएर भएपनि लगानी विस्तारलाई टेवा दिनुपर्छ । कर्जा विस्तार सपोर्ट नगर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन्छ । साथै, व्याजदर वृद्धिलाई रोक्न पनि उचित पहल हुनुपर्छ । ब्याज बढेपछि बस्तु तथा सेवामा लागत मूल्य बढ्छ र उपभोग्य मूल्य पनि बढ्छ । मूल्यवृद्धि गर्न कठिन हुन्छ । मूल्य वृद्धि गर्यो भने माग घट्छ । माग घटेपछि ग्रोथ हुदैन, मेरो मात्रै होइन सबै कम्पनीको हुदैन । त्यसैले तरलता संकटको एउटै मात्र उपाय हो विदेशबाट दीर्घकालीन फन्ट देशले झिकाउनु पर्छ । बैंकको ब्याजदर तत्काल घट्ने अवस्था तपाई देख्नुहुन्छ ? पछिल्लो दुई वर्षयता बैंकहरुको पूँजी बढेको छ । साथै आर्थिक क्रियाकलाप समेत बढेको छ । कर्जाको माग बढेको छ । बैंकसँग लगानी योग्य पुँजी ५ सय करोड छ र कर्जाको माग ३ हजार करोड छ भने व्याज घट्दैन । अहिले मैले यस्तै वातावरण देखिरहेको छु । तसर्थ निकट भविष्यमा बैंकको व्याज घट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । साथै, अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई हेर्दा ब्याज दर घट्ने सम्भावना म देख्दिन । ब्याजदर अझै पनि बढ्छ भन्ने मलाई लागेको छ । सरकारी नीति पनि व्याजदर घटाउने किसिमको देखिदैन । गुराँस लाइफ इस्योरेन्स तपाईले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । एकै वर्षमा ९ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी थपिएका छन् । यो अवस्थामा इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालन गर्न कति सहज देख्नु भएको छ ? नाफा कस्तो हुने देख्नुहुन्छ ? एकै साथ लाइसेन्स पाएर धेरै कम्पनी बजारमा थपिन्छन् भने त्यो बजारको लागि स्वस्थ्यकर छैन । विस्तारै क्रमबद्व रुपमा आएको भए सबैको लागि राम्रो हुन्थ्यो । ९ वटा नयाँ कम्पनीमा यति नै जनशक्ति चाहियो । त्यो पनि दक्ष चाहियो । कहिँ न कहिँबाट भईरहेका कम्पनीहरुबाट नै सबैले लिन खोज्छन् । त्यस्तै सबै कम्पनीले मेनपावर रिटेन्सनदेखि लिएर राम्रो जनशक्तिको लागि परिश्रम गरेको हुन्छ, लगानी गरेको हुुन्छ । अहिले तिनै कर्मचारी खोसाखोस भईरहेको छ । एकसाथ नभएर क्रमैसँग आएको भए लगानीकर्ता, म्यानेजमेन्ट, फाइनल वेनीफिसरी सबैको लागि राम्रो हुन्छ । अहिले लाइफ इन्स्योरेन्सको लागि आउनुभएका प्रमोटरहरुले इन्स्योरेन्सलाई पनि बैंक जस्तै सोच्नुु भए जस्तो लाग्छ । इन्स्योरेन्स भनेको दीर्घकालसम्म सोचेर गर्नु पर्ने व्यवसाय हो । लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिस आफै किन्दैनन् । यो बेच्नका लागि एजेन्ट चाहिन्छ । धेरै ठूलो नेटवर्क, राम्रो ब्राण्ड चाहिन्छ । म्यानेज गर्नको लागि बलियो प्रणाली चाहिन्छ । जो रातारात बनेको हुँदैन । भविष्यमा लाईफ इस्योरेन्स कम्पनीले कस्तो प्रतिफल देला ? गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्सका शेयर होल्डरहरुले आगामी वर्ष कस्तो प्रतिफल पाउलान् ? दीर्घकालिनको लागि लगानी गर्नु परेमा सबैभन्दा राम्रो लगानी गर्न सकिने कम्पनी लाइफ इस्योरेन्स कम्पनी हो । तर छोटो समयको लागि लगानी गर्न चाहन्छ भने यो आकर्षक छैन । दीर्घकालीन लगानीकर्ताको लागि यो क्षेत्र उत्तम हो । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको कुरा गर्ने हो भने गएको १ वर्षमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुभन्दा राम्रो रिटर्न दिलाएका छौं । चैत मसान्तसम्मको ग्रोथको आधारमा हाम्रो प्रफरमेन्स टप थ्रीमा छ । यसले पनि थाहा राम्रो मोमेन्टम राम्रो छ । यो वर्ष हाम्रो अर्निङ पर सेयर (इपीएस) २० प्रतिशतभन्दा माथि जान्छ । पुँजी पनि हामी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदै छौं । हामीले वार्षिक साधारणसभाबाट पास गरेर ५० प्रतिशतको राईट शेयर निष्काशन गर्ने चरणमा छौं । त्यसपछि फेरि १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव बीमा समितिमा पेश गरेका छौं ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई वार्षिक १० खर्ब बढी लगानी गर्न आग्रह गरे । कुल लगानीको दुई तिहाई अर्थात १० खर्ब रूपैयाँभन्दाबढी लगानी निजी क्षेत्रले गर्नु पर्ने उनको जोड छ । त्यसको लागि निजी क्षेत्रले मुलुकबाहिरको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘वाह्रयबाट लगानी भित्र्याउने तथा मुलुकमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा आइए, एआइए, वन लगायतका जति पनि समस्याहरु छन् त्यसलाई हल गनेर्छौ’, उनले भने । उनको अनुसार आवश्यकताअनुसार नयाँ नियम बनाएर समेत आएका समस्या निवाकरण गर्नेमा सरकार प्रतिवद्ध छ । संस्थागत कम्पनी दर्तादेखि सञ्चालनसम्ममा सुधार गरिनेछ । मुलुकमा अहिले पूँजीको अभाव भएको भन्दै बाहिरबाट पूँजी नल्याइ आर्थिक वृद्धि नहुने उनको बुझाइ छ । रेमिटेन्स, ऋणले मुलुकको अर्थतन्त्र नधानिने भन्दै बैंकहरुलाई समेत बाह्रयबाट पूँजी भित्र्याउन अग्रह गरे । ‘अहिले बैंकहरुले अल्पकालिन ऋण लगानी गर्दै आएको छ,’ उनले भने ‘अब दिर्घकालीन प्रकृतिको ऋण लगनी गर्न जरुरी भइसकेको छ ।’ उनले बैकिङ क्षेत्रबाट ३ देखि साढे ३ खर्ब रूपैयाँसम्म वार्षिक लगानी गरिनु पर्ने बताए । बैंकहरुलाई त्यसतर्फ अघि बढ्न सुझाब दिए । उनले निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष लगानीलाई बढी जोड दिए । लगानी वोर्डको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी समेत आफ्नो काधमा आएको भन्दै उनले लागानी बोर्डमार्फत अत्यन्त धेरै लगानी भित्र्उनका लागि औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा निजी क्षेत्रसँग यथेष्ट छलफल गर्ने जानकारी दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बजेट २०७५/७६ को बजेटपछिको अन्तरक्रियामा उनले सरकारले ल्याएको बजेट लगायत नीति तथा कार्यक्रमहरुलार्ई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको सहयोग तथा सहकार्य अपरिहार्य हुने बताए । निजी क्षेत्रको सहयोगले सहजै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै कार्यक्रममा महासंघ अन्तर्गतका वस्तुगत विभिन्न संघका प्रमुख तथा उद्योगीहरुले भन्सार वृद्धि, सकारी अनुदान, व्यापार घाटा लगायत सम्बन्धमा प्रश्न तथा सुधार गर्नु पर्र्ने माग गरेका थिए । जवाफ दिदै अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुङगानाले मुल्य अभिवृद्धि कर बाहेकमा सकारले सम्बोधन गर्ने बताए । यद्यपि कर प्रणालीमा भने सरकार कठोर भएको उनको भनाइ छ । ‘हामी बैकल्पिक उपायको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेछौं,’ उनले भने ‘त्यसको लागि विभिन्न अनुदान, छुट, सहुलियत लगायतका कार्यक्रमहरु अघि सारेका छौं ।’ त्यतिहुदाहुदै मुल्य अभिवृद्धि करमा भने संवोधन गर्न सक्ने ठाउ नरहेको उनको भनाइ छ । अन्य देशहरुमा पनि यस्तै अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ ।