नेपालमा नयाँ र कयौं सम्भावना छन्, लगानी गर्नुहोस्–चन्द्रप्रसाद ढकाल
काठमाडौँ । नेपालमा लामो राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरतापछि स्पष्ट बहुमतको सरकार निर्माण भई राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएको छ । लगानीका नयाँ र कैयौँ सम्भावनाहरुको ढोका खुलेका छन् । चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा उद्योगपति नेपालले श्रम सम्बन्धि कानूनमा हालै सुधार गरेको छ । यसबाट श्रमिकहरुका अधिकारहरुको सुनिश्चिततामा उल्लेख्य व्यवस्था गरिएकोले औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी सृजनाका क्षेत्रमा नेपालले अब उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरेका छौं । श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षासहितका विषयलाई समेत समेटेर श्रम कानूनमा गरिएको पछिल्लो सुधारले औद्योगिक सम्बन्धको विकास र प्रवद्र्धनका साथै श्रमिकहरुका लागि कार्यक्षेत्रमा हुने सहयोगमा ठुलो सघाउ पु¥र्याउने अपेक्षा गरेका छौं । नेपालमा पछिल्ला दिनमा विकसित राजनीतिक स्थीरताका कारण देशमा रोजगारीका थप सम्भावनाहरुको बृद्धि, औद्योगिक उत्पादन लागायत विकास, विस्तार तथा उत्पादकत्व र आर्थिक बृद्धिका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ । यसरी गरिने औद्योगिक विकासले नेपालमा समावेशी आर्थिक विकास, रोजगारीका प्रवद्र्धन र नयाँ क्षेत्रमा आर्थिक लगानीका अवसरहरु सृजना हुने र यसले नेपालको दिगो आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा नेपाल सरकारको साथै नेपालको निजी क्षेत्रले समेत गरेको छ । आर्थिक बृद्धिको साथैै आर्थिक विकासको प्रतिफल देशको तल्लो तहसम्म तथा निम्नबर्गका नागरिकसम्म पुग्न सक्नु पर्ने हुन्छ । उद्यमशिलताको दिगो विकास र उचित नीतिको ठुलो महत्व रहने गरेको छ । यसले नै कुनै पनि देशको सामाजिक रुपान्तरणमा सघाउ पुग्नेछ । अरु देशहरुको जस्तै नेपालमा पनि श्रमिक र उनीहरुका संघ संगठनहरुको क्षमता अभिबृद्धि एक महत्वपूर्ण कार्य हो । औद्योगिक विकास, उत्पादकत्व बृद्धि श्रमिकहरुको हकअधिकारको संरक्षण र रोजगारीको सृजना गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । क्षमता अभिबृद्धिमा सबैको साझा चासो र अग्रसरताको अपेक्षा गरेका छौं । यस क्षेत्रमा आइएलओको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको नेपालले अपेक्षा गरेकोे छ । (उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष तथा नेपाल रोजगारदाता परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका उद्योगपति चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा मे २८ देखि जुन ८ सम्म जारीे १०७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका सत्रमा प्रस्तुत गरिएका बिचारका केही अंशः)
परिसंघले भन्यो– बजेट सकरात्मक
काडमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामीआर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सरात्मक रहेको बताएको छ । संघले बजेटमार्फत रोजगारी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धनको लागि नीतिगत सुधार गरी औद्योगिक लगानीको सुनिश्चितता प्रदान गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै निर्यात प्रोत्साहन रकममा वृद्धि, ऊर्जा दशकको घोषणा, उद्योग दर्ता र खारेजी सरलीकरण, जग्गा प्राप्तीमा सरलीकरण, उद्योगमा रोजगारी दिए वापत करमा छुट, प्राविधिक शिक्षामा इन्टर्नको लागि बजेट विनियोजन, सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रावधान सकारात्मक पक्ष रहेको संघको भनाइ छ । सुशासनमा उच्च प्राथमिकता दिएको र सुशासन कायम भए स्वतःलगानी विस्तार हुने संघको भनाइ छ । आगामी ५ वर्षमा नेपालीको आय दोब्बर बनाउन ८ प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य सहित संघीय गणतन्त्र नेपालको पूर्ण संघीय बजेट समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउने प्रयास रहेको छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राख्दै ल्याइएको बजेटमा अन्र्तनिहित कार्यक्रम मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख गर्ने प्रयास भएतापनि विकासको इञ्जिनको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई बढी जोड दिइएको पाइएको संघले बताएको छ । संघको अनुसार बजेटले परिलक्षित गरिएका उद्देश्यहरुमा नागरिकका मौलिकहकको रुपमा रहेको जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूतआवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने, साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी द्रुत आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्ने र आर्थिक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख आर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्य सकारात्मक छ । त्यस्तै आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधी, फलामे डण्डी, काठ सिमेन्ट लगायतका आधारभूत निर्माण सामाग्रीकामा आत्मनिर्भर हुने, बन्द र रुग्ण उद्योगहरुलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालनगर्ने व्यवस्था मिलाउनु, उद्यमशीलता र सीपविकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशतव्याजअनुदानको व्यवस्था गरिनु उद्योगमैत्री रहेको परिसंघको धारणा छ ।
अब १०० जनाभन्दा बढी रोजगार दिने उद्योगलाई आयकर छुट
काठमाडौं । १०० जनाभन्दा बढी रोजगार दिने उद्योगलाई आयरकर छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषण प्रस्तुत गर्ने क्रममा सयभन्दा बढी रोजगार उपलब्ध गराउने उद्योगहरुलाई आयकर छुट दिने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । त्यस्तै उनले चिया कपडा र डेरी उद्योगहरुमा लाग्दै करमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थान गर्ने प्रस्ताव उनले प्रस्ताव गरे । लद्यु उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने र महिलाहरुले सञ्चालन गरेको उद्योगमा थप दुर्इ वर्ष आयकर छुट दिने उनको प्रस्ताव छ । ५० करोड र त्योभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन स्वरुप तीन वर्षको लागि आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने उनले प्रस्ताव गरेका छन् ।
