बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कोरिया इम्पोर्ट्स एसोसिएसन (कोइमा) बीच नेपाली उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन एवं लगानी विस्तार गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बिहीबार दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र कोइमा अध्यक्ष वुवागं कुवान किमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । कोइमा दक्षिण कोरियामा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र विशेषगरी त्यहाँ उत्पादन नहुने सामान आयात गरी औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धन र सर्वसाधारणलाई सुलभ रूपमा सामान उपलब्ध गराउन स्थापना भएको संस्था हो । आयातलाई नै केन्द्रित गरी स्थापना भएको संस्थासंगको सहकार्यबाट नेपाली उत्पादन कोरियामा विस्तार गर्न सहज हुने महासंघको विश्वास छ । यसबाट नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको व्यापार घाटा कम हुने विश्वास छ । हाल दुइ देश बीचको व्यापार घाटा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ छ । नेपालबाट हाल फेल्ट, गलैँचा, धागोलगायतका परम्परागत सामान बढी गैरहेको सन्दर्भमा कोइमासँगको सहकार्यबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवं अन्य सामानका लागि पनि बजार खोज्न सकिने महासंघको विश्वास छ । नेपाल कोरिया दैत्य सम्बन्ध स्थापनाको ५० वर्ष र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष ढकालले नेपाल र कोरियाबीच आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न सकिने अपार सम्भावना रहेको बताए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सोलस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित ‘नेपालमा व्यापार र लगानीका अवसरहरू’ शीर्षकको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालको ऊर्जाशील एवं युवा जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत, ठुला बजारसँगको सामीप्यता कोरियाली लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण रहने बताए । उनले नेपालको लगानी वातावरणमा भएका प्रगतिको जानकारी गराउँदै महासंघको सक्रिय संलग्नतामा हालै गरिएका सुधारहरूको चर्चा गरे । उनले सरकारको लगानीसम्बन्धी आठ कानुन संशोधन गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न चालिएका कदमहरूको जानकारी गराए । साथै, दुईपक्षीय लगानी सम्झौता ढाँचा अनुमोदन गर्नु विदेशी लगानीलाई सहज बनाउने महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताए । अध्यक्ष ढकालले नेपालको अनुकूल आर्थिक सूचकाङ्कहरू पनि प्रकाश पारे । विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब १७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको र नेपालको पहिलोपटक क्रेडिट रेटिङ भएको जानकारी पनि लगानीकर्तालाई दिए । नेपालको रेटिङ दक्षिण एसियामा सन्तोषजनक रहेको पनि उनको धारणा थियो । ढकालले पूर्वाधार विकासको महत्त्व पनि औंल्याउँदै सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, शहरी योजना, होटल रिसोर्ट, केबलकार र स्मार्ट सिटीहरूमा कोरियाली विशेषज्ञता र लगानीका लागि आग्रह गरे । ढकालले कोरियाली व्यावसायिक समुदायलाई नेपालमा व्यापार र लगानीका अवसरहरूको खोजी गर्न निमन्त्रणा दिँदै महासंघको विदेशी लगानी सहायता डेस्कमार्फत पूर्ण सहयोगको आश्वासनसमेत दिए ।

काठमाडौं । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोग अनिवार्य गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले २८ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् बैंठकबाट ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पारित गरेको थियो । उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघसहित समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको जनाएको हो । परिसंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँग मिलेर मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान संचालन गरिरहेको छ । स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यले राखेर अघि बढाइएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान कार्यान्वयनमा गर्न सरकारको निर्णयले दह्रो साथ दिने परिसंघले जनाएको छ । ‘सरकारको पछिल्लो निर्णयले स्वदेशी अभियानले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हाम्रो विश्वास छ । ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पूर्ण लागू गर्न परिसंघ अनुरोध समेत गर्दछ,’ परिसंघले विज्ञप्तीमार्फत् भनेको छ । परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सफल बनाउन नीतिगत सुझावसँगै बिजनेश टू बिजनेस (बीटूबी) पोर्टल संचालनमा ल्याइसकेको छ ।

मकवानपुर । जिल्लाको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा एक सय २७ वटा विभिन्न प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । तीमध्ये स्वदेशी उद्योगहरू मात्रै होइनन् बहुराष्ट्रिय कम्पनीसमेत रहेका छन् । यहाँ हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छ । उक्त क्षेत्रमा स्थापना भएका प्रमुख उद्योगहरूमध्ये खाद्य उद्योग प्रालि, युनाइटेड ब्रुअरी प्रालि, नेपाल बिस्कुट कम्पनी, नेपाल साबुन उद्योग, पशुको आहार उत्पादन प्रशोधन उद्योग, नेपालपोल उत्पादन प्रालि र काष्ठ फर्निचरलगायत छन् । यसैगरी, उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा गोरखालारी चुरोट उद्योग प्रालि, हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजना, नेपाल चियापत्ती उद्योग प्रालि, नेपाल खाने तेल उत्पादन उद्योग, नेपाल कार्टुन उद्योग प्रालि र नेपाल बोट्लर्स उद्योग प्रालि र नेपाल मदिरा उत्पादन उद्योग प्रालिसमेत रहेका छन् । यस क्षेत्रमा विगत दुई दशकअघि स्थापना भएका पुराना छ वटा उद्योग आर्थिक सङ्कटका साथै कच्चापदार्थको अभावमा बन्द अवस्थामा छन् । नेपाल सेन्थेटिक कपडा उद्योग, नेपाल छाला उद्योग प्रालि, नेपाल लाइभस्टक प्रालि, नेपाल वनस्पति घ्यू, नेपाल पोलिथिन प्लाष्टिक प्रालि र नेपाल दाना उद्योग प्रालि बन्द रहेका हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रले जनाएको छ । सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित हेटौँडा कपडा उद्योग पनि २०५८ देखि बन्द छ । उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसहित १२ वटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र अगामी दुई वर्षभित्र ती उद्योगहरूले उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएका औद्योगिक क्षेत्रका वरिष्ठ अधिकृत रमेशकुमार नेपालले जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न उद्योगबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब १५ हजार व्यक्तिले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका छन् । २०२० मङ्सिर २० गते अमेरिकी सरकारको आर्थिक अनुदान र प्राविधिक सहयोगमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले यहाँ हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका क्रममा तीन हजार दुई सय २८ रोपनी जग्गा, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न उद्योगको स्थापनाका क्रममा एक हजार नौ सय ६१ रोपनी जग्गा सम्बन्धित उद्योगका व्यवस्थापकलाई वितरण गरी उद्योग सञ्चालन भइरहेका नेपालले जानकारी दिए । बाँकी रहेको एक हजार चार सय रोपनी जग्गा जगेडामा राखिएको छ । विभिन्न उद्योगका अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा हाल इलाका प्रहरी कार्यालय, नेपाल बैङ्क सिटी अफिस, सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प, प्रदेश खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, प्रदेश माटो परीक्षण कार्यालय, हेटौँडा वितरण आयोजना र प्रदेश कृषि बीउबिजन कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका प्रबन्धक सङ्गीता कुँवरले यहाँ विगत केही वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरी बेसक्याम्प स्थापना गरी सुरक्षा पु¥याइएको भए पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्रको चारैतिरको सिमाना क्षेत्रमा तारबारको व्यवस्था नहुँदा स्रोतसाधन सुरक्षामा निकै कठिनाइ भएको बताइन । यसका साथै औद्योगिक क्षेत्रमा अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध नहुँदा थप उद्योग सञ्चालनका लागि समस्या भएको उनको भनाइ छ । यहाँ कतिपय उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्ने भनी विगत केही वर्षदेखि जग्गा सम्झौता गरी लिएका छन् तर हालसम्म त्यसको उपयोग हुनसकेको छैन । अब यस विषयमा पनि उच्च तहबाटै आवश्यक निर्णय गरी कामकारबाही गर्न आग्रह गरिएको प्रबन्धक कुँवरले बताइन । ‘जग्गा सम्झौता भएको तर हालसम्म उद्योग सञ्चालनका लागि कुनै संरचना बनेका छैनन् । जग्गा रोक्का गर्ने काम मात्रै भएको छ । यसको उपयोगका विषयमा पनि कुरा भएको छ । साथै सम्बन्धित उद्योग व्यवस्थापकबाट जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ’, उनले भनिन् ।