वित्त : विविध

काठमाडौं । सिविआईएल क्यापिटलको प्रस्तावित १० प्रतिशत नगद लाभांश पारित भएको छ । मंसिर १९ गते सम्पन्न संस्थाको १४औं वार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । यससँगै क्यापिटलका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को संचित मुनाफाबाट कर सहित १० प्रतिशत नगद लाभांश पाउने छन् । संस्थाको अध्यक्ष पारस कुमार काफ्लेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको साधारण सभाले प्रस्तावित साधारण प्रस्तावहरु अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को संचालक समितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण सहितको वित्तिय विवरण पारित गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र निष्काशन तथा विक्रि प्रबन्धक, धितोपत्र प्रत्याभूति कर्ता (अण्डर राइटर) शेयर रजिष्ट्रार तथा लगानी व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट) को काम गर्ने साथै डि-म्याट खाता खोल्ने, शेयरहरु अभौतिकीकरण गर्ने, सामुहिक लगानी कोषको प्रर्वद्धन गर्ने जस्ता लगानीकर्ताहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकारका कामहरु गर्न अनुमति प्राप्त भएको सि.वि.आई.एल. क्यापिटल लि. सिटिजन्स बैंकको सहायक कम्पनी रहेको र यो कम्पनीमा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा प्रतिष्ठित उद्योगी व्यापारीहरुको सह-लगानी रहेको छ । काठमाडौं डिल्लीबजार स्थित बाटुलेघरमा संस्थाको रजिष्ट्रर कार्यालय रहेको छ र यहीबाट नै मर्चेन्ट बैंकिङ्ग सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । समता लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आगामी पुस ५ गतेदेखि बुक क्लोज हुने भएको छ । संस्थाले साधारण सभामा जाने प्रयोजनको लागि सो दिनदेखि पुस १४ गतेसम्म बुक क्लोज गर्न लागेको हो । संस्थाको सातौं वार्षिक साधारणसभामा आगामी पुस १४ गते बस्दै छ । सभा सो दिन बिहान १०ः३० बजे बाराको सिमरास्थित होटल क्लासिकमा बस्ने भएको हो । उक्त निर्णय मंसिर १९ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । सभाले सेयरधनीलाई .३२ प्रतिशत नगद र २० प्रतिशत बोनस सेयर गरी २६.३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्तावलाई पारित गर्दै छ । गत भदौ ५ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको सो मात्राको दरले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । सम्बन्धित समाचारः समता लघुवित्तले सेयरधनीलाई २६.३२ प्रतिशत लाभांश दिने

काठमाडाैं । नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएको आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवासय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति हुनेछ । समितिले उद्योग, कृषि, उर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन , शिक्षा,  सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक लगानीयोग्य पूँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला, उद्यमी, व्यवसायी वा आविस्कारकर्तालाई कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । त्यस्तै समितिले प्रस्तावको छनौट, कर्जा रकमको सीमा,  किस्ता, कर्जा प्रदान गर्न छनौट गरिने प्रस्तावको संख्याको मापदण्ड तयार गर्ने, कर्जा प्राप्त गर्ने आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यावसायीले त्यस्तो कर्जाको सही तरिकाले उपयोग गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नेछ । कार्यविधि अनुसार कर्जा प्राप्त गर्न चाहने आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यावसायीले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविस्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव प्रस्तावमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । प्रस्ताव छनौटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संयोजक रहेको प्रस्ताव मूल्याङ्कन उप समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । छनौट भएका प्रस्तावक आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजीका लागि प्रदान गर्ने भनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको रकम समितिले तोकेको वाणिज्य बैंकमार्फत दुई प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा स्वरुप उपलब्ध गराइनेछ । कर्जा प्रदान गर्दा प्रस्ताव लागत तथा त्यसबाट पर्ने प्रभावको आधारमा कुल लागतको बढीमा पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरी अधिकतम पचास लाख रुपैयाँ रकम नव प्रवर्तन सुरुवाती पूँजीको रुपमा कर्जा उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकले आविस्कार कर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीको जमानी, व्यावसायिक कार्ययोजना, सम्झौता तथा परियोजनालाई कर्जा धितोको रुपमा लिन सक्नेछन् । कार्यविधिमा कर्जाको अन्तिम किस्ता बापतको रकम प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र कर्जा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम साँबा भुत्तानीको किस्ता बुझाउने अवधि सुरु हुने र साँबा चुक्ताको किस्ता बुझाउने अवधि प्रारम्भ भएको चार वर्षभित्र कर्जा साँवाको सम्पूर्ण किस्ता र व्याज समेत चुक्ता गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख यमलाल भुसालले यो कार्यविधिको कार्यान्वयनसँगै कोरोना महामारीबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि ठूलो टेवा पुग्ने बताए । नवप्रवर्तनकारी आविस्कार, उद्यम  वा व्यवसायको स्थापना वा सञ्चालनको लागि सरकारबाट कुनै कर्जा वा अनुदान रकम प्राप्त भएको भएमा सोही अनुसारको कार्य गर्ने प्रस्तावलाई छनौट नगरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो कार्यविधिसँगै २०७६ साल माघ २० गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि खारेज गरिएको छ ।