वित्त : विविध

काठमाडौं । डिजिटल रेमिटेन्समा ख्याती प्राप्त मनि ट्रान्सफर रेमिटलि र इसेवा मनि ट्रान्सफरबीच रेमिट्यान्स् सेवा सुरु भएको छ । यो सेवा सुरुभएसँगै अमेरिका तथा बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र युरोपियन देशहरुमा रहेका नेपालीहरुले इसेवा मनि ट्रान्सफरमा नगद पैसा पठाउन सक्नेछन् । साथै रेमिटलिबाट सिधै इसेवा वालेट पठाउन तथा लोड गर्न, कुनै पनि बैंक खातामा रकम जम्मा सकिनेछ । इसेवा मनि ट्रान्सफरले डिजिटल रेमिट्यान्स्का साथै एजेन्ट बेस रेमिट्यान्स् सेवा मार्पmत नेपालमा रेमिट्यान्स् कारोबार गर्दै आएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मध्य नजर गर्दै इसे्वाले डिजिटल माध्यमबाट सुरक्षित, समयको बचत, आर्थिक फाइदा हुने किसिमले रेमिट्यान्स् पठाउन सकिने सेवा दिइरहेको छ । इसेवा मनि ट्रान्सफरका प्रबन्ध निर्देशक अजेश कोइरालाले इसेवा मनि ट्रान्सफरलाई विप्रेषणको विश्व बजारमा छुट्टै नाम, सेवा र प्रविधिको पूर्ण कम्पनिको रुपमा स्थापना गर्नु मूख्य उदेश्य रहेको बताए ।

काठमाडौं । अर्थ समितिको उपसमितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको छ । सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उक्त अध्ययन उपसमितिले सो व्यवस्था मिलाउन अर्थसमितिलाई सुझाव दिएको हो । उक्त समितिले बोर्डले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी मार्फत सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाईसेन्स दिन सिफारिस गरेको हो । समितिले यी विभिन्न मापदण्ड पुरा गरेमात्र उक्त बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता छन् मापदण्डः १) सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनी बीचको अन्तरसम्बन्ध र सेयर खरिद बिक्री कारोबारको सीमा के हुने ? २) भित्री कारोबारलाई नियन्त्रण वा निरुत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भए नभएको ? ३) त्यस्तो कारोबार पहिचान गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वचालित बजार सुपरिवेक्षण प्रणालीको व्यवस्था भए नभएको ? ४) वास्तविक समय अनुगमन गर्न आवश्यक संयन्त्र भए नभएको ? ५) धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा कति प्रतिशत हुनुपर्ने ? ६) वाणिज्य बैंकका शाखाहरुले नै सहायक कम्पनीको काम गर्ने वा सहायक कम्पनीका अलक शाखाहरु देशव्यापी रुपमा सञ्चालित हुने ? ७) ओपन इन्ट्रि एक्जिट पोलिसी अनुरुप लाइसेन्स दिँदा के हुन्छ ? ८) फुल्ली अटोमेसनमा जाँदा ब्रोकरको संख्या घटाउनु वा बढाउनु के गर्नुपर्ने हो ? ९) सेल(बिक्री) साईड र खरिद(वाई) साईड इन्फरमेसनको आधारमा दुबै तर्फका काम एउटै दलाल व्यवसायीले गर्ने वा नगर्ने र गर्ने भएमा त्यसको लागि फाइर वालको व्यवस्था कसरी गर्ने ? १०) वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड दुबै हुने देखिएकाले कसरी व्यवस्थीत गर्ने ? ११) हालका धितोपत्र व्यवसायीले तोकिएको परीक्षा दिई उत्तिर्ण भएको आधारमा ब्रोकर लाइसेन्स पाउने व्यवस्था रहेकोमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई यो व्यवस्था कसरी लागू गर्ने ? ब्राेकर लाइसेन्स लिन इच्छुकले यी मापदण्ड तथा सवालहरुको सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । र, लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने र पुँजी बजारको अवस्थामा वृद्धि र विस्तार हुने वातावरण सिर्जना भए पश्चात अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से लगायतका निकायहरुले आवश्यक तयारी गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमति पत्र दिन उचित हुने झाँक्रीको उपसमितिको सुझाव छ । साथै, समितिले धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र संचालन नीतिमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएकाे छ । त्यस्तै, सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी खोलिएका वाणिज्य बैंकहरुका सहायक कम्पनी तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई प्राप्ती गर्ने र गाभिने नीतिगत व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले सेयर कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् । सांसद राम कुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले मंगलबार अर्थसमितिमा प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफुसँग यसभन्दा अगाडि रहेका आईपीओ सेयरहरु बिक्री गर्ने बाहेक सेयर कारोबार गर्न नपाउने कुरा उल्लेख छ । यस व्यवस्था लागू भएमा बोर्डका कर्मचारीहरूले प्राथमिक तथा दाेश्राे बजार दुबैमा सेयर काराेबार गर्न पाउने छैनन् ।