वित्त : विविध

विश्वव्यापी माहामारीको रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणबाट असर नपुगेको क्षेत्र सायदै होला । नेपालको पुँजी बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको क्षेत्रगत हिस्सा हेर्ने हो भने करिब ६० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रहेको देखिन्छ । नेपालको पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि सरकारले लिने नीति तथा कार्यक्रमहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति तथा बेलाबेलामा जारी हुने निर्देशनहरु, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नाफाको अवस्था, कोरोना भाइरसको प्रकोप तथा असरबाट बच्नका लागि घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरु लगायतका कारणबाट यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा पुँजी बजारमा पर्ने निश्चित छ । यसैगरी पुँजी बजारमा दोश्रो र तेश्रो बढी हिस्सा भएका क्षेत्रहरुमा परेको प्रभावले पनि असर पार्ने देखिन्छ । तसर्थ, कोभिड-१९ को प्रकोपबाट नेपालको पुँजी बजारमा पर्ने असरलाई निम्नानुसार देखाउन सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको नाफामा हुने संकुचनबाट पर्ने असरः मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समिक्षा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर २४ प्रतिशतमा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धिदर २१ प्रतिशतमा सीमित राख्ने प्रक्षेपण रहेकोमा २०७६ चैत मसान्तमा यस्तो कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर क्रमशः १४.२ प्रतिशत र १५.४ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकबाट जारी ९ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ११.५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७६ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १४.३ प्रतिशतले बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा पर्ने देखिएको छ । यो आ.व.को तेश्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणमा नै कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक देखिनुले यो आ.व. मा सेयरधनीहरुले प्राप्त गर्ने प्रतिफल अवश्य घटने देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर पुँजी बजारमा पर्ने देखिएको छ । विप्रेषण आयमा आउने कमीबाट पर्ने असरः २०७६ चैत्रमा विप्रेषण आप्रवाहमा ४ प्रतिशतले कमी आई रु.६२६ अर्ब ९० करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २०.९ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ४.७ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ९.९ प्रतिशतले बढेको थियो । २०७६ चैतदेखि २०७७ बैशाखसम्मको अवधिमा करिब रु.७५ अर्ब ४८ करोड विप्रेषण प्राप्त भएको अनुमान छ । गत वर्षको सोही अवधिमा रु.१४३ अर्ब ११ करोड विप्रेषण प्राप्त भएको थियो । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागबाट जारी भएको आ.व.२०७६।७७ को राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कअनुसार कुल र्गाहस्थ उत्पादनमा विप्रेषण आयको हिस्सा १९.०१ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरेको देखिन्छ । यसरी विप्रेषण आयमा कमी आउनाले राष्ट्रिय बचतमा कमी आई लगानीयोग्य पुँजीमा कमी आउने देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादनमा हुने ह्रासबाट पर्ने असरः कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि २०७६ चैत्र ११ देखि शुरु भएको बन्दाबन्दी अझै कति समय जाने हो निश्चित छैन । यस अवधिमा सम्पूर्ण उद्योग कलकारखानाहरु बन्द अवस्थामा भएकाले उद्योगीहरुको उद्योगको क्षमता विस्तार तथा रोजगारी सृजना गर्ने क्षमतामा कमी आउने देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष असर उद्योगको नाफामा पर्नुका साथै वितरणयोग्य रकमको अभाव हुने स्पष्ट छ । जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको अवसरः नेपालको पुँजी बजारको करिब १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटने जलविद्युत क्षेत्रमा भने त्यति धेरै नकारात्मक असर नपर्ला । निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको आयोजनाहरुको कुरा छोडिदिने हो भने चालु अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुले नियमित रूपमा विद्युत प्रवाह गरी आम्दानी गरिरहेका छन । लकडाउनको समाप्तिपछि खुल्ने बजारमा जलविद्युत क्षेत्रको प्रभाव सकारात्मक पर्ने देखिन्छ । विद्युतीय कारोबारमा प्रोत्साहन हुनेः विश्वव्यापी महामारीको प्रभावबाट समग्र विश्व जगतले सामाजिक दुरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने, अनावश्यक रूपमा घरबाहिर नहिडने जस्ता मानवीय व्यवहारहरुको परिपालनामा बढोत्तरी हुने देखिन्छ । तसर्थ, सम्बन्धित नियमन निकायहरुले पुँजी बजार कारोबारलाई ग्राहकमैत्री तथा विद्युतीय माध्ययमबाट गर्ने व्यवस्थाको विकास गर्नु अपरिहार्य छ । नेपाल सरकारको कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएकोले पनि यसको आवश्यकतालाई झन बढाउने देखिन्छ । पुँजी निर्माणको साधनको रूपमा विकास हुन सक्नेः नेपाल धितोपत्र बोर्डले उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई पनि पुँजी बजारमा भित्र्याउनका लागि आवश्यक प्रयत्न गरिरहेको भएपनि यसले मुर्तरूप लिन भने नसकेको अवस्था छ । लामो समयको बन्दाबन्दीका कारणबाट औद्योगिक उत्पादन कम हुने, चालु खर्चमा हुने वृद्धि, बिक्री वितरण व्यवस्थामा भएको आमुल परिवर्तन जस्ता कारणले ठूला औद्योगिक घरानाहरुलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यस्तो आवश्यकताको परिपूर्तीका लागि बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट उपलब्ध हुने ऋणका अलवा अन्य श्रोत नभएको अवस्थामा प्रिमियम मूल्यमा सेयरको सार्वजनिक निष्काशन गरी आवश्यक पुँजी जुटाउन सक्दछन् । तसर्थ, लकडाउन ठूला उद्योगधन्दाहरुलाई दाश्रो बजारमा प्रवेश गराउने उपयुक्त माध्ययम बन्न सक्छ । नियमन निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि हुनेः विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावबाट विद्यमान कानुनी, नीतिगत, संरचनागत, संस्थागत, प्रक्रियागत तथा पद्धतिगत व्यवस्थाहरुमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर अति आधुनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुको अनुसरण गरी नयाँ र गतिशिल व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुँजी बजारलाई आधुनिक, सबल, प्रतिस्पर्धि र पारदर्शी बनाउनका लागि बैलैमा आवश्यक छलफल, अन्तक्रिया तथा गोष्ठीहरुको आयोजना गरी निर्णय लिन तयार भएर बस्नु पर्नेछ । यसैगरी नियमन निकायहरुबीचको समन्वयलाई पनि अझ विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । महामारीपछि लगानीको उपयुक्त विकल्पको रूपमा विकास हुन सक्नेः नेपालको पुँजी बजारको विगतको इतिहास हेर्ने हो भने महामारी पछि लगानीकर्ताको आकर्षण दोश्रो बजारतर्फ सोझिएको देखिएको छ । २०७२ सालको विनाशकारी महाभूकम्पको परिणामस्वरूप २०७२ श्रावण ६ गते नेप्से सूचकाङ्क सबैभन्दा न्यून ९६३.२३ विन्दुमा झरेको तथा सो २०७३ आषाढ १५ मा यसमा वृद्धि भई नेप्से सूचकाङ्क १७२४.५९ विन्दु पुगेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा महामारीपछि लगानीकर्ताको मनोबल गिर्ने, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम साधनको उपलब्धता प्रति सहज हुने, नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा प्रशस्त कर्जा प्रवाहका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, छोटो समयमा धेरै नाफा आर्जन गर्ने होडबाजी शुरु हुने जस्ता कारणबाट कोरोना भाइरसको महामारी पछि पनि पुँजी बजार मापकको रूपमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कमा वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ । निष्कर्ष मानवीय सभ्यतालाई नै चुनौती दिने गरी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणले समग्र विश्व नै आक्रान्त भएको बेला सो को प्रभावबाट नेपालको पुँजी बजार पनि अछुतो रहन सक्दैन । देशको अर्थतन्त्रका प्रमुख अंगहरुको रूपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाहरु, बीमा कम्पनीहरु, धितोपत्र कारोबारमा संलग्न कम्पनिहरु, विदेशी लगानीमा स्थापित कम्पनिहरुको वित्तीय स्थितिमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव पर्ने भएकोले सो को प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारका निकायहरु, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित नियमन निकायहरुले आ-आफ्नो ठाएकाट सकारात्मक तथा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । (नेपाल धितोपत्र बोर्डकाे २८औं वार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्क, २०७७ बाट साभार)

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट आयो । तर, सेयर बजारको लागि केहि आएन । आए त केबल पहिलेकै कुराहरु । नयाँ केही छैन । सेयर बजार अपहेलित जस्तो भयो । पहिला धितोपत्र बोर्डलगायत सरकारले पहल गरेका कारण बजार विकास भइसकेको छ । बैंकमा पैसा राख्नुको सट्टा सेयरमा लगानी गरे हुन्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो । यही मान्यताको कारण लाखौंले सेयर बजारमा लगानी गरे । तर अहिले बजार बन्द गरेर राखिएको छ । कतिपयले बजार घट्छ भनेर बजार बन्द गर्नुपर्ने पनि भनिरहेका छन् । आर्थिक अवस्था अनुसार बजार घट्छ, बढ्छ । त्यो स्वभाविक हो । तर बजार घट्छ भन्दैमा डराएर नखोल्नु जायज हो जस्तो मलाई लाग्दैन । सेयर बजार जस्तो सम्बेदनशील क्षेत्र, जसले अर्थतन्त्र चलायमान गर्छ, पुँजी परिचालन गर्छ । अर्थतन्त्रको इन्डिकेटरलाई नै बेवास्था गरेर कसरी देशको अर्थतन्त्र चल्छ ? सेयर बजार चलेको छैन भन्यो भने देशको सबै इकोनोमी बन्द रहेछ भन्छन्, बाहिरका मान्छेले । हेर्दा केही घाटा भएको छैन जस्तो देखिन्छ । तर, सबै क्षेत्रको हिसाव गर्ने हो भने दैनिक साँढे ९ अर्ब जति घाटा भइरहेको छ । कतिपय देशमा लकडाउन सँगसँगै सुरक्षित तरिकाले अर्थतन्त्र चलायमान पनि भइरहेको छ । र, स्थिति पनि नियन्त्रणमा आएर कोरोनामुक्त भनेर घोषणा पनि गरिसकेका छन् । अन्य देशले पुँजी बजारलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा सञ्चालन गर्छन् । अर्थतन्त्र सँगसँगै संसार भरी पुँजी बजार चलायमान छ । तर, बिडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रोमा पुँजी बजारलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । बजार चलायमान गर्ने भनेको धितोपत्र बोर्डलगायत पुँजी बजारसँग आवद्ध संस्थाहरुले आफ्नो महत्व छ, इमर्जेन्सीको समयमा पनि यसको महत्व छ भनेर दर्शाउनु पनि हो । वास्तवमै भन्ने हो भने अहिले बजार सञ्चालन नगरेर उहाँहरु आफैले यसको महत्व छैन भनेर देखाएको जस्तो बुझिन्छ । बजार हो, कसैलाई बिक्री गर्नु परेको हुन सक्छ । कसैले किन्ने मौका यही हो भनेर किन्न सक्छन् । त्यसैले अहिले बजार बन्द गर्नु नै समस्याको समाधान हो भन्ने सोच राम्रो होइन । धितोपत्र बजारसँग सरोकारवालाहरुले आफ्नो व्यवसाय तथा संस्थाको महत्व नबुझेको जस्तो मलाई लाग्छ । उहाँहरुले आफ्नो उपस्थिति देखाउन पनि बजार खुलाउनु पर्छ । बीचमा दुई दिन खुलाउनु त भएको थियो । तर फेरि बन्द भयो । दुई दिन खुलाएर डराउने होइन । हामीले इन्डेक्स कतिमा जान्छ भन्ने पनि होइन । देशको इकोनोमी नै डामाडोल छ, बजार कसरी बढ्छ ? यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको सूचक सेयर बजार घट्नु स्वभाविक हो । परिसूचकले त देशको इकोनोमी जस्तो छ, त्यही इंगित गर्ने न हो । लगानीकर्ताहरुले अब हडताल गर्ने रे, अनसन बस्ने रे भन्ने पनि हल्ला छ बजारमा । तर केको लागि अनसन बस्न लाग्नुभएको हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्र नै डुबिसेकेको अवस्थामा अनसन बसेर के फाइदा हुन्छ र ? मुख्य कुरा के हो भने, अर्थतन्त्र १० देखि २० प्रतिशत चलायमान छ । अर्थतन्त्र विकासको लागि पुँजी परिचालन गरिनु पर्छ । अर्थतन्त्रको परिसूचक भएको पुँजी बजार बन्द हुनु भनेको मृत अवस्थामा रहेको जस्तै हो । परिसूचक नै मरेको छ भने अर्थतन्त्र चलायमान छ भन्ने कसरी ? पुँजी बजार बचाउनको लागि पनि केही व्यवस्था गर्नुपर्यो । अनलाइन आयो भनिन्छ । तर, बजार बन्द गरेर बसिन्छ । अहिले भएका विद्यमान व्यवस्थालाई हेरफेर गरेर बजार खुलाउन सकिन्छ । १० कित्तामा समस्या भए अर्को व्यवस्था गर्ने लकडाउनको बीचमा दुई दिन भएको कारोबारमा १० कित्ते नीतिले गोलमाल गरे भन्ने पनि हल्ला थियो बजारमा । तर, त्यस्तो हुनु नपर्ने हो । यदि हो भने पनि त्यसलाई हेरफेर गरेर कारोबार गर्नको लागि कम्तीमा ५० कित्ता अथवा १०० हुनु पर्छ भनेर अल्पकालिन नीति पनि बनाउन सकिन्छ । कारोबार समयलाई घटाउने दिनमा २ घण्टा खुलाउँदा धेरै उथलपुथल भयो भने दिनको १ घण्टा चलाउन सकिन्छ । मानौं, कोहि एक व्यक्तिको सम्पतिको नाममा सेयर मात्र छ । यो अवस्थामा उहाँलाई जीवन चलाउन पैसाको खाँचो परेको छ । तर बजार बन्द छ । अब के गर्ने ? धरौटी राख्ने कि के गर्ने ? उहाँको लागि उक्त सेयर अहिले खोस्टो बराबरको भएको छ । यदि बजार खुलेको भए त्यस्तो समस्या आउने थिएन । त्यसैले बजारमा तरलता त हुन पर्यो नि । निःशुल्क कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने धितोपत्र बोर्ड, नेप्से तथा ब्रोकरहरुले कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउन सक्ने विकल्प पनि छ । यसको मतलब सँधैलाई शुल्क नलिनु भनेको होइन । यो अवस्था अर्थात लकडाउन अवधिभर शुल्क नलिई कारोबार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा बोर्ड, नेप्से तथा ब्रोकरले आफ्नो उदारता देखाएको जस्तो पनि हुने । र, लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न प्रोत्साहित हुने छन् । करमा छुट दिने बजार चलायमान बनाउनको लागि करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । इमरजेन्सी समयमा कुनै पनि नियम लागू हुँदैन भने जस्तै, अहिले तत्काललाई शुल्कहरुमा हेरफेर गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर पुँजी बजारको हितको हिसावले अघि बढ्ने पुँजी बजारका सरोकारवालाहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर पुँजी बजारको हितको हिसावले संयमित रुपमा अघि बढ्न सक्नेछन् । बजार चलेपछि नियमनको महत्व, स्टकको महत्व, ब्रोकर तथा मर्चेन्ट व्यवसायीको महत्व लगायत लगानीकर्ता सबैको महत्व हुन्छ । आफ्नो महत्व देखाउन र बजार अत्यावश्यक हो भनेर जनाउनको लागि पनि उपस्थिति चाहिन्छ । त्यसैले कोही कसैले पनि चलखेल नगरी बजारको हितको लागि काम गरौं । व्यक्तिले आफ्नो स्ट्याटस आफै बनाउने भने जस्तै संस्थाले पनि आफ्नो स्ट्याटस आफै बनाउने हो । त्यसैले, धितोपत्रले पनि आफ्नो अधिकारलाई अधिकतम प्रयोग गरी अल्पकालिन केही व्यवस्था गरी, समस्याहरुको समाधान गर्दै तत्काल बजार खुलाउनतिर लाग्नु उचित हुन्छ । बजार खुलाउँदा बजार घट्यो भनेर बस्नु हुँदैन । कहाँ समस्या भयो, त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । चलखेल गर्नेलाई त्यही अनुसारको कारवाही गर्नुपर्यो । लगानीकर्ताहरुले पनि विवेकपूर्ण हिसावले बजारमा कारोबार गर्दा फाइदा नै हुन्छ । बजार घटेपछि बैंकहरुले मार्जिन कल गर्न थाल्छन् भनेर पनि लगानीकर्ता डराएका हुन् । यसमा बैंकहरु पनि संम्बेदनशील हुनुपर्यो र अल्पकालिन केही व्यवस्था गर्नु पर्यो । डराएर मात्र भएन । (धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष तथा अर्थविज्ञ कार्कीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजीबजारलाई कर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बोर्डको २८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै उनले बजारमा सरल ढंगले कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताएका हुन् । साथै, बजार विस्तारको लागि केही कुरा मिलाउनु पर्ने भए छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनले जानकारी गराए । ‘हामीले पुँजी बजारमा सबैको पहुँच पुर्याउनु पर्छ । सेयर बजारमा सर्वसाधारणको सहभागि सूनिश्चित गुर्नपर्छ । कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा दुईटा कुरा छन् । पहिलो सुचनाको आधारबाट उसले कुन कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न उपयुक्त हुन्छ ऊ आफैले निणर्य गर्छ । यसको लागि बजार सूचना प्रणाली लगायत कम्पनीको प्रोफाइल पारदर्शी हुनु पर्छ ।’ ‘दोश्रो, उसले जोखिम मोल्न जानेको छैन तर बजारमा सहभागि हुन चाहन्छ भने म्युचअल फण्ड ल्याइएको छ । आफु सँधै सेयर बजारमा सक्रिय हुन नसक्नेको लागि उक्त फण्ड बजारमा ल्याइएको हो ।’ ‘तेश्रो, बजारमा सेयरको मूल्य स्थायी रुपमा अनुमान योग्य तरिकाले अघि बढाउनु पर्छ । त्यसको लागि व्यक्तिगत लगानीकर्ता भन्दा संस्थागत लगानीकर्ताले बढी सूचना प्राप्त गर्न सक्ने, बढी विश्लेषण गर्न सक्ने र आफ्नाे  सेयरमा आउन सक्ने उतारचढावलाई पनि धान्न सक्ने क्षमता हुन्छ । त्यसैले संस्थागत लगानीकर्ता बढाउनको लागि स्टक डिलरलाई ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यसले बजारमा अस्वभाविक रुपमा हुने उतारचढाव तथा बजार अस्थीर पनि हुँदैन ।’ उनले भने- ‘वित्तीय साक्षरता पुगेकै छैन । सेयर बजार कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, नाफा कसरी सुनिश्चित गराउन सकिन्छ भन्ने पनि साक्षरता नै हो । भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, हेज फण्ड ल्याउनको लागि बिनियमावलीहरु बनाईसकेका छौं ।’ ‘पुनरसंरचना सम्बन्धमा सिडीएस र नेप्सेले एकीकृत रुपमा कारोबार गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ ।’ ‘कोभिडका कारणले विश्व अर्थतन्त्रले नयाँ मोड लिँदै छ । युरोपेली र अमेरिकी बजारहरु हाम्रो भन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । केही सीमित मुलुकहरु मात्रै आगामी आवमा पोजेटिभ आर्थिक वृद्धिमा जाने छन् । त्यसैले पुँजी पनि यहि हुने हो । बचत पनि यहि हुने हो । लगानी पनि यहि क्षेत्रमा हुने हो । त्यसको लागि चाहिने पुँजीबजारको संलग्नता सार्क क्षेत्रमा पुँजीबजार चलायमान गर्नको लागि एकआपसमा प्राविधिक सहयोग, बजारको समन्वय र भोलि आवश्यक पर्यो भने सहकार्य गर्दै अघि जानु पर्ने हुन्छ ।’- उनले बताए । ‘एशियाली र दक्षिण एशियाली मूलकमा पुँजी बजार परिचालनमा अत्यन्तै धेरै सहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । जसले प्रविधि हस्तान्तरणसँगसँगै केहि क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्न पनि सहयोग हुने छ ।’ ‘कोभिडलाई परास्त गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै बाटोमा ल्याउँछौं । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भनिरहँदा आकाश छुने कुरा गरेको होइन । विगत तीन वर्षको औसतमा पुग्ने कुरा गरेका हौं र पुग्छौं पनि । यसको लागि पुँजी परिचालन गर्नु पर्ने छ । यसमा बोर्डको प्रमुख भूमिका हुने र निजी क्षेत्रलाई स्वपुँजीको माध्यमबाट पुँजी परिचालन गर्ने कुरामा केहि हदसम्म ऋणपत्रको माध्यमबाट समेत सहयोग पुग्ने छन् । निजी क्षेत्रका पुँजी पूर्ण परिचालित भई आगामी आवको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौं ।’