वित्त : विविध

काठमाडौं । वित्तीय परामर्शदाता कम्पनी ‘मुद्रा कन्सल्ट’ सञ्चालनमा आएको छ । सेवाग्राहीलाई वित्तीय क्षेत्रका सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउने तथा सूचनामा आधारित भएर सेवाग्राहीले निर्णय लिन सकुन् भन्ने उद्धेश्यसहित अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिनमा राजधानीको कमलपोखरीमा कार्यालय खोलेर ‘मुद्रा कन्सल्ट’ सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीले बताएको छ । सञ्चालक माधवप्रसाद चम्लागाईले यस कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय वृद्धिको लागि वित्तीय संस्थाबाट सेवा लिनको लागि आवश्यक कागजात तयारी गरिदिने, सुलभ, सरल र सहज रुपले विभिन्न विकल्पसहित परामर्श उपलब्ध गराउने बताए । मुद्राले आफ्नो व्यवसाय विस्तारको लागि झन्झटिलो बैङ्किङ प्रकृयाको कारण कागजात नपुगेर भौंतारिइरहेका सेवाग्राहीलाई परामर्श दिने तथा कागजात तयार गर्न सहजीकरण गर्नेछ । उनले भने, ‘वित्त क्षेत्रमा सेवाग्राहीले स–साना कामका लागि धेरै दुःख खेप्नुपर्ने अवस्थालाई सरल र सहज ढङ्गले सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्नका लागि मुद्रा कन्सल्ट खोलिएको हो । विस्तृत बजार अनुसन्धान, अनुभवी सेवा सल्लाहकार र सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई बुझेर मुद्रा कन्सल्टले सेवा प्रदान गर्छ । प्रविधिमैत्री नयाँ पुस्ताले घरमा नै बसीबसी सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ ।’ सेवाग्राहीको आवश्यकताका आधारमा अडिटिङ गर्ने, काजगात तयार गर्ने, वित्तीय परामर्श उपलब्ध गराउने तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसारको सेवा सुविधा सर्वसुलभ ढंगले प्राप्त गर्ने सुनिश्चित्तता प्रदान गरिने चम्लागाईले बताए । उनका अनुसार व्यापार प्रक्षेपण अथवा अनुमान र सम्भाव्यता विश्लेषण तयारीको कामसमेत मुद्रा कन्सल्टले गर्छ । चम्लागाई भन्छन्, ‘हामीसँग एक पटक जोडिएपछि सेवाग्राहीले लामो समयसम्म सेवा पाउनु हुनेछ । प्रविधिमैत्री ढंगले विज्ञहरुमार्फत सबै काम गर्ने भएकाले हामीसँग जोडिएका सेवाग्राहीले घरमै बसीबसी सेवा पाउने वातावरण बनाउन खोजिरहेका छौं ।’ उनले निजीदेखि सरकारी बैंकमासमेत सामान्य कागजात नपुग्दा तथा सामान्य त्रुटीका कारण पनि आफ्नो काम गर्नबाट बन्चित हुने समस्याबाट मुक्तिको लागि वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी विज्ञ टिमबाट सेवा दिन ‘मुद्रा कन्सल्ट’ संचालनमा ल्याएको बताए । मुद्राले आगामी दिनमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी काम गर्दै वित्तीय साक्षरता बढाउने योजना बनाइरहेकोसमेत उनले बताए । उनले भने, ‘प्रविधिमैत्री सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने योजना अनुरुप निकट भविष्यमा नै मुद्राले नियमित सेवाग्राहीलाई महत्वपूर्ण कागजात राख्ने गरी आर्काइभ सुविधासमेत दिनेछ । केही सेवाहरु मुद्रा कन्सल्ट डट कममार्फत शुरु भइसकेको छ । अन्य सेवाहरुको लागि थप काम भइरहेको छ ।’

फाइल फाेटाे काठमाडौं । कर्मचारी संचयकोषले संचयकर्तालाई जग्गा खरिद गर्न पनि सापटी दिने भएको छ । यसअघि नयाँ घर किन्न तथा बनाउनेका लागि मात्रै सापटी दिने गरेको कोषले अबदेखि भने जग्गा किन्न पनि सापटी दिने भएको हो । कोषको केही दिन अघि बसेको संचालक समिति बैठकले संचयकर्ता सापटी कार्यविधि संशोधन गर्दै जग्गा खरिद गर्नको लागि पनि सापटी दिने बाटो खुल्ला गरेको हो । कोषले दिने सापटी कोषका संचयकर्ताको लागि मात्रै हो । एक बर्ष नियमित कोष कट्टी गरेका र उमेर वा पदावधिको आधारमा २ बर्ष सेवा बाँकी रहेका संचयकर्तालाई जग्गा खरिद गर्न सापटी दिन लागिएको कोष स्रोतले जानकारी दियो । जग्गा खरिद गर्नको लागि सापटी दिन योग्य संचयकर्तालाई १० वर्ष अवधिको तलब वा ५० लाख रुपैयाँसम्मको सापटी दिइने कोषले जानकारी दियो । यसरी किनिएको जग्गा भने संचय कोषमा धितोको रुपमा राखिनेछ । ‘खरिद गर्न खोजिएको जग्गा पास गर्नेुअघि नै संचयकर्ताले हामीलाई आवश्यक कागजपत्रसहित जानकारी गराउनु पर्नेछ, कोषले सापटी दिनको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि जग्गा विक्री गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीलाई हामीले दिने सापटी बराबरको रकम दिने भनेर पत्र दिन्छौं, त्यही पत्रका आधारमा जग्गा पास गर्न मिल्छ, संचयकर्ताको नाममा जग्गा आइसकेपछि जग्गा विक्री गर्ने व्यक्तिलाई हामीले भुक्तानी गरिदिन्छौं,’ कोष स्रोतले भन्यो । कोषले संचयकर्तालाई घर खरिद गर्नको लागि दिने सापटीमा पनि यही विधि अपनाउँदै आएको छ । कोषबाट लिइएको सापटी रकम भुक्तानी अवधि भने १० वर्षको हुनेछ । सापटी भुक्तानीको लागि वार्षिक वा तीन तीन महिनामा किस्ता बुझाउन सकिनेछ । यस्तो सापटीको व्याजदर अहिले वार्षिक ७.९ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जाको व्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको अहिलेको अवस्थामा कोषले दिने सापटी रकमको व्याजदर निकै कम हो ।

काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजारका नियामक निकायहरु धितोपत्र बोड (सेबोन) का अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सेबोन पुँजी बजारको नियामक निकाय हो भने नेप्से ‘फ्रन्ट लाइन रेगुलेटर’ हो । सेबोनका तत्कालिन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई बुक विल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ जारी गर्न लागेको सर्वाेत्तम सिमेन्टको सेयर आफ्नी छोरीको नाममा खरिद गरेको र केही कम्पनीहरुको सेयर खरिद गर्नु बढी जोखिम हुने भन्दै अपारदर्शी कार्य गरेको जस्ता आरोप लागेको थियो । सो आरोपका विषयमा सरकारले छानविन समिति गठन गरेको थियो भने समितिले ढुंगानालाई दोषी पाइएकोले कार्वाही गर्न सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि गत असोज १९ गते उनलाई सेबोन अध्यक्ष पदबाट हटाइएको थियो । यस्तै, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदमाथि पनि सर्वाेत्तमको सेयर अपारदर्शी रुपमा खरिद गरेको आरोप लागेको थियो । यस्तो आरोप लागेपछि साउदले गत भदौ ८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । पुँजी बजारका दुबै नियामक निकायहरु प्रमुख विहिन बनेपछि सरकारले दुबै निकायको प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । सो समितिले कात्तिक ११ गते सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिको लागि आवेदन मागेको छ । सरकारले सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिको लागि गठन गरेको छनोट तथा सिफारिस समितिप्रति सेबोनका माआवोदी निकट कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । छनोट समितिको संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्थतन्त्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा बन्नुपर्ने भएपनि सरकारले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर गलत गरेको उनीहरुको आरोप छ । सेबोनका माओवादी निकट कर्मचारीहरु भने अर्थमन्त्रालय माओवादीको भागमा परेकोले सेबोन अध्यक्ष पनि माओवादी निकट व्यक्तिले पाउनु पर्ने अपेक्षामा छन् । तर, छनोट तथा सिफारिस समितिको संयोजक नै काँग्रेस (राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष) निकटकालाई बनाइएपछि केही गडबडी हुन सक्ने भय सेबोनमा कार्यरत माओवादी निकट कर्मचारीहरुको छ । ‘अर्थमन्त्रालय माओवादीले पाएको छ, जुन मन्त्रालय जसको भागमा पर्छ त्यो मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुमा नियुक्ति पनि सोही पार्टी निकटकाले पाउने हो तर, सेबोन अध्यक्ष छनोट र सिफारिस समितिको संयोजक आयोगका सदस्य बनाउनु पर्नेमा काँग्रेसी उपाध्यक्षलाई संयोजक बनाएर गडबडी गर्न लागिएको छ, हामी यसको खबरदारी गरिरहेका छौं,’ सेबोनका माओवादी निकट एक कर्मचारीले विकासन्युजसँग भने । सेबोनमा कार्यरत माओवादी निकट कर्मचारीहरुले डेपुटी कार्यकारी निर्देशक डा. नबराज अधिकारीलाई लिएर अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेती, संचार तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द रोका ‘सचिन’ लगायतलाई तिहार अघि नै मन्त्रालय गएर भेटेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि भेटेको सो टीमले अर्थमन्त्री शर्माले छनोट तथा सिफारिस समितिको संयोजक नयाँ बनाउन सम्भव नहुने बताएपछि उनीमाथि दबाब बढाउन यस्तो भेटलाई निरन्तरता दिएको हो । सेबोनका माओवादी निकट कर्मचारीहरुले सेबोनकै डेपुटी कार्यकारी निर्देशक डा. अधिकारीलाई नयाँ अध्यक्ष बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले आफूहरुलाई आश्वस्त पार्न नसकेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत भेटेर आफूहरुको धारणा राख्ने प्रयास भइरहेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए । यस्तै, नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट तथा सिफारिस गर्नको लागि अर्थमन्त्रालयले अर्काे एक समिति गठन गरेको छ । सो समितिले कात्तिक १३ गते नै १५ दिनको म्याद दिएर उम्मेदवारहरुलाई आवेदन दिन सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।