वित्त : विविध

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमलाई पदबाट हट्न आग्रह गरेका छन् । कोष ऐन अनुसार पदमा बस्न नमिल्ने भएकोले गौतमलाई ‘सम्मानजनक वहिर्गमन’को तयारी गर्न मन्त्री शर्माले आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री शर्माले केही दिन अघि मात्रै प्रशासक गौतमलाई मन्त्रालयमै बोलाएर सहज रुपमा हटिदिन आग्रह गरेका अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । कर्मचारी संचय कोष ऐनमा संचयकर्ता नभएको व्यक्ति कोषको प्रशासक हुन नपाउने व्यवस्था भएकोले गौतमलाई हट्नु भनिएको स्रोतको दाबी छ । ‘उहाँ (गौतम) लाई नेपाल सरकारको सहसचिवको हैसियतमा कोषको प्रशासक बनाइएको हो, उमेर हदका कारण उहाँले निकै पहिला नै सरकारी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाइसक्नु भएको छ, त्यसैले उहाँले सहज रुपमा हटेर सहयोग गर्नुभयो भने सम्मानजनक विदाई गर्ने नभए सरकारले हटाउने जानकारी मन्त्रीज्यूले दिनु भएको छ, अब के गर्ने भन्ने विषय उहाँ (प्रशासक गौतम) कै निर्णयमा भर पर्छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । तत्कालिन सहसचिव गौतमलाई सरकारले २०७५ असोज ७ गते कर्मचारी संचय कोषको प्रशासकमा नियुक्त गरेको थियो । गौतमले २०७६ जेठ १५ गतेदेखि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । निजामति सेवामा ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य रुपमा अवकाश हुने कानुनी व्यवस्था छ । निजामति सेवाबाट अवकाश पाएका कारण गौतम कोषको संचयकर्ता नभएको र संचयकर्ता नरहेको व्यक्ति कोषको प्रशासक बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्थामा टेकेर अर्थएमन्त्री शर्माले गौतमलाई हट्न आग्रह गरेका हुन् । ‘नेपाल सरकारले कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य संचालन गर्नको लागि कम्तिमा नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दशौं तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत कुनै एक जना संचयकर्ता कर्मचारीलाई प्रशासकको पदमा नियुक्त गर्नेछ,’ कर्मचारी संचय कोष ऐनको दफा ६ क (१) मा उल्लेख छ । सरकारले यसअघि पनि संचयकर्ता नभएको आधारमा प्रशासकलाई हटाउने गरेको नजिर छ । सरकारले २०६८ सालमा तत्कालिन प्रशासक डा. रमेश कुमार भट्टराईलाई कर्मचारी संचय कोष ऐनको सोही दफा अनुसार योग्यता नरहेको (सेवाबाट अवकाश पाएको कारण योगदानकर्ता नरहेको) भन्दै अवकाश दिएको थियो । गौतम सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि संचय कोषको प्रशासक हुने योग्यता गुमेको भन्दै उनी विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ । अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले गौतम विरुद्द सर्वाेच्चमा गत असोजमै रिट दायर भएपनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय आएको छैन ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनले पुँजीबजारलाई प्रभाव पार्ने भ्रामक  एवम् तथ्यहिन विषयका समाचार प्रकाशित नर्गन आग्रह गरेकाे छ । संगठनले आज (साउन १८ गते) एक विज्ञप्तिमार्फत सो सम्बद्ध निकायरुसँग जोडिएका आग्रह गरेको हो । साथै, संगठनका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बोर्ड र बोर्ड सम्बद्ध निकायहरुसँग जोडिएका आएका विषयहरु सत्य तथ्य विवरण आधिकारिक निकायबाटै आउने जानकारी गराएको छ । त्यसैगरी विगत केही दिनयतादेखि बजारमा आएको समाचार सबै भ्रामपूर्वक रहेको बताउँदै यस्ता समाचार सम्प्रेषण नगर्न पनि संघठनको अनुरोध रहेको छ । यस्ताे छ विज्ञप्ति नेपालको पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरुको उत्साहजनक सहभागिता भई पुँजी बजारको तिब्र विकास भई रहेको सन्दर्भमा पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्ड तथा बोर्ड सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीहरुसँग जोडिएर विभिन्न संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित भएका समाचारहरुप्रति यस संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । विगत केही समय यता नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारमा देखा परेका समस्याहरुको समाधान गर्दै बजारको समग्र सुधार तथा विकासका लागि नीतिगत तथा कानुनी संरचनामा परिर्वतन गरेको र सोको प्रभाव धितोपत्र बजारमा सकारात्मक रही बजारमा लगानीकर्ताहरुको मनोवल बृद्धिहुदै गएको सबैमा विदितै छ । धितोपत्र बजारको विश्वसनीयता, पारदर्शीता र स्थिरताको साथै अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा असल अभ्यास अनुरुप बजार संचालन हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिई सोही अनुरुपको बजार विकासको लागि संगठन तथा कर्मचारी स्तरबाट निरन्तर योगदान गर्दै आएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौ । बोर्डबाट बजार सुधार गर्ने क्रममा धितोपत्र बजारमा रहेका संचालनात्मक तथा संरचनात्मक कमीकमजोरीहरुमा सुधारको प्रयासमा व्यवधानजन्य कार्यहरु भएगरेको विभिन्न सामाजिक संजालमा राखिएका सामाग्रीहरुबाट देखिन्छ । यस्ता गतिविधिहरुबाट धितोपत्र बजारको निरन्तर सुधार तथा विकास कार्यमा लाग्ने धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी तथा सम्बद्ध निकायका कर्मचारीहरुको मनोवलमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै बजार विकासमा अवरोध आउनसक्ने विषयमा सवैलाई संयमित तथा चनाखो हुन अनुरोध गर्दछौ । पुँजी बजारको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा गर्ने विषय सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरुको सकारात्मक योगदानबाट मात्र सम्भव हुने संगठनको ठहर छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्ड, बोर्डका पदाधिकारी तथा धितोपत्र बजारका सम्बन्धमा संचार माध्यमहरुमा आएका विषयहरुलाई सम्बन्धित निकायबाट विना पूर्वाग्रह सत्य तथ्यमा आधारीत भई आवश्यक्तानुसार वास्तविकता वाहिर ल्याउन र बोर्डको कार्य बातावरणलाई प्रभावित हुन नदिन यसै विज्ञप्ती मार्फत बोर्ड व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ । अन्त्यमा बोर्ड र बोर्ड सम्बद्ध निकायहरुसँग जोडिएर आएका विषयहरुमा सत्य तथ्य विवरण आधिकारिक निकायबाट प्रेषित हुने हुँदा पुँजी बजारलाई प्रभाव पार्ने भ्रामक एवम् तथ्यहिन विषय बाहिर प्रकाशन नगर्न सम्पूर्णमा यस नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन हार्दिक अपिल गर्दछ ।

काठमाडौं । मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरले २२ लाख ८० हजार कित्ता प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्नेको भएको छ । हाइड्रोले सो मात्राको सेयर जारी गर्न सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटललाई नियुक्त गरेको हो । सो सम्बन्धमा मकर जितुमाया सुरी हाइड्रो र प्रभु क्यापिटलबीच सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतामा मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष हिमाल गुरुङ्ग र प्रभु क्यापिटलका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक दिनेश थकालीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हाइड्रोले कुल जारी पुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात २२ लाख ८० हजार कित्ता प्रारम्भिक शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । यसमध्ये आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि ७ लाख ६० हजार कित्ता र सर्वसाधारणका लागि १५ लाख २० हजार कित्ता सेयर निष्काशन गर्नेछ । सो कम्पनीले निर्माण गरीरहेको आयोजनामा डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको समेत लगानी रहेको छ ।