वित्त : विविध

काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजारका नियामक निकायहरु धितोपत्र बोड (सेबोन) का अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सेबोन पुँजी बजारको नियामक निकाय हो भने नेप्से ‘फ्रन्ट लाइन रेगुलेटर’ हो । सेबोनका तत्कालिन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई बुक विल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ जारी गर्न लागेको सर्वाेत्तम सिमेन्टको सेयर आफ्नी छोरीको नाममा खरिद गरेको र केही कम्पनीहरुको सेयर खरिद गर्नु बढी जोखिम हुने भन्दै अपारदर्शी कार्य गरेको जस्ता आरोप लागेको थियो । सो आरोपका विषयमा सरकारले छानविन समिति गठन गरेको थियो भने समितिले ढुंगानालाई दोषी पाइएकोले कार्वाही गर्न सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि गत असोज १९ गते उनलाई सेबोन अध्यक्ष पदबाट हटाइएको थियो । यस्तै, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदमाथि पनि सर्वाेत्तमको सेयर अपारदर्शी रुपमा खरिद गरेको आरोप लागेको थियो । यस्तो आरोप लागेपछि साउदले गत भदौ ८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । पुँजी बजारका दुबै नियामक निकायहरु प्रमुख विहिन बनेपछि सरकारले दुबै निकायको प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । सो समितिले कात्तिक ११ गते सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिको लागि आवेदन मागेको छ । सरकारले सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिको लागि गठन गरेको छनोट तथा सिफारिस समितिप्रति सेबोनका माआवोदी निकट कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । छनोट समितिको संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्थतन्त्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा बन्नुपर्ने भएपनि सरकारले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर गलत गरेको उनीहरुको आरोप छ । सेबोनका माओवादी निकट कर्मचारीहरु भने अर्थमन्त्रालय माओवादीको भागमा परेकोले सेबोन अध्यक्ष पनि माओवादी निकट व्यक्तिले पाउनु पर्ने अपेक्षामा छन् । तर, छनोट तथा सिफारिस समितिको संयोजक नै काँग्रेस (राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष) निकटकालाई बनाइएपछि केही गडबडी हुन सक्ने भय सेबोनमा कार्यरत माओवादी निकट कर्मचारीहरुको छ । ‘अर्थमन्त्रालय माओवादीले पाएको छ, जुन मन्त्रालय जसको भागमा पर्छ त्यो मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुमा नियुक्ति पनि सोही पार्टी निकटकाले पाउने हो तर, सेबोन अध्यक्ष छनोट र सिफारिस समितिको संयोजक आयोगका सदस्य बनाउनु पर्नेमा काँग्रेसी उपाध्यक्षलाई संयोजक बनाएर गडबडी गर्न लागिएको छ, हामी यसको खबरदारी गरिरहेका छौं,’ सेबोनका माओवादी निकट एक कर्मचारीले विकासन्युजसँग भने । सेबोनमा कार्यरत माओवादी निकट कर्मचारीहरुले डेपुटी कार्यकारी निर्देशक डा. नबराज अधिकारीलाई लिएर अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेती, संचार तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द रोका ‘सचिन’ लगायतलाई तिहार अघि नै मन्त्रालय गएर भेटेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि भेटेको सो टीमले अर्थमन्त्री शर्माले छनोट तथा सिफारिस समितिको संयोजक नयाँ बनाउन सम्भव नहुने बताएपछि उनीमाथि दबाब बढाउन यस्तो भेटलाई निरन्तरता दिएको हो । सेबोनका माओवादी निकट कर्मचारीहरुले सेबोनकै डेपुटी कार्यकारी निर्देशक डा. अधिकारीलाई नयाँ अध्यक्ष बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले आफूहरुलाई आश्वस्त पार्न नसकेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत भेटेर आफूहरुको धारणा राख्ने प्रयास भइरहेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए । यस्तै, नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट तथा सिफारिस गर्नको लागि अर्थमन्त्रालयले अर्काे एक समिति गठन गरेको छ । सो समितिले कात्तिक १३ गते नै १५ दिनको म्याद दिएर उम्मेदवारहरुलाई आवेदन दिन सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । सिभिल सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको कन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले प्रक्राउ गरेका इच्छाराज तामाङलाई प्रहरीले संगठित अपराध ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतबाट अनुमति पाएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियामकको पनि जिम्मेवारी पाएको सहकारी विभागले गत असोज १७ गते सीआईबीलाई पत्र लेख्दै तामाङ सहितका उनको समुहका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाउन भनेको अनुरोध गरेको थियो । विभागको सोही आग्रह अनुसार सीआईबीले तामाङ सहित १२ जनालाई असोज १८ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले तामाङ सहितका १२ जना व्यक्तिहरुले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ विरुद्धको कसुर गरेको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । (सहकारी ऐनको सो दफामा के कस्तो कार्यलाई सो ऐन विरुद्धको कसुरको रुपमा किटान गरेको छ भन्ने जानकारी यो समाचारको पुछारमा उल्लेख गरिएको छ ।) सहकारी विभागले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२९ अनुसार पत्र पठाएपछि सीआईबी आफूलाई अनुसन्धान गर्न अनुकुल हुने ऐनको खोजीमा लाग्यो । किनभने सीआईबीले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार अनुसन्धान गरी तामाङ सहित पक्राउ गरेकाहरुलाई कारबाही अघि बढाउन सक्ने अवस्था थिएन । अनुसन्धान गर्न सहज हुने ऐन खोज्दै गर्दा सीआईबी मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा २४९ मा पुग्यो । सो दफामा ठगी सम्बन्धी व्यवस्था छ । सीआईबीले असोज १९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि तामाङ र उनको समुहले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ अनुसार कसुर गरेको भने उल्लेख त गरेको छ, सँगै ‘सहकारी ठगी गरेको’ पनि भनेको थियो । सहकारी ठगीको अनुसन्धान गर्दै जाँदा सीआईबी तामाङ सहित पक्राउ परेका १२ जनामाथि संगठित अपराध गरेको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निक्र्योलमा पुग्यो । र, अहिले सीआईबीले तामाङ र उनीसँग पक्राउ परेका थप ११ जनामाथि संगठित अपराध ऐन अनुसार अनुसन्धान गर्ने अनुमति अदालतबाट लिइसकेको छ । प्रहरीले यसअघि पनि सहकारी ठगीका धेरै मुद्दाको अनुसन्धान गरिसकेको छ । सहकारी संस्थामा भएको रकम हिनामिनालाई प्रहरीले ठगी अन्तरगत नै कारबाही गर्ने गरेको थियो । तामाङको सन्दर्भमा भने सीआईबी सहकारी ऐनको दफा १२२ बाट पसेर मुलुकी अपराध संहिता ऐनका दफा २४९ हुँदै संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० मा पुगेको छ । प्रहरीलाई किन लाग्यो संगठित अपराध ? हामीले सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोलाई तामाङको कसुर बैंकिङ कसुर, सहकारी ऐन विरुद्धको कसुर या ठगी नभई किन संगठित अपराध ऐन विरुद्धको कसुर हो भन्ने तपाईंहरुलाई लाग्यो भनेर सोधेका थियौं । ‘अहिलेसम्म नै ४ अर्ब ६१ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठगी गरेको जाहेरी परिसकेको छ, ११ सय २६ जनभन्दा बढीले हामी ठगियौं भन्दै जाहेरी दिइसक्नु भएको छ, तामाङमाथि लागेको आरोप, आरोपको प्रकृति, हामीले अनुसन्धानका क्रममा अहिलेसम्म फेला पारेका तथ्य र प्रमाण तथा विषयको संवेदनशीलता जस्ता कुराले यो कसुर संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० विरुद्ध हो भन्ने हामीलाई लाग्यो, हामीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई विषयको गम्भीरताको वारेमा जानकारी गरायौं, उहाँहरु (सरकारी वकिलको कार्यालय) सहमत हुनुभयो, अदालतले पनि हामीलाई संगठित अपराध ऐन विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ,’ प्रवक्ता महतोले विकासन्युजसँग भने । अन्य अपराधको अनुसन्धान गर्नको लागि प्रहरीले बढीमा ३० दिनसम्म आरोपीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ भने िसंगठित अपराध गरेको आरोप लाग्नेहरुलाई प्रहरी ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । यद्यपि, प्रहरीले यसरी हिरासतमा राख्नको लागि अदालते अनुमति भने दिनुपर्ने हुन्छ । के हो संगठित अपराध ? संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ३ मा के कस्तो कार्य संगठित अपराध हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ । ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिनेछ,’ भनिएको छ । यस दफाको प्रयोजनको लागि (क) प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसू्र तथा (ख) परिच्छेद–३ बमोजिमको कुनै कसूर, र (ग) प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतड्ढकारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसूरलाई गम्भीर अपराध मानिने उल्लेख गरिएको छ । तामाङ विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान पनि भइरहेको छ । यस्तै, सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ अनुसारको कसुर वा मुलुकी अपराध संहित ऐनको दफा २४९ विरुद्धको कसुर गरेको अभियोग तामाङमाथि लागेमा उनको कसुर गम्भीर अपराध गरेको र संगठित अपराध निवारण ऐन अनुसार कारवाहीको माग सीआईबीले गर्न सक्नेछ । अनुसन्धानमा दैनिक ५० जना सहभागी, कति पेजको बन्ला फाइल ? तामाङले कति जना बचतकर्ताको कति रकम अपचलन गरे भन्ने यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन । अहिलेसम्म ११ सय २६ जनाले आफूहरुको रकम हिनामिना भयो भन्दै सीआईबीमा जाहेरी दिइसकेका छन् । जाहेरी दिनेहरुको विगो नै ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । तामाङले स्थापना गरेका विभिन्न २२ कम्पनीमा सिभिल सहकारीको रकम लगेर लगानी गरेको सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । यी २२ वटै कम्पनीको अधिकांश सेयर हिस्ता तामाङ र उनको परिवारको भएको पनि खुलेको छ । नखुलेको अर्काे पाटो पनि छ । तामाङले सहकारीमा जम्मा भएको रकम सिभिल होम्स लगायतका कम्पनीका लगेको देखिन्छ । तर, सिभिल होम्सका घरहरु विक्री गरेर आएको पैसा कहाँ गयो भन्ने देखिदैन । त्यसैले उनले सम्पत्ति विदेश पुर्याएका हुन कि भन्ने शंका सीआईबीमा देखिन्छ । यद्यपि, यसको कुनै सुराक प्रहरीले पाउन सकिरहेको छैन । तामाङ विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेका सीआईबीका एक अधिकारी भने यो असाध्यै जटिल र ठूलो अपराधको मुद्दा भएको बताउँछन् । ‘यो केस तपाईंले अनुमान गरेभन्दा धेरै नै ठूलो र धेरै नै गम्भीर प्रकृतिको छ, तामाङलाई पक्राउ गरेर ल्याएकै दिनदेखि दैनिक ५० जना यो मुद्दाको अनुसन्धानमा खटिरहेका छौं, जाहेरीकर्ताले दिएको निवेदन लगायतका कागजात फोटोकपि गर्न मात्रै दैनिक ५ देखि ६ जना जनशक्ति परिचालन भएको छ, यो केसको फाइल तयार भइसक्दा कति हजारको पेजको बन्ला भन्ने उत्सुकता मेरो मनमा पनि छ, इतिहासमा विरलै आउँनेमध्येमा यो केस पर्छ,’ सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले विकासन्युजसँग भने । सजाय थपिने तामाङले गरेको कसुर संगठित अपराध निवारण ऐन विरुद्धको भएको अभियोग लागेपछि उनीमाथि हुने सजाय पनि बढ्ने भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ विरुद्धको कसुरमा उनीमाथि कारवाही भएमा विगो भराई विगो बराबरको जरिवाना र बढीमा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा २४९ अनुसार ठगी अभियोगमा सजाय हुने हो भने तामाङलाई ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । तर, प्रहरीले तामाङ विरुद्ध गम्भीर संगठित अपराध गरेको अभियोग लगाउने गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ९ मा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम (सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ विरुद्धको कसुर वा मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा २४९ विरुद्धको कसुर) हुने सयाजको अतिरिक्ति ५० प्रतिशत सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सहकारी ऐनको दफा १२२ १२२. कसूर गरेको मानिने : कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ :– (क)  दर्ता नगरी वा खारेज भएको सहकारी संस्था सञ्चालन गरेमा वा कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको अङग्रेजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह वा अन्य कुनै कार्य गरेमा, (ख)  सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम बमोजिम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा, (ग)  तोकिएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, (घ)  समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा शेयर रकम हिनामिना गरेमा, (ङ)  ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा, (च)  समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा सहकारी संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू खुसी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा, (छ)  झुट्टा वा गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेमा, (ज)  सहकारी संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विनियम विपरीत लगानी गरेमा वा लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाएमा, (झ)  कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा दिएमा, (ञ)  धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण लिएमा वा दिएमा, (ट)  झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाई बढी ऋण लिएमा वा दिएमा, (ठ)  कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई एक पटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा नभई वा सो सुरक्षणले खामेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा राखी पुनःऋण लिए वा दिएमा, (ड)  सहकारी संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि ऋण सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा, (ढ)  सहकारी संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटार्इ वा उडार्इ अर्कै अर्थ निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने वा अर्को भिन्नै श्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइदा वा हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले कीर्ते गर्न वा अर्काको हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झुट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मिति, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा, (ण)  ऋणको धितो स्वरुप राखिने चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा अन्य प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरे वा गराएमा, (त)  सहकारी सस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा, (थ)  कुनै सहकारी संस्था वा सो को सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा वा लेखापरीक्षण गरेको झुट्टो प्रतिवेदन तयार पारेमा वा पार्न लगाएमा। सम्बन्धित समाचार इच्छाराजको वयानः सहकारीको पैसाले घर बनाए, घर बेच्दा घाटा लागेर पैसा सकियो सिभिल बैंकको अध्यक्ष बन्न सञ्चालकबीच प्रतिस्पर्धा, राष्ट्र बैंकले भन्यो- छिटो गर्नुस् कमल, राजेन्द्र, सुधिरपछि इच्छाराजको नजिरः रातारात अर्बपति बनाउँदै जेल पठाउँदै घरजग्गा व्यवसाय ४६ करोड ठगी अभियोगमा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ पक्राउ तामाङसहित पक्राउ पर्ने १२ जनाकाे विवरण सार्वजनिक, बचतकर्ताकाे ७१ करोड हिनामिना

काठमाडौं । गत असोज १७ गते नेपाल प्रहरीको कन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) मा सहकारी विभागले पठाएको एउटा पत्र दर्ता भयो । पत्रको आशय थियो– सिभिल सहकारीमा संस्थापक अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र उनको समुहले रकम हिनामिना गरेर ठगी गरेका छन्, उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्यो । विभागको पत्र पाउनुभन्दा निकै अघिदेखि नेपाल प्रहरी र सीआईबीलाई तामाङ र उनको समुहले सहकारीमा जम्मा भएको बचत हिनामिना गरेकोले उनीहरुलाई कारबाही गरी रकम फिर्ता गराई पाउँ भन्ने अनुरोध धेरै नै आउने गरेका थिए । तर, प्रहरीलाई समस्या थियो । समस्या के थियो भने सहकारी वा बैंक वित्तीय संस्थामा भएको रकम हिनामिनाको मुद्दा प्रहरीले सोझै हेर्ने मिल्दैनथ्यो । सीआईबीले सहकारी वा बैंक वित्तीय संस्थामा भएको अपचलन, हिनामिनाको अनुसन्धान गर्न कि त सम्बन्धित नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक वा सहकारी विभाग) ले पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि त सम्बन्धित मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हुनुपथ्र्याे । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग वा अर्थमन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय कसैले पनि सीआईबीलाई यस्तो पत्र लेखेकै थिएनन् । बचतकर्ता भनिरहेका थिए– प्रहरीले सत्ताको आडमा हाम्रो रकम ठग्ने तामाङलाई कारबाही गरेन । जबकि सहकारी विभागको असक्षमताको अपजस सीआईबीले बोकेर हिड्नु परिरहेको थियो । असोज १७ गते पत्र दर्ता हुने वित्तिकै सीआईबीले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात असोज १८ गते नै तामाङ सहित सहकारीमा आवद्ध १२ जनालाई पक्राउ गर्यो । सीआईबीले पक्राउ परेका १२ जनाबारे असोज १९ गते विस्तृत जानकारी दियो । उनीहरुलाई सिभिल सहकारीका १३७ जना बचतकर्ताको ७० करोड ८७ लाख १३ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेकोले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ अनुसार कसुर गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको सीआईबीले जानकारी दियो । सीआईबीले तामाङ सहित पक्राउ गरेका १२ जनामाथि अनुसन्धान गर्दै जादाँ उनी र उनको समुहले ठगी गरेका भनिने व्यक्तिहरु थपिदै गए । अहिलेसम्म तामाङ विरुद्ध ११२६ जनाले जाहेरी दिएको र उनले ४ अर्ब ६१ करोड २५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको सीआईबीका प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले जानकारी दिए । ‘जाहेरी दिनेको संख्या थपिदैछ, हिनामिना भएको रकम पनि बढ्दै गएको छ, प्रत्येक दिन पीडित र रकम बढिरहेको छ,’ सीआईबी प्रवक्ता महतोले विकासन्युजसँग भने । तामाङ बनाएका थिए २२ कम्पनी तामाङले आफ्नो व्यवसायिक साम्राज्य तयार पार्न २२ कम्पनी बनाएका थिए । यी प्राय सबै कम्पनीमा तामाङको नै अधिकांश स्वामित्व थियो । यसमध्ये बढी रकम चलाउने कम्पनीहरुमा सिभिल होम्स, सिभिल इस्टेट, सिभिल अपार्टमेन्ट र सिभिल बिजनेस कम्प्लेक्स थिए । तर, सिभिल सहकारीको बढी रकम भने सिभिल होम्सले नै चलाएको पाइएको छ । कहाँ गयो पैसा ? तामाङ विरुद्ध अनुसन्धान गर्दै जाँदा अहिले प्रहरी एउटा गम्भीर प्रश्नको वरिपरी रुमल्लिएको छ । प्रश्न हो– अहिले जाहेरी नै परिसकेको ४ अर्ब ६१ करोड र सहकारीको बाँकी रकम कहाँ गयो ? सीआईबीले यो प्रश्न तामाङसँग बयानको क्रममा पनि गरेको छ । तर, तामाङले दिएको जवाफले सीआईबीको अनुसन्धान टोली सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन । ‘सहकारीको धेरै पैसा सिभिल होम्समा गएको देखियो, सिभिल होम्सका धेरै घरहरु विक्री भएका देखिए, बेच्न बाँकी धेरै देखिएका छैनन्, अन्य धेरै सम्पत्ति पनि छैन, नगद पनि भेटिएन, पैसा कहाँ गयो भन्दा घाटा भएर सकियो भन्ने वयान दिएका छन्,’ तामाङको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका सीआईबीका एक अधिकृतले भने । सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सिभिल होम्स विक्री गरेर आएको रकम तामाङले विदेश पुर्याएको हुन सक्ने देखिएको छ । यद्यपि, प्रहरी यस विषयमा कुनै टुंगोमा भने पुगेको छैन । सम्बन्धित समाचार सिभिल बैंकको अध्यक्ष बन्न सञ्चालकबीच प्रतिस्पर्धा, राष्ट्र बैंकले भन्यो- छिटो गर्नुस् कमल, राजेन्द्र, सुधिरपछि इच्छाराजको नजिरः रातारात अर्बपति बनाउँदै जेल पठाउँदै घरजग्गा व्यवसाय ४६ करोड ठगी अभियोगमा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ पक्राउ तामाङसहित पक्राउ पर्ने १२ जनाकाे विवरण सार्वजनिक, बचतकर्ताकाे ७१ करोड हिनामिना