वित्त : विविध

काठमाडौं । पुँजीबजारका लगानीकर्ताले नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष पुँजी बजारको विकासका लागि विभिन्न सुझाव पेश गरेका छन् । आज(साउन ८ गतें) शुक्रबार अर्थमन्त्री शर्मासँग भेटवार्ता गरी विभिन्न लगानीकर्ता संघसंगठनका अध्यक्षले बजार विकासका लागि ७ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् । यस्ता छन् सुझाव (जस्ताको त्यस्तै) प्राथमिक बजार देशव्यापी भए जस्तै दोस्रो बजारका सेवालाई पनि देशव्यापी बनाउन पुँजीबजारको वृहत्तर विकासको लागि ७७ वटै जिल्लाका ७५३ स्थानीय निकायसम्म सर्वसाधारणले सहज रूपमा सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने संवैधानिक हक अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नका लागि आश्वा प्रणालीको ढाँचामा बाणिज्य बैंक वा बैंकका सहायक कम्पनीहरूका साथै निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरू मार्फत समेत सेवा प्रवाह गराउन पहल गरिनुपर्ने। लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरिद बिक्री लागतलाई न्युनीकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिशन तिर्दै आएकोमा एकतर्फी रूपमा मात्र ०.१५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी विधमान कमिशन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने । पुँजीबजार संग सम्बन्धित हाल कार्यान्वयनमा भई आएका मार्जिन कर्जा लगायतका बुँदाहरूलाई निरन्तरता दिंदै हाल पुँजीगत लाभकरलाई वृद्धि गरी ७.५ प्रतिशत गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भई दैनिक कारोवारमा गिरावट आएसँगै सरकारले पाउने राजस्वमा समेत ह्रास आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म कायम पुँजीगत लाभकरलाई नै निरन्तरता दिई दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पुँजीगत लाभकर २.५ प्रतिशत कायम गरी लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गरियोस् । गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले सेयर कारोवार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप सीप, प्रविधि र पुँजीको भरपुर सदुपयोग गरी विदेसिएका र गैर आवासीय नेपालीहरू तथा करिव ६० लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी औद्योगिकीकरण र यान्त्रिकीकरण मार्फत सवल राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाई स्थायी अर्थोपार्जन एवं वेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्य पुर्ति गर्नका लागि २०६५ साल देखि धितोपत्र बोर्ड समेतको कार्य सूचीमा रहेको विषय गैर आवासीय नेपाली लगायत विदेशिएका श्रमिक युवा वर्गलाई पुँजीबजारमा सहज प्रवेशको व्यवस्था गरिनु पर्ने । पुँजी बजारलाई हेरिने र बुझिने दृष्टिकोणमा व्यापकता ल्याई, पुँजी वजार मार्फत समग्र राष्ट्रलाई औद्योगिककरण गरी समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न प्राथमिक सेयर निष्काशन गरी समिश्रित वित्तीय व्यवस्था अनुसार सरकारको लगानी र अन्य उद्योगी व्यवसायीसँग छरिएर रहेका यथासम्भव पुँजी संकलन गर्ने माध्यमको रूपमा पुँजीबजारको माध्यमबाट स्वदेशी लगानीमै उत्पादन मुलक उद्योगधन्दा, कलकारखाना र जलविधुत कम्पनीहरू स्थापना गरी विदेशी ऋण लिनुपर्ने हालको वाध्यतालाई निरुत्साहित गर्दै मजदुर ,कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई उक्त कम्पनीहरूमा हिस्सेदार बनाई सो कम्पनी प्रति अपनत्व र प्रतिफल पाउने सुनिश्चितता संगै यस क्षेत्र मार्फत देश विकासमा आम नागरिकहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस् । पुँजीबजारमा विद्यार्थी, गृहिणी सहित ससाना पुँजी भएका वर्ग समेतको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले बोर्डले सार्वजनिक निष्काशनमा न्यूनतम १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको विधमान व्यवस्थाले पुंजीबजारको विकास र विस्तारमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भई ३७ लाख ५० हजार भन्दा माथि नागरिकहरूले पुँजीबजारमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाई रहेको सन्दर्भमा उक्त न्युनतम १० कित्ता पाउने सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिइयोस् । पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि लगानीकर्ताहरूका संघ संगठनहरू संग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

काठमाडौं । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको आईपीओमा २१ करोड १७ लाख २३ हजार ७ सय रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । बिक्रि प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलका अनुसार शुक्रबार साँझसम्ममा ९ हजार ८२५ जनाले उक्त रकम बराबरको सेयरको लागि आवेदन दिएका हुन् । उनीहरुले हालसम्ममा कम्पनीको २१ लाख १७ हजार २३७ कित्ता सेयर माग गरेका हुन् । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई ६० करोड बराबरको ६० लाख कित्ता सेयर निष्काशन गरेको छ । आईपीओमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटलको वेबसाइट, इसेवा, आईएमई पे बाट अनलाइन आवेदन दिन सकिने व्यबस्था गरिएको छ । थप समाचार स्थगित मध्य भोटेकोशीको आईपीओ पुनः आजदेखि खुल्यो

ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि एक अर्ब भन्दा माथी नाफा आर्जन गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको क्लबमा प्रवेश गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ अर्ब ६६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । जुन कर पश्चातको खुद नाफामा ४८ प्रतिशतको वृद्धिदर हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्दै ७१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको वासलातको आकार कायम भएको जनाएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ४१ प्रतिशतले वृद्धि हो । यस अवधिमा बैंकको सेयर पुँजी २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने जगेडा तथा कोषहरुमा ४६ प्रतिशतको वृद्धिदर सहित १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ । कोभिड १९ को असहज परिस्थितिमा समेत बैंकको निक्षेपमा ४२ प्रतिशतको वृद्धिदर सहित ६६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, कर्जामा ३२ प्रतिशत वृद्धिदर सहित ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले यस आर्थिक वर्षमा मात्र १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ र यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा ५८ प्रतिशतले बढी रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा बैंकको शाखा बिस्तार, व्यवसाय तथा वित्तिय आकारमा व्यापक वृद्धि देखिएको छ । पछिल्लो तिन वर्षको वित्तिय विवरण विश्लेषण गर्दा बैंकको वासलातमा २२७ प्रतिशत, सेयर पुँजीमा १७६ प्रतिशत, कर्जा लगानीमा १९० प्रतिशत, निक्षेप संकलनमा २३२ प्रतिशत र नाफामा २१० प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो वित्तिय परिचालन गर्ने बैंकको वित्तिय अवस्था ‘क’ वर्गका केहि वाणिज्य बैंकहरु भन्दा समेत ठुलो र सुदृढ देखीएको छ । बैंकमा हाल देशभरिका ७७ जिल्लाका सबै प्रकृतिका सहकारी संघ/संस्थाहरु गरी करिब १४ हजार सदस्यहरु रहेका छन् । बैंकले ७ वटै प्रदेशमा ६८ वटा शाखा कार्यालय मार्फत आफ्ना सदस्यहरुलाई सेवा दिई रहेको छ । सहकारी संघ/संस्थाहरुको प्रवद्र्धन, विकास एवम् बैंकिंग कारोवारको लागि सहकारी क्षेत्रको एक मात्र बैंक भएकाले पनि आफ्ना सदस्य सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई दिने सेवामा सधै अब्बल रहने भन्दै सदस्यलाई दिने सेवामा कुनै कमी हुन नदिएकोले सोको सकरात्मक प्रभाव बैंकको व्यवसायमा परेको अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बताएका छन् । बैंकको वर्तमान सञ्चालक समितिको कार्यकाल भित्रनै एक खर्बको वित्तीय अवस्था कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको र सहकरी क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री सेवा उपलब्ध गराउने गरी बैंक अघि बढेको समेत उप्रेतीले जानकारी दिए । बैंकले पछिल्लो तिन वर्ष लगातार १५ प्रतिशतले लाभाशं वितरण गर्दै सेयर सदस्यहरुको लगानीमा आकर्षक प्रतिफल प्रदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री कुमार गुरागाईंले जनाए । साथै, उनले बैंकमा कारोबार गर्ने सदस्य सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार बचत र कर्जा कारोबार गर्ने १२ हजार ४६ सदस्य सहकारी संघ/संस्थालाई संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट रकम समेत वितरण गरेको समेत जानकारी दिए ।