वित्त : विविध

काठमाडौं । अपि पावर कम्पनीले दोश्रो चरणको हकप्रद जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति पाएको छ । बोर्डले बैशाख १९ गते कम्पनीलाई १ बराबर ०.२९३८ काे अनुपातमा अर्थात २९.३८ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिएको हो । बोर्डको अनुमति पाएसँगै कम्पनीले अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँको दरले ५६ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्ने छ । कम्पनीले बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल मार्फत ५६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्काशन गर्ने छ । कम्पनीले २०७७ कात्तिकमा मात्रै १ कित्ता साधारण सेयर बराबर ०.४७६ कित्ता साधारण सेयरको अनुपातमा ५६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिसेयर १ सय अंकित दरका ५६ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको थियो । उक्त हकप्रद पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । २९.३८ प्रतिशत हकप्रद जारी गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।

काठमाडौं । पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले कमोडिटी मार्केटको लाइसेन्स दिनको लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । बोर्डले जारी गरेको निर्देशिकामा कमोडिटी मार्केट संचालन गर्नको लागि चुक्ता पुँजी कम्तिमा पनि १ अर्ब रुपैयाँदेखि २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने भनिएको छ । न्यूनतम चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ भएको कम्पनीले गर्ने काम तथा न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भएको कम्पनीले गर्न पाउने कामको सीमा बोर्डले तोकेको छ । न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ भएको कम्पनीले भने बस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी मार्केट) सम्बन्धी नियमावलीमा तोकिएका सबै बस्तुहरुको कारोबार गर्न पाउने छ । निर्देशिकाले कमोडिटी बजार संचालनको लागि विदेशी कम्पनी भित्र्याउन पनि बाटो खुल्ला गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले कम्तिमा ५ प्रतिशतदेखि बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताको हकमा भने बजार संचालन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीले बढीमा ५ प्रतिशत मात्रै सेयर लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्माेटिडी बजार संचालन गर्नको लागि एउटा संचालक समिति हुनुपर्ने र एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । [pdf id=271414]

काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबीए) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष विभिन्न सुझावहरु पेश गरेको छ । विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिन खुलेका लघुवित्त क्षेत्रको पुनरउत्थानको लागि संघले राष्ट्र बैंक समक्ष विभिन्न १० बुँदे सुझावहरु पेश गरेको हो । संघले आगामी बजेटमा लक्षितवर्गलाई आवश्यकता अनुसार सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने, गाभ्ने तथा गाभिने संस्थालाई प्राेत्साहन गर्ने लगायत लघुवित्तबीच अन्तर बैंक कारोबार गराउने व्यवस्था सहितका विभिन्न १० बुँदे सुझावहरु पेश गरेको हो । यस्ताे छ एनएमबीएकाे सुझाव लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी विस्तार गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्था समेत) ले उपलब्ध गराउने थोक कर्जा रहेको छ । यस्तो कर्जाको ठूलो हिस्सा नियमन ब्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (क, ख र ग वर्गका) ले उपलब्ध गराउने विपन्न वर्ग कर्जा (डीएसएल) को रहेको छ । कोरोना भाइरसको कारण सुस्त भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यम प्रवर्द्धनका लागि आगामी दिनमा लघुवित्त संस्थाहरुले थप लघुकर्जा विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस सन्दर्भमा लघुवित्त संस्थाहरुका लागि एउटा लघुवित्त विशेष कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने छ । यस प्रकारको कोषको व्यवस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट समेत गर्न सकिने देखिएको छ । यस्तो ब्यवस्था हुनसकेमा लघुवित्त संस्थाहरुले लक्षित वर्गलाई आवश्यकता अनुसार सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न मद्दत मिल्ने विश्वास समेत गरिएको छ । लघुवित्तको लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था होस्ः बसन्तराज लम्साल लगानीयोग्य वैकल्पिक स्रोत सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी विस्तार गर्न सीमित स्रोतमा निर्भर हुनु परेको कारण यी संस्थाहरुमा बेलाबखत लगानी योग्य स्रोतको अपर्याप्तता तथा कोषको उच्च लागत प्रमुख समस्याका रुपमा देखा परिरहेको छ । लगानीयोग्य स्रोतको अन्य विकल्पको रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी संचय कोष लगायतका गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरुबाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था हुन सकेमा यी संस्थाहरुले लक्षित वर्गलाई आवश्यकता अनुसार सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न मद्दत मिल्नेछ । यस व्यवस्थाबाट सम्बन्धित संस्थाहरुलाई पनि लगानीका थप अवसरहरु सिर्जना हुनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गर्ने नेपाल सरकारले त्यस बैंक मार्फत विभिन्न किसिमका ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराईएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुबिधाका प्रावधान र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी निर्देशनका केही बुँदाहरुमा (स्थायी लेखा नम्बर तथा समूहको अनिवार्यता, कर्जा लगानी रकमको सिमा, आधार दर लगायत) रहेको भिन्नताका कारण यी संस्थाहरु सहुलियतपूर्ण कर्जा सुबिधामा सहभागी हुन सकिरहको छैनन् । तसर्थ, उल्लेखित प्रावधानहरुमा आवश्यक परिमार्जन गरी यी संस्थाका सदस्य ग्राहकलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिदिन उपयुक्त हुनेछ । विपन्न वर्ग कर्जा तथा ब्याजदर सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्राप्त गरिरहको कर्जा कोषको ब्याज दर वाणिज्य तथा विकाश बैंकहरुले आगामी असार मसान्त पश्चात आधार दर भन्दा कम गर्न नपाउने ब्यवस्था पुनरावलोकन गरि बजार दरमा आधारित हुनुपर्ने साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्याईरहेको परिप्रेक्षमा कर्जा कोषको लागत कम गरि सुलभ ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न अधिविकर्ष कर्जा पाउने ब्यवस्था यथावत कायम गर्न उपयुक्त हनेछ । अन्तर बैंक कर्जा कारोबार सुविधा अन्य बंकै तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक-आपसमा अन्तर बैंक कारोबार गर्ने गरे झैं लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु बिच कर्जा कोषको प्रभावकारी परिचालन एवं बिपन्न वर्ग अन्तर्गतको कर्जा कोषको पूर्ण सदुपयोग गर्न/गराउन निश्चित ब्याज दर कायम गरि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समेत अन्तर बैंक कारोबार गर्ने ब्यवस्था गर्न उपयुक्त हनेछ । लघुबीमा प्रव्याजमा सहुलियत सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको लघुबीमा कार्यक्रमको प्रव्याज (प्रिमियम)मा सरकारी अनुदान तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम विस्तारलाई प्रवर्द्धन गर्ने  बैंकिङ्ग पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई शाखा विस्तार गर्न उत्प्रेरित/प्रोत्साहन गर्न सरकारी स्तरबाट कम्तीमा ३ वर्षको लागि प्रति शाखा १ करोडको दरले शून्य ब्याजदरमा कर्जा सापट उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । लघुवित्त संस्थालाई संस्थागत करको दायरा कम गर्ने  अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा पृथक उद्देश्य र परिवेशमा स्थापित भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले मुलतः ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न परिवारलाई उनीहरुको घरदैलोमा गई सेवा पुर्याउँदै आएकाले यी संस्थाहरुलाई संस्थागत करको दायरा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा कम गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसरी प्राप्त हुने कर सहुलियत रकम ग्रामीण क्षेत्रमा लघुउद्यम प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।  गाभ्ने तथा गाभिने संस्थालाई सुविधा लघुवित्त क्षेत्रको दीर्घकालिन स्थायित्वका लागि यस क्षेत्रलाई सुदृढीकरण (कन्सोलिडेशन) गर्न आवश्यक महसुस गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहन दिईएको छ । यस कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन केहि समय नाफा करमा सहुलियत दिई प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । कर्मचारीको कर्जा सुबिधामा कर गणना गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बिपन्न परिवारहरुमा घरदैलोमा गई सेवा प्रदान गर्ने भएकोले लघुवित्तका ऋणीहरुको अप्रत्यक्ष खर्च कटौती हुने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संचालन खर्च भने अधिक हुने भएकोले लघुवित्तमा कार्यरत कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने कर्जा सुबिधा अन्तर्गत कर गणना गर्दा संस्थाले ऋणी सदस्यसंग लिने उच्च ब्याजदरका आधारको अनुपातमा हुने फरक रकम करयोग्य आयमा जोडी कर निर्धारण हनुे विद्यमान ब्यवस्थालाई परिमार्जन गरि/गराई कर्मचारीहरुले सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानी कोषको ब्याजदरलाई उच्च ब्याजदर मानि गणना हुने व्यवस्था कायम गर्नु/गराउनु उपयुक्त हनेछ ।