भिडियो

काठमाडौं । प्रतिस्पर्धीसँगको तुस कतिसम्मको हुन्छ भन्ने थप प्रमाण राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानाले देखाएकी छन् । जसरी पनि गभर्नर बनेरै छोड्ने अडान राखेर लबिङ गरेकी ढुङ्गानाको सपना पुरा नभएपछि गभर्नर बन्न सफल भएका डा. विश्व पौडेलमाथि उनले त्यो तुस पोखेकी छन् ।  विगतमा नवनियुक्त गभर्नरको स्वागतमा डेपुटी गभर्नर उपस्थित हुने अभ्यास राष्ट्र बैंकमा छ । त्यो अभ्यासको निरन्तरता अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले पालना गरे पनि नीलम भने पौडेलको स्वागत कार्यक्रममा सहभागी नै बनिनन् ।  डेपुटी गभर्नर मिश्र पौडेलको स्वागतको लागि प्रवेशद्वारसम्ममै पुगेका थिए । तर, ढुङ्गानाको त्यहाँ अनुपस्थिति रह्यो ।  नवनियुक्त गभर्नर पौडेल आफ्नो कार्यकक्षमा पदभार ग्रहण गरिसकेपछि ढिलो गरेर आइपुगेकी ढुङ्गानाले पौडेललाई 'न फूलको गुच्छा दिइन्, न बधाई' भनिन् ।  नीलम सोफामा बसिसकेपछि राष्ट्र बैंककै एक कर्मचारीले पौडेललाई दिन भन्दै दिएको फूलको गुच्छा पनि ढुङ्गानाले समात्न मानिनन् । उनले इसारा गरेर टेबलमै राख्न भनिन् ।  गभर्नर पौडेलको पदभार ग्रहण कार्यक्रममा उनी निराश देखिएकी थिइन् । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरमा डा.विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । पौडेल गभर्नर नियुक्त भएसँगै चुनौती चाङ रहेका छन् । उनीमाथि नेपाललाई ग्रेलिष्टको सूचीबाट बाहिरि निकाल्नुपर्ने चुनौती छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको निक्षेपलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न कर्जामैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने लगायत थुप्रै चुनाीत रहेका छन् । यही बीच राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरूले उनले आगामी पाँच वर्षमा के कस्ता कार्य गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छन् । तिलक रावल, पूर्वगभर्नर  विश्व पौडेल पढेलेखेको व्यक्ति हो । मसँग धेरै घुलमिल र भेटघाट नभएपनि एकाध सेमिनारहरूमा दुई/चार शब्द मैले पनि बोल्ने र उहाँको बोलि पनि सुन्ने मौका पाएको छु । उहाँ पढेलेखेका राम्रा व्यक्ति हुनुहुन्छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएपछि उहाँले आफू कहाँबाट आए, कसरी आए, कसको सहयोगमा आए, कोसँग मेरो संलग्नता वा आवद्धता थियो भन्ने सबै बिर्सेर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा बसेपछि आफ्नो लगाव, झुकाब सबै बिर्सेर स्वतन्त्र रुपमा संस्था र देशको अर्थतन्त्रका लागि सहयोग पुर्याउने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । र, देशको अर्थतन्त्र र नेपाल राष्ट्र बैंकको गरिमामा आँच आउने काम कसैलाई गर्न दिन पनि हुन्न र उहाँले पनि गर्नु हुन्न । देशको मौद्रिक नीतिलाई देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने गरी तय गर्नुपर्छ । आन्तरिक र बाह्य स्थायित्वलाई खलल नपुग्ने गरी ध्यान दिनुपर्छ । पढेलेखेको व्यक्ति भएको हुँदा राम्रो नै गर्नु हुन्छ भन्ने आशा छ । आफ्नो ‘अप्रेसनल फ्रिडम’ कायम राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ ।  तिलक रावल, पूर्वगभर्नर  देशको अर्थतन्त्रको स्थिति राम्रो छैन । अलिअलि गति लिन लागेको भन्ने सुनिएपनि त्यति धेरै राम्रो भएको छैन । सत्तामा भएका व्यक्तिहरूले पनि भन्दै आउनु भएको छ । तर, त्यसको दोषी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री मात्रै होइनन् । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसको लागि उहाँले आन्तरिक र बाह्य स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारको बजेट सार्वजनिक भएपछि त्योसँग तादम्यता मिलाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।  वित्तीय क्षेत्रमा पनि धेरै समस्याहरू रहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ठूला बैंकको स्थिति पनि राम्रो छैन । लगानीकर्ताहरुले लाभांश प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ठूला बैंकले ५ प्रतिशतको नगद लाभांश दिन सकेपनि हुन्थ्यो भन्ने स्थितिमा लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । त्यसैले सरकार, राष्ट्र बैंक र ठूला बैंकका व्यवस्थापकहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।  माओवादी युद्ध देशमा चर्किएको बेलामा म राष्ट्र बैंकको गभर्नर थिएँ । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले राम्रो पर्फमेन्स गरेका थिए । राम्रो नाफा आर्जन गरेका थिए । सरकारको राजस्वमा ठूलो योगदान पुर्याएका थिए । त्यस्तो परिस्थितिमा पनि राम्रो गरिरहेका बैंक वित्तीय संस्थाहरू अहिले कठिन स्थितिमा छन् । त्यसैले बैंकका व्यवस्थापकहरूले आफ्नो उत्तरदायित्वलाई सम्झेर सुधार ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई सहज बनाउन अनुकल वातावरण राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ ।  दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर हामीले चैतको २४ गते अगाडि नै गभर्नर पाउनुपर्ने हो । तर, ढिलै भएपनि गभर्नर नियुक्त भएको छ, खुसीको कुरा हो । उहाँले सुरुमा कानूनी झण्झटबाट पार पाउनुपर्छ । त्यहाँबाट पार पाउनु भयो भने आफ्ना सहयोगीहरूसँग सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण श्रृजना गर्नुपर्छ । यी दुईटै बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिरिका तत्व हुन् । त्यो सबै गरेपछि उहाँले अर्थतन्त्रको अहिलेको जटिलता हटाउन सक्नुपर्छ । अहिले ब्याजदर निकै घटेको भएपनि बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याज तिरेर ४०/५० अर्ब रुपैयाँ खिच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा एउटा व्यवहारिक उपाय ल्याउन सक्नु भयो भने लगानीमा मद्दत पुर्याउँछ । साथै निक्षेपलाई निरुत्साहित हुनबाट रोक्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ । हामी ग्रेलिष्टमा परेको हुँदा त्यसबाट बाहिर निस्किनका लागि उहाँले काम गर्नुपर्छ । सरकारले त्यति धेरै फुर्सद पाउँदैन, गफगाफ मात्रै गर्छ र सबै राष्ट्र बैंकको जिम्मा लगाउँछ । धेरै जसो काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीमा ठूलो समस्या आयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय हल्ला चलेको छ । सहकारीमा ८६/८७ अर्ब रुपैयाँ घोटला पनि भएको छ । त्यो रकम सहकारीहरुसँग खातामा छ तर जम्मै मोटर र जग्गामा लगानी थुप्रिएको छ । त्यसलाई निकालेर निक्षेपकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने र स्वस्थ ढंगले सहकारीलाई सञ्चालन गर्ने चुनौती उहाँको सामु छ ।    दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर आगामी गभर्नरले वित्तीय स्थायित्व, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान र ग्रे लिष्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै सरकारले लिएका आर्थिक विकासका कार्यक्रम तथा नीतिलाई सहयोग गर्दै समग्र आर्थिक उन्नतीलाई टेवा दिने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधिले असर गर्नेमा वित्तीय क्षेत्र पनि भएकाले प्रविधिमा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ । प्रविधि पनि छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । अब कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को जमाना आइसकेको छ । केन्द्रीय बैंक आफैले क्रिप्टोकरेन्सी निकाल्नु् पर्ने बेला भइसकेको छ । जबकि कुनै बेला गाउँगाउँमा बैंक पुगेको थिएन । त्यतिबेला गाउँगाउँमा सहकारी, लघुवित्तलाई पुर्याउनुपर्ने अवस्था थियो । अब बैंक गाउँगाउँमा पुग्यो । त्यसैले ठूलो आकारका बैंक र विशिष्टिकृत बैंक आवश्यक भइसकेको छ ।  उहाँले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग भइरहेको प्रविधिमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई पनि त्यसमा गाँस्न सक्नुपर्छ । चाहे नीति नियम होस् चाहे आन्तरिक काम कारवाही होस् हरेक पटक केन्द्रीय बैंकले प्रविधिमा अपग्रेड भइराख्नुपर्छ । समय सापेक्ष वित्तीय क्षेत्रको आकार, दायित्व, जिम्मेवारी बढ्दै गएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा ठगी र साइबर अपराध बढिरहेकाले यो चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  केन्द्रीय बैंकले क्षेत्रगत रुपमा मौद्रिक नीति र सरकारले ल्याएको बजेटलाई दृष्टिगत गर्नुपर्छ । बजेटको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमध्ये केन्द्रीय बैंकले हेर्ने भनेको मुद्रास्फीति हो । केन्द्रीय बैंकले मनपरी रूपमा बजारमा पैसा जान दिने होइन । पैसालाई सही ठाउँमा लगानी पुगोस् भनेर वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कति आवश्यक छ, कुन क्षेत्रमा आवश्यक छैन भनेर केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपर्छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको विषय वर्षौदेखि सुनिँदै आएको कुरा हो । केही निकायले अनुगमन गर्दा देखाउने शुल्क र विद्यार्थीलाई तिर्न लगाउने शुल्कमै निकै अन्तर छ । संस्थागत विद्यालयले विभिन्न शिक्षकमा पैसा असुल्न थालेको गुनासो परेपछि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन सुरु गरेको छ । अनुगमनका क्रममा ८ वटा विद्यालयलाई कागजात मगाएर अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग​का महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालसँग यही विषयसँग सम्बन्धित रही गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : विद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? हामीले बजारमा बढिरहेको मूल्य नियन्त्रण गर्न अनुगमन सुरु गर्‍याैं । अरू क्षेत्रमा अनुगमन गरिरहँदा यसको असर अर्कै देखियो । अनुगमन गर्दै जाँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी खर्च भएको कारण सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भइरहेको निष्कर्ष आयो । शिक्षामा विशेष गरेर संस्थागत विद्यालयले बढी शुल्क लिने र विभिन्न खालका प्याकेजहरू देखाएर विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने गरेको गुनासो उपभोक्ताले गर्नुभयो । त्यसपछि हामीले अनुगमन सुरु गरेका हौं । अहिलेसम्म  आठ विद्यालयको अनुगमन गरी कागजात मागेर अध्ययन गरिरहेका छौं ।  विद्यालय अनुगमनका लागि शिक्षा मन्त्रालयका विभिन्न समन्वय शाखाहरू छन्, किन तपाईंहरूलाई विद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो ? हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को परिधिभित्र रहेर अनुगमन गरेका छौं । यो ऐनले शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी अभिभावक भन्ने हाम्रो भनाइमा हुँदैन, हाम्रा लागि सबै उपभोक्ता हुन् । उपभोक्ताको विद्यालय शुल्क हेर्ने अधिकार हामीलाई छ ।  यसमा कुनै मापन, व्यवस्थापनका कुरा आए भने त्यो अनुसारका निकायसँग राय सल्लाह पनि माग्छौं, लिखित पनि सोध्छौं । होइन भने प्रारम्भिक रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा यसको गुणस्तरको विषयमा, शुल्कको विषयमा, उपभोक्तालाई परेको मर्काका विषयमा, भ्रमपूर्ण विज्ञापनको विषयमा हेर्न अधिकार यो विभागलाई छ त्यही अनुसार हामीले गरेका हौं ।  उपत्यकाभित्र मात्र हो कि बाहिर पनि ? तत्काललाई काठमाडौं उपत्यका भित्र हेरिरहेका छौं । क्रमशः बाहिर पनि जान्छौं ।  अनुगमन गर्दा के-कस्तो पाउनु भयो त ? जुन गुनासो आएको थियो, जस्तो विकृति छ भन्ने सुनेका थियौंं, अनुगमन गर्दा ठ्याक्कै त्यस्तै भेटियो । हुन त उहाँहरूले यस्तो होइन भनेर भन्नुहोला । यतिसम्म कि करका क्षेत्रमा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ । कतिपय विद्यालयले कर नै नतिरी छली गरेको हामीले पाइयो ।  हामी थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं, विस्तृत रुपमा पछि जानकारी होला । तर, समस्या निकै देखिएको छ । कतिपय कुरामा पारदर्शी नै देखिएन । विभागलाई दिने रेकर्ड र विद्यार्थीलाई थम्याउने रेकर्डमै फरक छ । यो विषयमा पनि हामी सत्य के हो खोजिरहेका छौं । केही विद्यालयमा यो समस्या देखिँदैन । केहीमा थोरै देखिन्छ र केहीमा अति धेरै छ । यस्तो अवस्था छ तर यो विषयमा कसैको ध्यान नै पुगेको छैन । अनुगमनको क्रममा मुख्य के-के पाटो हेर्नुभयो ?  हामीले मुख्य तीन कुरा हेर्यौं । पहिलो शुल्क, दोस्रो सुविधा र तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कोर्षका कुरा । यी कुरा हेर्दा हामीले धेरै कुरामा सोचेभन्दा बढी असुल गरेको पायौं । विद्यालयले जसरी प्रचारप्रसार गरेको छ त्योअनुसारको सुविधा छ या छैन भनेर हेर्दा यो पनि भेटिएन ।  कतिपय विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कोर्ष भन्दै आइबी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि पाइएको छ ।  अनेकन सुविधाका नाममा सुविधापिच्छे शुल्क लिने, वर्षवर्षमा लाखौं रुपैयाँ धरौटी माग्ने गरेको देखियो । यस्ता धेरै समस्या देखिएका छन्, यी समस्या सबै पैसासँग आएर जोडिएका छन् । कानुनले दिएको कुरा उहाँहरूले गर्न पाउनु हुन्छ । तर अहिले यतिसम्म भइसकेको छ कि अनुगमन गर्न छोड्ने हो भने नेपाली भाषा नै हराउने अवस्थामा आइसकेको छ । अहिले अभिभावक पनि त्यस्तै भइसक्नुभयो । कुनै विद्यालयको राम्रो विज्ञापन, प्रचार सुन्नुभयो भने नबुझेरै छोराछोरी भर्ना गर्न आतुर गर्नुहुन्छ । हुन त यो स्वभाविक पनि हो । अहिले विश्वव्यापीकरणले यो असर ल्याएको छ ।  भनेपछि कानुन विपरीतका अधिकांश गतिविधि भेटिए ? संस्थागत विद्यालय निर्देशिका, २०७२ ले शुल्कको ढाँचा तोकिदिएको छ । यो अनुसार कुनै पनि संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिनुपर्छ । तर यहाँ त्यसो पाइएन । यदि गरिँदैन  कि यो निर्देशिका नै खारेज गरिदिए भयो, होइन भने केही ऐन कानुन बनाएर संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्यो । शुल्क बढाउन या कुनै पनि सुविधा लिनको लागि सम्बन्धित पालिकाको अनुमति लिनुपर्छ । कतिपय विद्यालयमा यसरी अनुमति दिएको पनि देखिएन । आफै विद्यालय व्यवस्थापन समिति बसेर शुल्क बढाएको पनि देखियो । यस्ता धेरै कुराहरू हामीले अनुगमन गर्दा भेटिएका छन् । भनेपछि संस्थागत विद्यालय विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनेभन्दा पनि पैसा कमाउने उदेश्यले खोलिएको देखियो भन्दा हुन्छ ? सबैलाई भन्न सकिँदैन । कतिपयले राम्रो पनि गरिरहनुभएको छ । एउटै मात्र समस्या भनेको सरकारको निगरानी नहुँदाको हो । सरकारी निकायबाट निगरानी नहुँदा ठूलठूला संरचना बनाउने अनि त्यसको ऋण विद्यार्थीको थाप्लोमा थुपारिरहेको अवस्था छ । विद्यालय तह अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ, यो विषयमा के स्थानीय तह पनि पन्छिएको हो भन्न मिल्छ ? स्थानीय तहले अनुगमन गरेको भए अवस्था यस्तो देखिँदैन थियो । जिम्मेवारीबाट पन्छिन सबैभन्दा सजिलो छ । स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवारी दिएर पालिकाले अनुगमन गरेको कतै सुन्नुभएको छ त ? गरेको भए यो विकृति देखिने थिएन । दुई, दुई लाखसम्म विद्यार्थीको धरौटी भनेर उठाइएको छ । यस्तो अवस्था हुँदासम्म पनि उहाँहरू के हेरेर बसिरहनुभएको छ ।  क्लासैपिच्छे धरौटी उठाउन पाइन्छ ? यो त जसलाई पर्यो उसलाई पर्यो । केही गरेको भए ७ सय ५३ वटा पालिकाले यस्तो अवस्था हुने थिएन । यहाँ अनुगमन पुगेको छैन । विद्यार्थीबाट शुल्क बढी लियो भनेर कुनै विद्यालयलाई कारवाही गरेको सुनिँदैन । संस्थागत विद्यालयमा अनुगमन गर्ने आँट कसैले गर्दै गर्दैन ।  विभिन्न विद्यालयहरूलाई तीन दिनको समय दिएर कागजात पेश गर्न भनेको थियो, कागजात ल्याएर आउनुभयो त  ? हो, आइरहनुभएको छ । अनुगमन अधिकृतले हेरिरहनुभएको छ । यो हेरेर यसको प्रतिवेदन तयार गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । हामीले तीन दिनको समय त भन्यौं, तर त्यो कागजलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन अनुगमन अधिकृतलाई ५–६ दिन लाग्छ । यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ । उहाँहरूले स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुभएको छ कि छैन, त्यहाँ पनि बुझ्नुपर्यो, कर तिरेको दाबी गरिरहनुभएको छ, यो पनि हेर्नुपर्यो नि ।  किनकि हामीले करको कागज हेर्दा करै नतिरेको समेत पाएका छौं । करोडौंको आम्दानी देखिन्छ भने कर किन तिरिएन ? आन्तरिक राजश्व विभागसँग पनि बुझ्नुपर्यो । अनुमतिको लागि शिक्षा समन्वय शाखालाई पनि बुझ्नुपर्यो । यसरी विभिन्न निकायसँग हामीले पत्र लेखेर बुझ्नुपर्ने भएकाले यो विषयमा छानबिन गर्न समय लाग्छ । यसरी छानबिन गर्दा सबै कुरा प्रक्रियामा देखियो भने विद्यालयलाई पनि सहज हुन्छ, होइन भने कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ ।  अनुगमनको नाममा अनुगमन हो कि कारवाही गर्ने योजना पनि छ ? हामीले गुनासो आए बमोजिम विद्यालयमा गएर हेर्यौं, बुझ्यौं । उनीहरूलाई विद्यालयको कागजात ल्याउन भनेका छौं । अब उहाँहरूले दिनुभएका कागजात हेरेर कानुनविपरीत विद्यालय सञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई कारबाही गरेर छोड्छौं । हामीले त एउट सिम्बोलिक काम गरेको हो । यस्तो छ यस्तो हुन पनि सक्छ भनेर काम सुरु गरेका हौं । बजारलाई हेर्ने संस्थागत गर्ने,  सुशासनमा ल्याउने ८–९ सय वटा निकाय छन् ।  सबै संस्था आ–आफ्नो स्वार्थमा हिँड्ने हो भने यो विभागले पनि केही गर्न सक्दैन । तपाईंले गरेको कामले निरन्तरता पाउँछ भनेर अहिले धेरै ठाउँबाट यही प्रश्न आउँछ । हैन अब यस्तै रहने हो, कालोबजारी नै हुन दिने हो भने किन निरन्तरता दिरहनुपर्यो ।  यो अभियानमा तपाईंहरूलाई कसकसले साथ दिएको चाहनुहुन्छ ? सबैले । तपाईंले, अभिभावकले, विद्यार्थीले, शिक्षकले । सबैजना अनुशासनमा भयौं भने अरु केही गर्न पर्दैन । हामीले विभिन्न देशमा गएर हेरेका छौं त, त्यहाँ सबै अनुशासनमा छन् । हामी नहुनपर्ने बाध्यता के छ र ? संस्थागत विद्यालयमा मात्र किन ? सरकारी विद्यालयमा हामी जानुपर्ने आधार छैन । सरकारी नीतिले त्यहाँ त्यसै पनि असन्तुष्टि छ । यसैले हामी अहिले गएको भनेको संस्थागत विद्यालयमा मात्र हो । किनभने यसको निर्देशिका पनि स्पष्ट छ । यही अनुसार हामीले ८–९ विद्यालयलाई शंका लागेपछि उनीहरूलाई कागजात बुझाउन भनेका छौं । सरकारमा रहेकाहरूकै आफ्ना शैक्षिक संस्था छन् अनि कसरी हुन्छ ? यो कमजोरी हो, विकृति हो । संस्था हुनु चाहिँ विकृति होइन । तर त्यसलाई व्यापारीकरण गर्नु विकृति हो । शैक्षिक संस्था खोलेर सबैलाई व्यवसाय गर्ने, कम्पनी खोल्ने अधिकार छ । तर यो संस्थागत हुनुपर्यो । सबै प्रक्रिया पुरा गरेको हुनुपर्यो । हाम्रो लागि को राजनीति, को प्रशासन, को के ? सबै उपभोक्ता हुन् ।  सरकार भनेको हामी नै हौं, त्यसैले त हामी अनुगमन गरिरहेका छौं । तर हाम्रो निगरानी पुगेन । अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले यस्ता विषयमा अनुगमन गरेन । अनुगमन नगर्दाको परिणाम यस्तो देखिएको हो । कानुन विपरीत सञ्चालनमा आइरहेका, गतिविधि गरिरहेका विद्यालय सञ्चालनले पार्ने प्रभाव के हो ? यसले गलत प्रभाव धेरै परेको छ । एउटा कुरा समाजमा भ्रष्टाचार बढ्यो । सरकारी स्तरमा पनि भ्रष्टाचार बढ्यो, निजी क्षेत्रमा पनि बढ्यो । तर यहाँ निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई नाफा भनिन्छ । सरकारी क्षेत्रको तलबभन्दा बाहेकको अरू लेनदेनलाई भ्रष्टाचार भन्छौं तर, निजीले तोकिएको मूल्यभन्दा बाहेकको लेनदेनलाई नाफा भन्नुहुन्छ तर, भ्रष्टाचार त त्यो पनि हो । अहिले दलाली प्रवृत्ति बढेर गइरहेको छ ।  अब अन्त्यमा केही भन्नु छ ? मुख्य कुरा सबै सचेत हुनुपर्यो । आफ्ना सन्तान पढिरहेको विद्यालयले कुनै शीर्षकमा पैसा माग्यो भने अभिभावकले राम्रोसँग बुझ्नुपर्यो, न कि आँखा चिम्लेर जति भन्यो त्यति पैसा दिने । सबै जना सचेत भयौं भने यो सबै बेथिति हराएर जान्छ । हामी प्रश्न गर्न नडराऔं ।