भिडियो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत खरिद बिक्रीमा ‘टेक एण्ड पे’को प्राबधान घुसाएपछि अहिले उर्जा क्षेत्र तरंगित बनेको छ । उर्जा उत्पादकहरु यो प्राबधानले ६६ अर्ब लगानी संकटमा पर्ने र १७ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित बन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । यो व्यवस्था हटाउनका लागि उनीहरु रातदिन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । यही ‘टेक एण्ड पे’को प्राबधान, उर्जा उद्यमीका समस्या र टेक एण्ड पेको विषयमा उर्जा उत्पादकले चाल्ने आगामी कदम र रणनीतिका विषयमा उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौं ।  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विुद्यत खरिद बिक्रीमा ‘टेक एण्ड पे’को व्यवस्था गरेपछि तपाईंहरुको निदहराम बनेको छ, धेरैलाई यो नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा अन्योलता छ, के हो टेक एण्ड पे ?  जलविद्युतको विकास भएको ३० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । नेपालमा हालसम्म ३ हजार ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा छ । योभन्दा धेरै आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । दुई÷तीन वर्षभित्रमा ती आयोजनामा बिजुली उत्पादन हुन्छ । आजसम्म बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले लगानी गरेका हुन् । यदि बैंकले लगानी नगरेको भए यति सजिलै यति धेरै बिजुली उत्पादन हुने थिएन । त्यो बेला लगानी सुनिश्चित थियो । कम्तिमा तपाईंहरूले उत्पादन गरेको बिजुली हामीले किन्छौं भन्ने संस्था थियो ।  नेपालमा बिजुली खरिद गर्ने एकमात्र संस्था छ– त्यो हो नेपाल विद्युत प्राधिकरण । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरण बाहेक अन्य संस्थाले बिक्री गर्न पाउँदैनन् । विदेशमा बिजुली व्यापार गर्न चाहे पनि गर्न मिल्दैन । सरकारले निजी क्षेत्र पनि आउनूहोस्, लगानी गर्नूहोस्, बजार सुनिश्चित छ भनिसकेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा थुप्रैले लगानी गरे । आज १० हजार मेगावाट बिजुली  उत्पादनको नजिक पुगेका छौं । झण्डै १७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू लाइसेन्स लिएर विभिन्न चरणमा छन् । यसैगरी, ६÷७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अन्तिम चरणमा रहेका र पीपीएका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको अवस्था छ ।  सरकारले हामीलाई बिजुली आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै किन्छु, नत्र किन्दिनँ भन्यो । जबकि आफूलाई आवश्यक परेको बेला बिजुली खरिद गर्ने गर्छ । यदि यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने नेपालका निजी क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सुरुमै विद्युत व्यापार गर्न दिनुपथ्र्यो, ट्रान्समिसन लाइन खोलिदिनुपथ्र्यो । बजारमा विद्युत प्राधिकरणजस्तै अर्को संस्था खोलिदिनुपथ्र्यो । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिनुपथ्र्यो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा भारत, बंलादेश, चीनलगायतका देशमा विद्युत बिक्री लागि बाटो खोलिदिनुपथ्र्यो । कि सुरुमै बन्द गरेको भए हुन्थ्यो, हामीलाई फरक पर्दैन थियो होला । हाम्रो बजार भनेकै एउटा मात्रै भयो । त्यही बजारलाई पनि बन्द गर्ने रस्साकस्सी चलिरहेको छ । जसको मारमा हामी छौं ।  लामो समयदेखि बन्द रहेको पीपीए खोलिएको छ । पहिला बिजुली कहाँ लगेर बेच्नुपर्छ भन्ने सुनिश्चितता थिएन । सुनिश्चिता नभएकाले पीपीए गरेको थिएन । तर, अहिले सुनिश्चित देखिएको छ । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किनिदिन्छु भनेको छ भने बंलादेशले पनि पनि बिजुली किन्छु भनेको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर १५ हजार मेगावाट बिजुली विदेश बेच्ने र १३ हजार मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत गर्ने भनेको थियो । त्यसपछि ऊर्जा विकास मार्गचित्र तयार भयो ।  अहिले अर्थमन्त्रीजीले बजेट वक्तव्यमा बिजुली आवश्यक परेका बेला मात्रै किन्छौं भन्नुभयो । थुप्रै नेपाली जनताको ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मैले किन्दिनँ पनि भन्ने बेच्न पाउँदैनन् पनि भन्ने । अनि बेच्न पाउँदैन भनिसकेपछि अब के गर्ने त ? यो सरकारले एकदमै विवादित निर्णय गरेको छ । साँच्चिकै यसले गर्दा थुप्रै जलविद्युत आयोजनना धरापमा पर्नेछन् ।  सरकारले उद्योगको क्षेत्रलाई विगतदेखि नै धरापमा राखेको छ । गलैंचा, पस्मिाना र गार्मेन्ट लगायत उद्योग सखाप भइसकेका छन् भने अहिले बाँकी रहेको जलविद्युत आयोजना हो । यसलाई पनि अब सकाउनका लागि सरकार लागिपरेको छ । केही वर्षमा नेपालमा बिजुली अपुग हुनेछ । आज पीपीए गरेर आजै बाल्ने होइन । बाल्नका लागि कम्तिमा ५÷६ वर्ष लाग्छ । यो ५÷६ वर्षसम्ममा विकासका सबै काम रोकिदियो भने हामी सधैं नै बाहिरबाटै लिएर लोडसेडिङ अन्त्य गर्छौं । नेपालमा बिजुली उत्पादन नगरौं भन्ने सोचका साथ आएको देखिन्छ ।  अर्थमन्त्रीले टेक एण्ड पेको प्राबधान ल्याइसकेपछि तपाईंहरू विभिन्न राजनीतिक शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाटमा हुनुहुन्छ, आइतबार पनि तपाईंले अर्थमन्त्रीलाई भेट्नुभयो । अर्थमन्त्रीको धारणा कस्तो रह्यो ? अर्थमन्त्रीसँग मैले तीनपटक भेट गरिसकेको छु । भेटका क्रममा उहाँले तपाईंहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्छ ? कहीँ रोकिएको छैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । तर, ऐनमा आएको विषय एकदमै अप्ठयारो हो । हामीले ऊर्जामन्त्रीलाई सोध्दा उहाँले यो विषयमा कुनै जानकारी नै छैन भन्नु भएको छ । ऊर्जा मन्त्रीजीले यो गम्भीर त्रुटी हो भनेर भन्नुभएको छ भने सचिवजीले पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यसैगरी सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई सोध्यौं । उहाँले पनि यो के भएको हो ? भन्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रीजीले पनि एकदमै चासोका साथ हेर्नुभएको छ  । यो गलत छ  । यो हुनु हुँदैन भनेर कुरा उठाइराख्नुभएको छ ।  यो विषय अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । यो विषय गलत छ भनेर व्यापारिक संगठनहरूले विरोध गरिहनुभएको छ । पक्कै पनि टेक एण्ड पेको विषय सच्चिनुपर्छ । योसँगै बिजुली बिक्री गर्नको लागि अर्को संस्था खोलिनुपर्छ । यदि विद्युत प्राधिकरण असक्षम हो भने म किन्न सक्दिनँ भन्छ भने अर्को संस्था खोलियोस् । प्राधिकरणले यो बुझ्नुपर्छ कि निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत बिजुली दिइरहेको छ । जसमा प्राधिकरणको २० प्रतिशत मात्रै छ । यदि हामीले प्राधिकरणलाई बिजुली दिएनौं भने अवस्था के होला ? भोलि उसलाई पनि त समस्या पर्न सक्छ ।  यो व्यवस्था हटाइनुपर्छ भनेर तपाईंहरूले लबिङ गरिरहनुभएको छ, संसदले बजेट पारित गरिसकेपछि सरकारले सच्याउँछ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  सरकारले यसका लागि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । साँच्चिकै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका बजेट आएको छ कि छैन । कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनु पथ्र्यो । यदि सरकारले कहीँ बिजुली चाहिँदैन भनेपछि लाइसेन्स पाए जत्तिकाको फिर्ता गरेर लगानी गरेको पैसा दिएर सरकारले आफै बिजुली उत्पादन गरोस् । यस विषयमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने हो । कति ठूल्ठूला विषयहरू सच्चिएका छन्, यो नसच्चिने कुरा केही होइन । मलाई लाग्छ यसमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्ने छ ।  म मेरो अफिस नै जान पाउँदिनँ । दिनमा ४/५ वटा कार्यक्रममा जाने गरेको छु । यो क्षेत्रको विकासमा लागि रहेको छु । लविङ गरिरहेको छु । सरकारलाई बुझाउन खोजिरहेको छु । ऊर्जामन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले पनि यो प्राबधान बजेटमा कसरी पस्यो भनेर आश्चर्य व्यक्त गरिरहनु भएको छ, नियत खराब कसको देखियो ? विद्युत प्राधिकरणले बजेटका लागि सुझाव लेखेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीलाई दिनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले दिएका विषयहरु सबै बजेटमा आउँछन् भन्ने हुँदैन । तर, यी कुरा गर्न सकिन्छ भनेर त ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचमा छलफल हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएन, त्रुटि भएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । अब यसमा सरकारले विकास नै चाहेको छ भने समाधान नै हुनेछ, यो हट्छ, खारेज गर्नुपर्छ ।  सरकारले भारत र बंलादेशलमा देशमा बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ, त्यसका लागि पनि हामीलाई बढी बिजुली चाहिन्छ, यही बेला टेक एण्ड पे को प्राबधान आयो, सरकारको नीति र व्यवहार त फरक देखियो नि ? हो, यदि हामीलाई बिजुली बिक्री गर्न दियो भने नेपाली जनतालाई सस्तोमा विद्युत बेच्न सक्छौं । हिजोका दिनमा सरकारले आशा दिलायो, बजार सुनिश्ति गरिदिन्छु भन्यो, हामीलाई लगानी गर्न लगायो । दुई÷चार जनाको मात्रै लगानी छैन, यसमा ६५ लाख नेपालीहरूको लगानी छ । यो क्षेत्रलाई विनाशतिर लग्ने हो भने यसले ठूलो भूकम्प ल्याउन सक्छ । नभए सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर जाऔं भन्नुपर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निकालेर लगानी गरेका यति धेरै पैसा कहाँबाट दिने, कसरी दिने ? यस्तो गम्भीर समस्या आउन सक्छन् । यसमा सरकार सजग बन्नुपर्छ ।  यदि सरकार यो नीतिबाट पछि हटेन भने ऊर्जा उत्पादकको अबको ‘एक्सन’ के हुन्छ ?  अहिले धेरैसँग छलफलका क्रममा हामीलाई टेक एण्ड पे हट्छ कि भन्ने नै लाग्छ । हिजोका दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने कहिले खुट्टा भाँचिदिने त कहिले जमिनका समस्या अनि कहिले सेबोनका समस्या भए । यसकारण हामीले कुनै अप्रिय घटना नघटून् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी पनि जिम्मेवार नगरिक हौं । हाम्रो मान्यता सरकारसँग मिलेर जाऊ भन्ने हो । तर यहाँ आन्दोलनको विकल्प बाहेक अरू केही देख्न पाइँदैन ।  केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसँगको तपाईंहरुको विवाद बाहिरिएको थियो, त्यसपछि सेबोनले केही जलविद्युत कम्पनीहरूलाई पुनः निवेदन दिनु भनेर फिर्ता पठाइदियो, धितोपत्र बोर्ड र त्यसको नेतृत्वसँग तपाईंहरुको कुरान नमिलेको विषय के हो ?  लामो सययदेखि २३÷२४ महिनादेखि आईपीओ रोकिनु नै ठूलो समस्या हो । सरकारका हरेक कर्मचारीलाई हाम्रो काम रोकियो, तपाईंहरूले सच्याइदिनुपर्यो भनेर भन्दै आएका छौं । अध्यक्षको बाहिर आएको विषय भनेको केही साथीहरूबाट सुनिएको गुनासो हो । कहीँ न कहीँबाट चलखेलका कुराहरू आएका छन् भनेर थुप्रै छलफलका क्रममा साथीहरूबाट मैले सुनेको छु । धितोपत्र ऐनमा नभएका कुरा थुप्रै प्रोजेक्टहरू हटाइएको छ । ऐनमा नभएका कुरा कसैले गर्न पाइँदैन । कि यी प्रोजेक्टहरू यसअघि नै हटाइदिनुपथ्र्यो । अहिले आएर किन हटाइयो त ? यो त सरासर गलत हो नि ।  हामीले हाम्रा मागहरू राखिसकेका छौं । यदि पुरा भएनन् भने हामीले यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्नैपर्ने हुन्छ । अहिले दुई/चार प्रोजेक्टहरूलाई स्वीकृत दिएको जस्तो देखिन्छ । तर यो गतिले हामी कतै पुग्दैनौं । स्पिडलाई बढाउनुपर्छ । यो स्पिडले त अबको ४ वर्षसम्ममा पनि त्यहाँ क्यूमा भएका अरू कम्पनीहरूले पाउन सक्दैनन् । यसकारण यसलाई कसरी हुन्छ छिटो बनाइनुपर्छ ।  जसरी तपाईंहरुले एक खालको आरोप अध्यक्षलाई लगाउनुभयो, त्यसको प्रतिवादस्वरूप उहाँले केही कम्पनीरूको आईपीओ पाइपलाइनबाट हटाएर फिर्ता पठाइदिनुभयो भनेर बुझ्दा हुन्छ ? त्यो त उहाँले सोच्ने हो । यदि त्यसो गरेको भए उहाँलाई समस्या हुन सक्छ । तर, नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भनेर त्यसमुनिका कम्पनीलाई फिर्ता पठाइएको भनिएको छ । पुनः निवेदन हाल्नु भनेको छ । यो गलत हो । किनभने अन्डरराइटिङलगायत अन्य थुप्रै प्रक्रिया गर्नुपर्छ, त्यसमा धेरै पैसा तिरिसकेको अवस्था छ । यो पैसा अब कसले तिर्छ ? हामीले पैसा तिरिसकेका छौं । अब हामीले सरकारले यस्तो गर्यो भनेर अदालत धाउनुपर्ने हुन सक्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले आज निर्देशन दिएको होइन, २ वर्षअघि दिएको हो ।  हरेक व्यवसायी र बैंकले जलविद्युतमा लगानी गरेका छन्, अझै यही अनुपातमा बैंक तथा व्यवसायीहरूले लगानी गरिरहने र प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरिरहने हो भने कुनै दिन बिजुली खपत नभएर व्यवसायी, बैंक र प्राधिकरण पनि समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने विश्लेषणहरु हुन थालेका छन्, यो विश्लेषणप्रति यहाँको धारणा के हो ?  काठमाडौंमा यति धेरै होटल छन्, पर्यटकहरू आएनन् भने के गर्ने भन्ने पनि होला नि । त्यो सोच्ने कुरा फरक हो । कसरी ल्याउने, के गर्ने त्यो सब गर्नुपर्यो ।  भारत र बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट विद्युत किन्छु भनेर भनिररहेका छन् । खै त हामीसँग बिजुली ? बजार नखोज्ने अनि हामी ठूलो कुरा गरेर हुन्छ त ? यसका साथै नेपालभित्र खपतको बाटो खोज्नुपर्छ । हरेक नेपालीको घरघरमा बिजुली पुर्याइनुपर्छ । उद्योग उद्योगमा बिजुली बजार पुर्याउनुपर्छ । बजार खोज्न हामीलाई अधिकार दिनुपर्छ  । हामी बिजुली बेचिदिन्छौं । छिमेकी देशमा विद्युत व्यापारको वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ ।  अहिले बैंकले तपाईंहरुलाई कत्तिको विश्वास गरिरहेका छन् ? लगानीको अवस्था कस्तो छ ?  बैंकहरूले एकदमै विश्वास गरेको अवस्था छ । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी हुनेमा बैंकहरु विश्वस्त छन् । उहाँहरू ऊर्जा नै पहिलो त्यसपछि अरू क्षेत्रमा विकास हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । ऊर्जा बिना केही सम्भव छैन । मार्केट सुरक्षित छ । विद्युत बिक्रीको पैसा आउने बित्तिकै बैंकमा जान्छ । उहाँहरुलाई समस्या छैन ।  सरकारको नीतिगत व्यवस्था अनुसार ३५ वर्षपछि लाइसेन्सको अनुमति सकिने केही जलविद्युत आयोजनाको अवधि पनि नजिकिँदैछ । अवधि लम्ब्याउने विषयमा केही छलफल भइरहेको छ ?  यस बारेमा विद्युत ऐन बन्दैछ । अब लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष हुनेछ । यसमा हामीले त्यही ऐनअनुसार विद्युत उत्पादन गरेका छौं । पूरानालाई त्यही ऐन हुनुपर्छ । नयाँलाई  सरकारलाई अब विद्युत उत्पादन गर्दैनौं भन्यो भने केही लाग्दैन । हामीले यति धेरै लाइसेन्स लिएर बसेका छौं । किनभने हामीसँग पुरानै ऐन छ । हाम्रो माग पनि पूरानै हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले २० हजार मेगावाट बिजुली पुरानै ऐनअनुसार उत्पादन गरेका छौं ।  ऊर्जा उत्पादकहरूले भोगिरहेका समस्या अनि चुनौती केके छन् ?  हामीले भोगिआएका र भोगिरहेका थुप्रै समस्या छन् । वनका विषय, राष्ट्रिय निकुञ्जमा छिर्न नमिल्ने ऐन छन् । सरकारी पीपीएका कुरा त्यस्तै छन् । ऊर्जा विकास मार्गचित्र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ । पीपीएका कुराहरू बजेटमा नलिएर प्राधिकरण र हामीबिच सम्झौता भएकाले छलफल गरेर आउनुपर्ने थियो । अर्थमन्त्रीजीलाई यस्ता विरोध हुने कुराहरु नल्याइदिन आग्रह गर्न चाहान्छु ।  ईप्पानको कार्यसमितिदेखि नेतृत्व तहसम्म पुग्नु भएको छ, ईप्पानमा आइसकेपछि के के काम गर्नुभयो ? थुप्रै काम गरिरहेको छु । खासगरी अहिले १० वर्षमा सरकारमार्फत २८ हजार ५ सय बनाइने घोषणा गरिएको छ । थुप्रै समस्याहरू छन् ती समस्याहरूसँग जुध्नुपर्नेछ । सरकारले पनि नेपालका निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन हातेमालो आवश्यक छ । यदि गर्न सकिँदैन भने हामी हामी गर्न सक्छौं । उहाहरण दिइसकेका छौं ।  तपाईं धेरै दौडधुप गर्नुहुन्छ, विभिन्न कार्यक्रममा जानुहुन्छ, तपाईं व्यवसायी पनि हो, आफ्नो व्यवसायलाई कुनै त्यस्तो नकारात्मक असर त परेको छैन ? छ, थुप्रैै छ, म मेरो अफिस नै जान पाउँदिनँ । दिनमा ४/५ वटा कार्यक्रममा जाने गरेको छु । यो क्षेत्रको विकासमा लागि रहेको छु । लविङ गरिरहेको छु । सरकारलाई बुझाउन खोजिरहेको छु । यो नेतृत्वमा आउँदै गर्दा आफ्नो बिजनेससँगै इप्पानलाई पनि अगाडि बढाउने र सम्मानित संस्थाका रूपमा चिनाउन लागिपरेको छु  । 

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूले संस्थाभित्रै कर्मचारीको श्रमको कदर नभएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३३औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै कर्मचारीहरूले संस्थामा त्रासको वातावरण रहेको र श्रमको कदर नभएको आरोप लगाए ।  नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नारायण पौडेल कर्मचारीको विकास र उत्प्रेरणा बोर्डको प्रमुख एजेन्डा बन्न जरुरी रहेको बताउँछन् । प्रतिस्पर्धात्मक युगमा कर्मचारीहरूको मर्यादित कार्य वातावरण, कर्मचारीहरूको सीप, तालिम र वृद्धि विकासमा समान अवसरका साथ साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अवसर पाउनुपर्ने उनले माग गरे । यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष अजय ढुंगानाले धितोपत्र बोर्डको इतिहास बिग्रिएको र नियामकको रूपमा नरहेको आरोप लगाए । बोर्ड विभिन्न ठाउँबाट आएका अनेकन निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने इकाई जस्तो मात्रै बनेको उनको भनाइ छ । हेयको भाव राखिनु दुखद : पौडेल मेरो पुस्ताको जन्मसँगै १९९० को दशकमा नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिको उपजको रूपमा रहेको धितोपत्र बोर्डको स्थापना, पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा एक कोसेढुङ्गा सावित भएको छ । परिवर्तित समयसँगै राज्य व्यवस्थामा आएको परिवर्तन र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सवालमा पुँजी बजारको भुमिका अझै सशक्त हुने गर्दछ । त्यसका लागि संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा पुँजी बजारको क्षेत्रगत विविधता र महत्त्व देशव्यापी बढेको छ । तर, विभिन्न दबाव र चुनौतीबीच बोर्ड अहिले विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ । विश्वव्यापी पुँजी बजारको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन आइरहेको सन्दर्भमा नेपालको पुँजी बजार भने सीमिततामा अल्झिनु बिडम्बना मात्र नभई दुखद कुरा हो । त्यसका लागि हामी कर्मचारीहरूका साथसाथै सम्बद्ध सरोकारवाला सबै पक्षहरू एकजुट हुन आवश्यक छ । बोर्डको गरिमामा आँच आउन नदिन हामी एकत्रित हुनुपर्ने समय आएको महसुस भएको छ । कर्मचारीको विकास र उत्प्रेरणा बोर्डको प्रमुख एजेन्डा बन्न जरुरी छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा कर्मचारीहरूको मर्यादित कार्य वातावरण, कर्मचारीहरूको सीप, तालिम र वृद्धि विकासमा समान अवसरका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अवसर पाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको माग हो । नेतृत्व विकास, समय व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन र संस्थागत परिवर्तनको तयारी जस्ता सीपहरू अब कर्मचारीहरूको कार्य दक्षता सँगसँगै मानसिक सन्तुलनको लागि पनि जरुरी भएका महसुस भएको छ । कमजोर भौतिक संरचना तथा संस्थागत सुदृढीकरणको अभावका कारण बोर्ड माथि हेयको भाव राखिनु दुखद विषय हो, यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि उच्च नेतृत्व तहबाट नै आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ । म संगठनको तर्फबाट उच्च व्यवस्थापनसँग टकराब होइन, सहकार्य चाहन्छु । तर, सहकार्य त्यो अवस्थामा सम्भव हुन्छ, जब विश्वास, पारदर्शिता, समान व्यवहार र निष्पक्षता कायम हुन्छ । संगठनको भूमिका केवल माग गर्ने होइन, संस्थाको समग्र हितमा सुझाव दिने र सकारात्मक मार्ग निर्देशन गर्ने पनि हो । हामी उच्च व्यवस्थापनसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्न तयार छौं तर, सर्त यत्ति हो समेट्ने संस्कार हुनु आवश्यक छ । आवाज सुन्ने, बुझ्ने र अझै ट्रेड युनियनकर्मीको रुपमा हामीलाई के लाग्छ भने कार्य स्थलमा सुधारका धेरै सम्भावनाहरू बाँकी छन् । कहिलेकाहीँ हामी आवाज उठाउँछौँ तर, त्यो आवाज सुन्ने कान कतै व्यस्त देखिन्छन् । जब संस्थाभित्रै कर्मचारीको श्रमको कदर हुँदैन, जब असमानता मौन स्वीकृतिको रूपमा पालिन्छ, तब समर्पणमा पनि चिसोपन आउन थाल्छ । त्यो अवस्था संस्थाका लागि पनि राम्रो हुँदैन । त्यसैले, हामीले समानता, पारदर्शिता र न्यायको संस्कारलाई केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा उतार्न अपिल गर्दछौं । बोर्डका प्रचलित ऐन नियमको अधिनमा रही हामी कर्मचारीहरू निरन्तर कार्यसम्पादन गर्दै आएका छौं । तर, पछिल्ला दिनहरूमा बोर्डका अध्यक्षलाई जोडेर विभिन्न खालका समाचार प्रकाशित हुनुले कर्मचारीहरूमा त्रासको वातावरण सृजना भएको छ, सोको बारेमा अध्यक्षले नै प्रकाश पार्नुपर्छ । बोर्डसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नियमावलीहरू समसामयिक रूपमा तर्जुमा, सुधार तथा संशोधन हुन नसकेकाले यसका लागि मन्त्रालयको समन्वयमा यथा शीघ्र अगाडि बढाउनका साथै विभिन्न समयमा पुँजी बजार र बोर्डसँग सम्बन्धित विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको सार्वजनिकरण र कार्यान्वयन गरी संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्न माग गर्दैछौं । साथै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गरिने भनिएको छ, जसको व्यवस्था कागजमा मात्र हैन यथा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र आम लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन संरचनागत र संस्थागत सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।  हामी नियामकको रूपमा नियामक जस्तो रहेनौं : ढुंगाना अंग्रेजीमा एउटा मेटाफोर छ, ‘मृत घोडा सिद्धान्त’ (डेड हर्स थेउरी । जसमा घोडा मरिसकेको भन्ने सत्यलाई स्वीकार्नुको सट्टा उक्त घोडालाई कसरी प्रतियोगितामा पहिलो बनाउन सकिन्छ भनेर बहस गरिन्छ । मरिसकेको घोडा माथि स्रोतहरू खन्याइन्छ, घोडाको खान्की बढाउने सल्लाह हुन्छ, घोडा सवार व्यक्ति परिवर्तन गर्ने निष्कर्ष निकालिन्छ र घोडा दौडमा पहिलो हुने लक्ष्य बोकिन्छ । तर, कसैले पनि घोडा मरिसकेको छ, दौडमा जाने हो भने जिँउदो घोडा चाहिन्छ भनेर भन्दैनन् । अहिले धितोपत्र बोर्ड इतिहासको यति गम्भीर क्षणमा छ कि हामीले भविष्यको दिशा गम्भीर ढंगबाट समीक्षा गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने समाजले यो मेटाफोर हाम्रो लागि प्रयोग गर्नेछ । र, त्यसो नहोस् । त्यसका लागि फाइनान्सियल सेक्टर रिफर्म २.० सुरु गर्ने हो कि क्यापिटल मार्केट रिफर्म १.० सुरु गर्ने हो, अविलम्ब सुरु गर्नुपर्नेछ । पुँजी बजार डाइनामिक छ, यसका अवयवहरू निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन् । तर, यी निरन्तर बदली राख्ने विषयहरूलाई नियमन गर्ने कानूनी संरचना अपूरो छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको शंसोधन संसदमा विचाराधीन छ । तर, के यो ऐनमा गरिएका शंसोधन पुँजी बजारमा भइरहेको प्याराडिज्म सिफ्टलाई सम्बोधन गर्न सक्षम छ त ? छैन, किनकी यसमा भइरहेका संरचनाहरूलाई कानुनी आधार दिने भन्दा थप व्यवस्था केही गरिएको छैन । यस्तो ऐन दिएर सरकारले बोर्डलाई किन चुस्त नियमन/सुपरिवेक्षण भएन भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन ? त्यसैले मन्त्रीज्यूलाई विनम्रता पूर्वक अनुरोध छ, संसदमा पेश गर्नुभएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको संशोधन फिर्ता लिनूस्, नयाँ ऐन ड्राफ्ट गर्नूहोस् । धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी छुट्टै ऐन र बजार सम्बन्धी छुट्टै ऐन हुने गरी पावरफुल एक्टहरू संसदमा दर्ता गराउनूस् । अमेरिकनहरूले सिनेटरद्वय पाउल सर्वेनेस र मिचेल अक्स्लीलाई सार्बानेस-अक्सली ऐन (२००२) मा सम्झिए जसरी हामी पनि तपाईंलाई वर्षौंसम्म सम्झिरहने छौ र त्यहीबाट सुरु हुनेछ क्यापिटल मार्केट रिर्फम १.० ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली स‌ंशोधन अर्थ मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको २० महिना भयो । कर्मचारी सेवा र सुविधाका अनेकन विषयहरू प्रत्याभूत गर्ने नियमावली मन्त्रालयले महिनासम्म थन्क्याएर वेवास्ता गरिनु खेदपूर्ण छ । मन्त्रालयले चाहँदा ३ दिन मै फास्ट ट्रयाकमा नियमावली शंसोधनको नजिर मन्त्रीज्यूलाई स्मरण गराउन चाहे । अब २० महिनादेखि रोकिएको नियमावलीलाई वेवास्ता गर्दै अन्य नियमावलीको काम अगाडि बढाउन थाले, कर्मचारी त्यही दिनबाट काम रोकेर आन्दोलन सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था नआओस् । बोर्डको आफ्नै भवन नभएको कुरा उठाउन चाहन्नँ, थपिँदै गएको जनशक्तिसँगै भएको भाडाको भवन साँघुरो भएको प्रसंग पनि जोड्न चाहन्नँ, त्यो राजु जिसीले युनियनको १८ वर्ष अध्यक्ष हुँदा हरेक पटक उठाउँदै आउनु भएको छ । त्यो नियमिततालाई क्रमभङ्ग गर्नुपर्छ । सरकारले सहजीकरण नगरिदिने र प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने आगामी १८ वर्षसम्म पनि बोर्डको आफ्नै भवन हुने छैन । बोर्ड अध्यक्ष लगायत बोर्डको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिको पछाडि चल्ने गसिपको एउटा अंश हो- बोर्ड इतिहासमै यति विधि कहिल्यै बिग्रिएको थिएन । नियामकको रूपमा विगत केही वर्षयता हामीले जे अभ्यास गर्यौं, ती विषयहरूले गर्दा यो अनपेक्षित छैन ।  बरु अहिले हिँडिरहेको बाटोले ‘द रोस्ट इज यट टू कम’ भन्ने गरेको छ । किनभने हामी नियामकको रूपमा नियामक जस्तो रहेनौँ, अस्थिर नीति नियम, अध्ययन बिनाका नीति निर्माण, सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल बिनाका नीति निर्माण र अनेकन पोलिसी सप्रराइजले न त रेगुलेटरी क्रेडिबिलीटी दियो न त पुँजी बजारका मूलभुत समस्या नै हल गर्‍यो । बोर्ड अनेकन ठाउँबाट आएका अनेकन निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने इकाई जस्तो मात्रै बन्यो । धितोपत्र ऐनले दिएको अटोनोमी नियमावलीले खोसिदिँदा हामी निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने इकाइ जस्तो भयौं । यही फाइनान्सियल र डिसिजन अटोनामीका लागि चाहिएको हो क्यापिटल मार्केट रिफर्म १.० । बोर्ड भनेको एउटा कंक्रिटको भवन मात्रै होइन, कर्मचारी मात्रै होइन, न त कानुनका थुप्राहरू मात्रै हो, न त आईपीओ वा कुनै अमुक संस्थाको अनुमति मात्रै हो, यो त धितोपत्र ऐनले परिकल्पना गरेको अनेकन\ उद्देश्यहरू होलिस्टिक रूपमा पूरा गर्ने विशिष्टिकृत निकाय हो । यसका अनेकन अवयवलाई इग्नोर गरेर केही स्वार्थ केन्द्रित लक्ष्यमा मात्रै फोकस गर्दा अन्य धेरै कुरा छुट्ने छन् । जस्तै पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा बोर्डको उपस्थिति शून्य प्राय: छ । धितोपत्र नियमन तथा सुपरिवेक्षणका जल्दा बल्दा ग्लोबल इस्युहरूमा हामी कहीँ कतै छुटिरहेका छौं । विश्वभर १७० भन्दा बढी देशमा एकसाथ मनाइएको वित्तीय साक्षरता सप्‍ताहमा बोर्ड अध्यक्षको उपस्थिति दुर्भाग्य पूर्ण रूपमा कहीँ कतै देखिएन । दोस्रो बजारमा एउटै संस्थाको सेयरको ३ थरी सेयर क्लास र ३ थरी सेयर मूल्य कायम भएर लगानीकर्ता हैरान छन् । बूट मोडलका प्रोजेक्टमा जारी गरिएको सेयर, प्रोजेक्ट हस्तान्तरणपश्चात के हुने अन्यौल छ र त्यो अन्योलता बेलैमा सम्बोधन नगरिए अहिले देखिएको सहकारीको समस्याभन्दा भयावह हुने भनेर रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल (पीईभीसी)को नियमावली अनुसार दर्ता भएका र नभएका दुवैखाले पीईभीसीलाई बोर्डको एकै प्रकारको व्यवहार छ । पीईभीसीजस्तो महत्त्वपूर्ण अवधारणा, नियमावलीमा भएको कानुनी छिद्र प्रयोग गरी लक इन पिरियड छोट्टाउनको लागि मात्रै प्रयोग भएको छ । ८ वर्षदेखि वस्तु विनिमय बजार ऐन लागू गर्न सकेको छैन । कमोडिट बजार सुरुवात गर्न हाम्रो उदासीनता कहिलेसम्म हो ? बोर्डमा विशिष्ट तहका विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुखजस्ता पदहरू महिनासम्म खाली राखिएको छ, जबकि हामी जस्तै अन्य निकायहरूमा यस्ता पदहरू फास्ट ट्र्याकबाट पदपूर्ति गर्ने गरिन्छ । बोर्ड व्यवस्थापन कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलाँची गर्छ । ३२ वर्षको इतिहासमा एक जना कर्मचारीलाई पनि सम्बन्धित विषयमा प्रतिष्ठित युनिभर्सिटीबाट थप शिक्षा लिएर आऊ भनेर पढ्ने बिदा दिएर पठाउँदैन । कर्मचारीहरूलाई कुनै विषयमा तालिम दिनु पर्छ भन्ने जरुरी ठान्दैन । कर्मचारी सापटीको व्यवस्था रिभ्यू गरिदिनूस् भनेर युनियनले भनेको चार वर्ष भइसक्यो । सामान्य खरिद समेत रोकेर बस्दा हामीले तपाईंहरूको क्षमतामाथि शंका किन नगर्ने ? एउटा प्रश्न सोध्न चाहे तपाईँहरूलाई- काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई बैना नै नगरी जग्गा किन्न एकमुस्ट तिरेको ४२ करोड ५६ लाख स्मरणमै छ ? हामी जान्न चाहन्छौं, यी कामहरू गर्न तपाईंहरूलाई कस्ले रोकेको हो ? बोर्डका कर्मचारीहरूले वा अर्थ मन्त्रालयले वा अख्तियारले वा तपाईंहरूको इच्छाशक्तिले ? धितोपत्र बोर्डलाई बनाना रिपब्लिक जस्तो बनाउने प्रयासलाई हामी कदाचित सफल हुन दिने छैनौं । मूर्खले मात्रै नदेख्ने लुगा लगाएर हिँड्ने महाराजको लोककथामा भए झैं भोलि समाजले महाराज त नाङ्गै नभन्लान् भन्न सकिँदैन ।