भिडियो

बाग्लुङको जैमिन नगरपालिकामा जन्मिएर कपिलवस्तुमा बसाइँसराइ गरेका डा. खगराज शर्मालाई सहकारीको मोह सानैदेखि थियो । कपिलवस्तुमै हुँदा सहकारीको सदस्य बनेका उनी अहिले देशको सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा दुई दशक लामो अनुभव भएका उनले गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका विषयमा भारतको कुमाउँ विश्वविद्यालय नैनितालबाट सन् २००९ मा विद्यावारिधि गरे । साढे दुई दशक राममणाी बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरमा अध्यापन गरेका उनले सन् १९९६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर पास गरे । अर्थशास्त्रको पनि राम्रो जानकारी राख्ने उनी देशको सहकारी क्षेत्रमा योगदान दिनकै लागि प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेको तर्क दिन्छन् । उनै अध्यक्ष डा. शर्मासँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास वहस गरेका छन् ।  सरकारले तत्कालीन सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरेपछि तपाईं सदस्य सचिवबाट बाहिरिनु भयो । फेरि ६ महिनापछि त्यही भवनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेर आउनु भएको छ ? यो आगमन तपाईंको क्षमताले सम्भव भयो वा सरकारले तपाईंलाई न्याय गर्यो ? यहाँले मनको प्रश्न गर्नुभयो । कुनै पनि काम गर्नका निम्ति भित्रैबाट मान्छेमा एउटा हुटहुटी आवश्यक हुन्छ । म सहकारी क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर क्रियाशील छु । संविधानले पनि सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा चित्रण गरेको छ । गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान विषयमै रहेर मैले विद्यावारिधी गरेको छु । सुरुदेखि नै सहकारीसँग जोडिएको हुनाले सहकारी क्षेत्रसँग मेरो विशेष रुची र सम्बन्ध पनि छ । त्यस कारण पनि आफ्नो तबरबाट हुन सक्ने योगदान दिनुपर्छ भनेर म तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिव भएर पनि काम गरेँ । नीतिगत रुपमा केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि बनाएँ ।  सरकारलेसहकारी क्षेत्रमा दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) स्थापना गर्ने भनेर लामो समयदेखि भन्दै आएको थियो । त्यसका लागि विभिन्न समितिहरु तथा आयोगहरु पनि बने । पछिल्लो उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले पनि त्यो आवश्यकता देखेपछि सरकारले फाष्ट ट्रयाकमै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गर्यो । त्यसपछि सहकारी विकास बोर्ड पनि खारेज भयो । म पनि त्यही संस्थाको सदस्य सचिवका रुपमा कार्यरत रहेको हुनाले बाहिरिनु पर्यो । त्यसलाई मैले अन्यथा लिएको छैन । हाम्रो त्यसमा गुनासो पनि हुनु हुँदैन किनकि सरकारले चाहेपछि गर्न सक्छ । त्यो एउटा अध्यायको समाप्ति भयो ।  अब फेरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भयो । नियमन प्राधिकरण स्थापना भैसकेपछि यसका पनि आफ्ना विधि तथा मापदण्डहरु बने । अध्यक्ष र सञ्चालक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । मेरो पनि सहकारी क्षेत्रमै काम गर्ने हुटहुटी भएको कारण म पनि यो संस्थामा आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले उम्मेदवारी दिएँ । स्वाभाविक रुपमा यसको विधि अनुसार प्रतिस्पर्धामा गरेँ । प्रतिस्पर्धामा मैले गरेको क्षमता प्रदर्शनकै आधारमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षकै संयोजकत्व रहेको समितिले सिफारिस गर्दा तीन जनामा मेरो नाम पर्यो । त्यसमा पनि एक नम्बरमै सिफारिस भयो । तीन जना मध्येमा एक जना छान्ने क्रममा सरकारले मलाई न्याय गरेको ठान्छु । ​​​​​​ सहकारीमै विद्यावारिधि गरेको व्यक्ति स्वदेशमै बसेर सहकारी क्षेत्रमा केही काम गर्छु भनेर लाग्नु भएको तपाईंलाई सरकारले घर पठाइदियो, तत्कालीन बोर्डबाट तपाईंको दुःखद बर्हिगमन भयो, त्यतिखेर नमिठो महसुस भयो होला है ? हैन,  एउटा मान्छे एक ठाउँमा आइसकेपछि फेरी फिर्ता जानु पर्दा स्वाभाविक रुपमा गाह्रो हुन्छ नै । त्यो मानवीय स्वभाव नै हो । त्यो हरेकलाई महसुस हुन्छ र मलाई पनि भयो । तर, मसँग सम्भावना र अवसरहरु पनि थिए । त्यसैले पनि त्यो विषयले मलाई कुनै अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था रहेन ।  पछिल्लो समय सरकारले आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै यस्ता नियामक निकाय तथा विभिन्न संस्थाको जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने भाष्य पनि छ, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिलाई हामीले कसरी हेर्ने ? राजनीतिक रङ्ग यहाँ देखियो किन देखिएन ? मैले यहाँले भनेको कुरालाई प्रष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ ।  विभिन्न किसिमका आलोचना तथा टिकाटिप्पणी गर्न सबैलाई खुला नै छ । मेरो विषयमा पनि केही कुरा सामाजिक सञ्जालमा देखेँ । हामी अहिले कुन राजनीतिक प्रणालीमा छौ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । अहिले हामी लोकतन्त्रमा छौं । आम नागरिकहरु तथा सचेत नागरिकहरु राजनीतिक दलहरुका समर्थक छन् । कति ओपन–क्लोज भन्ने उसको कुरा हो । भावनात्मक रुपमा को कहाँनेर छ भन्ने फरक हो । म अध्यापनमा पनि थिएँ । सहकारीमै क्रियाशिल रहेँ । हुन सक्छ म केही ओपन भएँ हुँला । तर, म पनि जिम्मेवार नागरिक हो । अब म सबैलाई न्याय दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा छु । यो जिम्मेवारीमा आउनुअघि नै म आवद्ध भएको राजनीतिक दलको आवद्धताबाट राजीनामा दिइसकेको छु ।  तपाईंले एमालेबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको हो  ?  हो, मैले राजीनामा दिइसकेँ । साधारण सदस्य समेत नरहने गरि मैले राजीनामा दिइसकेको छु । राजीनामा दिएर नै अगाडि बढेको हुँ । राजीनामा दिसकेपछि मात्रै म यता प्रवेश गरेको हुँ । सामाजिक सञ्जालमा कसले के लेख्यो के भन्यो भन्ने विषय त राजीनामा पत्र देखाउँदै हिड्ने कुरा भएन ।  एउटा संस्थालाई प्रभावकारी र दीगो तथा बलियो रुपमा अगाडि बढाउन के-के विषयहरु आवश्यक पर्छ ? प्राधिकरण नियमनसँग जोडिएको संस्था हो । नियमन भन्ने बित्तिकै नियमन सुपरीवेक्षणसँग जोडियो । हामी वित्तीय कारोबार गरिरहेका सहकारीलाई नियमन गर्छौं । अहिले ३३ हजार बढी सहकारी छन् । त्यसको ७० प्रतिशत बजारमा बचत तथा ऋणको कारोबार गरेर सञ्चालनमा होलान् । २२ हजार सहकारीमध्ये हामीसँग जोडिने कति हुन्छन्, हामीले कतिलाई दायरामा ल्याउन सक्छौ भन्ने कुराको सूचना सार्वजनिक गरेर संस्थाहरुलाई आव्हान गर्छौं । त्यसपछि एउटा खालको संख्या निर्धारण हुन्छ । यो सबै गर्नका निम्ति हामीलाई प्रबिधि चाहियो । प्रबिधि चलाउनका लागि जनशक्ति चाहियो । जनशक्ति, प्रविधि र त्यस्तै पूर्वाधारहरु संस्था बलियो बनाउने आधार हुन् ।  मैले यो प्रश्न कहाँनिर जोड्न खोजें भने तपाईंले जनशक्ति, प्रबिधि र पूर्वाधारको कुरा गर्नु भयो । तर, प्राधिकरणमा पनि पुरानै सहकारी विकास बोर्डको जनशक्ति, पुरानै प्रविधि र पूर्वाधार छ, अब प्राधिकरणको नाम मात्रैले काम सम्भव होला र ? तपाईंले नाममात्रै नयाँ भयो सबै पुरानो भयो भन्नु भयो । म पहिले विकास बोर्डमा तेस्रो बरियतामा थिएँ, त्यहाँ अध्यक्ष र सह-अध्यक्षपछि म  थिएँ । अहिले पहिलो बरियतामा छु । भूमिकाको हिसाबले म फरक जिम्मेवारीमा छु । कामको हिसाबले कुरा गर्दा पहिला प्रबद्र्धनको काम थियो अब नियमन भयो । भूमिका सतप्रतिशत परिवर्तन भएको छ । पूराना कर्मचारीहरुले पनि केही भूमिकामा रहेर सहयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ । तर, उनीहरुको दुई÷तीन तहमाथि क्षमतावान कर्मचारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकमा रहेका कर्मचारीलाई काजमा ल्याउनका लागि प्रयास भइरहेको छ । यो प्रक्रिया छिट्टै सकिन्छ ।  जुन गतिका साथ सरकारले प्राधिकरणको स्थापना गरेको थियो, त्यो गतिमा कर्मचारीको समायोजन किन हुन सकेन ?  यसअघि त्यस्तै भयो । सचिवज्यूहरुले नै अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बस्नु पर्ने अवस्था बन्यो । उहाँहरुको पनि आफ्नै व्यस्तताले काम गर्न नभ्याएको हुन सक्छ । त्यसकारण प्रभावकारी रुपमा काम अगाडि नबढेको हुन सक्छ । बोर्डमै रहनु भएका अन्य पदेन सञ्चालकहरुले पनि स्वाभाविक रुपमा केही नीतिगत काम गर्नुभयो । पूर्णकालिन रुपमा काम गर्ने समय पनि उहाँहरुले पाउनु भएन । अब हामी पूर्णकालिन रुपमा काम गरेर अगाडि बढ्छौं । अध्यक्षको जिम्मेवारीमा म आएको छु, अब अन्य विज्ञ सञ्चालकको पनि नियुक्ति भएपछि काम द्रूत गतिमा अगाडि बढ्छ ।  तपाईंले अध्यक्षसँगै सञ्चालकको लागि पनि आवेदन दिनु भयो । अध्यक्ष नभए पनि सञ्चालकमै चित्त बुझाउँछु भन्ने मनसाय थियो कि के ? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो । मैले अध्यक्षमा नै उम्मेद्वारी दिने सोच बनाएको थिएँ । तर कहिले काहीँ सरकारका पनि आफ्नै सीमाहरु हुन्छन् । राजनीतिक समीकरणका कुराहरु हुन सक्छन् । सन्तुलन मिलाउने कुराहरु हुन सक्छन् । क्षमताका हिसाबले हुने भएपनि अन्य प्राधिकरणले भइँदैन कि भनेर सञ्चालकको लागि पनि आवेदन दिएँ । सरकारलाई मैले विकल्प दिएको हो । तर, अध्यक्ष नै बनेँ । खुसी छु ।  तपाईंले सिफारिस समिति समक्ष कार्ययोजना पेस गर्नु भयो होला । आफ्नो कार्यकालमा के–के काम गर्नुहुन्छ ? मैले पाँच वर्षसम्मको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थिएँ । पहिलो वर्ष जनशक्ति व्यवस्थापन त्यसपछि आवश्यक उपकरण तथा प्रविधिहरुको व्यवस्था, जनशक्तिलाई तालिम दिने विषयहरु राखेको छु । संस्थाको दर्ता, दर्तापछि संस्था छुट्याउने, साना ठुला कारोबार गर्ने संस्थालाई छुट्याउने लगायतका विषयहरुलाई मैले अल्पकालीन कार्ययोजनामा राखेको छु । मध्यकालीन योजनामा प्रविधिर्लाइ मोडिफाई गर्ने, त्यतिसम्म जनशक्ति पनि बढेको हुन्छ । लोकसेवा आयोगबाट जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरुलाई सहकारीको बारेमा तालिम तथा प्रशिक्षण दिने । पुरानो कर्मचारीलाई बिदा गरेर नयाँलाई रिप्लेस गर्ने कामलाई मध्यकालीन कार्ययोजनामा राखेको छ्ु । त्यस्तै, हामीले प्रदेशस्तरसम्म पनि जान्छौं । आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश तहमा कार्यालय खोलेर काम गर्छौं । विभिन्न देशका मोडेलहरुलाई आत्मसात् गरेर काम गर्ने ती देशहरुसँग सहकार्य गर्ने, आफ्नै आय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कार्यायोजना पनि छ । प्राधिकरणको आफ्नै ऐन बनाउने योजना बनाएको छु ।  सहकारी प्राधिकरणलाई एउटा स्वायत्त नियामकको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । तर, सुरुवातमै सरकारकै सचिव अध्यक्ष बने, अध्यक्षले मन्त्रीसँग सपथ लिनुपर्ने, टीओआर गर्नुपर्ने, सरकारसँग बजेटका लागि निर्भर हुनु पर्ने संस्थालाई स्वायत्त मान्न सकिन्छ  ? यहाँले भनेको कुरा पनि ठिकै हो । नेपालका विश्वविद्यालयहरु पििन स्वायत्त छन् । तर, ती विश्वविद्यालयले बजेटका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत बजेट पाउँछन् । केही आफैले पनि स्रोत जुटाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नै ढंगले काम गर्छ । तर, हामी भर्खरै जन्मियौं । सुरुवातमै सबै आफै गर्छुु भनेर सम्भव पनि हुँदैन । हामी अहिले सहकारी ऐन २०७४भित्रै छौं । स्वाभाविक रुपमा हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री सहकारी मन्त्रालय नै हो । मन्त्रीज्यूले नै सपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले पनि प्राधिकरण पनि मन्त्रालय अन्तर्गतकै एउटा संस्था सरहको छ ।  यसले आगामी दिनका के-कस्ता काम गर्छ, कसरी संस्थागत विकास गर्छ भन्ने हो । त्यही हिसाबमा संस्थाको इमेज बन्छ । त्यो अनुभूति हामीले दिलाउनु पर्छ । यो संस्थालाई स्वायत्त बनाउनका लागि छुट्टै ऐन आवश्यकको अनुभूति हामीले सरकार र राजनीतिक दललाई गराउनुपर्छ । यसको अध्यक्षको सपथ ग्रहण पनि मन्त्रीबाट भन्दा पनि कुनै न्यायापालिकाको प्रमुखबाट गराउँदा राम्रो हुन्छ । अब हामीले गर्ने कामबाट त्यसको आवश्यकता महसुस गराउनु पर्नेछ ।  प्राधिकरण स्वायत नै हुनुपर्छ । स्वायत भएन भने अगाडि बढ्न सकिँदैन । हरेक किसिमका हस्तक्षेप हुन्छन् ।  एउटा संस्थाको विकासमा नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, संस्थालाई कस्तो बनाउने, कुन बाटो तिर ल्याउने भन्ने नेतृत्वमै निहीत हुनछ ? यो संस्थालाई स्वायत्त बनाउन तपाईंको जोड हुन्छ कि मन्त्रालय अन्तर्गको एउटा विभाग सरह काम गर्नुहुन्छ ?  यो संस्था स्वायत नै हुनुपर्छ । स्वायत भएन भने त यो अगाडि बढ्दैन । स्वायक्त भएन भने हरेक किसिमको हस्तक्षेप हुन्छन् । त्यसकारण हरेक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन जरुरी छ । त्यस कारण पनि राजनीतिक दलको सदस्य त्यागेको हुँ । जतिबेला यो संस्था बिना पूर्वाग्रही रुपमा काम गर्छ त्यतिखेर प्रभावकारी काम हुन्छ ।  अहिले सहकारी क्षेत्रमा जुन किसिमका बिसंगति  र बिकृति देखिएका छन्, यी समस्याहरु कसरी सिर्जना भए जस्तो लाग्छ ? यसको समाधानका लागि के गर्न आवश्यक छ ?  नेपालको सहकारी क्षेत्रको इतिहास सात दशक लामो छ । यो एक जना व्यक्तिको जीवन सरहको अवधि हो । सहकारी ऐन ४८ आएपछि नेपालको सहकारी केही विस्तार भएको छ । त्यसपछि अधिकांशको बुझाइ सहकारी स्वनियमनले चल्छ भन्ने भयो । सहकारीमा स्वनियमनको कुरा बढी गरियो । धेरै सहकारी पनि जन्मिए । धेरै सहकारी जन्माउने निकायले नियमनमा ध्यान दिएन । सरकारी निकायको तयहाँनेर ध्यान गएन । नीति नियम कानुनको पालनामा पनि हामी चुक्यौं ।  सहकारी ऐन २०७४ ले पनि धेरै वयवस्था गरेको छ । ती व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको भएपनि अहिलेको अवस्था आउने थिएन । हाम्रै सहकारीका सञ्चालक साथीहरुमा पनि लोभी पापी प्रवृत्ति बढ्यो । २०७४ को एने नआउँदै पनि ओरियन्टल सहकारी समस्यामा परिसकेको थियो । एकैचोटी धेरै शाखा विस्तार भए । कैफियत देखिएका सहकारीमा पनि कारवाही भएन । यहाँ सरकारी निकायको पनि ठूलो कमजोरी छ । सहकारी अभियानले स्वनियमनकै कुरालाई बढी जोडदिरह्यो । जुन सहकारीका लागि ठूलो जोखिम र चुनौती बन्यो । अभियानमै पनि केही छद्भेषी मान्छेहरुले अभियानका नाममा पनि बेठिक काम गरे । सहकारीका सञ्चालक त बने, जनताको पैसा जम्मा गरे । तर उनीहरुले बचतलाई आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित गरे । बचत दुरुपयोग गरे, गैरकानुनी ढंगले काम गरे । अर्को कुरा त्यही सहकारीको एउटा अर्को अङग लेखा सुपरीवेक्षण समितिले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य बुझेन । अडिटरहरुले यो बेठिक छ भनेर उनीहरुले काम नगर्नु पथ्र्यो । अडिटरले पनि तिनका हिसाब किताबलाई सहिसावित गरेर सरकारी निकायलाई बुझाउनको लागि एउटा प्रमाण गरिदिए । अडिटरहरु पनि त्यहाँ चुके ।  सदस्यहरुले पनि आफूले कहाँ पैसा जम्मा गरेको छु । त्यो सहकारी कस्तो हो ? त्यसका सञ्चालक कस्ता हुन् ?  तिनी कस्तो सामाजिक जिम्मेवारी भएका मान्छे हुन् ? यस्ता कुनै कुरा बुझ्दै नबुझिकन आँखा चिम्लेर पैसा राखे । अहिले सारा जीवनभर जम्मा गरेको पैसा खाइदियो भनेर सुनिन्छ । धेरै ब्याज दिन्छ भन्दैमा पैसा जम्मा गरेर जानु भन्दा पहिला त त्यसले कसरी दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पथ्र्यो । यो कुरा नबुझिकन पैसा जम्मा गरेर सञ्चालकको विश्वास गर्नु पनि सदस्यहरुको कमजोरी भयो । अहिले आर्थिक मन्दी भएपछि सम्पत्तिको मूल्य घटेको छ । एक करोडमा किनेको सम्पत्ति अहिले ५०/६० लाखमा बिक्री गर्न गाह्रो छ । सम्पत्तिको मूल्य घट्दा पनि सहकारी समस्यामा परेका हुन् ।  बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन्छ भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  बजेटमै सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ । सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि अहिले काम गरिरहेको छ ।  सहकारीको नियमनकै लागि अन्य निकायहरु पनि छन्, सुरुवातमै प्राधिकरणको अस्तित्व निकायले नस्वीकारेको सुनिन्छ, यस्ता निकायसँगको सहकार्य समन्वय कसरी गर्नुहुन्छ ? सहकारी नियमन प्राधिकरण बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारीको नियमन गर्ने हो । सहकारी विभाग पनि छ । उसले पनि सहकारी ऐनले दिएको अधिकारमा रहेर काम गर्न पाउँछ । अहिले विभागले पनि नियमनको काम गरिरहेको छ । अहिले मापदण्ड निर्देशन जारी गरिरहेको छ । हामी पूर्णरुपमा अगाडि नबढ्दासम्म उसले नै गर्छ । अब हामीले कार्यविभाजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । लाइन मिनिस्ट्री सहकारी मन्त्रालय नै भएकोले मन्त्रीज्यूको समन्वयमा काम विभाजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पाछ,  हामी बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । विभागले केही सूचना जारी गर्यो भने त्यो हाम्रो पनि एउटा खालको दायित्व अनरसिप हो । हामीले जारी गर्यौं भने त्यो विभागको पनि हो भन्ने लाग्छ । यस अर्थमा विभाग र अन्यअरु निकायबीचमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, एक अर्कलाई नटेर्नुपर्ने अस्तित्व स्वीकार नगर्नु पर्ने चाहिँ रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले बचतकर्ताको बचतफिर्ताको नाममा सरकारको छानबिन तथा अनुसन्धान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि मात्रै केन्द्रीत भयो भन्ने बुझाइ धेरैको छ, प्राधिकरणको नेतृत्वको बुझाइमा के छ ? यस विषयमा मलाई धेरै त भन्नु छैन । तर, सहकारीको पैसा कम्पनीपमा लगानी गर्न पाइँदैन । कानुनतः त्यो गलत हो । गैरकानुनी रुपमा गरेका कामहरुको  भागीदार हुनुपर्छ । एउटा सामान्य किसानदेखि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भएपनि गलत गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ । अदालतले पनि अहिले एउटा निर्णय गरेको छ ।  अन्तिममा, सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतले बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन्छ, सहकारीका समस्या समाधान हुन्छन् भनेर कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ? कुनै पनि समस्या समाधानरहित छैन । समाधान हुनछ । समाधानका लागि समय लाग्छ । हामी भर्खर आएका छौं । सहकारी ठगीको विषय छ, के कति छ भनेर हामी तथ्यांक संकलन पनि गर्छौं । अब हामी सूचीकरणका लागि आव्हान गर्छौं । गतल गरेका र राम्रो काम गरेका संस्थालाई पनि छुट्याउँछौं । हामीले तीन वटै तहसँग मिलेर काम गनुृपर्ने हुनछ । अभियानलाई पनि हामीले आवश्यकता अनुसार साथमा लिन्छौं ।  हामीलाई केही समय लाग्ला तर समस्या समाधान गर्छौं ।   

नेपालमा पछिल्लो दशकमा स्वास्थ्य सेवामा भएको विकाससँगै फार्मेसी शिक्षाको महत्व तीव्र रूपमा बढ्दो छ । खासगरि कोरोना महामारीपछि औषधी व्यवस्थापन, उत्पादन, गुणस्तर परीक्षणदेखि रोग निवारणमा फार्मासिष्टहरूको भूमिका जनचेतनामा झनै प्रष्ट देखिन थालेको छ । एसईईपछि फार्मेसी पढ्ने सोच बनाइरहेका विद्यार्थीहरू अब केवल ‘पढ्न पाइन्छ भने पढौँ’ भन्ने धारणा राख्दैनन्, बरु उनीहरूले करियर, जागिर, उद्यम, अनुसन्धान, र समाजसेवाको दृष्टिकोणबाट पनि फार्मेसी रोज्न थालेका छन् । यतिखेर, चिकित्सा विज्ञानको एउटा अत्यावश्यक र प्राविधिक पक्षका रूपमा फार्मेसी अध्ययनले विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ सम्भावना र चुनौती दुबै ल्याएको छ। तर यहि सम्भावनाले नाना प्रश्न पनि उजाएको छ –नेपालमा फार्मेसी शिक्षाको गुणस्तर कति सन्तोषजनक छ ? विद्यार्थीहरूले के–के आधारमा यो विषय रोज्छन् ? के उनीहरूको छनोट आकांक्षा, अभाव वा परम्परागत धारणा अनुसार आधारित छ ? हामीले नेपाल औषधी लिमिटेडका निवर्तमान महाप्रबन्धक एवं गाईड पोइन्टका मान्यता प्राप्त कोच विशिस्ठ फर्मासिस्ट डा. मोहम्मद सफिउल्लाहसँग कुरा गरेका छौं ।  फार्मेसी शिक्षा के हो ? फार्मेसी शिक्षा स्वास्थ्य सेवाको एक महत्वपूर्ण आधार हो, यो एक वैज्ञानिक र प्राविधिक विषय हो । जुन चिकित्सा विज्ञानसँग घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित छ । फार्मेसी शिक्षा औषधिसम्बन्धी ज्ञान, सीप र व्यवहारिक प्रशिक्षण दिने एक शैक्षिक प्रणाली हो, जसको मुख्य उद्देश्य योग्य र दक्ष फार्मासिष्ट (औषधी विशेषज्ञ) उत्पादन गर्नु हो । यसले विद्यार्थीहरूलाई औषधीको अनुसन्धान, निर्माण, गुणस्तर परीक्षण, सुरक्षित वितरण, प्रयोग, परामर्श तथा औषधी व्यवस्थापनको सम्पूर्ण प्रक्रिया बुझ्न योग्य बनाउँछ । नेपालमा फार्मेसी शिक्षा तीन तहमा पाइन्छ । डिप्लोमा (फार्मेसी सहायक), स्नातक (बि फार्म ), र स्नातकोत्तर (एम फार्म)। यसका अतिरिक्त, पीएचडी, अनुसन्धान तथा अन्य तालिम कार्यक्रमहरू पनि छन् ।  फार्मेसी पढ्न के गर्नुपर्छ ? डिप्लोमाको कुरा गर्दा एसईईपछि सीटीईभीटीका अथवा सर्टिफिकेट तहका फार्मेसी कोर्स जहाँ छन्, त्यहाँ एसईई पछि भर्ना परिक्षामा उत्तीर्ण भएपछि रैङ्क अनुसार मौका पाएको कलेजमा नाम लेखाएर पढ्न सकिन्छ । ब्याचलर पढ्नको लागि साइन्स विद्यामा बाह्रपछि पुनः भर्ना परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्यो र प्राप्ताङ्क अनुसार मौका पाएको फार्मेसी कलेजमा पढ्न सकिन्छ । फार्मेसी अध्यन कति वर्षको हुन्छ र के-के पढ्नु पर्छ ?  सामान्यतः ब्याचलर कोर्ष चार वर्षको हुन्छ भन्ने कुनै कुनै संस्थामा ५ वर्षको पनि हुन्छ । अध्यापनको समय युनिभर्सिटी अनुसार फरक फरक हुन्छ । सामान्यतया पहिलो वर्षमा औषधी विज्ञानको सामान्य परिचय तथा क्यामेस्ट्री, बायोलोजी, फिफ्जिक्स जस्ता साइन्सका कुराहरू पढ्नुपर्छ ।  दोस्रो वर्षदेखि फार्मेसी तथा फर्मास्युटिकल्स टेक्नोलोजीसंग सम्बन्धित विषयहरू पढ्नुपर्छ।  यसको मुख्य उदेश्य भनेको औषधीका स्रोतहरु के के छन्? औषधि कसरी बन्छ?, यसको प्रयोग र प्रयोग संग सम्बन्धित बिषयहरु, संचय तथा बिक्रि वितरण गर्ने, गुणस्तरलाई कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा जान्नु हो। औषधिको सुरक्षा को विषयमा पनि पढाइ हुन्छ । जस्तै एस्प्रीन भनेको हामीले बुझ्ने दुखाइको औषधी हो । तर त्यही औषधीलाई ७५ मिलीग्राममा दिइयो भने मुटुको रोगीले प्रयोग गर्ने औषधी हो । औषधी एउटै हो तर मात्रा फरक हुनेबित्तिकै काम फरक हुन्छ ।  यसमा औषधिसंग सम्बन्धित ऐन कानुनका कुराहरू पनि पढ्नुपर्छ । फार्मेसी पढ्न कति मिहिनेत गर्नुपर्छ ? फार्मेसी भनेको विज्ञान र कलाको मिश्रण हो । आर्ट भन्ने बित्तिकै सेन्सको कुरा आउँछ । सबै किताबमै पढेका कुरा यहाँ लागू हुन्छ भन्ने छैन । यो विषय पढ्न मानसिक र शैक्षिक तयारी दुइटा तयारी हुन आवश्यक छ । शैक्षिक तयारीमा फार्मेसी पढ्नको लागि साइन्स पढेको हुनैपर्छ र अझ रोचक त के छ भने फार्मेसी पढ्न भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित र जीव बिज्ञान चारवटा नै पढ्नु पर्छ । औषधीले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्न बायोलोजी पढ्नुपर्यो, औषधी कसरी बन्छ क्यामेस्ट्री पढ्नुपर्यो, औषधी बनाउने मेसिन बुझ्नलाई पिफ्जिक्स पढ्नुपर्यो,र क्याल्कुलेसन, बनावट, डोज निर्धारणका लागि गणित पढ्नुपर्यो । यो सबै चाहिन्छ । चारवटा बिषय आवश्यक भएपनि मेजर बायोलोजी र क्यामेष्ट्रि लिएको छ भने फार्मेसी पढ़नकोलागी  सहज हुन्छ । त्यसैले अबु बिषय भन्दा फार्मेसी अलि कठिन बिषय मानिन्छ ।  कस्तो व्यक्तिले फार्मेसी पढ्ने ? फार्मेसी विषय पढ्न रुचि गरेर मात्र हुँदैन । जसलाई भित्रैबाट यो विषय पढ्ने र काम गर्ने रहर छ । मिहिनेत गर्छु भन्ने इच्छा छ उहाँहरूले यो विषय पढ्न सक्नुहुन्छ । बिज्ञान विशेषतः रसायन र मानव शरीरसंग ज्ञान मोह भएकाले यो बिषय पढ्दा राम्रो हुन्छ । अर्को यो पढाइ तुलनात्मक रुपले महंगो पनि हुन्छ । नेपाल मै  ब्याचलर पढ्नको लागि ७ देखि १० लाख सम्म लाग्छ भन्ने बिदेशमा धेरै नै महँगो मानिन्छ । त्यसैले यो विषय पढ्न आर्थिक रुपले सबल पनि हुनुपर्छ  । अर्को रुचि संगै जिम्मेवारीलाई बुझ्न सक्ने व्यक्तिले पढ्न सक्छ । सैधान्तिक (थ्योरी) र प्रयाक्टिकलमा पनि मिहिनेत गर्न सक्नुपर्छ । फार्मेसी शिक्षाको तथा पेशाको भविष्य नेपालमा र नेपाल बाहिर कस्तो छ ? बिदेशमा फार्मेसी शिक्षाको माग पहिले देखि नै उच्च रहेपनि हाल आएर नेपाल मै पनि धेरै राम्रो छ । सुरुमा नेपालमा यो शिक्षा त्यती आइसकेको थिएन र शिक्षकको रुपमा देखिए पनि अहिले सरकारी देखि गैरसरकारी संस्था समेतमा माग बढेको छ । यायस्रोत र सामाजिक प्रतिष्ठाको हिसाबले पनि यसको अवस्था राम्रो छ।  बिदेशमा त घण्टाको ४० देखि ८० डलर सम्म आर्जन हुन्छ। संख्याको हिस्सब्ले अहिले ७ हजार हाराहारी ग्राजुएट र  करिब १५ हजार डिप्लोमा गरेका भए पनि उनीहरू कही न कहीँ आवद्ध छन् । ति मध्यका मुख्य हिस्सा आफ्नै औषधि पसल तथा स्वास्थ्य सेवामा लागेको पाईन्छ । नेपालमा जसरी फार्मेसी शिक्षा पढाइ हुने शैक्षिक संस्थाहरू खुल्दै गएका छन् । ती संस्थामा गुणस्तर र दक्ष जनशक्तिको अभावको कुरा सुनिरहेको छ, यहाँले कस्तो पाउनुभएको छ ? अहिले त पहिला जस्तो छैन, विद्यावारिधीसम्मको पढाइ पनि नेपाल मै हुन्छ र पनि दक्ष जनशक्तिको कुरा गर्दा निकै चुनौतीपूर्ण छ । अझै भएको जनशक्तिलाई संस्थामा थामेर राख्न त्यो भन्दा ठुलो चुनौती हो।  यो किन भएको हो भन्दा माइग्रेसन एउटा मुख्य फ्याक्टर हुन सक्छ । नेपालमा पढ्यो र जो रिजल्टमा अलि राम्रो छ आर्थिक रुपमा सक्षम छन् भने उनीहरू पलायन भएका छन् ।  अर्को दक्षता आउने भनेको पढाईको गुनस्तरियताले पनि हो र यसमा अध्यापन गराउने शिक्षकको ज्ञान गुणस्तर, पठाउने शैली तथा मौजुद स्रोत साधनहरु भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यार्थीमा दक्षता र गुनास्तरियता आउने एउटा पक्ष यो पनि हो।  इन्स्च्यिुट छन् प्रयाक्टिकल गर्ने डिभाइस छैन, भने कसरी हुन्छ? । शिक्षक छन् उनीहरू पढाउनमा पनि राम्रा छन् तर विद्यार्थीलाई प्रयाक्टिल गराउनसक्ने अवस्था छैन । यस्ता कुराले पनि शिक्षाको गुणस्तरमा असर गर्छ। धेरै यस्ता बिषयहरु पनि छन् जसको विज्ञ शिक्षकको अभाव यहा देखिन्छ । गुणस्तरलाई प्रभाव पार्ने अर्को मुख्य बिषय भनेको शिक्षा प्रणाली र त्यसको मापदण्ड को व्यवस्था पनि हो।  गुणस्तर निर्धारणमा फार्मेसी काउन्सिलले अहिले धेरै महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । विद्यार्थीको पढाई प्रतिको रुचि बिकाश पनि उतिकै जरुरि छ। आजकालका बिद्यार्थीहरुमा मन लागे पढ्नलाई आयो, मन लागेन आएन जस्तो परिपाटी पनि देखिएको छ । समग्रमा भन्दा सिस्टम, विद्यार्थीको रुचि, रिसोर्स र शिक्षकको गुणस्तर यि कुराले विद्यार्थीको  गुणस्तरलाई निर्धारण गर्ने हो । निम्न गुणस्तर वा गुणस्तरहीन शिक्षाले फार्मेसी पढिरहेका विद्यार्थीमाथि कस्तो असर पर्ला ? गुणस्तरीय शिक्षा नहुँदा फार्मेसी पढिरहेका विद्यार्थीमात्र नभई देशको भविष्यमा ठूलो असर पर्छ । कलेजबाट विद्यार्थीले आशा गरेको भनेको ज्ञान र प्रतिस्पर्धामा क्षमता अभिवृद्धि नै हो । र यसको लागि चाहिन्छ प्रयाप्त ठाउँ, शिक्षक र शैक्षिक सामाग्री र त्यसको उच्च व्यवस्थापन । हामी कहाँ  त यस्ता कलेज पनि छन् जहाँ एक जना फार्मासिस्ट भएर पनि चलाइरहेका छन् । किन त भन्दा यसको पछाडी धेरै कारण छन् । कहिलेकाँही शिक्षकले पाउने सेवा सुविधा पनि हुन्छ, लोकेशन पायक नपरेर पनि यो समस्या हुन सक्छ । शिक्षकलाई शिक्षककै रुपमा हेर्ने हो भने आजको जमानामा शिक्षकले किताब पढाइ राख्न आवश्यक छैन । सबै कुरा गुगलमा भेटिन्छ, एआईले पनि धेरै कुरामा सहयोग गर्छ । अहिलेका शिक्षकले प्रायाक्टिल आधारमा कसरी पढ्ने भन्ने विषयमा सिकाइदिन आवश्यक छ ।  विद्यार्थीको आवश्यकता र उसको रुचिलाई म्याच गराउन सक्ने अवस्था छ भने शिक्षकको गुणस्तरमा अरु केही चाहिँदैन । यसका लागि शिक्षक आफै पनि सो विषयमा विज्ञ हुनुपर्यो । तर व्यबहारमा यस्तो कमै देखिएको छ । शिक्षकको पनि आफ्नै बाध्यता होलान्, बिहान ७ बजे पढाउन जाने ९ बजेसम्म पढाएर पछि आफ्नो अर्को ड्युटीमा जानुपर्ने, साँझ ६ बजे घर फर्किने त्यसपछि परिवारसँग घुलिमल भोलिको दिनचर्या पनि यसरी बित्दा उसले आफु सिक्ने मौका पाएको खोइ ? शिक्षकले त एउटा कक्षा पढाउन एक हप्ताको तयारी गर्नुपर्छ । तर यस्तो कमै देखिन्छ आफुमा लगानी गरेको ।  कुनै बेला एउटाले बनाएको नोट पढेर बिद्यार्थी पास हुन बाध्य, प्रतिस्पर्धी ज्ञान कहाँबाट आउँछ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षकको सेवा सुविधाको ख्याल राख्नु पनि जरुरी छ ।  यस्तो अवस्थामा कसरी गुणस्तर हुने ? हामीले अहिले बोलिरहेको गुणस्तरको परिभाषा बुझ्न नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको परीक्षालाई लिन सकिन्छ । गुणस्तरीय भनेको सय जनामा १०० वा ५० जना पास हुने वा सबै फेल हुने होइन । र पनि आज फार्मेसी लाईसेन्स परीक्षामा १३ प्रतिशतसम्म विद्यार्थी पास भइरहेका पनि छन् । यस पछाडीको कारण विद्यार्थी मात्र कमजोर भन्न मिल्दैन । कहिलेकाँही कम्प्युटराइज सिस्टमले छानेको प्रश्नपत्र पनि हुनसक्छ । जब हामी प्रश्न छनोट गछौं त्यसमा सोध्ने स्टक्चर पनि नमिलेर हुन सक्छ । कहिलेकाँही विद्यार्थीलाई पढाइएको कुरा र लाइसेन्स परीक्षामा सोधिने प्रश्नको तालमेल नमिल्दा पनि यस्तो समस्या आउन सक्छ । त्यस्तै सिलेबसका कुरा पनि आउलान्, नेपाल बाहिर पढेका विद्यार्थीहरुको लागि नेपालको औषधी ऐन कानुनको ज्ञानमा कमि हुन सक्छन् ।  यस्ता विविध विषय छन्, जसलाई गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोड्न मिल्दैन । र, पनि सामानान्तर गुणस्तर प्रणालीको विकास गरि शिक्षाको गुणस्तरियतालाई कायम राख्न सकिन्छ ।  अदक्ष फार्मासिस्टले दिने सेवाले कस्तो असर पार्छ ? ठूलो असर पार्छ । दक्षता भनेको सेवा गुणस्तरीयताको आधार हो । कहीँकहिँ दक्षताको कारणले पनि छिमेकी मुलुक बंगलादेश, थाइल्याण्ड र भारतमा पनि कफ सिरप खाएर कति बिरामीको मृत्यु भएको छ र मेरो बुझाइमा यो पनि फार्मासिस्टले गरेको गल्तीको परिणाम हो । एउटा डाक्टरले भुल गर्दा एउटा बिरामी मर्छ तर एउटा फार्मासिस्टले औषधी बनाउँदा उसले कुनै त्रुटी गर्यो भने त्यो ब्याचमा निस्कने जती औषधी छन् खाने जति सबैको ज्यान जोखिममा पर्छ । बायोलोजिकल सेफ्टीको हिसावले फार्मेसी पेशा निकै संवेदनशील विषय हो । औषधीमा स–साना कुराहरू धेरै छन् । एउटा औषधी पुरुषले खान मिल्छ महिलाले खान मिल्दैन, एउटा औषधी सामन्य महिलाले खान मिल्छ तर गर्भवतीले खान मिल्दैन यस्ता औषधी धेरै हुन्छन् । सामान्य दुखाइको कुरा मात्र गर्ने हो भनेपनि कलेजोको समस्या भएको व्यक्तिलाई प्यारासिटामोल दिन मिल्दैन । औषधीका यस्ता सुक्ष्म विषय छन्, जसलाई फर्मासिस्टले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यसैले अदक्ष फार्मासिस्टले दिने सेवाले कस्तो असर पार्छ ।   रोग अनुसारको फरक फार्मासिस्ट हुन्छ ? फार्मेसीका धेरै विधाहरु हुन्छन्, रोग अनुसारको फरक फार्मासिस्ट त हुदैनन् ज्ञान त विज्ञता फरक हुनसक्छ । विदेश तथा नेपालमा पनि के छ भने फार्मेसी नपढेकालाई औषधी बेच्ने लाइसेन्स दिन बन्देज गरिएको छ, पहिला ३० दिनको तालिम उपरान्त सो अनुमति दिने गरिन्थ्यो । यही विज्ञता पनि एउटा कारण रह्यो जसको कारणले यो व्यवस्था बन्द गर्नुपर्ने भयो किन कि ३० दिनको तालिमले बैज्ञानिक ज्ञान पुग्ने देखिँदैन । समाजमा के एउटा छाप परेको छ भने औषधी व्यापार भनेको नाफामुलक व्यापार हो । यसो हुँदा चार वर्ष पढेर एउटा औषधी पसल सञ्चालन गर्न मिल्छ भन्ने हेतुले पनि फार्मेसी पढ्ने गरेको पाइयो । यो भनेको सामुदायिक फार्मेसी हो । त्यही विषयलाई अस्पतालमा स्थापित गर्यो भने अस्पताल फार्मेसी भयो । तर, ती पÞmार्मसिस्टले अर्बुद रोग, मुटु रोग जस्ता विषेश जटिल रोगमा प्रयोग हुने विशेष किसिमका औषधीको लागि विशेषतः काम गर्ने पनि हुन्छन् ।  तिनीहरुलाई विशेषज्ञ पÞmार्मासिस्ट पनि भन्ने गरिन्छ ।  फार्मासिस्टले फार्मेसी लाइसेन्स प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ ? प्रणाली वा सिस्टमको कुरा गर्दा नेपालमा विस्तारै लागू हुँदैछ । नेपाल फार्मेसी काउन्सिल र मेडिकल एजुकेसन काउन्सिलले यस्ता विषमा संवेदनशील भएको देखिन्छ । फार्मेसी पढ्नुभन्दा पहिले प्लसटु गरिसकेपछि विद्यार्थीले भर्नाको लागि एम ई सी को भर्ना परीक्षा दिनुपर्छ । फार्मेसी पढ्न पाउने नपाउने भन्ने विषयमा दिइएको परीक्षामा पास भइसकेपछि मात्र फार्मेसी पढ्न पाइन्छ । त्यसपछि फार्मेसी पढेर पास भइसकेपछि फार्मेसी काउन्सिलको परीक्षा दिनुपर्छ । काउन्सिलले लिएको रेजिस्ट्रेसन परीक्षा पास भए पछि बल्ल के काम गर्न चाहेको हो त्यो काम गर्न सकिन्छ । तर, औषधी पसल खोल्नुपर्यो भने औषधी व्यवस्था विभागमा काउन्सिलले दिएको सर्टिफिकेटको आधारमा औषधि व्यवस्था विभागबाट अर्को लाइसेन्स प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसपछि औषधीको व्यापार गर्न पाइन्छ । यस बाहेक आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तथा सम्बन्धित अन्य निकायमा पनि दर्ता गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।  औषधी पसल खोल्ने नै बढी किन ? हो, नेपालमा फार्मेसी पढेकाहरूको ध्यान लाइसेन्स प्राप्त गरेर औषधी पसल सञ्चालन गर्ने भन्नेमा बढी छ । थोरै लगानीमा प्रतिष्ठित र नाफामुलक तथा सजिलो व्यवसाय भएकोले हुनसक्छ, यो आकर्षणको मुख्य कारण हुनसक्छ । नेपालमा फार्मेसी पढेकाकोलागि थुप्रै सम्भावना छ किनकि नेपालमा जनशक्ति आवश्यकताको आधारमा फार्मासिष्टको दरबन्दी निकै कम छ ।  सरकारले आज नभएपनि भोलि यो आवश्यकता पुर्ति गर्न दरबन्दी ल्याउनै पर्छ । यसो हुँदा अहिले हामीसँग जतति जनशक्ति छ । पछि  त्यो भन्दा बढी आवश्यकता पर्न सक्छ । सेवासुविधाको हिसावले देश बाहिर राम्रो छ र अवसर पनि धेरै छ । नेपालमा फार्मेसी पढेका विद्यार्थी बेरोजगार अहिले पनि छैनन् तर सेवा सुविधा निकै कममा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  फार्मेसी शिक्षालाई राम्रो बनाउन तीन वटा पक्षले काम गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार, सम्बन्धित संस्था र विद्यार्थी । सरकारले शिक्षा सँग सम्बन्धित ऐन, नियम कानुन बनाएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्को, विद्यार्थीलाई फार्मेसी शिक्षा दिइरहेका शैक्षिक संस्थाहरूले आवश्यक संसाधनसहित दक्ष शिक्षकको माध्यमबाट पठन पाठन गराउने व्यवस्था मिलाईदिनु पर्यो । सम्भव भएसम्म एउटा कलेजले एउटा एउटा बिषय विज्ञता अध्यापनको पहिचान बनाउनु पर्छ ।  विषयविज्ञता पढाइले नया क्षेत्रसँगै पहिचान बनाउन पनि मद्दत गर्छ ।