वैदेशिक लगानीको सीमा परिवर्तन
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरेको छ । सरकारले उक्त सीमा पुनरावलोकन गर्दै २ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको सीमा राखेको हो । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । यसघि सरकारले नेपालमा न्यूनतम ५ करोड लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। लगानीकर्ताहरुले लगानीको सीमा हटाउन लविङ गर्दै आएका थिए। उनले बैदेशिक लगानी आकर्षक गर्न १० करोडको स्वचालित प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था लागु गरिने बताए । यस्तै, उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामामा दिने बताए । उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्य गरिने बताए ।
राष्ट्र बैंकका सञ्चालक शिवाकोटी र डा. आचार्यले लिए सपथ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका नवनियुक्त सदस्यद्वय चिन्तामणि सिवाकोटी र डा. शंकरप्रसाद आचार्यले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कायमकुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उनीहरूलाई शथप ग्रहण गराए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०८ (१) मा बैंकका सञ्चालकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीशसमक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को जेठ ६ गतेको निर्णयअनुसार सिवाकोटी र आचार्य बैंक सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । सिवाकोटी राष्ट्र बैंककाे पूर्व डेपुटी गभर्नर र आचार्य पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । सिवाकोटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित साउथर्न न्यू ह्याम्सायर विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र आचार्यले युनिभर्सिटी अफ नर्थ बङ्गाल, भारतबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेका छन् । ऐनको दफा १७ मा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्ले बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेल, सह– रजिष्ट्रारद्वय विमल पौडेल र नारायणप्रसाद रेग्मी, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक एवम् सञ्चालक समितिका सचिव मुक्तिनाथ सापकोटा र निर्देशक थानेश्वर आचार्यलगायतका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
समितिको अनुमतिसँगै सीईओ प्रसाईंले सम्हाले कार्यभार, कम्पनीले नयाँ उचाई लिने विश्वास
काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त भएका सन्तोष प्रसाईंले बीमा समितिको स्वीकृति पाएका छन् । समितिले उनलाई जेठ ११ गते इन्स्योरेन्सको सीईओ पदमा नियुक्तिको लागि स्वीकृति दिएको हो । कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई गत बैंशाख २२ गते नै इन्स्योरेन्सको सीईओमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जसको स्वीकृतिको लागि बीमा समितिमा पठाइएको थियो । बीचमा चुनावको माहोल भएकाले उनले करिब २० दिनपछि बीमा समितिबाट स्वीकृति पाएका हुन् । बीमा समितिले अनुमति दिएसँगै कम्पनीको संचालक समितिले जेठ ११ गतेदेखि नै लागू हुने गरी उनलाई सीईओमा नियुक्त गरेको छ । र, सीईओ प्रसाईंले आफ्नो पदभार सम्हालेका छन् । सीईओ प्रसाईले कम्पनीका अध्यक्ष सुभाष अमात्यबाट सपथ ग्रहण गरेर जेठ ११ गते नै पदभारग्रहण गरेका हुन् । यससँगै प्रसाईंले आगामी ४ वर्ष कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । सीईओमा उनको नियुक्तिसँगै कम्पनीले नयाँ उचाई लिने सञ्चालक समितिको विश्वास रहेको छ । तत्काल चालु आवका टाग्रेटहरुलाई पुरा गर्नमा जोड दिने र आगामी वर्ष नयाँ प्लान बनाएर अगाडि बढ्ने नवनियुक्त सीईओ प्रसाईंको योजना छ । ‘चालु आवमा मात्र डेढ महिनाको समय छ, यो अवधिमा तोकिएको टाग्रेटलाई नै मीट गर्ने हो, मुख्य योजना भने अर्को वर्ष गरिन्छ,’ सीईओ प्रसाईंले विकासन्युजसँग भने । प्रसाईं यसअघि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओ थिए । उनी करिब ५/६ वर्षदेखि नै उक्त इन्स्योरेन्समा आवद्ध थिए । त्यसअघि उनले बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिमा समेत सात वर्षको लामो अनुभव सम्हालेका थिए । प्रभुको सीईओ पदमा नारायणप्रसाद पौडेल रहेका थिए । उनले कार्यकाल नसकिँदै सीईओ पदबाट राजिनामा दिएका हुन् । र, फागुन १८ गतेदेखि नै कम्पनीको सीईओ पद रिक्त थियो । प्रसाईंको नियुक्तिसँगै प्रभु लाइफले करिब साढे २ महिनापछि सीईओ पाएको छ ।
