जनशक्ति

काठमाडौं । सरकार यहि जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिताकता विषयमा छलफल भइरहको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने बजेट कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । बजेटमा आफ्नो दैनिक ड्युटी वापतको पारिश्रमिकको विषय जोडिने निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, विभिन्न बोर्ड, संस्था र निगम लगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले बजेटलाई अत्यन्तै चासोपुर्वक हेरिरहेका छन् । कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा थप मुद्रास्फीति बढ्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क केहीले गरेका छन । त्यस्तै केहीको तर्क भने अहिलेको महँगीलाई सम्बोधन गर्नेगरी तलब वृद्धि हुनुपर्ने रहेको छ । के भन्छन त कर्मचारीहरु ? बुद्धीसागर लामिछाने, सहसचिव, नेपाल सरकार १०० प्रतिशत नै बढाउनुपर्छ । १/२ हजार बढाएर कुनै औचित्य छैन् । महंगीको अनुपातमा कर्मचारीको तलबमान कति छ भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यसैले बरु सरकारले काम गराउने र नियन्त्रणमा राख्ने गर्नुपर्छ । नेपालका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको स्टाटस हेर्दा पनि तलब बढाउनुपर्ने देखिन्छ । टोलराज उपाध्याय, उपसचिव, नेपाल सरकार मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा अहिले कर्मचारीको तलब बढाउने अवस्था देखिँदैन । सरकारले भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठुलो खर्च गरेको छ । कोरोना महामारीको कारण बिग्रेको अर्थतन्त्र तंग्रिने अवस्थामा छ । आगामी आवमा संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन पनि हुने सम्भावना छ । सुवासचन्द्र अर्याल, प्रशासकीय अधिकृत, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण तलब बढाउनेभन्दा पनि राज्यले कर्मचारीको सुविधा बढाउने नीति लिनुपर्दछ । तलब मात्रै वढाउने कुराले दिर्घकालिन समस्या समाधान गर्दैन । कर्मचारीहरुलाई आवासको सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा कर्मचारीलाई नगद भुक्तानी कम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । कर्मचारीको स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारले सुविधा बढाउनुपर्ने ठाउँमा सरकारले नगद भुक्तानी वृद्धि गर्दा मुद्रास्फीति बढ्ने, मुल्यवृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले राज्य र कर्मचारी दुवैलाई फाइदा गर्दैन् । दिपेन्द्र केसी नायब सुब्बा नेपाल सरकार तलब बढाउनुपर्छ । १/२ हजार बढाएर पनि हुँदैन, झण्डै डबल बनाउनु पर्छ । भारतमा कार्यालय सहयोगीको तलब न्यूनतम भारु ४० हजार छ । महंगीको अनुपातमा अनिवार्य तलब बढाउन जरुरी छ । सरकारले अनावश्यक कर्मचारी हटाउने नीति अख्तियार गरेर बरु काम बढाउनु पर्यो । त्यसो गर्दा केही वर्षपछि ठुलो संख्यामा कर्मचारीको पनि कटौती हुने सम्भावना हुन्छ ।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौंले नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालयले आँउदो जेठ ६ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । कार्यालयले २०७८ माघ २ गते देखि पुनः श्रम स्वीकृति र २०७९ वैशाख २ गते देखि संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट मात्र गरेसँगै कार्यालयमा दैनिक हुने हजारौको भीड हटेको छ । हाल भौतिक उपस्थितिमा भइरहेको नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरण मार्फत हुने श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाईनबाट मात्र हुने व्यवस्थासँगै कार्यालयले पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीबाट मात्र सेवाप्रवाह गर्ने भएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट छिटो छरितो रुपमा गुनासो रहित सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले निर्देशन गरेसँगै सबै किसिमका श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्न लागिएको कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए । वैधानिकीकरण मार्फत दिने गरिएको श्रम स्वीकृतिलाई व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सरह श्रम स्वीकृति दिने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय भएकोले अब वैधानिकीकरण मार्फत श्रम स्वीकृति नहुने तर सो प्रकृतिका काम नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट हुने कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाईनमा अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरु भिसा, करार सम्झौता, स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, अभिमुखिकरण तालिम लिएको प्रमाणपत्र, सीपमूलक रोजगारमा जान सिप सिकेको प्रमाणपत्र, स्वघोषणा फाराम, अनलाईनबाटै म्यादी जीवन बीमा र कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेको प्रमाण रहेका छन् । श्रम स्वीकृति नलिई घरेलु कामदारको हकमा विदेशमा काम गरी नेपाल आएर फेरि जान चाहेमा वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ को अनुसूची ८ बमोजिम सम्बन्धित देश स्थित नेपाली राजदूतावासको सिफारिस पत्र पनि अपलोड गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारको नाममा भिजिट भिसामा गएका एवम् व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा जाने अधिकांश व्यक्तिहरु अलपत्र पर्ने, ठगिने, बढी रकम तिर्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति बढेकोले सरकारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कडाई गरेको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने प्रकृया सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को प्रकृया बमोजिम सम्बन्धित देशको नेपाली राजदूतावासबाट कागजात प्रमाणिकरण गरी ल्याउने देश साउदी अरब, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स रहेकोमा २०७९ वैशाख देखि सरकारले क्रोयसिया, पोल्याण्ड, रोमानिया, हंगेरी, बेलारुस, माल्दोभा, अल्वानिया र स्लोभाकियालाई थप गरेको छ।प्रमाणिकरणका लागि नेपाली राजदूतावासमा रोजगारदाता कम्पनी वा स्पोन्सरले पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु राहदानीको प्रतिलिपि, भिसाको प्रतिलिपि, करार वा सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि लगायतका विवरण रहेका छन् । यी कागजात सम्बन्धित व्यक्ति र वैदेशिक रोजगार कार्यालयको इमेलमा आउनुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले इमेलमा प्राप्त कागजात आफैले प्रिन्ट गरी अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्छ । कार्यालयले रोजगारीको लागि विदेश जाँदा पहिले श्रम स्वीकृति लिएर मात्र हवाई टिकटको व्यवस्था गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ । केही सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाईनबाट आवेदन गरेकै दिन विदेश जाने गरी टिकट लिएको पाईएकोले यस्तो आग्रह गरिएको कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले बताए । पूर्ण रुपमा अनलाईनबाट श्रम स्वीकृतिको काम गर्दा आवेदनको क्रमसंख्या अनुसार श्रम स्वीकृतिको काम हुने भएकोले पछाडिको आवेदनलाई अगाडि ल्याउन सकिदैन। अधिकांश सेवाग्राहीको अनलाईन आवेदन गरेको दिनमा नै श्रम स्वीकृति हुने गरी काम भए तापनि केही सेवाग्राहीको कागजात अपुग हुने, अस्पष्ट हुने लगायतका कारणले आवेदन अस्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता आवेदनमा म्यासेज पठाएर विवरण प्राप्त गर्दा समय लाग्ने तथा कहिलेकाही सर्भर लगायत प्राविधिक कारणले समस्या हुन सक्ने भएकोले ३ कार्य दिन अगाडि अनलाइन फाराम भर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ । श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाईनमा आवेदन सकभर आफैले वा आफन्त मार्फत भर्न र घरमा नभई अन्यत्र अनलाईन फाराम भर्नुपरेमा आफूलाई लाग्ने शुल्कको बारेमा पूर्ण जानकारी राखी नठगिन कार्यालयले सबै सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ । श्रम स्वीकृति गर्दा म्यादी जीवन वीमाको शुल्क उमेर अनुसार हुने र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको लागि १ हजार ५ सय रुँपैया शुल्क लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ । जीवन वीमा र कल्याणकारी कोष समेत गरी ३५ वर्षसम्मका लागि ५ हजार २०८ रुँपैया, ३६ वर्ष देखि ५० वर्षसम्मका लागि ६ हजार ४३१ रुँपैया र ५१ वर्ष देखि माथिका लागि १० हजार ९६३ रुपैया मात्र शुल्क लाग्छ ।

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) नारायणदत्त पौडेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको रिक्त रहेको दुई एआइजी पदमध्ये वरियतामा अगाडि रहेका पौडेललाई मात्र बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरी बलमा एआइजी राजु अर्याल महानिरीक्षक र अर्का एआइजी रामशरण पौडेलले अवकाश पाएपछि दुई पद रिक्त थियो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ३९ को उपनियम (१) को (क) बमोजिम बढुवा समितिको बुधबार बसेको बैठकले पौडेललाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । बढुवा सिफारिसउपर चित्त नबुझ्ने सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकले नियमावलीको ५५ मा व्यवस्था भएबमोजिम सात दिनभित्र बढुवाउपरको उजुरी सुन्ने समितिसमक्ष उजुरी दिन सकिने छ ।