तराई-मधेशको बाँझो जमिनमा पानी पुर्याउने जिम्मा बराललाई, भने- कुनै बहानाबाजीमा छुट छैन
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी मित्र बराललाई दिएको छ । बरालले विभागको ३० औँ महानिर्देशकका रुपमा आइतबार पद बहाली गरेका छन् । नेपाल टेलिकमबाट विल्डिङ कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरको रुपमा जागिरे जीवन सुरु गरेका बरालले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा २०५१ सालदेखि सेवा सुरु गरेका हुन् । विभाग मातहतका ठूला सिँचाइ आयोजनामा काम गरिसकेका अनुभवी र विज्ञको रुपमा चिनिन्छन् । उनले यो क्षेत्रमा ३१ वर्ष बढीको अनुभव सँगालेका छन् । पद बहाली गरेसँगै नवनियुक्त महानिर्देशक बरालले विभाग मातहतका कर्मचारीलाई परिणाम देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । ‘हामीसँग पर्याप्त पूँजी छ, दक्ष छौँ, सूचना प्रविधि छ, यातायातको सुविधा छ, त्यसैगरी परियोजना छिटो सम्पन्न गर्ने हामीसँग अत्याधुनिक प्रविधि छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने बाहेक कुनै बाहनाबाजीमा छुट हुने छैन ।’ नवनियुक्त महानिर्देशक बरालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सधैँ भरी ‘आयोजनामै मात्रै सीमित’ नराखी यसको प्रतिफल उपभोग चाँडै गराउन समयमै कार्यसम्पादन पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विभाग मातहतका कर्मचारीलाई परिणाम देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न भएमा गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिमा टेवा मिल्छ । राष्ट्रिय ध्येय पूरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘तराई-मधेशमा सिँचाइ अभावले खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको उल्लेख गर्दै सिँचाइको समस्यालाई ‘द्रुत मार्ग’ र दीर्घकालीन गरी दुई चरणमा समाधान खोज्न सकिन्छ, यसका लागि विभाग तयार छ ।’ ‘टिम इफोर्ट’ बिना काम सफल नहुने जनाउँदै उनले ‘टिमको स्प्रिट’मै रहेर सबैले अहोरात्र खटिनुपर्नेमा जोड दिए । आफ्नो कार्यकालमा देशभरका थुप्रै आयोजनामा गरेका अनुभव र जिम्मेवारीको महत्व प्रकाश पार्दै नवनियुक्त महानिर्देशक बरालले उपत्यका बाहिर जिम्मेवारी लिएर जाँदा आफू नौ वर्षमा काठमाडौं आएर विभागमा पाइला टेकेको अनुभव सुनाए । ‘हामी अहिले आर्थिक वर्षका सुरुआतमा भएकाले ‘टिम स्प्रिट’ मिलाएर काम गर्दा असम्भव केही हुँदैन । यसरी काम गर्दा विभागको उद्देश्य अनि लक्ष्य पनि पूरा हुने र परिणाम देखिने गरी काम गर्न मन्त्रालयको निर्देशन र अपेक्षालाई पूरा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । आर्थिक वर्ष सुरुआती महिनाको आधा समय गुज्रँदा समेत विभाग मातहतका आयोजनाका दुइवटा मात्रै बोलपत्र आएको जनाउँदै उनले सर्व सम्पन्न भइसकेपछि अड्कलेर काम नगर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे । हाल विभागमा ६०१ जनाको दरबन्दी रहेको छ । ‘एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको माध्यमबाट सन्तुलित, स्थिर तथा दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने र दिगो एवं भर पर्दो संरचनागत तथा गैर संरचनागत प्रविधि र जनचेतना अभिवृद्धि लगायतका कार्य गरी जलाधार व्यवस्थापन तथा जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनबाट आर्थिक सामाजिक हानि नोक्सानी न्यूनीकरण गर्ने विभागको लक्ष्य हो,’ उनले भने, ‘जलस्रोत तथा सिँचाइ संरचनाको उचित विकास, मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन गरी कृषि योग्य भूमिमा वर्षैभरी दिगो एवं भर पर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धि गरी गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउने दायित्व हो ।’ निवर्तमान महानिर्देशक सञ्जीव बरालले विभागले जलस्रोत तथा सिँचाइ विज्ञलाई नयाँ महानिर्देशक पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । उनको कार्यकालमा विभागले ऐतिहासिक काम गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
आरएसडिसी लघुवित्तको सीईओमा पुनः धुव्र कुमार पौडेल नियुक्त
काठमाडौं । आरएसडिसी लुघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा पुनः धुव्र कुमार पौडेल नियुक्त भएका छन् । साउन १७ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले पौडेललाई सीईओ र कम्पनी सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका अनुसार उनको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ । उनलाई भदौ १० गतेबाट लागू हुनेगरी पुनः सीईओ पदमा नियुक्त गरिएको छ ।
अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तोक्न सक्ने
काठमाडौं । अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तोक्न सक्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा स्थापित भएको छ । संघीय संसदबाट पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै यस्तो अधिकार मन्त्रिपरिषद्को जिम्मामा गएको हो । प्रमाणीकरण भएसँगै ‘प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९’ मा संशोधन भएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तोक्न सक्नेछ । २०४९ मा बनेको मूल ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५ सय, मन्त्रीको ७ हजार, राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७ सय र सहायक मन्त्रीको ५ हजार ८ सय तोकिएको थियो । समयानुकूल नबन्दा सरकारले विगतमा कार्यसञ्चालन निर्देशिका मार्फत पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गर्दै आएको थियो। २०७७ माघ २२ मा पारित आठौं संस्करणमा प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मका तलब–सुविधा अद्यावधिक गरिएको थियो । तर अब यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कार्यपालिका-मन्त्रिपरिषद्‌कै निर्णयमा आधारित हुनेछ । सरकारले जुनसुकै बेला मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर तलब वृद्धि वा संशोधन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार पाएको हो ।
