जनशक्ति

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नरहेको र अभाव सिर्जना गर्न खोज्ने माथि कडा कारवाही गर्ने जानकारी दिए । शुक्रबार साँझ पोखराका केही डिपार्टमेन्टल स्टोर्समा आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै उनले उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ती भैरहेको बताए । अनुगमनका क्रममा पोखरा–४ चिप्लेढुङ्गामा रहेको यादव स्टोर्सले नुनको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकेजी २० रुपैयाँ रहेकामा २५ रुपैयाँमा बेच्ने गरेको पाइएपछि मन्त्री भट्टले सो स्टोर्सलाई तत्कालै कारवाही गर्न निर्देशन जारी गरेका थिए । उन ग्राहक बनेर स्टोर्समा नुनको मूल्य सोधेर खुद्रा मूल्यभन्दा बढी भनेपछि सो स्टोर्सलाई तत्काल आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल तथा आपूर्ति महाशाखाका सहसचिव प्रकाश दाहाललाई आवश्यक निर्देशन दिएको मन्त्री भट्टका निजी सचिव वीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । “हामी पोखरामा डिर्पाटमेन्टल स्टोर्स, पसल, औषधि पसललगायतको अनुगमनमा छौँ, हिजो केही पसलमा अनुगमन ग¥यौं । केहीमा खुद्रा मूल्यभन्दा बढी लिएको समेत पाइयो”, बस्नेतले भने, “बढी मूल्य लिनेलाई कारवाहीका लागि वाणिज्यको टोली पठाइसकिएको छ । किनेको पसलमै त्यति मूल्य तिरेको भने तर त्यहाँको नम्बर माग्दा दिएका छैन ।” पर्यटकीय शहर पोखराको पर्यटन व्यवसायको अवस्था, बजारको चहलपहल तथा बजारको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी लिनका लागि मन्त्री भट्ट सहितको सो मन्त्रालयका उच्च अधिकृत सम्लग्न हुनुभएको टोली यहाँ आएको बताइन्छ । पछिल्लो समय देशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको त्रासलाई देखाएर ग्यास, खाद्यान्न, लत्ताकपडामा कालोबजारी गर्ने तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन थालेपछि सरकारी निकाय चनाखो बनेका छन् । जिल्ला प्रशासन, उपभोक्ता समितिलगायतका सङ्घसंस्थाले समेत जिल्लामा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले जानकारी दिए । यसैबीच साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका विभागीय प्रबन्धक व्रिजेशकुमार झाले नुनको खुद्रा मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरि गैरकानूनी रहेको र अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्न खोज्ने व्यापारिक फार्म तथा विक्रेतालाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने जनाएका छन् । कर्पोरेशनसँग अहिले कम्तीमा पनि १० महिनाका लागि पुग्ने गरी नुन मौज्दात रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैनन् । “देशभर मासिक १६ हजार मेट्रिक टन नुन खपत हुन्छ । हामीसँग अहिले एक लाख ५५ हजार ३०० मेट्रिक टन नुन मौज्दात छ । अहिलेको अवस्थामा समेत आगामी १० महिनालाई पर्याप्त हुन्छ, आत्तिनु पर्दैन”, प्रबन्धक झाले भने । रासस

काठमाडौं । देशभरका कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले करिब २ महिपछि प्रमुख पाएको छ । १५ दिन अघिदेखि निमित्त रजिष्ट्रार पनि थिएनन् । आइतबारदेखि कम्पनी रजिष्ट्रारको प्रमुखको कार्यभार समालने गरी प्रदिपराज अधिकारी आउने भएका छन् । उनले शुक्रबार नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पत्र बुझिसकेका छन् । निमित्त रजिष्टार अजुनप्रसाद खनाल पनि विद्युत नियमन आयोगमा सरुवा भएर गएका थिए । उनी सरुवा भए पछि १५ दिन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय प्रमुखबिना नै सञ्चालन भयो । देशभरका कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय करिब २ महिनादेखि प्रमुख विहीन थियो । पुस २८ गते कम्पनी रजिष्ट्रार भुवनहरि अर्याल मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा अजुनप्रसाद खनालले कम्पनी रजिष्ट्रारको काम गरिरहेका थिए । नेपालमा २ लाख ३१ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्राइभेट कम्पनी दर्ता भएका छन् । प्राइभेट कम्पनी २ लाख ३१ हजार, पब्लिक १ हजार ८ सय, विदेशी ३ सय र नाफा वितरण नगर्ने २ हजार ८ सय कम्पनी दर्ता रहेको कम्पनी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोस दाहालले बताए । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयमा ५६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ४० जना मात्रै कर्मचारी छन् । १४ जनाको अधिकृत दरबन्दीमा ७ जना र ३ जनाको दरबन्दी रहेको कम्प्युटर इन्जिनियरमा १ जना पनि छैनन् । ५ जना उप रजिष्ट्रारको दरबन्दीमा ३ जना मात्रै छन् । ‘५ जना सहायक रजिष्ट्रारको सरुवा भएर कम्पनी रजिष्ट्रारमा पत्र आएको १ महिना भइसक्यो तर ४ जना सहायक रजिष्ट्रार कार्यालयमा आएका छैनन् । ५ जनाको पत्र आएकोमा १ जना मात्रै कर्मचारी आएका छन’, दाहालले भने । किन आउन मान्दैनन् कर्मचारी ? भन्सार, मालपोत जस्ता कार्यालय घुस अड्डाका रुपमा बदनाम छन् । यस्तै घुसखोरी हुने कार्यालयका रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय पनि थपिएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा उक्त कार्यालयबाट महिनैपिच्छे कर्मचारी पक्राउ पर्ने गरेका छन । अभिलेख अध्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि अख्तियारवाला व्यक्तिबाट काम सहज गरिदिने भन्दै ५ हजार रुपैयाँ घूस लिने क्रममा लेखापरीक्षक रामचन्द्र श्रेष्ठ र नायब सुब्बा डोरप्रसाद पन्थीलाई पक्राउ गर्यो । अख्तियारले सहायक रजिष्ट्रार सीताराम खड्का र अर्का सहायक रजिष्ट्रार टंक भट्टराईलाई पनि आर्थिक चलखेल गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । रजिष्ट्रारको कार्यालयकी सहायक रजिष्ट्रार गीताकुमारी पन्थी घुससहित पक्राउ परेकी थिइन् । सोही कार्यालयमा करार सेवामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर पूर्णचन्द्र आत्रेयलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो । उनले सेयर लगत अभिलेख तथा कम्पनी अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न बहाना बनाई सेवाग्राहीसँग घुस लिएका थिए । यसैगरी, गत ११ असोजमा अख्तियारले कार्यालयकै उप रजिष्ट्रारद्वय धर्मराज रोकाय र गंगाधर पौडेललाई अनियमितता गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । शंकर इलेक्ट्रिकल इन्डष्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक निरञ्जन जटियालाई कार्यालयमा उपस्थित नगराई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको आरोपमा उनीहरूलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो ।

काठमाडौं ।  काेराेना भाइरस (कोभिड–१९)ले विश्वव्यापी रुपमा प्रभाव पार्दै गएपछि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिइने श्रम स्वीकृति अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेको छ । कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बिहीबारको बैठकले ‘अर्को सूचना नभएसम्म वैदेशिक रोजगारका लागि दिइने श्रम स्वीकृति स्थगन गर्ने’ निर्णय गरेकाे हाे । नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक दक्षिण कोरिया, मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), ओमन, बहराइन, कुवतेलगायतमा कोरोना भाइरस देखिएपछि ती मुलुकमा नेपाली कामदार नपठाउन सरकारलाई तीव्र दबाब परेको थियो । श्रम मन्त्रालयले यसअघि नै श्रम स्वीकृति स्थगन गर्ने तयारी गरेपनि निर्णय हुन सकेको थिएन । सरकारले दक्षिण कोरियामा मार्च महिनाभर श्रमिक नपठाउने निर्णय गरिसकेको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्न नदिन कतारले यसअघि नै नेपालीसहित १४ देशका नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाईसकेको छ भने कुवेतले पनि भिसा दिन बन्द गरेको छ ।