कर्णालीका पाँच हजार युवाले यस वर्ष रोजगारी पाउने
सुर्खेत । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रममार्फत कर्णालीका पाँच हजार युवाले रोजगारी पाउने भएका छन् । सिटीइभिटीका आङ्गिक, साझेदारी सङ्घसंस्था तथा छोटो अवधिका लागि सञ्चालन गरिने निःशुल्क तालिमबाट ती युवाले रोजगारी पाउने भएका हुन् । सिटीइभिटी कर्णाली प्रदेश कार्यालयले सोमबार आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षमा पाँच हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने जानकारी दिएको छ । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले सिटीइभिटीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । “सिटीइभिटीले राज्यको लगानीलाई दुरुपयोग हुन नदिन प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ, गरिब र न्यून आयस्रोत भएका व्यक्तिका लागि यसका कार्यक्रम उपयोगी छन्”, उनले भने, “तर, बिचौलियाले कार्यक्रम लिएर झारा टार्ने, बजेट सक्ने काम भएको गुनासो पनि सुनिने गरेको छ, अब सिटीइभिटीले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।” सिटीइभिटीका कर्णाली प्रदेश निर्देशक हेमन्त पराजुलीले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । “चालू आवमै पाँच हजारलाई रोजगारी दिएर आफ्नै गाउँ–ठाउँमा बस्ने वातावरण बनाउँछौँ”, उनले भने । कार्यक्रममा प्रदेशअन्तर्गतका सिटीइभिटीबाट सम्बन्धनप्राप्त शिक्षण संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए । रासस
सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक लाख ३५ हजार श्रमिक सामेल, साढे ३८ कराेड रकम संकलन
काठमाडाैं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । शुक्रबारसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक लाख ३५ हजार ६८३ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । यस्तै ११ हजार ९७८ रोजगारदाता पनि कोषमा आबद्ध भएका छन् । सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट ९७ हजार ७३४ श्रमिक योजनामा सहभागी भएका छन् । प्रदेश नं १ बाट २१ हजार ३२१, प्रदेश नं २ बाट सात हजार ७ सय ९, गण्डकी प्रदेशबाट पाँच हजार ५३, प्रदेश नं ५ बाट तीन हजार २ सय ३६, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४ सय ६१ र कर्णाली प्रदेशबाट १ सय ६९ श्रमिक सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ । रोजगारदाताको आबद्धता प्रदेश नं ३ बाट बढी देखिएको छ । सो प्रदेशबाट सात हजार ९ सय ९६ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । प्रदेश नं १ बाट एक हजार ८६०, प्रदेश नंं ५ बाट ८ सय ५६, गण्डकी प्रदेशबाट ५ सय ४८, प्रदेश नं २ बाट ४ सय ७१, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ सय २७ र कर्णाली प्रदेशबाट १ सय २० रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषमा रु ३८ करोड ५३ लाख ७० हजार २ सय ५८ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । सूचीकरण प्रक्रियामा ७४ जिल्ला समेटिएका छन् । कोषमा योगदान गर्ने तीन योगदानकर्ताका परिवारले आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका छन् । गत मङ्सिर ११ गते शुभारम्भ गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिक तथा रोजगारदाताको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छैन । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अध्ययन अनुसार नेपालभर करिब ९ लाखको हाराहारीमा प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन् । ती प्रतिष्ठानमा करिब २४ लाख बढी श्रमिक आबद्ध रहेको बताइन्छ । कोषले चार प्रकारको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् । रासस
२२ परियोजनामा रु १६ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता, कृषिमा पकेट क्षेत्र घोषणाा
खस्यौली । तिलोत्तमा नगरपालिकाले हालसम्म ५० भन्दा बढी नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड जारी गरेको छ । काठमाडौं बाहिर पहिलो पटक तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन गरी कृषि, पर्यटन, उद्योग र सरसफाइ क्षेत्रमा २२ परियोजनामा १६ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता ल्याउन सफल भएको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए । नगरपालिकाले शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बालविकास केन्द्र र कक्षा १ देखि ५ सम्मका लक्षित वर्गका दुई हजार ५ सय ६७ विद्यार्थीलाई हरेक दिन रु २५ बराबरको दिवा खाजाको व्यवस्था, पत्रु खाना निरुत्साहन गरी घरमै बनेका स्वास्थ्यबद्र्धक खाजा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कक्षा १ देखि ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई टिफिन क्यारिएरको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमा पकेट क्षेत्र घोषणा तिलोत्तमामा ‘एक घरः एक करेसाबारीस पकेट क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी’ भन्ने नाराका साथ तरकारी,मकै र गहुँ पकेट क्षेत्र घोषणा भएको छ । गहुँको बीउ ४० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरी २० प्रतिशत उत्पादनमा वृद्धि भएको र चालु आर्थिक वर्षमा बीउमा ४० प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको नगर प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए । दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रति लिटर दूधमा रु १ अनुदानको व्यवस्था गरिएकामा गत आवमा ३९ लाख ६० हजार लिटर दूधमा अनुदान सहयोग गरिएको छ । पशुपालक किसानले व्यहोर्नुपर्ने बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको र २२ सिँचाइ बोरिङको डिमाण्ड चार्ज भुक्तानी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ पर्यापर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि शङ्करनगर वनवाटिकामा बहुउद्देश्यीय दृश्यावलोकनस्तम्भ निर्माण, गत दुई आवमा कुल ३६ दशमलव ८८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १४६ किमी सडक ग्राबेल, मोटरेवल एक पुल, दुई किमी साधारण मार्ग निर्माण, ६३ कल्भर्ट, ९७५ ह्युमपाइप व्यवस्थापन, २७ किमी सिंचाइ कुलो, ढल तथा नाली, सात किमी तटबन्धन निर्माण र नयाँ विद्युतीकरण तथा पुराना खम्बा विस्थापनका लागि एक हजार २७० थान विद्युत् खम्बा तथा १८ विद्युत् ट्रान्समिटर जडान गरिएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको साढे दुई वर्ष (मध्यावधि) को समीक्षा प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । सो अवसरमा नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जनप्रतिनिधिले आफूलाई शासक होइन जनताको सेवक ठानेर काम गर्दा सफलता मिलेको बताए । उनले निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये ५० प्रतिशत पूरा हुने क्रममा रहेको र बाँकी तीस महिनामा शतप्रतिशत पूरा गरेर छाड्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन् । “जनप्रतिनिधि मालिक होइन, जनताको सेवक हौं’ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर जनउत्तरदायी, पारदर्शी, मेहनती र सहयोगी संयन्त्रबाट काम गरेका छौं, जसले गर्दा नगरपालिकाले गर्ने निर्णय र विकास निर्माणमा प्रतिपक्षी दलसहित नगरवासीको साथ र समर्थन बढेको छ”, नगर प्रमुख घिमिरेले भने। नगरको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात् गर्दै सन्तुलित र समन्यायिक विकासको अवधारणानुसार पाँचवर्षे आवधिक योजना र १५ वर्षे रणनीतिक योजनासहित एकीकृत नगर विकास योजना बनाएर काम गरिएको उनले बताउनुभयो । रासस